अग्रलेख : शिक्षणच ‘ऑप्शन’ला!

जेव्हा देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये यांत प्राध्यापकांची हजारो पदे न भरता रिक्त ठेवली जातात, जेव्हा एखाद्या रोजगार हमी योजनेवरील अकुशल कामगारांप्रमाणे ‘तासिकां’वर प्राध्यापक वेठबिगारी करतात तेव्हा त्या देशातील शिक्षणाची अवस्था आणि म्हणून भविष्य काय असेल? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो जेव्हा हा देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहातो आणि अशा गुणवंत शिक्षक आणि गुण-केंद्रित शिक्षणाशिवाय ते स्वप्न प्रत्यक्षात येईल असे मानू लागतो. एके काळी गुणवान शिक्षणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भारताचे हे वास्तव. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक दिनानिमित्त ते लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. कोणत्याही राष्ट्राच्या उभारणीत महत्त्वाचा वाटा असतो तो शिक्षण या संकल्पनेचा. हे शिक्षण जितके व्यापक, जितके सर्वसमावेशक आणि जितके बुद्धिनिष्ठ तितकी त्या देशाच्या प्रगतीची संधी अधिक. अमेरिकेसारखा देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा नऊ-दहा टक्के इतका प्रचंड वाटा शिक्षणावर खर्च करतो. चीनही त्याच दिशेने वाटचाल करत असून युरोपीय देशही शिक्षणाबाबत हयगय करताना दिसत नाहीत. आपण या सर्वांच्या रांगेत बसण्याचे स्वप्न पाहतो. तसे करण्यात काही गैर नाही. परंतु स्वप्नपूर्ती केवळ ते पाहण्याने पूर्ण होत नाही. त्यासाठी योग्य पावले उचलावी लागतात. आपल्याकडे खरी अडचण आहे ती ही. जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होणार, अमुकला मागे टाकणार, तमुकवर आघाडी घेणार इत्यादी वल्गना केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये यांत अध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त असल्याचे नुकतेच दिसून आले.

मुद्दा केवळ अध्यापकांच्या रिक्त जागा इतकाच नाही. तर रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे तासिका-बरहुकूम त्यांची नियुक्ती करण्याच्या सध्याच्या सर्रास प्रथेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयास त्याबाबत नाराजी व्यक्त करावीशी वाटली यातच काय ते आले. या संदर्भात प्रकाशित तपशिलानुसार केंद्रीय विद्यापीठांतील १८,९५१ मंजूर पदांपैकी २६ टक्के पदे भरली गेलेली नाहीत. राज्यांबाबत तर बोलायलाच नको. राजस्थानातील १६ विद्यापीठांतील २,५१२ पदांपैकी १,५९७ रिक्त आहेत. सर्वात कहर म्हणजे यापैकी पाच विद्यापीठांत तर कायमस्वरूपी पदभरती झालेलीच नाही. सगळाच कारभार हंगामी आणि तासिकांवर मोलमजुरी करणाऱ्या प्राध्यापकांकडून सुरू असेल तर अशा विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा काय असणार आणि विद्यार्थ्यांकडून कोणत्या गुणवत्तेची अपेक्षा करणार? महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर आणि अगदी राजधानी मुंबईतील विद्यापीठांतही प्राध्यापकांच्या जागा सर्रास रिक्त ठेवल्या जातात आणि तासिका-तत्त्वावरील अध्यापकांकडून काम करून घेतले जाते. शिक्षण ही एक दीर्घ प्रक्रिया असते आणि या प्रक्रियेतील सहभागींचा बौद्धिक, मानसिक सहभाग त्यात गरजेचा असतो. ही अशी गुंतवणूक तासिका-तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडून कशी काय होईल? तशी अपेक्षाही करणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल. त्यातही परत महिन्यात किती तासिका त्यांनी घ्यावयाच्या यावरही बंधन. म्हणजे अध्यापनाचा बौद्धिक आनंद नाही आणि जगण्यासाठी आर्थिक स्थैर्यही नाही, अशी अवस्था. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा खालावणे ओघाने आले.

राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर होणाऱ्या यंदाच्या राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा अर्थात ‘एनआयआरएफ’नुसार महाराष्ट्रातील राज्य विद्यापीठांच्या क्रमवारीत मोठी घसरण झाली. त्यामागील अनेक कारणांपैकी हे एक. या घसरणीचे महत्त्वाचे कारण प्राध्यापकांची न झालेली भरती आणि त्यामुळे अध्यापनाच्या व संशोधनाच्या गुणवत्तेवर झालेला परिणाम. प्राध्यापकांविना होत असलेल्या या घसरणीचा आलेख शिक्षकदिनीच माहीत व्हावा, याकडे निव्वळ योगायोग म्हणून पाहण्यापेक्षा आत्मचिंतनाची संधी म्हणून पाहण्याइतके भान आपणास आहे असे मानण्याचे अजिबात कारण नाही. एके काळी शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रास खरे तर ते असायला हवे. पण राजकारणाच्या साठमारीत त्याची गरज वाटेनाशी झाली असणार. आज परिस्थिती अशी की राज्यातील ११ राज्य विद्यापीठांपैकी पुणे, मुंबई, नागपूरसह पाच विद्यापीठांत प्राध्यापकांच्या जवळपास ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. या विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांतील स्थितीही फारशी बरी नाही. तेथे सहायक प्राध्यापकांच्या एकूण ३१ हजार जागांपैकी सुमारे १२ हजार रिक्त असल्याची माहिती जूनअखेर कुलपतींसह झालेल्या बैठकीतच स्पष्ट झाली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलैच्या पूर्वार्धात उपरोल्लेखित रिक्त जागांपैकी काही भरण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ती प्रक्रिया लगेच पूर्ण होईल, असे मानणे भाबडेपणाचे. आरक्षणानुसार बिंदुनामावली वगैरे प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय, तसेच भरतीला मान्यता मिळाली, तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार पात्र उमेदवारांनी अर्ज करून त्यातील सर्वोत्तम निवडण्यासाठी वेळ जाणारच. या प्रक्रियेचे एकच उदाहरण सद्या:स्थिती उद्धृत करण्यासाठी पुरेसे ठरावे. सध्याच्या धोरणानुसार, भरती प्रक्रियेत ८० टक्के भर उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, संशोधन प्रबंधांचे प्रकाशन, अनुभव आणि अध्यापन हातोटीवर, तर २० टक्के भर मुलाखतीवर दिला जातो. यामध्ये पीएचडीप्राप्त उमेदवाराचा फायदा आणि नेट-सेट झालेल्यांचा तोटा असल्याचे भरती करणाऱ्या विद्यापीठांचेच म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यात बदल करण्याची मागणी असून, सरकारने ते बदल मनावर घेतले आहेत किंवा काय हे कळायला मार्ग नाही. शिवाय, हे सर्व केल्यानंतरही उमेदवार निवडीत वशिलेबाजी, राजकीय हस्तक्षेप नसतील, याचीही शाश्वती नाही. आता ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान व्हावी, यासाठी जाता-येता ज्याचा घोष केला जातो, त्या कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात ‘एआय’चा वापर करणे शक्य आहे. पण तो का केला जात नाही, हे विचारायचे कारण नाही; इतके त्याचे उत्तर स्पष्ट आहे.

कारण मुळात सरकारच्या प्राधान्यक्रमांत शिक्षण सर्वांत शेवटच्या बाकावर आणि त्यात हे अडथळे म्हणजे ‘आधीच उल्हास…’ अशी गत. प्राध्यापक भरतीला याच राजकीय-प्रशासकीय अनास्थेचा फटका बसत राहतो. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका लागल्यानंतरच पुढाऱ्यांचे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांकडे लक्ष जाणार असेल, तर ते साहजिकच. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) ओरडून सांगते आहे, की प्राध्यापक-विद्यार्थी हे गुणोत्तर नीट पाळले गेले नाही, तर अनेक तरतुदी अवलंबणेच कठीण आहे. उदाहरणार्थ, पदवी स्तरावरील विज्ञान प्रात्यक्षिकांसाठी १५ विद्यार्थ्यांमागे एक, तर पदव्युत्तर स्तरासाठी हेच प्रमाण १० विद्यार्थ्यांमागे एक अध्यापक असे हवे आहे. ‘एनईपी’ लागू झाल्यानंतर तरी हे पाळले जाते आहे का, याचे तर उत्तरही देता येईल अशी परिस्थिती नाही. प्राध्यापकांकडून अपेक्षित संशोधन, ‘एनईपी’नुसार वेगवेगळे पाठ्यक्रम शिकवावेत व त्यासाठीचे श्रेयांक विद्यार्थ्यांना मिळावेत, यासाठी वाढवावे लागणारे अध्यापनाचे तास आणि हे सगळे करून झाल्यावर परीक्षा घेणे व त्याचे नव्या निकषांनुसार मूल्यमापन करणे यामुळे प्राध्यापकांचे कार्यबाहुल्य वाढले असताना रिक्त जागा हा थेट उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणारा घटक आहे, हे सरकारला उमजत नसेल तर विद्यार्थ्यांपेक्षा अल्पशिक्षित कोण या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड ठरू नये.

परीक्षेत एखादा प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना असते. पण एखादा प्रश्नच. संपूर्ण प्रश्नपत्रिका ऑप्शनला टाकून यशस्वी होण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांनाही नसते. पण येथे तर आपल्याकडे संपूर्ण शिक्षणच सरकार ‘ऑप्शन’ला टाकताना दिसते. अशा वेळी पुढच्या पिढीचे भवितव्य काय या प्रश्नाच्या उत्तरात फार विचार करण्याची गरज राहात नाही.