अग्रलेख : व्यापारातून विस्ताराकडे…

भारत आणि ब्रिटन यांच्यात मुक्त व्यापार कराराविषयी मतैक्य झाल्याच्या मध्यरात्रीनंतर भारताकडून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू झाले आणि व्यापारी घडामोडींकडे स्वाभाविक दुर्लक्ष झाले. आज जवळपास आठवड्याभरानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रविराम झाला आहे. त्यामुळे मुक्त व्यापार सामंजस्याच्या महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेणे समयोचित ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सत्तेवर आल्यानंतर जगातील सर्व देशांवर विविध तीव्रतेने आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ लादण्याचे धोरण जाहीर केले. वर्षानुवर्षे इतर देशांनी आपला माल अमेरिकेत फुटकळ शुल्क भरून विकला. बदल्यात अमेरिकी मालावर त्यांच्या बाजारपेठांमध्ये भरमसाट शुल्क आकारले. ही अन्याय्य स्थिती बदलणारच, असे गर्जत ट्रम्प यांनी खरोखरीच शत्रुदेशांइतकेच मित्रदेशांवरही आयात शुल्क लागू केले. या धोरणात आर्थिक शहाणपण कमी आणि पोकळ राष्ट्रवादच अधिक होता. शहाणपणाची जाणीव झाल्यानंतर अनेक शुल्कांमध्ये कपात करण्यात आली किंवा त्यांवर अंमलबजावणी तहकूब झाली. ते काहीही असले, तरी अमेरिकेच्या या पवित्र्यामुळे जगभर द्विराष्ट्रीय व्यापार करार करण्याची निकड निर्माण झाली. यातूनच काही वर्षे वाटाघाटींमध्ये अडकलेला भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वास नेण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. करारातील काही तपशील अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहेत. भारतापाठोपाठ दोनच दिवसांनी अमेरिकेनेही ब्रिटनशी व्यापार करार केला. त्यातीलही बरेचसे तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. ब्रिटनने घेतलेल्या पुढाकारामुळे युरोपीय महासंघानेही भारताशी व्यापार करार करण्याची लगबग चालवली आहे. या समूहाची एकत्रित आर्थिक ताकद ब्रिटनपेक्षा मोठी आहे. हे सगळे सुरू असताना अमेरिकेकडूनही भारताला व्यापार करार पूर्णत्वास नेण्याविषयी ‘प्रेमाची गळ’ घातली जाण्याची शक्यता दाट आहे. वर्षानुवर्षे बंदिस्त अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षित बाजारपेठा राबवलेल्या भारताच्या दृष्टीने इतक्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांबरोबर मुक्त किंवा बहुतांश मुक्त व्यापार करताना, काही पथ्ये पाळावी लागतील नि काही व्यापारी तटबंद्यांचा त्याग करावा लागेल. यातून आर्थिक लाभ किती होतो हे स्पष्ट नाही. तरीदेखील विशिष्ट परदेशी माल भारतीय बाजारपेठांमध्ये काही किंवा बऱ्याच प्रमाणात स्वस्त होईल. त्याचा सामना करण्याची येथील कृषी आणि लघु व मध्यम उद्याोग क्षेत्रांची आर्थिक आणि मानसिक तयारी कितपत आहे, याचे काही आडाखे सरकारने बांधलेले असतीलच. जगात कोणत्याही देशांमध्ये व्यापार करार होऊन शुल्ककपात झाली की सौम्य, मध्यम आणि तीव्र अशा सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रिया संबंधित देशांमध्ये उमटतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. विद्यामान भाजप नेतृत्व निवडणुकांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहणारे आहे. त्यामुळे आर्थिक आणि राजकीय लाभांमध्ये समतोल साधण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. प्रथम भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराविषयी.

