अंग्रलेख : आपले आपण; आतल्या आत!

‘नीती आयोग’चे प्रमुख बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे भारतीय कर आकारणीतील सुधारणांच्या गरजेबाबत त्यांनी व्यक्त केलेले मत आणि दुसरे म्हणजे निर्यात सुधारणेसाठी त्यांनी केलेल्या सूचना. वास्तविक त्यांनी जे केले ते त्यांच्या कर्तव्याचाच भाग. म्हणजे आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर जात त्यांनी काही केले असे नाही. परंतु अलीकडे नेकीने आपले नैमित्तिक कर्तव्य हेच जणू काही विशेष आहे असे मानण्याची प्रथा रूढ झाली असल्याने आपले कर्तव्य यथाशक्ती केले तरी त्याचा बराच गवगवा होतो. म्हणजे एसटी बसचालकाने अपघाताविना बस चालवली? करा त्याचा सत्कार. एखाद्या पोलिसाने कर्तव्यपालनात सहृदयता दाखवून दिली? करा त्याचा सत्कार. टॅक्सी वा रिक्षाचालकाने ग्राहकाची विसरलेली बॅग परत करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला? करा सत्कार; असे. वास्तविक अपघाताविना, विनाव्यसन वाहन चालवणे असो वा पोलिसांनी सहृदयतेचे दर्शन घडवणे असो वा टॅक्सी/रिक्षाचालकाचे प्रामाणिक वर्तन असो! हे सर्व काही विशेष गुण नाहीत. पण ते तसे आहेत असे अलीकडे सर्रास मानले जाते. म्हणून जे किमान आहे ते कमाल मानून सत्कारले जाते. ही उदाहरणे केवळ मुद्दा ठसवण्यासाठी. नीती आयोग प्रमुखांची अन्यांशी तुलना हा यामागील विचार नाही. सुब्रमण्यम यांच्या कौतुकामागील आणखी एक कारण म्हणजे उच्चपदस्थांच्या कानांस मंजूळ वाटेल तेच बोलण्यात अन्य अनेक धन्यता मानत असताना नीती आयोग प्रमुखाने इष्ट तेच बोलण्याचे धैर्य दाखवले.

पहिला मुद्दा आपल्या कर-रचनेविषयी. तो मांडताना सुब्रमण्यम यांनी विचारलेला प्रश्न अत्यंत रास्त. ‘‘काही कर कायद्यांमागील उद्दिष्ट नक्की काय’’, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. एखाद्या लहानशा कायद्याचा भंग झाला म्हणून लगेच उद्याोगपती, व्यावसायिक अशांस तुरुंगात डांबणे (की डांबून दाखवणे) हा कायद्याचा उद्देश की पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करणे हा उद्देश? त्या संदर्भात ते ‘दीवार’ चित्रपटातील अत्यंत लोकप्रिय प्रसंगाचे उदाहरण देतात. साधा पाव चोरला म्हणून हातावर ‘मेरा बाप चोर है’ गोंदवून घेण्याची ‘शिक्षा’ दिली जात असेल तर मुदलात एखाद्यावर पाव चोरण्याची वेळ आलीच का, याचा विचार एक व्यवस्था म्हणून आपण करणार की नाही, हा यातील व्यापक मुद्दा. त्याचा संदर्भ आहे तो अत्यंत नगण्य कारणांसाठी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सरकारी प्रवृत्तीशी. सद्या:स्थितीत देशातील ३५ कायदे असे आहेत की त्याचे गुन्हेगारी/ फौजदारी स्वरूप बदलून त्या गुन्ह्यांचे ‘रूपांतर’ दिवाणी रूपात करण्याची गरज ते व्यक्त करतात. ‘नीती आयोगा’ने या संदर्भात एक प्रदीर्घ अहवाल तयार केला असून तो सरकारदरबारी सादर होईल. हा अहवाल गुन्ह्यांची तीन गटांत विभागणी करतो. पहिल्या गटातील १२ कायद्यांचे संपूर्ण निर्गुन्हेगारीकरण (डीक्रिमिनलायझेशन) त्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे सर्वच कायदे कालबाह्य असून जे कालसुसंगत आहेत ते प्रशासकीय वा तांत्रिक आहेत. दुसऱ्या गटातील १७ कायदे गुन्हेगारी/ फौजदारी स्वरूपात राहावेत असे नीती आयोगास वाटते. परंतु त्या गुन्ह्यांमागील उद्देश लक्षात घेतला जावा, असे हा आयोग सुचवतो. म्हणजे चुकून घडलेला अपराध आणि करायचा असे ठरवून केला गेलेला गुन्हा अशी ही वर्गवारी. सुसंस्कृत समाजात ती असायलाच हवी आणि समाज सुसंस्कृत होण्याची अपेक्षा असेल तर अशा व्यवस्थेसाठी तयारी हवी. आणि सहा गुन्हे असे आहेत की त्यांची हाताळणी सध्या आहे त्या स्वरूपात राखली जावी; असे आयोगास वाटते. हे सहा गुन्हे हे मोठ्या रकमांसाठी केलेली अफरातफर असल्याने त्याबाबत बदल करण्याचे कारण नाही. तथापि बाकीचे कालबाह्य कायदे मात्र बदलायचा सल्ला नीती आयोग देतो ही बाब लक्षात घ्यावी अशी.

