अग्रलेख: नैतिकतेचे काय?

यंदाचा शिक्षक दिन देशभरात येत्या मंगळवारी साजरा होईल, तोवर उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील ‘नेहा पब्लिक स्कूल’ नावाची तृप्ता त्यागी यांच्या मालकीची शाळा बंद झालेली असेल. याच तृप्ता त्यागींनी एका मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या धर्माचा उल्लेख करत त्याला अन्य मुलांकरवी मारहाण केली याचे ध्वनिचित्रमुद्रणही विसरले गेले असेल आणि राष्ट्रीय मानवी आयोग या प्रकरणाची काय ती दखल घेईल. म्हणजे थोडक्यात, यंदाचाही शिक्षक दिन सालाबादप्रमाणेच साजरा होईल. दर वर्षी ५ सप्टेंबरला साजऱ्या होणाऱ्या शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने असलेल्या आणि येणाऱ्या संकटांची जंत्री सादर होते. या साऱ्या समस्या केंद्र आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांना तोंडपाठ असतात. मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष न देण्याची ते हिंमत करू शकतात, याचे कारण शिक्षक हा एक निरुपद्रवी प्राणी ठरवला गेला आहे. मग दर वर्षी परीक्षेच्या वेळी किंवा उत्तरपत्रिका तपासणीच्या निमित्ताने संपाचे हत्यार उगारले जाते. प्रश्न अटीतटीचा झाला, की शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. संप मागे घेतला जातो आणि ‘पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न’ होतात. शिक्षण हा देशाच्या भविष्याशी संबंधित असणारा आणि विकासनीतीशी जोडला गेलेला सर्वात महत्त्वाचा विषय. जगातील सर्व विकसित देशांनी शिक्षणाकडे बारकाईने लक्ष दिले. त्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पातील घसघशीत रक्कम खर्च करण्याचे नियोजन केले. देशाच्या प्रगतीसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उभारणीचे हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्राधान्यक्रमाचे असते, याचे भान असल्यामुळेच हे घडले. हे सारे उघडय़ा डोळय़ांनी पाहत असतानाही, राज्यकर्त्यांना मात्र भारत हा जगातील एक महत्त्वाचा प्रगत देश म्हणून नावाजला जात असल्याची खात्री वाटते आहे! जगातील देशांनी तेथील शिक्षणाकडे किती बारीक लक्ष दिले आहे, याकडे नुसती नजर फिरवली, तरी भारतातील उणेपण सहजपणे लक्षात येऊ शकते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या हा आता देशापुढील मोठा प्रश्न झाला आहे. कारण या विद्यार्थ्यांसाठी देशात पुरेसे शिक्षक नाहीत. कारण या शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पुरेसा निधी नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘इंडिया’चे ‘अण्णा’ कोण?

हे सारे खरेच; परंतु ज्यांनी ज्यांनी शिक्षक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे, त्यांनी तरी आपली जबाबदारी नेकपणाने पार पाडणे आवश्यक नाही काय? मुझफ्फरनगरच्या त्या शाळेतील शिक्षिकेच्या मते मुस्लीम मुलांनी येथे शिक्षणच घेता कामा नये. तसेच झालेल्या कृतीबद्दल पश्चात्ताप तर सोडाच, पण साधी माफी मागण्याचेही सौजन्य त्या शिक्षिकेकडे नाही. दुसरीकडे, एका ऑनलाइन शिकवणी वर्गातील शिक्षकाला केवळ ‘निवडणुकीत सुशिक्षित उमेदवारांनाच मते द्या’ असे विद्यार्थ्यांना सांगितले म्हणून नोकरी सोडावी लागली किंवा पुण्यातील एका महाविद्यालयीन शिक्षकाकडून वर्गातील विद्यार्थ्यांशी गमतीने बोलताना हिंदू देवदेवतांचा अपमान झाला, म्हणून एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात येऊन निलंबित व्हावे लागले. आपापली मते शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसमोर जरूर मांडावीत, पण ती कशा प्रकारे? मूल शाळेत गेल्याच्या दिवसापासून त्याच्या मनावर ‘भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’ ही प्रतिज्ञा बिंबवली जाते. नुसते पाठांतर नव्हे, तर त्याच्या अर्थासह ती समजून देण्याची जबाबदारी कोणाची, तर अर्थातच शिक्षकाची. पण जर त्यांनाच या प्रतिज्ञेचा अर्थ उमगत नसेल, तर मग त्या विद्यार्थ्यांची त्यात काय चूक बरे! अन्य सेवा क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षकाचे काम काही उत्पादक नसते. मात्र, त्याचे महत्त्व दीर्घकालीन असते. आपण एका पिढीला सज्ञान करून त्यांच्यामध्ये गुणात्मक बदल घडविण्यास कारणीभूत असणारे घटक आहोत, याचे भान सुटले, की शिक्षकाच्या हातून अशा मारहाणीच्या घटना घडतात. हे मान्यच करायला हवे की शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामांचा फारच ताण असतो. रोज विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देणे, त्यासाठीचा शिधा विकत आणणे, त्याच्या विनियोगाचे तपशील लिहिणे, गावातल्या जत्रा आणि यात्रांसारख्या उपक्रमांचे संचलनही त्यांनाच करावे लागते. शालाबाह्य मुले, निरक्षरांचा शोध यांसारख्या सर्वेक्षणांची जबाबदारी त्यांचीच, वर्गातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे, एक ना दोन.. नानाविध कामांचा बोजा शिक्षकांवरच टाकला जातो. हे सारे कमी म्हणून की काय, निवडणूक आणि जनगणनेच्या कामासाठी हुकमी काम करणारे, ते शिक्षकच. हे सारे करून जर वेळ उरलाच, तर अध्यापन.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : अस्वलाच्या गुदगुल्या!

