माळढोक पक्ष्यांचे संरक्षण हा सरकारसाठी प्राधान्यविषय नाहीच, पण सौरऊर्जा हवी म्हणणारे सरकार राखीव जंगलांलगत खाणींनाही परवाने देते!
गेल्या महिन्यात लंडन परिसरातील काही रस्ते मोटार वाहतुकीसाठी पूर्ण बंद ठेवले गेले. स्थानिक रहिवाशांस त्यामुळे मोठी गैरसोय सहन करावी लागली; पण एकाच्याही मुखातून तक्रारीचा सूर उमटला नाही. याच धर्तीवर ऑस्ट्रेलियन सरकार समुद्रकिनाऱ्यांवर जाण्यास पर्यटकांस वारंवार बंदी घालते. या किनाऱ्यावर अनेक पंचतारांकित हॉटेले आहेत. पण या बंदीमुळे आपले नुकसान होईल अशी एकही तक्रार तेथील सरकारकडे हॉटेले करीत नाहीत आणि हॉटेलवाल्यांची ‘लॉबी’ ही बंदी लादली जाणार नाही यासाठी प्रयत्न करीत नाही. ही दोन केवळ उदाहरणे. यातील पहिले लंडनमधील रस्त्यांवर मोटार वाहतूक बंदीचे. ही बंदी घातली गेली कारण तो त्या परिसरातील बेडकांचा विणीचा हंगाम असतो आणि त्या काळात बेडूक दाम्पत्ये शेजारच्या झाडीतून रस्त्यावर येतात. या काळात मोटार वाहतूक बंदी घातली नाही तर बेडूक-बेडकी गाडीखाली येण्याचा धोका असतो. म्हणजे मोटारींवरील बंदी ही बेडकांच्या सुखेनैव वंशवृद्धीसाठी. ऑस्ट्रेलियन सरकारकडून काही किनारे पर्यटकांसाठी मज्जाव-क्षेत्रे घोषित केले जातात कारण त्या विशिष्ट काळात स्थानिक पक्ष्यांचे प्रजनन होते आणि पर्यटकांचे कुतूहल त्यांच्या जिवावर उठण्याचा धोका असतो. या रम्य चित्रावर आपल्याकडे प्राणिमात्रांशी सार्वजनिक वर्तन कसे होते त्याचे स्मरण हा उतारा ठरेल. पिंजऱ्यांतील प्राणी शहाणे वाटावेत- तसे ते असतातच- असे बाहेरून त्यांच्याशी संवाद साधू पाहणारे मनुष्यप्राणी, झाडांवरच्या घरटय़ांची जराही फिकीर न करता सहज होणारी वृक्षतोड आणि ही पृथ्वी जणू आपल्याच मालकीची आहे असे एकंदर मनुष्य म्हणवून घेणाऱ्यांचे वर्तन हे आपले प्राक्तन. त्यावरील भाष्याचे निमित्त म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणासंदर्भात दिलेला आदेश.
विषय होता राजस्थान/ गुजरात या राज्यांतून उभारले जाणार असलेले उच्च दाब क्षमतेच्या वीजवाहक वाहिन्यांचे जाळे. त्यास काही पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला. कारण या वीजतारांस धडकून मोठय़ा प्रमाणावर बळी पडणारे माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) पक्षी. छोटे शहामृग वाटावे इतके आकाराने भव्य असणारे माळढोक एके काळी आपल्याकडे सर्रास आढळून येत. तथापि आता त्यांची संख्या शे-दोनशेवर आली असून हा पक्षी नामशेष होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पक्ष्याच्या मुळावर आलेल्या अनेकांतील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च दाब क्षमतेच्या वीजवाहक तारा. या तारांतून जेव्हा वीज वाहत असते तेव्हा त्यांच्याभोवती एक चुंबकीय क्षेत्र तयार होते आणि त्यातून या अशा पक्ष्यांचा बळी जातो. हे वास्तव लक्षात घेऊन न्यायालयाने वीजवाहक तारा हवेतून न नेता जमिनीखालून नेल्या जाव्यात असा आदेश दिला. पण ते करणेही अवघड. याचे कारण जमिनीखालून न्यावयाच्या वाहिन्या अगदी जाडजूड लागतात आणि त्याहीपेक्षा मुख्य कारण म्हणजे त्या एकसलग लांब तयारच केल्या जात नाहीत. त्यामुळे अधिक जोड देणे आले आणि अधिक जोड म्हणजे अधिक वीजघट किंवा पारेषण हानी (ट्रान्स्पोर्ट अँड डिस्ट्रिब्युशन लॉसेस). म्हणून असे करणे अव्यवहार्य. गुजरात/ राजस्थानच्या सदर परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर सौरऊर्जा केंद्रे उभारली जाणार असून त्यांच्या अधिक आणि दूरवर वहनासाठी वीजवाहिन्यांचे जाळे उभारणे आवश्यक आहे. मग पक्ष्यांच्या जगण्याच्या हक्कांचे काय, हा प्रश्न. तो उत्तरासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात आला.
