सोप्या पाठय़पुस्तकांची अवघड कहाणी

शिक्षण ही खरे तर लहान मुलांसाठी आनंददायी प्रक्रिया. पण त्यात नवनवे बदल करण्याच्या नादात ही प्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे. पाठय़पुस्तकात वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याचा निर्णय त्यापैकीच एक म्हणावा लागेल..

यापुढील काळात शालेय शिक्षण कसे असावे, याचे एक चित्र ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये’ उभे करण्यात आले आहे. या धोरणावर आधारित कोणतेही ठोस कार्यक्रम राज्यस्तरावर अजून समोर आलेले नसल्याने त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे आताच ठरवणे अवघड आहे. मात्र सध्या नव्याने आणि ‘पथदर्शी’ म्हणून जे बदल करण्यात येत आहेत, त्यावरून काही अंदाज बांधता येतील. शालेय पाठय़पुस्तकांत वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याचा जो शासन निर्णय ८ मार्च २०२३ रोजी प्रकाशित करण्यात आला आहे, तो या संदर्भात पाहण्यासारखा आहे.

मुलांच्या दप्तराचे आणि पाठय़पुस्तकांचे वजन लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी एनसीईआरटी, शाळा, शिक्षक या सर्वानी एकत्रित प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतीत आवश्यक ते बदल करावेत, हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद आहे. पाठय़पुस्तकांत वह्यांची पाने देण्याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा पुस्तकात कोरी पाने जोडली, की मुलांना वेगळय़ा वह्या नेण्याची गरज राहणार नाही, हेच कारण देण्यात आले होते. परंतु वह्या बंद करण्याची कल्पना व्यवहार्य नाही आणि शैक्षणिकदृष्टय़ाही योग्य नाही अशा प्रतिक्रिया आल्यावर वर्गकार्य, गृहपाठ, सराव वगैरे गोष्टींसाठी वेगळय़ा वह्या पूर्वीप्रमाणेच चालू राहतील अशी मुभा सदर शासन निर्णयात देण्यात आली. खरे तर वह्यांना पर्याय नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर पाठय़पुस्तकांत वह्यांची पाने जोडण्याची कल्पनाही मागे पडायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. पुस्तकांना वह्यांची पाने तरीही जोडायचीच आहेत. मग त्यामुळे वाढणाऱ्या ओझ्याचे काय करायचे? त्यासाठी ‘एकात्मिक’ स्वरूपाच्या पुस्तकांची योजना आखण्यात आली. म्हणजे काय, तर प्रत्येक विषयाला आता जी स्वतंत्र पाठय़पुस्तके आहेत त्यांचे चार तुकडे पाडण्यात येतील. प्रत्येक विषयाचा पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा तुकडा एकत्र जोडून चार पुस्तके तयार करण्यात येतील. मुलांनी शाळेत जाताना प्रत्येक पुस्तकाचा पाव हिस्सा असणारे कोणते तरी एकच पुस्तक घेऊन जायचे आहे. अशा रीतीने दप्तरातील पाठय़पुस्तकांचे तीन-चतुर्थाश वजन एकदम कमी झाल्यामुळे वह्यांची पाने जोडली, तरी शाळेत न्यायच्या पाठय़पुस्तकांचे वजन कमीच राहील, असा हा चतुर उपाय आहे. त्यात आशयाचे ओझे कोणत्याही प्रकारे कमी होणार नाही, छोटय़ा सुटसुटीत पाठय़पुस्तकांपेक्षा मुलांना दर वेळी एक भलामोठा जाडजूड ग्रंथ हाताळावा लागेल, वाचण्यासाठी तयार केलेले पुस्तक आणि लिहिण्यासाठी तयार केलेली वही एकत्र आल्याने या दोन पूर्णपणे वेगळय़ा साधनांची सांगड घालताना शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडेल, हे तर स्पष्टच आहे. पण त्यात आणखीही शैक्षणिक बाबी गुंतलेल्या आहेत.
पाठय़पुस्तकात जोडलेल्या या कोऱ्या पानांवर ‘माझी नोंद’ या सदराखाली मुलांनी पुढील नोंदी कराव्यात असे शासन निर्णयात सांगितलेले आहे. शब्दार्थ, महत्त्वाचे सूत्र, महत्त्वाचे संबोध, (शासन निर्णयात ‘महत्त्वाचे संबोधन’ असे म्हटले आहे, पण त्यातून काहीच अर्थबोध होत नाही, त्यामुळे तो मुद्रणदोष असावा असे धरू) महत्त्वाची वाक्ये, टिपण, इत्यादी. या सर्व गोष्टी तर पाठय़पुस्तकांत दिलेल्याच असतात. इतकेच नाही, तर प्राथमिक स्तरावरील पाठय़पुस्तकात चौकटी, ठळक टाइप, रंगीत हायलाइट, इत्यादींचा वापर करून त्या अगदी उठून दिसतील अशा रीतीने समाविष्ट केलेल्या असतात. पाठाखाली ‘आपण काय शिकलो’, ‘आपण समजून घेऊ या’, इत्यादी शीर्षकांखाली त्यातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे टिपण असते, मग त्याच बाबी पुन्हा या कोऱ्या पानांवर उतरवून काय साध्य होणार? की पुस्तकांतील स्पष्टीकरण, विवेचन, उदाहरणे या गोष्टी पुन:पुन्हा वाचण्याची गरज नाही, परीक्षेच्या दृष्टीने उपयोगाच्या गोष्टीच फक्त या पानांवर उतरवा आणि तेवढय़ाच पाठ करा, असा हा संदेश आहे?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ‘पाठय़पुस्तकांचे वजन कमी करा’ ही अपेक्षा एका विस्तृत संदर्भासह आली आहे. त्यात घोकंपट्टी टाळण्याला खूप महत्त्व दिले आहे. त्याऐवजी मुलांमध्ये विकसित करण्याची कौशल्ये आणि क्षमता यांची एक सविस्तर यादीच राष्ट्रीय धोरणात आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पुराव्याच्या आधारे करायचा विचार, कल्पकता, नावीन्यपूर्ण गोष्टी करून पाहण्याची आवड, कलात्मक आणि सौंदर्यपूर्ण दृष्टी, संवादमाध्यमाच्या विविध प्रकारांची हाताळणी, इतरांबरोबर संघभावनेने काम करणे, तर्कशुद्ध विचार करून समस्या सोडवणे, योग्य-अयोग्य ठरवता येणे, या आणि अशा कित्येक मुद्दय़ांना वर्गाध्यापनात आणि पाठय़पुस्तकांत महत्त्वाचे स्थान मिळावे हे त्यात अधोरेखित केले आहे. पण कोऱ्या पानांवर करायच्या ‘माझी नोंद’मध्ये या बाबींचा मागमूसही नाही. पारंपरिक परीक्षा पद्धतीसाठी घटवून घ्यायचे घोकंपट्टीला उपयुक्त भागच तिथे आहेत.

