भारतातल्या पाणी उपलब्धतेबद्दल जागतिक बँकेने चिंता व्यक्त केली, इतक्या गंभीर पातळीला आपण गेल्या सात दशकांत पोहोचलो आहोत. निवडणुकांच्या ऐन धामधुमीत ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारी (२१ मार्च) राज्यातील पाणीटंचाईचे गांभीर्य दर्शवणाऱ्या वृत्तास मुख्य मथळ्याचे स्थान दिले. मार्चदेखील अजून संपलेला नाही आणि राज्यातील सुमारे तीन हजार गावे आताच टँकरग्रस्त झाली असून धरणांतील सरासरी पाणीसाठा जेमतेम ४१ टक्क्यांवर आलेला आहे. दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांतील जलसाठ्यांमधील पाण्याची पातळी आताच सरासरी २८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. त्यातही आंध्र प्रदेश (२२ टक्के) आणि कर्नाटक (२९ टक्के) या दोन राज्यांतील स्थिती अधिक गंभीर दिसते. तुलनेने केरळमध्ये गेल्या दहा वर्षांतील ५४ टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा यंदा ४९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तेलंगणमध्येही ही स्थिती सरासरी ५९ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. पुढील दोन महिन्यांत ही स्थिती अधिक गंभीर होणार असल्याने त्याचे परिणाम तेथील नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत. या भयावह वास्तवाची झलक बंगळूरुत सध्या पाहावयास मिळते. त्याच्या दर्शनाने खरे तर सगळ्यांच्याच घशास कोरड पडायला हवी. तथापि याला पाड, त्याला फोड, तिसऱ्याला झोपव, चौथ्याला संपव अशा खेळांत मग्न असलेल्या एकाही राजकीय पक्षास या संकटाच्या गांभीर्याची जाणीव असल्याचे दिसत नाही. त्यात यंदाचा उन्हाळा तीव्र असेल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे; म्हणजे पुढील किमान तीन महिने देशातील बहुसंख्य नागरिकांसमोर पाण्याचा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा राहणार. जगाची १८ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे आणि त्यांना पाण्याच्या केवळ चार टक्के स्राोतावरच अवलंबून राहावे लागते. या स्थितीमुळे भारत हा जगातील पाण्याची टंचाई असणारा देश असेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. पाण्याच्या अनिर्बंध वापरावर तातडीने कारवाई केली नाही आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब साठवून तो जपूनच वापरण्याची सवय लागली नाही, तर या देशातील अनेक राज्यांसमोर अस्तित्वाचे आव्हानही उभे राहू शकते. नागरीकरणाचा वाढता वेग, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याच्या साठवणुकीची तोकडी व्यवस्था यामुळे गेल्या सात दशकांत देशातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता सन १९५१ मधील ५,१७८ किलोलिटरवरून १,४८६ किलोलिटर इतकी कमी झाली आहे. आणखी अडीच दशकांतच ती १,२२८ किलोलिटर इतकी खालावण्याची शक्यता आहे. माणशी किमान १७०० किलोलिटर पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक असताना भारतात मात्र ती नाही. याचा अर्थ येत्या काही दशकांत पाण्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, तर नागरिकांच्या अडचणींना पारावार उरणार नाही. हे असे घडते, याचे कारण गेल्या साडेसात दशकांत पाणी हा विषय कोणत्याच पातळीवर महत्त्वाचा मानला गेला नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भाक्रा नानगलसारख्या प्रचंड धरणांची निर्मिती झाली. मग अनेक राज्यांत धरणे उभारली गेली. पाण्याची ही साठवणूक भविष्यातील गरज भागवू शकणार आहे किंवा नाही, याचा विचार मात्र दूरदृष्टीने झाला नाही. त्यामुळेच मागेल त्याला हवे तेवढे पाणी पुरवण्याच्या हव्यासापायी पाण्याची नासाडी होत राहिली. निसर्गदत्त असलेल्या या देणगीचा आपल्या आणि वातावरणाच्या अस्तित्वाशी थेट संबंध आहे, हे लक्षात घेऊन पाण्याबाबत जे नियोजन करायला हवे होते, ते झाले नाही, ही वस्तुस्थिती आता डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरते आहे. पाण्याचे हे वास्तव, त्याच्या वापराच्या प्राधान्यक्रमाशी निगडित आहे. पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्याोगासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी पाण्याचा उपयोग करणे आवश्यक असताना, त्याचा प्राधान्यक्रम दरवर्षी उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावर अवलंबून ठेवला जातो. याचे कारण वर्षातील केवळ चार महिने या देशात