त्यावर आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या वीजवहनासाठी कोणकोणते पर्याय उपलब्ध असतील याची पाहणी करण्यासाठी तातडीने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा आदेश दिला आणि या समितीस जुलैअखेपर्यंतच निश्चित मुदतही घालून दिली. हे योग्यच. पण तसे करण्याचा आदेश देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पर्यावरण, नागरिकांचा स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, पर्यावरणस्नेही ऊर्जास्रोत इत्यादींविषयी भाष्य केले. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण ते स्वच्छ पर्यावरणास नागरिकांच्या जगण्याशी जोडते. म्हणजे आपली राज्यघटना ज्याप्रमाणे सर्व नागरिक आणि जीवांस जगण्याचा हक्क देते त्याचप्रमाणे या जगण्याच्या हक्कासाठी नागरिक स्वच्छ पर्यावरणाची मागणी करू शकतात; किंबहुना तो त्यांचा मूलभूत हक्कच आहे, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालय देते. पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेल्या या याचिकेस विरोध आहे तो अर्थातच सरकारचा. तो करताना या वीजवाहिन्यांची उभारणी ही किती अत्यावश्यक आहे, आंतरराष्ट्रीय करार, पर्यावरणस्नेही ऊर्जा निर्मितीची गरज इत्यादी कारणे सरकारने पुढे केली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याचा सहानुभूतीने विचार करत त्यास दुजोरा दिला. इ.स. २०७० पर्यंत आपणास शून्य कर्बउत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठावयाचे आहे त्यासाठी सौरऊर्जा निर्मिती किती आवश्यक इत्यादी मुद्दे सरन्यायाधीश या आदेशात मांडतात. ते रास्तच.
परंतु या देशातील सर्वात मोठा प्रदूषक हा सरकारच आहे याकडे कसे दुर्लक्ष करणार? बॅटरी-चलित वाहनांची मागणी मंदावत आहे हे वास्तव लक्षात घेण्यास सरकार तयार नाही आणि सौरऊर्जाही पूर्ण पर्यावरणस्नेही नाही, हे त्यास जणू ठाऊकच नाही. दिवसागणिक घटत जाणारी सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता हे जसे यातील कटू वास्तव तसेच निरुपयोगी झालेल्या सौर विजेऱ्यांचे करायचे काय हीदेखील एक मोठी डोकेदुखी. हे सौरऊर्जा निर्मिती पत्रे प्लास्टिकपेक्षाही पर्यावरणास घातक. त्यांच्या विल्हेवाटीचे पर्यावरणस्नेही मार्ग अद्याप विकसित झालेले नाहीत. हे एक आव्हान. आणि दुसरे असे की अत्यंत पर्यावरणघातक खाण धोरण हीदेखील पर्यावरणप्रेमाचा आव आणणाऱ्या सरकारचीच निर्मिती याकडे काणाडोळा कसा करणार? सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न आला तो माळढोक पक्ष्यांच्या निमित्ताने. पण वाघ आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाचे काय? वाघांसाठी अत्यावश्यक राखीव संरक्षण क्षेत्रांच्या लगत खाणींसाठी परवाने दिले जातात ते कोणाकडून? याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांची संभावना राष्ट्रद्रोही, प्रगतीस खीळ घालणारे अशी केली जाते. हे असे होणार नाही, ही जबाबदारी कोणाची? देशातील सर्वोच्च सत्ताधीशाच्या साक्षीने यमुना नदीच्या पात्रात सर्व पर्यावरण नियम धाब्यावर बसवून धर्म सत्संग आयोजित केला जातो आणि या नियमभंगासाठी दंड केला तरी तो दंड न भरण्याचे औद्धत्य हे गुरू दाखवतात ते कोणाच्या जिवावर? पर्यावरणीय नियमांचे निकष कोणाच्या सोयीसाठी बदलले जातात? आता सरकार पर्यावरणस्नेही ऊर्जानिर्मितीचे गोडवे गाताना दिसते. ते ठीक. पण या पर्यावरणस्नेही ऊर्जानिर्मितीत विद्यमान सरकारच्या काळात आघाडीचे स्थान मिळवणारा उद्योगसमूहच पर्यावरण-मारक खाण उद्योगातही आघाडीवर आणि त्याच्या दोन्ही परस्परविरोधी व्यवसाय कल्पनांस उत्तेजन देणारे सरकार, याचा ताळमेळ लावायचा कसा?
तेव्हा माळढोक पक्ष्यांच्या निमित्ताने सरकारने भले पर्यावरणस्नेही वीजनिर्मितीचा आधार ऊर्जा कंपन्यांसाठी शोधला असेल. पण सरकार ना धड पर्यावरणस्नेही ऊर्जानिर्मितीबाबत प्रामाणिक आहे ना माळढोक पक्ष्यांचे संरक्षण हा सरकारसाठी खऱ्या चिंतेचा विषय आहे. सरकारपुढे- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो- प्राधान्याने विचार असतो तो हितसंबंधरक्षणाचा. म्हणून पर्यावरणरक्षण आणि औद्योगिक विकास यात संतुलन साधण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयालाच उचलावी लागेल. तरच स्वच्छ पर्यावरण हे नागरिकांसाठी जगण्याच्या अधिकाराइतकेच महत्त्वाचे आणि मूलभूत या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिपादनास काही अर्थ राहील. एरवी सरकारांचे पर्यावरणप्रेम हे पूतनामावशीचे असते हा अनुभव नागरिक घेत आहेतच.
