अग्रलेख : सक्तीचा संदेश

दिवाळीची सुट्टी संपून शाळा पुन्हा सुरू होतानाचे ते दिवस अनेकांना आठवत असतील.. दिवाळी म्हणजे सुट्टी, दिवाळी म्हणजे किल्ले आणि रांगोळय़ा, दिवाळी म्हणजे खाद्यपदार्थाची रेलचेल आणि नव्या कपडय़ांचाही योग.. हे सारे एकीकडे आणि दिवाळी संपल्यावर शाळेत प्रत्येक विषयाच्या शिक्षकांनी वह्या तपासणे.. काही खवट शिक्षकांनी वर्गात शिरताच, ‘हां, कुणाकुणाच्या वह्या चुकून घरी राहिल्यात आज?’ अशी करडय़ा सुरातली दहशत पसरवणे! तो काळ सरला. तेव्हा त्या आठवणींचा संबंध ‘भारतातील उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या अपिलकिंग आणि डाऊनिलकिंग संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे- २०२२’शी असण्याचे एरवी काही कारण नव्हते. पण एखाद्या धोरणामागील हेतू कितीही चांगले असले तरी संबंधितांच्या इच्छेविरुद्ध काही केले की ते अंगवळणी पडत नाहीच, उलट त्यातील सक्तीच ढळढळीतपणे दिसते, हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी दिवाळीच्या सुट्टीतील अभ्यासाच्या वह्या तपासण्याइतके सहज-सोपे उदाहरण नाही. उपग्रह चित्रवाणीविषयीच्या नव्या धोरणात काही चांगल्या बाबी जरूर आहेत, पण ‘राष्ट्रीय हित जपणाऱ्या आठ विषयांवरील छोटय़ा कार्यक्रमांना दररोज अर्धा तास दिलाच पाहिजे’ याची सक्ती, हा वादाचा मुद्दा ठरतो आहे.

तो का, याच्या चर्चेआधी या धोरणातील चांगल्या गोष्टींबद्दल. पैकी पहिली म्हणजे, चित्रवाणी वृत्तसंस्थांना उपग्रहाधारित दळणवळणासाठी आता दरवर्षी परवाने घ्यावे लागणार नसून या परवान्यांची मुदत पाच वर्षे होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, एखाद्या वाहिनीला ‘हाय डेफिनिशन’- एचडी-  प्रक्षेपण सुरू करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आता गरज नाही. तिसरी बाब परदेशी वाहिन्यांच्या ‘अपिलकिंग’साठी भारताची भूमी वापरता येईल, अशी.. ही मागणी उपग्रह चित्रवाणी वाहिन्या आपल्याकडे सुरू झाल्या, तेव्हापासूनची आहे आणि भारतीय कंपनीद्वारे आता कोणत्याही देशातील चित्रवाणी वाहिनीला भारतातून उपग्रहाशी जोडता येऊ शकेल, असा हा तांत्रिक मुद्दा. तो भारतीय व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी महत्त्वाचा आहे. शिवाय वाहिन्यांच्या मालकीबद्दलचे नियमही या नव्या ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’मुळे शिथिल होणार आहेत, त्यामुळे व्यवसायसुलभता निश्चितपणे वाढेल. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे संशयाने पाहणाऱ्यांना कदाचित अखेरचे दोन मुद्देही वादाचे वाटतील.. म्हणजे आता परदेशी वाहिन्या कधी दिसणार आणि कधी दिसणार नाहीत, याचे लगाम भारतीय कंपन्यांच्या हातात असणार का? किंवा ‘मालकीबद्दलचे नियम शिथिल’ करण्याचा खटाटोप नेमक्या कोणत्या उद्योगपतींसाठी चाललेला आहे, असे काहीबाही प्रश्न त्यांना पडतील. हे प्रश्न चुकीचे नसले तरी अद्याप हे धोरण अमलातही न आल्यामुळे ते गैरलागू ठरतात. आणखी एक संभाव्य प्रश्न म्हणजे, मुळात आपल्या देशातील उपग्रह चित्रवाणी वाहिन्या प्रामुख्याने खासगी – मग धोरण ठरवण्याच्या फंदात सरकारने पडावेच कशाला? याचे उत्तर असे की, वाहिन्या असल्या तरी त्या आपल्यापर्यंत पोहोचतात कंपनलहरींद्वारे म्हणजे विशिष्ट ‘एअरवेव्ह’द्वारे. या कंपनलहरी ही सार्वजनिक मालमत्ता असते, म्हणून खासगी वाहिन्यांबाबत काहीएक धोरण ठरवण्याचा अधिकार सरकार स्वत:कडे ठेवते. यापूर्वी असे धोरण- तेही ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ अशाच नावाखाली- २०११ मध्ये लागू झाले होते. परदेशी कंपन्यांना भारताच्या भूमीवरून ‘अपिलक’ची मुभा नाही म्हणजे नाही, असे ठाम आग्रह त्या धोरणात होते. हे आग्रह आता जुनाट ठरले, ते नव्या धोरणात दिसत नाहीत, हे ठीकच. परंतु एक जुना आग्रह नव्या धोरणात कर्कशपणाने मांडला जातो आहे.

