कोणतीही समस्या दीर्घकाळ रेंगाळली की तिच्या निवारणातून एक वेगळेच अर्थकारण जन्म घेते. त्याचे लाभार्थी व्यवस्थेतील सारेच असतात.. सोडवणूक करण्याऐवजी समस्या चिघळवत ठेवणे व त्यातून राजकीय हेतू साध्य करणे हा भारतीय राजकारणाचा स्थायिभाव. त्याचा फटका बसतो तो सामान्यांना. मात्र राजकारण करणाऱ्यांना सोयरसुतक नसते. सामान्यांना वेदना देणारी समस्या सुटली तर आश्वासनाची फुंकर तरी कशावर मारायची याच विचारातून कदाचित या स्थायिभावाचा जन्म झाला असावा. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे लोटली तरी समस्या तशाच राहतात व त्यावर राजकारण करणाऱ्यांचा आलेख मात्र उंचावत जातो. दरवर्षी उन्हाच्या झळा वाढल्या की भीषण रूप घेत जाणारी पाणीटंचाईची समस्या हे याचे प्रातिनिधिक उदाहरण! या झळांची तीव्रता अद्याप वाढलेली नसताना टंचाई निवारणासाठीच्या टँकरची संख्या राज्यात हजारावर पोहोचणे, हे पाणी नियोजन फसल्याचे निदर्शक. दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाचे कमी-अधिक प्रमाण लक्षात घेता या टंचाईचे तीव्र वा मध्यम स्वरूप समोर येत राहते. ते का याचे उत्तर दीर्घकालीन उपायांच्या अभावात दडले असले तरी यावरून वर्षांनुवर्षे चालणाऱ्या राजकारणाचे काय? टंचाईचा बागुलबुवा उभा करून होणाऱ्या अर्थकारणाचे व त्यातून लाभ पदरात पाडून घेणाऱ्यांचे काय? सध्याचा काळ निवडणुकांचा असल्याने या प्रश्नांची चर्चा समयोचित ठरते. विदर्भाचा पश्चिम भाग म्हणजे वऱ्हाड, संपूर्ण मराठवाडा, दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भाग व खानदेशातील काही जिल्हे दरवर्षी या टंचाईच्या बातम्यांनी उन्हाळय़ात केंद्रस्थानी असतात. पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या महिला, तळाशी डबके असलेल्या विहिरी, त्यात सोडल्या गेलेल्या शेकडो बादल्या, टँकरची वाट बघत रांगेत उभे असलेले केविलवाणे चेहरे, पाण्यावरून भांडणे, मारामारी, प्रसंगी पडणारे खून हेच चित्र सार्वत्रिक असते. ते बदलण्याची भाषा राज्यकर्ते करतात आणि त्याला भुलून लोक मतांचे दान त्यांच्या झोळीत टाकतात. अपुऱ्या पावसामुळे मराठवाडा कायम तहानलेला! गेल्या अनेक दशकांपासूनचे हे चित्र बदलण्याऐवजी अधिकच भीषण होत चालले आहे. पाण्याचा उपसा बेसुमार वाढला. पिण्याच्या पाण्याची चणचण असलेल्या गावांसोबतच शहरांची संख्यासुद्धा अलीकडे वाढली. या भागातील एकूण २८ नगरपालिका क्षेत्रांत तीन दिवसांआड पाणी येते. प्रदेशाचे मुख्य केंद्र असलेल्या संभाजीनगरची अवस्था तर याहून भीषण. तरीही राजकारणाच्या केंद्रस्थानी हा मुद्दाच नाही. हे का घडते याचे उत्तर अस्मितेच्या राजकारणात दडलेले आहेच शिवाय या भागातील नेत्यांच्या स्वार्थातसुद्धा! भरपूर पाणी पिणाऱ्या उसाची लागवड हा या स्वार्थातील कळीचा मुद्दा. हे पीक अवर्षण असलेल्या प्रदेशाला झेपणारे नाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत या भागातील सर्वपक्षीय नेते साखर कारखानदारीकडे वळले व पिण्यासाठी पाणी हा प्राधान्यक्रम दुर्लक्षिला गेला. लातूर, नांदेडसह इतर भागांतही कारखानदारी फोफावली ती याच दृष्टिकोनातून. त्याला मुलामा दिला गेला तो शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीचा, पण यातून आपण तहानलेल्या समाजाची नव्याने निर्मिती करत आहोत, याचे भान नेत्यांना राहिले नाही. निवडणुका जवळ आल्या की पाण्याचा मुद्दा पुढे करायचा. त्यावरून रान पेटवायचे, आश्वासने द्यायची व त्या संपताच पुन्हा धर्म व अस्मितेचे मुद्दे समोर आणायचे, याच भोवती या प्रदेशाचे सर्वपक्षीय राजकारण फिरत राहिले. हेच चित्र कमी-अधिक फरकाने वऱ्हाडात दिसत आले आहे. राज्यात टंचाई निवारणाच्या कामाला सुरुवात होते तीच मुळी बुलडाणा जिल्ह्यातून. त्यासाठी दोष दिला जातो तो या जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेला, तोही त्यावर उपाय शोधण्याची धमक आजवर दाखवता आली नाही, हे सत्य लपवण्यासाठी. या भागातील अकोला, यवतमाळ व अमरावतीतील काही भागांचा पाणीप्रश्न सुटला असला तरी मेळघाट व अन्य दुर्गम भागांतील गावखेडी मात्र अजून तहानलेलीच आहेत. येथेही टंचाईचे वास्तव लपवण्यासाठी