निवड समितीने पुस्तकात काय आहे याची सरकारला कल्पना दिली नाही, ही मंत्रिमहोदयांची तक्रार वाचून हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो.
मराठी भाषा नावाचे खाते सांभाळणाऱ्या मंत्रिमहोदयांनी त्या भाषेतील अंकलिप्योत्तर काही किमान वाङ्मयाचे परिशीलन केले असावे अशी अपेक्षा बाळगणे हा अतिरेकी आशावाद म्हणावा काय? विद्यमान राज्य सरकारातील भाषामंत्री दीपक केसरकर यांच्या ताज्या कृत्यामुळे हा प्रश्न पडतो आणि त्याचे उत्तर होकारार्थी देणे फारच धाष्टर्य़ाचे वाटू लागते. या मंत्रिमहोदयांच्या खात्याने कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादास शासनाने दिलेला पुरस्कार मागे घेतला. हिंदू धर्म संस्कृतीत दिलेले काही परत घेणे अधम समजले जाते. तथापि हा शासन निर्णय असल्याने धर्मकल्पनेच्या पलीकडे त्याचा विचार व्हायला हवा. तो करताना सदर पुस्तकाने नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होते असा जावईशोध हे मंत्रिमहोदय लावतात. त्यांच्या निर्णयाचा समाचार घेण्याआधी सदर पुस्तकाविषयी थोडे विवेचन. वास्तविक या पुस्तकाचे सविस्तर परीक्षण ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. कार्यबाहुल्यामुळे सदर इंग्रजी पुस्तक वाचणे मंत्रिमहोदयांस कदाचित अवघड वाटले असेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे परीक्षण जरी त्यांनी वाचले असते तरी त्यांना त्यात काय आहे.. आणि मुख्य म्हणजे काय नाही.. हे कळते. अर्थात मंत्रिमहोदय काही वाचतात असे मानणे हाच सांप्रती मूर्खपणा ठरू शकतो. असो.
तर सत्तरच्या दशकात अनेक आदर्शवादी शिक्षित तरुण नक्षल चळवळीकडे ओढले गेले. कोबाड गांधी हे त्यातले एक प्रमुख नाव. त्यांच्या आत्मकथनातून नक्षलींचे उदात्तीकरण होते असे सरकार म्हणत असले तरी वास्तविकता तशी नाही. अगदी आरंभापासून अतिशय नाटय़पूर्ण घडामोडीने भरलेल्या आयुष्याचा पट मांडताना गांधींनी प्रत्यक्षात नक्षलींसोबत संसदीय डाव्यांची कठोर शब्दांत चिकित्सा केली आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून शोषित, पीडितांना डोळय़ासमोर ठेवून जल, जमीन व जंगलाच्या मुद्दय़ावर सरकारशी संघर्ष करूनसुद्धा या समस्या कायम राहणार असतील तर ही शोकांतिकाच आहे व याला चळवळीचे अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे असा थेट सवाल ते पुस्तकात उपस्थित करतात.
कोबाड गांधींनी दहा वर्षे तुरुंगात काढली. या वास्तव्यात जेवढे नक्षल कैदी त्यांना भेटले त्या सर्वानीच चळवळीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. झारखंडमधील खंडणीखोर नक्षल बघून तर त्यांना धक्काच बसला. या चळवळीतले अनेक जण भ्रष्टाचार व सत्तेच्या राजकारणात अडकले. त्यामुळे ५० वर्षांपूर्वी शिखरावस्थेत असलेली ही चळवळ नंतर सतत खाली येत गेली. आता तर अनेक ठिकाणी तिला खंडणीखोरांची टोळी असे स्वरूप प्राप्त झाल्याचे परखड निरीक्षण ते पुस्तकात नोंदवतात. ७० च्या दशकात जनतेच्या भल्यासाठी सुरू झालेल्या या चळवळीने नंतर दडपशाही आरंभली, त्यामुळे ती जनतेपासून आपसूकच दूर जात राहिली. सध्या तर ही चळवळ एकाच ठिकाणी गोलगोल फिरताना दिसते हे त्यांचे विधान महत्त्वाचे. विसाव्या शतकात साम्यवादाने जगाला जे आशेचे किरण दाखवले ते आज अस्तित्वात नाहीत अशी खंत गांधी बोलून दाखवतात. कोणत्या कोनातून पाहिल्यास हे उदात्तीकरण ठरते?
गांधी यांच्या या पुस्तकावरून लक्षात येते की साम्यवादी व्यवस्थेस तिच्या सततच्या अपयशामुळे या प्रारूपावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशात या प्रारूपास कामगार चळवळ व झोपडपट्टीधारकांसाठी दिलेल्या लढय़ात मर्यादित यश मिळाले. पुढे जाऊन या यशाला आणखी व्यापक करता आले नाही, असे परखड मत ते नोंदवतात. कम्युनिस्टांनी दलितांमध्ये सुरू केलेले काम पुढे गेले. त्यामुळेच आता आंबेडकरवादी व मार्क्सवादी एकत्र व्हावेत हा विचार पुढे जाताना दिसतो आहे, असा आशावाद त्यांच्या कथनातून प्रकट होतो. सध्या सारे जग भांडवलशाहीच्या विळख्यात अडकले आहे. ही व्यवस्था समाजाला भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येवर उत्तरे देऊ शकत नाही. कारण ती मूठभरांच्या फायद्यासाठीच अस्तित्वात आली आहे. यावर दीर्घकालीन तोडग्यासाठी सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे, असे मत मांडतानाच ते राजीव दीक्षितांनी स्वदेशी जागरण मंचाच्या माध्यमातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध उघडलेल्या आघाडीचे कौतुक करतात, हे भाजपचा सहभाग असलेल्या महाराष्ट्र सरकारातील मंत्र्यास माहीत नसावे, यातून या मंत्र्यांच्या ज्ञानाविषयी काय बोलावे?