दुसरा मुद्दा आहे तो भारताच्या निर्यातीबाबत. त्याबाबतही नीती आयोग स्पष्ट भूमिका घेतो हे बरे. कारण आपल्याकडे अनेक शहाण्यांस केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेवर आपण विकसित होऊ असे स्वप्न पडते. ‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’ हे सत्य लक्षात घेतल्यास हे स्वप्न अशा मंडळींच्या विचारशक्तीचे अपंगत्व दाखवते. सुदैवाने सुब्रमण्यम या मताचे नाहीत. त्या बाबत ते स्पष्ट भूमिका घेतात आणि चिनी बाजारपेठेचे भव्यत्व दाखवून देतात. ‘‘चीनची अर्थव्यवस्था १८ लाख कोटी डॉलर्सची आहे. शेजारील देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेतल्यास आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही’’, असे स्पष्ट म्हणण्याइतका बौद्धिक प्रामाणिकपणा त्यांच्या ठायी आहे. तो दर्शवताना सुब्रमण्यम यांनी सादर केलेला अन्य तपशील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत नवा दृष्टिकोन देऊन जातो. जवळपास २७ देशांचा युरोपीय संघ त्यांच्या एकूण व्यापारातील ५० टक्के व्यापार आपापसात करतो. आपण कितीही नाके मुरडली तरी बांगलादेश आपला सहाव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे आणि कितीही हिणवले तरी नेपाळ हा आपल्या पहिल्या दहा देशांतील व्यापारी भागीदार आहे. त्याच वेळी हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की जगातील एकमेव आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे सर्वात प्रबळ व्यापारी भागीदार शेजारील मेक्सिको आणि कॅनडा हे देश आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘‘जर तुमचे शेजारी हेच जर तुमचे सशक्त व्यापारी भागीदार नसतील तर तो तुमचाच तोटा आहे’’, असे सुब्रमण्यम म्हणतात. म्हणजे आशियावर लक्ष केंद्रित करा असा याचा अर्थ. ही बाब अधिक स्पष्ट करताना याच आशियातील व्हिएतनामसारख्या देशाने आपल्यासारख्या बलाढ्याच्या कसे नाकी नऊ आणले हे वास्तवदेखील ते नमूद करतात. जेव्हा विविध राजकीय कारणांमुळे चीनवर नाराज होऊन अनेक बलाढ्य कंपन्या त्या देशातून बाहेर पडू लागल्या तेव्हा त्यांना आकर्षून घेतले ते व्हिएतनामने. या सर्व कंपन्यांसाठी भारत हाच नैसर्गिक पर्याय आहे असे मानून आपण हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसलो आणि व्हिएतनामने बाजी मारली असा त्याचा अर्थ.

हे सत्य सत्ताधीशांसाठी महत्त्वाचे. कारण स्पर्धात्मकतेचे दर्शन घडवत दरवाजे व्यापार-उदिमासाठी सताड उघडण्याऐवजी आपला कल आहे तो दरवाजे बंद कसे राहतील हे पाहण्याकडे. त्यामुळे शेजारील देशांतील उत्पादकांवर आपण आयातशुल्क आकारतो पण त्याच देशांतील उत्पादनांसाठी त्यांचे अन्य शेजारी देश पायघड्या घालतात. सुब्रमण्यम यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांशी ‘मुक्त व्यापार करार’ करणे योग्यच. त्यामुळे येथील बाजारपेठेत परस्पर देशांतील उत्पादनांस सहज प्रवेश मिळतो. पण तसे करार शेजारील लहान लहान देशांशीही करायला हवेत. असे केल्यास स्पर्धेमुळे आपल्या उत्पादकांस दर्जाकडे लक्ष द्यावे लागते आणि तसे झाले तरच गुणवत्ता सुधारते. आयातशुल्क वाढवून अन्य देशांतील उत्पादनांस आपल्या बाजारात येण्यापासून रोखणे हा पलायनवाद झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून त्याचे विदारक दर्शन घडते.