धार्मिक अस्मितेचा आधार बेमालूमपणे घेतला गेलेला. खानदेशातील धुळे, नंदुरबार व जळगाव या जिल्ह्यांत पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या गावांची संख्या लक्षणीय. राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री असलेल्या गुलाबराव पाटलांच्या धरणगावालाच या टंचाईची झळ बसत आलेली. आता त्यावर मात करण्यासाठी काही योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असली तरी इतकी वर्षे यावरून नुसते राजकारण झाले त्याचे काय? याला आदर्श राज्यव्यवस्था कसे म्हणता येईल? धुळे व नंदुरबारचा पाणीप्रश्न कायम राजकारणात ऐरणीवर राहत आलेला. मात्र नेत्यांच्या निवडून येण्यावर त्याचा फारसा परिणाम कधी झालेला दिसला नाही. टंचाई व त्यातून उद्भवणाऱ्या दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर पश्चिम महाराष्ट्रात जशी लोकचळवळ उभी राहिली तशी ती या भागात उभी राहू शकली नाही. याचा पुरेपूर फायदा राजकारण्यांनी घेतला. कोणतीही समस्या दीर्घकाळ रेंगाळली की तिच्या निवारणातून एक वेगळेच अर्थकारण जन्म घेत असते. त्याचे लाभार्थी व्यवस्थेतले सारेच असतात. टंचाईग्रस्त भागात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेले हे अर्थकारण आता चांगलेच स्थिरावले आहे. राज्यातला कुणीही तहानलेला राहता कामा नये अशी भावनिक साद घालत सुरू झालेले हे अर्थकारण लाभार्थ्यांना गब्बर करत गेले पण लोक मात्र तहानलेलेच राहिले. प्रशासकीय पातळीवर टंचाई निवारणाचे काम आणीबाणीचे म्हणून ओळखले जाते. कितीही खर्च करा पण प्रत्येकाला पाणी मिळालेच पाहिजे या आदेशाचा पुरेपूर वापर करत या अर्थकारणाला बळ मिळाले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टँकरने पाणीपुरवठा. संपूर्ण मराठवाडय़ात उन्हाळय़ात सक्रिय असलेले हे टँकर येतात अहमदनगरमधून. तिथे यासाठी एक लॉबीच तयार झाली आहे. त्याचे दरही दरवर्षी चढता क्रम गाठतात. या लॉबीला आशीर्वाद कोणाचे तर अधूनमधून पाणीप्रश्नावर बोंब मारणाऱ्या राजकारण्यांचे. यातून आलेल्या आर्थिक स्थिरतेमुळे मराठवाडय़ातील नेत्यांचे डोळे दिपण्यास सुरुवात झाल्यावर तेही या ‘लॉबी’ नामक खेळात उतरले. आता तर हा धंदाच झाला आहे. केवळ मराठवाडाच नाही तर राज्याच्या टंचाई असलेल्या सर्व भागांत. याशिवाय कूपनलिका, विंधन विहिरी तयार करणारे कंत्राटदार वेगळेच. त्यांचेही काम राजकीय आशीर्वादाने चालणारे. टंचाईच्या काळात यातून खोऱ्याने पैसा ओढायचा आणि पावसाळा व हिवाळय़ात शांतपणे जगायचे, हेच या लॉबीमागचे सत्य. हे सर्वाना कळून चुकलेले. पण टंचाई आहे मग करणार तरी काय, असे म्हणत सारेच या अर्थकारणात सहभागी झालेले. यातून तयार झालेल्या साखळीला टंचाई हवीच असते. दीर्घकालीन उपायांनी ती कायमची दूर होवो अशी इच्छा ना या लॉबीची असते, ना प्रशासनाची. तरीही लोकांनी उगीच बोल लावू नये म्हणून अधूनमधून सरकारकडून ‘टँकरमुक्त राज्य’सारख्या आकर्षक घोषणा पुढे केल्या जातात. जलयुक्त शिवार हे त्याचेच प्रतिरूप. केंद्राची जलजीवन मिशन ही योजना त्याचाच विस्तार. त्यातून काही कामे झाली हे खरे असले तरी जनतेला टँकरपासून मुक्ती मिळाली नाही हे वास्तव कायम आहे. नेमके हेच या अर्थकारणाच्या पथ्यावर पडणारे. पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवणे, पाण्याच्या पुनर्भरणाचे प्रयोग राबवणे, वनाच्छादित क्षेत्रांत वाढ करणे, पाण्याचा साठा मुबलक राहील यासाठी उपाययोजना राबवणे यांसारख्या अनेक प्रयत्नांतून टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करता येते. असा दीर्घकालीन दृष्टिकोन शासनस्तरावर बाळगला जात नाही व या टंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या सामान्य माणसाला यासाठी संघर्ष करावा असेही वाटत नाही. नेमका याचाच फायदा चतुर राजकारणी घेत आले व टंचाई व टँकरचे अस्तित्व स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही कायम राहिले. याला आशादायी चित्र म्हणायचे तरी कसे? सध्याच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत असा प्रश्नसुद्धा कुणाकडून उपस्थित होण्याची सुतराम शक्यता नाही म्हणून राजकारण्यांचे फावले आहे.
