अग्रलेख: ऱ्हासपर्व ते सरते ना..

‘संविधानास समर्थन देण्याची विधिवत शपथ घेतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस केंद्रीय किंवा राज्यातील पद स्वीकारण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते, जर.. अशी व्यक्ती त्याच संविधानाविरोधात उठाव अथवा विद्रोहकृत्यामध्ये सहभागी होते, किंवा अशी कृत्ये करणाऱ्यांस पाठबळ वा नैतिक समर्थन देते’.. (घटनादुरुस्ती १४, अनुच्छेद ३- अमेरिकेचे संविधान!)

जवळपास दीडशे वर्षांपूर्वी अंतर्गत यादवीनंतर लगेच संविधानामध्ये या स्वरूपाची घटनादुरुस्ती अमेरिकेच्या कायदेमंडळात किंवा काँग्रेसमध्ये करण्यात आली. त्याचा मुख्य उद्देश पराभूत परंतु गुलामीवादी ‘कन्फेडरेट’ राज्यकर्त्यांना अमेरिकी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात पुनप्र्रवेश करण्यापासून रोखणे हा होता. अमेरिकेतील अंतर्गत यादवी किंवा सिव्हिल वॉरच्या मुळाशी गुलामगिरीची राजमान्यता काढून घेणे हाच मुद्दा होता. यातूनच तेरा दक्षिणी राज्यांची ‘कन्फेडरसी’ आणि उर्वरित राज्यांची ‘युनियन’ यांच्यात तुंबळ युद्ध झाले. ते संपल्यानंतर म्हणजे ‘कन्फेडरसी’ने शरणागती पत्करल्यानंतरही, गुलामगिरीचा पुरस्कार करणाऱ्या मानसिकतेतून त्यांच्यातले काही पुन्हा अमेरिकेच्या राजकारणात शिरून उच्छाद मांडतील या चिंतेपायी त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी अमेरिकेच्या संविधानात तातडीने १४ वी घटनादुरुस्ती मांडून, ती मंजूरही करून घेतली. दीडशे वर्षांपूर्वीच्या त्या घटनादुरुस्ती मसुद्यातील शब्दन्शब्दाचा बारकाईने अभ्यास आणि चिकित्सा सध्या अमेरिकेतील अनेक प्रांतिक न्यायालये आणि कायदेमंडळे आज करत आहेत. लवकरच तशी वेळ तेथील सर्वोच्च न्यायालयावरही येईल. ती कशामुळे?

हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘बाबू’काल!

याचे प्रमुख कारण म्हणजे, माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या वर्षअखेरीस होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीस पुन्हा पात्र ठरणार का, याविषयीचा अंतिम निवाडा सर्वोच्च न्यायालयास करावा लागणार आहे. इतकेच नव्हे, तर मुळात असा निवाडा करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेत बसते का, हेही तपासून पाहावे लागणार आहे. या सगळया प्रकरणांच्या मुळाशी आहे, ६ जानेवारी २०२१ रोजी वॉिशग्टनमधील कॅपिटॉल इमारतीवर ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी केलेला, वरकरणी उत्स्फूर्त भासणारा पण प्रत्यक्षात पूर्वनियोजित असलेला हल्ला. या हल्ल्यास उद्या, शनिवारी तीन वर्षे पूर्ण होतील. या घटनेचे पडसाद अमेरिकी राजकारणात आणि समाजकारणात अद्यापही उमटत आहेत. हा हल्ला चढवणारे ट्रम्प यांचे समर्थक होते हे नि:संशय. आणि त्यांना ट्रम्प यांची चिथावणी होती, हेही नि:संशय. या चढाईमागे निवडणूक प्रक्रियेत बाधा आणण्याचाच प्रमुख उद्देश होता. कारण त्या वेळी कॅपिटॉल इमारतीत काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांचे – सेनेट आणि प्रतिनिधिगृह – संयुक्त अधिवेशन सुरू होते, ज्यात जो बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्याचे कायदेशीर काम सुरू होते. त्या दिवशी सुरक्षारक्षकांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर जमावातील माथेफिरूंपैकी कुणी तरी एखाद्या किंवा अनेक काँग्रेस सदस्यांना जिवानिशी मारले असते. हल्ल्यामध्ये काही हल्लेखोर आणि एका पोलिसाचा बळी गेलाच. त्या घटनेच्या दोन महिने आधी लागलेला निवडणूक निकाल स्वीकारू नका आणि बंड करून अमेरिकेला वाचवा, असे जाहीर आवाहन त्या ६ जानेवारीस ट्रम्प यांनी केले होते. तत्कालीन उपाध्यक्ष माइक पेन्स आणि काँग्रेसने बायडेन यांना विजयी घोषित करू नये, अशी हास्यास्पद मागणी ट्रम्प यांनी केली होती. कॅपिटॉलवरील हल्ला पूर्वनियोजित होता, असा निष्कर्ष या घटनेची चौकशी करणाऱ्या काँग्रेसच्या विशेष समितीने काढला.