हा मुद्दा ‘राष्ट्रीय हितासाठी’ असला तरी वादाचा आणि टीकेचा ठरतो, तो काही त्यावर टीका करणारे राष्ट्रद्रोहीच आहेत म्हणून नव्हे. जुन्या धोरणात राष्ट्रीय हिताचा विचार नव्हता आणि आत्ताच तो होतो आहे, असेही नाही. ‘सार्वजनिक हित’, ‘लोकहित’, ‘राष्ट्रीय हित’ हे तर नेहमीच उपयुक्त ठरणारे शब्दप्रयोग. सरकारला – पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांना- कुणावरही बंधने घालण्यासाठी तर ते नेहमीच उपयोगी पडतात, हा गेल्या अर्धशतकभराचा अनुभव. तरीही, चित्रवाणी वाहिन्यांवर काय दाखवले जावे याविषयी इतक्या थेटपणे या ‘राष्ट्रीय हिता’चा उपयोग केला गेला नव्हता. तो आता होतो आहे. वरवर पाहाता, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सरकारचे म्हणणे अगदी साधेच. राष्ट्रीय हितासाठी आठ विषयांवरले माहितीपर किंवा बोधपर लघु-कार्यक्रम दिवसाच्या २४ तासांतून फक्त ३० मिनिटे दाखवा, एवढाच.. बरे हे आठ विषय तरी कोणते? तर शिक्षण-साक्षरता प्रसार, शेती वा ग्रामीण विकास, आरोग्य-कुटुंबकल्याण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, महिला कल्याण, मागास समाजघटकांचे कल्याण, पर्यावरणाचे तसेच ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण आणि अखेरचा आठवा म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता. यात काय वावगे, असे प्रथमदर्शनी वाटावे असेच हे विषय. अनेक चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांच्या बेतालपणाचा रतीबच अंगवळणी पडण्याआधी ‘दूरदर्शन’च्या काळातले ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’सारखे गीत अजरामर ठरले, ते याच ‘राष्ट्रीय हितासाठी लघुकार्यक्रमां’च्या गटात मोडणारे होते. तितके चांगले काही पुन्हा पाहायला मिळणार असेल, तर हरकत काय?

ती या ‘राष्ट्रहितैषी’ कार्यक्रमांच्या संभाव्य दर्जाला नाहीच. हरकत आहे ती असे कार्यक्रम दाखवण्याच्या सक्तीला. ती करावीच लागते, त्याला वाहिन्याच जबाबदार आहेत, किती वावदूक चर्चा चालतात त्या वाहिन्यांवर.. हे सारे आक्षेप समजा क्षणभरासाठी मान्य केले तरी त्या चर्चा न पाहण्याचा ‘रिमोट’ प्रेक्षकांहाती असतोच. त्या ‘रिमोट’चा विसर पडलेल्या प्रेक्षकांमध्ये हे सक्तीचे संदेश काय फरक पाडणार? राहिला मुद्दा चर्चामधल्या वावदूकपणाचा. तो कोण करते? सत्ताधाऱ्यांचेही प्रतिनिधी अथवा समर्थक त्यात सहभागी नसतात काय? मग हुच्चपणा बंद- किंवा जमल्यास कमी- करण्याची सुरुवात सत्ताधारी पक्षाने स्वत:पासून करण्यास तरी काय हरकत आहे? काँग्रेसने तशी सुरुवात स्वत:पासून केली नाही म्हणून आम्हीही करणार नाही- याला काय म्हणावे? तेव्हा तत्त्व म्हणून हे असेच संदेश देण्यास सांगणे पटणारे नाहीच, पण सरकारने प्रसृत केलेली ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ याच्या पुढल्या जुलमाला वाव देणारी आहेत. या आठ विषयांवर संदेश कसे द्यायचे, कोणत्या प्रकारे द्यायचे, ‘याविषयी सरकार वेळोवेळी सूचना करील’ आणि अनुपालनावर लक्ष ठेवेल, अशा उल्लेखांमधून हा वाव मिळतो. आधीच सरकारी मालकीच्या आकाशवाणी आदी माध्यमांतून प्रभातकाळी ‘लाभार्थी’च्या प्रचारकी कथा सुरू असतात. किंवा अनेक खासगी नभोवाणी वा चित्रवाणी वाहिन्या ‘मन की बात’चे थेट प्रक्षेपण करतात. पण हा सारा मामला ‘स्वेच्छेने’ सुरू असतो आणि तो कुणाला ऐकायचा नसेल, तर बंद करण्याची अथवा वाहिनी बदलण्याची बटणे प्रेक्षकांहाती असतातच.  हा प्रचारकीपणा आता धोरण म्हणून सर्वच्या सर्व खासगी चित्रवाणी वाहिन्यांवरही का लादावा? या वाहिन्यांची संख्या सुमारे ८७०. त्यांपैकी क्रीडा, वन्यजीवन आदींना वाहिलेल्या वाहिन्यांना यातून सूट असली तरी निम्म्याअधिक वाहिन्या ही सक्ती हसत मान्य करतील. पण हा केवळ बहुसंख्येचा प्रश्न नाही. तो वाहिन्यांच्या तसेच प्रेक्षकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि संदेशाची सक्ती केली जाण्याचा आहे. स्वातंत्र्य, राष्ट्रहित आदी मुद्दे निव्वळ बहुसंख्येच्या आधारे सोडवण्याचे नसतात. ते का, हे उमजण्यासाठी दिवाळीचा अभ्यास आठवावा. त्या काळात बहुसंख्य मुले तो पूर्ण करीत, पण तो शिक्षेच्या- पट्टीचा मार खाण्याच्याही- भीतीने. इथे वाहिन्या ही शाळा नाही, सरकार काही हेडमास्तर नाही आणि लोकदेखील शाळकरी नाहीत, हे लक्षात घेऊन वाहिन्यांवरल्या संदेशांच्या या सक्तीचा फेरविचार व्हायला हवा.