लोकशाही व स्वातंत्र्य कसे असावे याचा सविस्तर ऊहापोह करतानाच लोकशाहीचा आरंभबिंदू हा संरचनात्मक नाही तर मानवी आहे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे गांधी लक्ष वेधतात. भारतातील न्यायव्यवस्था, तरुंगातील जिणे, इंग्रजांच्या राजवटीपासून असलेले किचकट कायदे याचा आरोपींना कसा त्रास होतो याचे सविस्तर वर्णन या पुस्तकात आहे. कोबाड गांधी स्वत:च्या आयुष्याचा प्रवास रेखाटताना आलेले अनुभव प्रांजळपणे मांडतात. शिवाय चळवळीकडून भ्रमनिरास कसा होत गेला याचेही दाखले देत पुढे जातात. त्यांच्या पत्नीला, अनुराधाला जंगलात राहण्याने जडलेले आजार, त्यात तिचा झालेला मृत्यू, त्याआधी तिने लिहून ठेवलेले लोकशाहीविषयक मुक्त चिंतन हा या पुस्तकातला हृद्य भाग आहे. एखादा विचार व त्यातून सुरू झालेल्या चळवळीचा स्वत:च्या अनुभवातून तयार झालेल्या दृष्टिकोनातून आढावा घेण्याचे काम ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक करते.
असा लेखाजोखा मांडताना नक्षलींचा उल्लेख येणे स्वाभाविकच पण यात कुठेही नक्षल योग्य व त्यांची हिंसा समर्थनीय अशी मांडणी लेखक करत नाही. तेव्हा यातून नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होते हे मंत्रिमहोदय कसे सांगतात? एरवीची राजकीय वर्तुळातील ‘ठोकून देतो ऐसाजे’ कार्यपद्धत ते येथे अवलंबीत असावेत. हिंसेचे समर्थन करता येणे शक्य नाही असे गांधी यांचे मत या पुस्तकात अनेक ठिकाणी स्पष्टपणे नमूद आहे. ज्या चळवळीसाठी आयुष्य वेचले तिचा प्रभाव तर ओसरत चाललाच, पण ती पार भरकटलीसुद्धा, याविषयीचा विषाद त्यांच्या कथनातून सतत जाणवत राहतो. या नकारात्मक सुराच्या पार्श्वभूमीवर ते पुस्तकाच्या शेवटी लोकशाही व स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी काय करायला हवे, सर्वासाठी आनंद कसा मिळवता येईल या ध्येयप्राप्तीसाठी अनेक प्राचीन दाखले देत आशावादी सूर लावतात.
डून स्कूलचा विद्यार्थी असलेल्या एका अभ्यासू व्यक्तीचे हे आत्मकथन प्रसिद्ध होताच नक्षलींनी तातडीने एक पत्रक काढून त्यांची भाकप (माओवादी) या पक्षातून हकालपट्टी केली. डावे असो वा उजवे, त्यांना समीक्षा मान्यच नाही हेच अलीकडे वारंवार दिसू लागले आहे. अख्खे आयुष्य चळवळीसाठी वाहून घेतल्यावर तिची परखड चिकित्सा करणाऱ्या या पुस्तकाला पाठबळ देण्याऐवजी नक्षली उदात्तीकरणाचा आरोप ठेवून पुरस्कार रद्द करण्याचा प्रकार म्हणजे विचार कोणताही असला तरी सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती प्रतिगामीच असते हे दर्शवणारा आहे. निवड समितीने पुस्तकात काय आहे याची सरकारला कल्पना दिली नाही, ही मंत्रिमहोदयांची तक्रार वाचून हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो. निवड समिती काहीएक तज्ज्ञांची असते. हे तज्ज्ञ मंत्रिमहोदयांच्या कार्यालयातील सरकारी कारकून नाहीत. ‘काय निर्णय घेतला ते आधी सांगा’ ही अरेरावी त्या कारकुनांवर एक वेळ ठीक. निवड समितीने आपल्या निर्णयांची चर्चा सरकारशी करण्याचे कारणच काय? आणि दुसरे असे की पारितोषिक जाहीर झाले ते अनुवादासाठी; ज्यात केवळ भाषिक कौशल्याचा विचार होतो. मजकुराचा नाही. त्या मजकुरावरच आक्षेप असेल तर मंत्रिमहोदयांनी या पुस्तकावर बंदी घालण्याची हिंमत दाखवावी.
केल्या कृत्याचा फेरविचार करण्याइतका किमान सुसंस्कृतपणा त्यांच्या ठायी अजूनही असेल तर त्यांनी हा निर्णय बदलावा. अन्यथा समर्थ रामदासांनी ‘दासबोध’ या ग्रंथात लिहिल्याप्रमाणे :
समूळ ग्रंथ पाहिल्याविण
उगाच ठेवी जो दूषण
गुण सांगता अवगुण पाहे
तो येक.. ठरण्याचा धोका संभवतो.