६ जानेवारीचा हल्ला हा संविधानाविरोधातील उठाव मानता येईल का, चढाईखोर जमाव सरकार उलथवून टाकण्याच्या तयारीने गेला होता असे म्हणता येईल का, आणि हे सिद्ध होत असेल तर तेवढया भांडवलावर ट्रम्प यांना पुन्हा अध्यक्ष होण्यापासून प्रतिबंधित करता येईल का, या प्रश्नांची उत्तरे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावयाची आहेत. घटनेवेळी ट्रम्प प्रभारी अध्यक्ष होते. मग अध्यक्षांना असलेले कायदेशीर संरक्षण या प्रकरणातही लागू होते का, याचाही सोक्षमोक्ष लावावा लागेल. कारण कोलोरॅडो राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने – म्हणजे आपल्या भाषेत उच्च न्यायालयाने – ट्रम्प यांचे नाव उमेदवार यादीतूनच वगळले आहे. त्यानंतर काही दिवसांत अमेरिकेच्या ईशान्येकडील मेन या राज्याच्या मुख्य सचिवांनी असाच निर्णय घेतला. परंतु मिशिगन, मिनेसोटा राज्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयांनी ट्रम्प यांना अपात्र ठरवणाऱ्या याचिका धुडकावून लावल्या. फ्लोरिडा, न्यू हॅम्पशायर, विस्कॉन्सिन राज्यांमध्येही ट्रम्प यांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असेच निकाल दिले गेले. कॅलिफोर्निया या डेमोक्रॅट-शासित राज्याच्या सरकारने ट्रम्प यांना अपात्र ठरवण्यास तांत्रिक कारणास्तव नकार दिला. ट्रम्प यांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची आहे याचे हे पुरावे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: ..म्हणून अभिनंदन!

ट्रम्प यांनी अर्थातच त्यांच्या विरोधातील निकालांना, याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ते देताना, ‘मतदार आणि अध्यक्षीय उमेदवार यांच्यामध्ये न्यायालय कसे येऊ शकते’, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तो नक्कीच धोकादायक. कारण अर्ध्याच्या आसपास सज्ञान अमेरिकेला – म्हणजे ट्रम्प यांच्या मतदारांना २०२० अध्यक्षीय निवडणूक अवैध होती हे मान्य आहे, पण कॅपिटल इमारतीवरील हल्ला म्हणजे संविधानावरील हल्ला ठरतो, हे मात्र अमान्य आहे! हाच मतदार ट्रम्प यांना पुन्हा अध्यक्षपदावर विराजमान करू शकतो. ही झाली शक्यता क्रमांक एक. बायडेन-ट्रम्प यांच्यातच पुन्हा लढत झाली तर ती चुरशीचीच होणार. यात बायडेन विजयी ठरले, तर पुन्हा एकदा ‘अवैध निवडणूक’, ‘मतांची लूट’ वगैरे कथानके आळवली जाऊन असेच हल्ले किंवा चढाया वॉिशग्टन किंवा इतरत्रही होऊ शकतील. ही झाली शक्यता क्रमांक दोन. ती कदाचित पहिलीपेक्षा अधिक चिंताजनक.   याचे कारण दुभंगलेल्या अमेरिकेच्या अर्ध्या जनसमुदायाला लोकशाही मूल्ये, प्रतीके, प्रक्रिया, अमेरिकेचे जागतिक अर्थकारण-राजकारणातील स्थान याविषयी काडीचीही जाण वा भान नाही. आणि ट्रम्प तर अशांचे आदर्शशिरोमणी आणि आशास्थान. लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून सत्ताधीश बनल्यानंतर लोकशाही मूल्ये आणि लोकशाही संस्था यांच्याच मुळावर उठलेल्या जगातील काही सत्ताधीशांपैकी ट्रम्प अग्रणी. मतदारांवर मोहिनी घालून निवडणूक जिंकणे एवढेच यांतील बहुतांना शक्य आणि मान्य असते. पण निवडणुकीपलीकडेही लोकशाही असते. ती कायदेमंडळातून प्रसवते, न्यायपालिकांमधून प्रबोधित होते. राज्यांच्या स्वायत्ततेमधून प्रकट होते. लोकशाहीचा असा हा व्यापक आणि सुंदर पसारा असतो. त्यातून संधी, स्वातंत्र्य आणि समृद्धीची निर्मिती होते. विद्वेषी विखार, किरकिरा संकुचितपणा, उबगवाणे आत्मकेंद्रित्व ज्यांच्या ठायी, त्यांना लोकशाही म्हणजे अडचणीचीच वाटणार. ट्रम्प यांतलेच. त्यांचे मतदारही यांतलेच. त्यामुळे दोघे परस्परांना पूरक नि अतिप्रिय. अशी ही व्यक्ती पुन्हा एकदा अमेरिकेसारख्या जगातील विशाल लोकशाही देशाची सत्ताधीश बनली, तर पहिला गळा लोकशाहीचाच घोटला जाणार. मतदार ज्यांना निवडून देतात त्यांच्या विरुद्ध बोलणारे तुम्ही कोण, असा युक्तिवाद या ठिकाणी मांडला जातो. त्याचे साधे, अभिनिवेशशून्य, विवेकी उत्तर असे, की लोकशाही मार्गाने लोकशाही पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर लोकशाही प्रतीके आणि लोकशाही संस्थांच्या रक्षणाची संविधानाधिष्ठित जबाबदारी असते. कायदेमंडळ म्हणजे टगेगिरी करणाऱ्या गावगुंडांचा मोहल्ला नव्हे आणि तेथे म्होरक्या म्हणेल ती पूर्वदिशा असेही काही असत नाही. ६ जानेवारी २०२१ रोजी ट्रम्प यांनी त्यांच्या टारगट टग्यांना उच्च परंपरा असलेल्या कायदेमंडळावर ‘सोडून दिले’. त्याची पुनरावृत्ती होण्याचीच शक्यता अधिक. कॅपिटॉल हल्ल्याच्या स्मृती आळवताना ते ऱ्हासपर्व अद्याप सरलेले नाहीच, ही जाणीव कातरणारी ठरते.