पाऊस पडतो. त्या काळात जमिनीवर पडणारा प्रत्येक थेंब साठवणे, त्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी जी प्रचंड यंत्रणा उभी करायला हवी, त्याकडे आजवर लक्षच दिले गेले नाही. धरणे बांधली तरी त्यातील सुमारे ४० टक्के पाण्याचे वर्षभराच्या काळात बाष्पीभवन होते. शिवाय, धरणांतील पाणी ठिकठिकाणी पोहोचवण्यासाठी जे कालवे बांधले जातात, त्यातून पाण्याची अमाप चोरी होते. अशा स्थितीत साठवलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या काही देशांत पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला जातो. भारतात मात्र एकदा उपयोगात आणलेल्या पाण्यापैकी फारच थोड्या, खरे तर नगण्य म्हणता येईल इतक्या कमी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरास योग्य केले जाते. मोठ्या शहरांत दिवसाकाठी जमा होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी उपयोगात आणणे सहज शक्य असते. प्रत्यक्षात हे सगळे पाणी तसेच नद्यांमध्ये जाते. त्यामुळे या देशातील नद्याही प्रदूषणाने ग्रस्त. पर्यावरण विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशातील ४६ टक्के नद्या प्रदूषित आहेत. त्या नद्यांमधील पाण्याचा कोणत्याही कारणासाठी वापर शक्य नसल्याने, त्या निरुपयोगी ठरण्याचा धोका आहे. देशातील महत्त्वाच्या सुमारे १५० जलसाठ्यांमध्ये आजमितीस केवळ ४० टक्के पाणी उरल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. नद्यांमधील पाण्याच्या स्वच्छतेच्या निर्देशांकाचा विचार केल्यास दिल्लीतील बहुतेक सर्व नद्याही कमालीच्या अस्वच्छ. आकाशातून पडणारे पाणी जमिनीत झिरपल्याने भूगर्भातील पाणीसाठा वाढत राहतो. गेल्या काही दशकांत हा साठाही झपाट्याने कमी होत चालला आहे. उत्तरेतील चार राज्यांत भूगर्भातील पाणीसाठ्यावर अतिरेकी आक्रमण झाल्याने जलस्राोत मोठ्या प्रमाणावर आटू लागले आहेत. पंजाबमधील ८.७ टक्के जिल्हे, तर राजस्थानातील १२.१ टक्के आणि हरियाणातील १३.६ टक्के जिल्ह्यांतील भूगर्भातील जलसाठा कसाबसा किमान पातळीवर असल्याचे दिसून येते. भूगर्भातील पाणीसाठ्याची अचूक आकडेवारी गोळा करणाऱ्या देशातील ११३८ नियंत्रक स्थानकांपैकी ५६ टक्के स्थानकांकडे या जलसाठ्याची माहितीच उपलब्ध नाही. उत्तरेकडील, जैसलमेर, गुरुग्राम, जयपूर या शहरांमध्ये तर भूगर्भातील जलसाठ्यांवर झालेले अतिक्रमण प्रचंड म्हणावे इतके आहे. अलीकडच्या २०१६ ते २०२३ या काळात देशातील २३४ जिल्ह्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी उपसण्याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक होते. तर ७७ जिल्ह्यांत ते कितीतरी अधिक होते. एका बाजूला पाण्याची कमतरता, दुसरीकडे भूगर्भातील कमी होत जाणारी पातळी, तिसऱ्या बाजूला पाण्याची नासाडी आणि चौथ्या बाजूला साठवणुकीची अपुरी व्यवस्था अशी चहुबाजूंनी या देशातील पाण्याच्या प्रश्नाला घेरले आहे. शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही, म्हणून शेतमालाच्या उत्पादनावर होणारे विपरीत परिणाम भोगावे लागत असतानाच, प्रचंड प्रमाणात पाणी पिणाऱ्या उसाची शेती मात्र देशभरात वाढतेच आहे. मागील वर्षी पडलेल्या अपुऱ्या आणि अवकाळी पावसाने यंदाच्या साखर उत्पादनावर परिणाम होईल, असे भाकीत होत असताना, प्रत्यक्षात मात्र उसाच्या क्षेत्रात फार मोठी घट झाली नाही. देशात २०२३ मध्ये ३६० लाख टन साखरेची निर्मिती झाली होती. यंदा ती ३०० लाख टन होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मात्र ३४० लाख टन साखर तयार होईल, असे नवे अंदाज आहेत. याचा अर्थ उसासाठी लागणाऱ्या पाण्यात फार मोठी घट झाली नाही. प्राधान्यक्रमात शहरी भागात दरडोई, दरदिवशी १५० लिटर तर ग्रामीण भागात १३५ लिटर पाणी पुरवणे अपेक्षित असताना, शहरांमधील उपलब्ध पाणी दिवसेंदिवस कमी कमी होत चालले आहे. बंगळूरु, चेन्नई यांसारख्या महानगरांच्या यादीत देशातील अन्य शहरेच नव्हे, तर राज्येही समाविष्ट झाली तर आश्चर्य वाटू नये, अशी आजची अवस्था. पाणी हा जगण्याशी, जिवंत राहण्याशी आणि निसर्गक्रम नियमित राहण्यासाठी अत्यावश्यक घटक आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांस नसावे नसावे म्हणजे किती, हा खरा प्रश्न. राज्यकर्त्यांस नाही म्हणून नागरिकांतही या जलसाक्षरतेचा अभाव. हे असेच सुरू राहिले तर ‘पाणी’ग्रहण हे आपले पुढचे गंभीर आव्हान असेल.