जगातील पाचव्या आणि सहाव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांदरम्यान झालेला हा करार दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारताने प्रथमच एखाद्या मोठ्या देशाशी अशा प्रकारचा करार केला. तर ब्रिटनकडून ‘ब्रेग्झिट’पश्चात होत असलेला हा सर्वांत मोठा व्यापारी करार होता. या करारानुसार, येत्या काही वर्षांत ब्रिटनमधून भारतात आयात होणाऱ्या ९० टक्के वस्तूंवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची शुल्ककपात होईल. तर भारताकडून ब्रिटनला निर्यात होणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंवरील शुल्कात विविध दरांनी कपात केली जाईल. या करारान्वये दोन्ही देशांमधील ३४०० कोटी डॉलरची (जवळपास तीन लाख कोटी रुपये) वृद्धी होण्याचा आडाखा आहे. भारतातील कापड, फळे व भाजीपाला, मांस, मासे, चामडे, वाहनांचे सुटे भाग, दागिने या क्षेत्रांमधील निर्यातदारांना यातून लाभ होणे अपेक्षित आहे. तर ब्रिटनमधील मद्या आणि वाहन उद्याोगाला भारतीय बाजारपेठ या शुल्ककपातीच्या अंमलबजावणीनंतर उपलब्ध होणार आहे. जी थोडीफार आकडेवारी प्रसृत झाली तिचा आधार घेतल्यास व्हिस्की व जिन या मद्यांवरील १५० टक्के आयात शुल्क ७५ टक्क्यांवर आणले जाईल. पुढील काही वर्षांमध्ये ते ४० टक्क्यांवर आणण्याचे प्रस्तावित आहे. ब्रिटनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या काही मोटारींवरील आयात शुल्क १०० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने १० टक्क्यांवर आणले जाणार आहे. पण या निर्णयात अनेक कंगोरे आहेत. इंजिन क्षमता आणि मूळ किमतींचा विचार त्यात होईल. कमी किमतींच्या मोटारींना यातून वगळण्यात आले आहे, जेणेकरून भारतात या विभागात मोठ्या प्रमाणावर मोटारी उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना फार मोठी झळ पोहोचणार नाही. याशिवाय ब्रिटनमध्ये कंपनीअंतर्गत बदलीवर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षे सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट देण्यात आली आहे. अशा योगदानाच्या निमित्ताने दुहेरी वेतन कपातीतून दिलासा मिळण्यासाठी हे करण्यात आले आहे. या तरतुदीला ब्रिटनमधून विरोध सुरू झाला आहे. कारण त्यामुळे ब्रिटिश कंपन्यांचा भारतीय कर्मचाऱ्यांवरील खर्च (कॉस्ट टू कंपनी) कमी होतो आणि भविष्यात अधिकाधिक कंपन्या स्थानिक म्हणजे ब्रिटिश कर्मचाऱ्यांऐवजी भारतीय कर्मचाऱ्यांना बदलीवर ब्रिटनमध्ये सामावून घेण्यास प्राधान्य देतील, अशी स्थानिकवाद्यांची तक्रार आहे.

वादाचे मुद्दे येथेच संपणारे नाहीत. सेवा क्षेत्रात ब्रिटिश कंपन्यांना भारतात प्रवेश देण्याबाबत मतैक्य होऊ शकलेले नाही. कायदा आणि लेखा या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ब्रिटिश कंपन्यांना भारतात अद्यापही प्रवेश नाही. या क्षेत्रांचे येथील अभ्यासक्रम उभे करण्यात ब्रिटिशांचे योगदान आणि या क्षेत्रांसाठी दोन्ही देश इंग्रजीच वापरत असल्याने होणारी सोय आणि ब्रिटनने या क्षेत्रांत केलेली प्रगती या पार्श्वभूमीवर असा प्रवेश मिळावा ही ब्रिटनची वर्षानुवर्षांची मागणी आहे. एरवी अनेक क्षेत्रांमध्ये ब्रिटिश कंपन्यांना सूट देताना, या सेवा क्षेत्रांमध्ये भारतीय धोरण बंदिस्तच आहे. याचे एक कारण ब्रिटनने भारतीय कुशल कामगारांसाठी- विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील- अधिक व्हिसा जारी करण्यास दिलेला नकार हे असू शकते. किंबहुना, ट्रम्प यांचे ‘टॅरिफराज’ लागू झाले नसते तर व्हिसा या एका मुद्द्यावर भारत-ब्रिटनची बोलणी आणखीही लांबली असती. व्यापार कराराला सर्वांत मोठा धोका ब्रिटनकडून २०२७ पासून अमलात येणाऱ्या ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (सीबीएएम) या कायदारूपी तरतुदीपासून आहे. अॅल्युमिनियम, सिमेंट, खते, पोलाद अशा वस्तूंवर ‘सीबीएएम’च्या माध्यमातून अतिरिक्त कर लावला जाईल. कारण काय तर या वस्तूंच्या निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात हरितवायू उत्सर्जन होते. असा कायदा सर्वप्रथम युरोपीय समुदायाने अमलात आणण्याची घोषणा केली. ब्रिटनने त्यांचे अनुकरण केले. यात आपली पंचाईत अशी, की अॅल्युमिनियम, पोलाद या वस्तू आपण तेथे निर्यात करतो. त्यांवर शुल्क घटत असताना, हा नवा कर लागू केल्यास शुल्ककपातीचा लाभ मिळणार नाही. असा कर लागू केल्यास, ‘प्रत्युत्तर’ देण्याचे भारताने जाहीर केले आहे. भारताला यातून काही सूट मिळणार का, याविषयी स्पष्टता नाही.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून ब्रिटिशांनी भारतात चंचुप्रवेश केला आणि अखेर या देशावर सत्ता स्थापन केली. व्यापार चातुर्यात ते पुढे होते अशातला भाग नाही. पण नियम आणि अनुशासन अंमलबजावणीत हा देश तेव्हाही कित्येक योजने पुढे होता आणि आजही आहे हे नाकारता येत नाही. गेल्या काही महिन्यांत त्याच अर्थव्यवस्थेला आपण मागे टाकले, ते आपल्याकडील बाजारपेठेच्या आणि प्रशिक्षित कौशल्याधारित कामगारांच्या ताकदीवर. पण येथून आणखी पुढे सरकायचे असेल- व्यापारातून खरोखरच एक आर्थिक सत्ता म्हणून विस्तार हवा असेल, तर भविष्यातील व्यापार करारांसाठी आवश्यक मानसिकता, हिंमत आणि निर्धार या भूमीत ‘पेरावा’ लागेल. ब्रिटनशी करार ही त्या दृष्टीने महत्त्वाची चाचणी ठरते.