याचे कारण देशात शिक्षकांची पुरेशी संख्या नाही. महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे, तर २०१९ मध्ये सरकारने राज्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांची ३० हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. २०८८ महाविद्यालयीन शिक्षक आणि विद्यापीठांमधील ७०० ते ८०० अध्यापक एवढी पदे भरण्याची योजनाही जाहीर झाली. त्यातील केवळ बारा हजार शिक्षकांच्या भरतीचे काम सुरू झाले. हे असे रडतखडत सुरू झालेले भरतीचे काम कधी संपेल, हे सांगता येत नाही. शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने अध्यापकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. मात्र, व्यक्तिगत लक्ष देऊन मार्गदर्शनाची अपेक्षा कायम राहते. शिक्षकांनी आपल्या विषयात प्रावीण्य मिळवणे अपेक्षित असते. त्यासाठी त्यास पुरेसा अवधी मिळावा लागतो. मात्र केवळ सरकारी तिजोरीतून दर महिन्याला बाजारपेठेतील अन्य कोणत्याही उद्योगापेक्षा चांगले आणि नियमित वेतन, तसेच सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या या नोकरीसाठी मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा सातत्याने होते. हे असे असले, तरीही शिक्षकाने आपली जबाबदारी पार पाडणे, हे विकासासाठी आणि भविष्यासाठी किती आवश्यक आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकताच असायला नको. नव्याने येऊ घातलेल्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आता टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. खरेच, आपला शिक्षकवर्ग या नव्याने येत असलेल्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे का, हा प्रश्न खरे तर या क्षेत्रातील सर्वाना भेडसावायला हवा. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या या नोकरीला आपण किती न्याय देऊ शकतो, याचे आत्मपरीक्षणही संबंधितांनी करायला नको काय? मुले म्हणजे फुले हे वाक्य फक्त पुस्तकात छापून उपयोग नसतो. त्यांच्याकडे ममतेने पाहणे आणि त्यांना नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मदत करणे, हे शिक्षकाचे खरे काम. असे करणारे काही निवडक शिक्षक देशभरात आणि राज्यात विखुरलेले आहेतच. नवनवे प्रयोग करून विद्यार्थ्यांना त्यात सहभागी करून घेणाऱ्या अशा सर्जनशील शिक्षकांचेही अधिक कौतुक व्हायला हवे. त्यांच्यावरही साऱ्या जबाबदाऱ्या असतातच, पण त्या सांभाळून ते या व्यवसायाचा हेतू साकार करण्यासाठी परिघाबाहेर जाऊन प्रयत्न करतात. जातिभेद, लिंगभेद करू नये, धार्मिक भावना दुखवू नयेत, हे शिक्षकासारख्या सुज्ञास वेगळे सांगण्याची गरजच नसावी. तरीही देशातील मूठभरांमुळे अन्यांना असे भेद करण्याचे बळ मिळता कामा नये. केवळ प्रवेश शुल्कासाठी दहावीचा निकाल दोन दोन वर्षे अडवणाऱ्या शाळांनी आणि तेथील शिक्षकांनी निर्ढावलेपणाची झूल उतरवणे, नैतिकता नव्याने शिकणे ही आजची खरी गरज आहे.