वार्षिक सहासात टक्क्यांच्या गतीने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आव्हानांशी दोन हात करण्यासाठी सक्षम असतानाही रिझर्व्ह बँक इतका निधी केंद्राकडे का देते हा प्रश्न आहे.
जगातील बहुतांश मध्यवर्ती बँका तोट्यात असताना भारताची मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक आपल्या मालकास, म्हणजे केंद्र सरकारला, दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश देते यातून रिझर्व्ह बँकेची नफा कमावण्याची क्षमता तसेच केंद्र सरकारची गरज या दोन्हींचे दर्शन होते. रिझर्व्ह बँकेचा हा विक्रमी लाभांश. त्यासाठी बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे अभिनंदन करावे तितके थोडे. आपल्या पालकांस अधिकाधिक कमावून देणे हे कोणत्याही पाल्याचे कर्तव्यच असते. ते चोख पार पाडत असल्याबद्दल दास यांचे अभिनंदन. त्यांच्या काळात केंद्राची विक्रमी कमाई झाली. व्यक्ती असो वा व्यवस्था. अनपेक्षित धनलाभ हा सर्वांनाच आनंददायी असतो. केंद्र सरकारला सध्या हा आनंद घेता येत असेल. कारण आपणास एक लाख कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षित रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक निधी केंद्राच्या झोळीत घातला. विद्यामान सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने पालक सरकारला किती किती निधी दिला, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. या रकमेत कधी, कशी वाढ झाली हेही यावरून कळेल. विद्यामान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एकाच वर्षात ६५,८९६ कोटी रु. (२०१५), ६५,८७५ कोटी रु. (२०१६), ३०,६५९ कोटी रु. (२०१७), ५० हजार कोटी रु. (२०१८), एक लाख ७५ हजार ९८८ कोटी रु. (२०१९), ५७,१२८ कोटी रु. (२०२०), ९९,१२२ कोटी रु. (२०२१), ३०,३०७ कोटी रु. (२०२२), ८७,४१६ कोटी रु. (२०२३) आणि यंदा थेट दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रु. म्हणजे गेल्या अवघ्या नऊ वर्षांत एकट्या रिझर्व्ह बँकेने केंद्रास आठ कोटी ७३ लाख २६६ कोटी रु. इतका लाभांश दिला. वास्तविक केंद्रास पैसा पुरवठा करणे हे काही रिझर्व्ह बँकेचे कर्तव्य नाही. पण तरीही असा निधी रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्रास दिला जातो. तो मुळात दिला जावा का आणि द्यावयाचा असेल तर किती, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे आणि त्यावर अर्थतज्ज्ञांचे एकमत नाही. हा निधी म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने देशातील सरकारी बँकांसाठी राखलेला ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’ असतो. त्यावर सरकारी मालकी असते हे खरे असले तरी तो देशातील बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी ठेवलेला असतो. उदाहरणार्थ धरणातील पाणी व्यापक हितासाठी जनतेच्या वापरासाठीच असते हे खरे असले तरी ते एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेल्यास वापरायचे नसते. अशा पाणसाठ्यास मृत साठा (डेड स्टॉक) असे म्हणतात. सरकारच्या पदरात दोन लाख कोटी रुपये एकगठ्ठा घातल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील निधी आता मृत साठ्याच्या पातळीपर्यंत घसरला किंवा काय हे पाहावे लागेल. असे कमावत्यासाठी गमावण्याची वेळ मुळात रिझर्व्ह बँकेवर का आली?
सध्या निवडणुका सुरू आहेत. पूर्ण अर्थसंकल्प यंदा अजून मांडावयाचा आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी निवडणुकीच्या वर्षात जरा चार पैसे अधिक खर्च करावे लागतात. निवडणुकीआधी खतावरील अनुदान वाढवावे लागते अथवा गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य योजना लांबवण्याची घोषणा करावी लागते. यामुळे वित्तीय तूट वाढते. अशा वेळी मिळेल त्या मार्गाने उत्पन्नात वाढ होत असेल तर तीस कोण नको म्हणेल हे उघड आहे. सरकारी मालकीच्या संस्थांच्या नफ्यावर आणि तसा तो मिळाल्यास लाभांशावर प्रत्येक सरकारचा डोळा असतो. सरकार पैसा उभा करण्याचे नवनवीन मार्गही शोधत असते. सार्वजनिक उपक्रमांकडून लाभांश वसूल करणे हा एक त्यातील मार्ग. त्यामुळे विरोधी पक्षात असताना सरकारी उपक्रमांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे सत्ता हाती आल्यावर याच उपक्रमांतून चार पैसे कसे मिळवता येतील याचाच विचार करतात. यातूनच रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश आणि अतिरिक्त निधी वळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. यात फरक इतकाच की बँकेच्या अधिकारांबाबत जागरूक असणारे आणि पाठीचा कणा शाबूत असणारे रिझर्व्ह बँकेचे काही गव्हर्नर यास विरोध करतात तर काही संपूर्ण शरणागतीत कमीपणा न मानणारे सरकारला हवे ते हव्या तितक्या आकारात देत राहतात. या दोहोंत विद्यामान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा समावेश कोणत्या गटात होतो हे ज्याचे त्याने ठरवावे. याआधी डी. सुब्बाराव, वाय. व्ही. रेड्डी, रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल हे माजी गव्हर्नर तसेच विरल आचार्य यांच्यासारखा डेप्युटी गव्हर्नर अशा सगळ्यांनी इतका मोठा निधी केंद्राहाती देण्यास विरोध केला होता, यातच काय ते आले.
तथापि दास यांनी जे औदार्य दाखवले ते आणि ज्यांच्यासाठी दाखवले ते, हे दोन्ही सरकारी आहे आणि म्हणून जनतेचे आहे. म्हणून त्याचा हिशेब मागणे आपले कर्तव्य ठरते. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कमाईतील किती वाटा केंद्रास द्यावा हे निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या भांडवलाच्या ५.५ ते ६.५ टक्के इतका निधी राखीव ठेवला जावा, असे या समितीचे म्हणणे. यातील पडत्या फळाची आज्ञा लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने खालचा निकष विचारात घेतला आणि जास्तीत जास्त निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल अशी व्यवस्था केली. तत्त्वत: सरकारने आपल्या अखत्यारीतील संस्थांकडून निधी वसूल करणे यात वावगे काही नाही. आक्षेपार्ह काही असेल तर ते त्या निधीच्या गरजेमागील कारणाबाबत स्पष्टता नसणे. वस्तू आणि सेवा कराचे वाढलेले उत्पन्न, थेट करात झालेली वाढ आणि एकंदरच अर्थव्यवस्थेची ऊर्ध्व दिशा यामुळे आपले कसे उत्तम चाललेले आहे हे केंद्र सरकार सांगत असताना त्यास मदत करण्याची वेळ रिझर्व्ह बँकेवर का यावी, या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची आणि मुदलात तो विचारला जाण्याचीच शक्यता नाही. परंतु मध्यवर्ती बँकेस खंक केले की काय होते याचे उदाहरण काही वर्षांपूर्वी अर्जेंटिनात काय घडले यातून मिळेल. अर्जेंटिनातील सरकारने तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा वारंवार वापरला. यातून जवळपास ६६० कोटी डॉलर्सची रक्कम अर्जेँटिनाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारकडे वर्ग झाली. त्याचा परिणाम असा झाला की तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा धोक्याची पातळी ओलांडून घसरत गेला आणि त्यामुळे आधी तेथील बँका आणि पाठोपाठ देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली.
आपल्याकडे अशी वेळ येईल अशी परिस्थिती नाही, हे निश्चित. वार्षिक सहा-सात टक्क्यांच्या गतीने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आव्हानांशी दोन हात करण्यासाठी सक्षम निश्चितच आहे. असे असतानाही रिझर्व्ह बँक इतका निधी केंद्राकडे का देते हा प्रश्न. तीर्थरूप कर्तृत्वाचे शड्डू ठोकत असतानाही चिरंजीवास त्यांना घरखर्चास दरमहा वट्ट रक्कम काही द्यावी लागत असेल तर त्यातून वडिलांच्या कर्तृत्वाविषयी किंवा चिरंजीवांच्या निर्णयक्षमतेविषयी, अथवा दोहोंविषयीही संशय घेतला जाऊ शकतो. आणि या प्रकरणात तर पैसा जनतेचा-म्हणजे तुमचा-आमचा आहे. अशा वेळी आपण या निधीचे काय करणार हे केंद्राने प्रामाणिकपणे जनतेस सांगावे. या रकमेतून गरिबांच्या धान्य योजनेचा सात महिन्यांचा खर्च निघू शकेल किंवा ‘उज्वला’ योजनेतून महिलांना आणखी तीन वर्षे मोफत गॅस सिलिंडर देता येईल… यातील काय केले जाणार हे सरकारने सांगायला हवे. रिझर्व्ह बँकेच्या सोसण्याचे दु:ख नाही, सरकार सोकावू नये इतकेच.