वस्तुत: पाठय़पुस्तकात स्वाध्याय, कृती, उपक्रम देताना वर उल्लेख केलेल्या कौशल्यांचा आणि क्षमतांचा नक्कीच विचार झालेला असतो. पण परीक्षाकेंद्री अध्ययन-अध्यापनात बरेचदा त्यांचा बळी दिला जातो आणि शब्दार्थ, सूत्रे, महत्त्वाची वाक्ये ‘पहा-पाठ करा-लिहा’ अशा शिकवायला, तपासायला सोप्या आणि यांत्रिक गोष्टींना महत्त्व येते. त्यात विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक भावनिक विकास होत नाही, उलट ‘पुढचे पाठ – मागचे सपाट’ होऊन मुलांचे नुकसानच होते हे जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ वारंवार सांगत असतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणही तेच सांगत आहे. पण या निर्णयात मात्र परीक्षाकेंद्री घोकंपट्टी पद्धतीलाच पथदर्शी म्हणून आणखी बळ दिले गेले आहे.

सदर शासन निर्णयात असेही नमूद केलेले आहे की शाळेमध्ये शिक्षक काय शिकवतात याच्या नोंदी या कोऱ्या पानांवर करण्यात येतील. त्यावरून वर्गकार्याचा स्तर समजेल. शिक्षकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या कोऱ्या पानांचा उपयोग कशाला? कोऱ्या पानांचा हा उपयोग विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांवरही अन्याय करणारा आणि चिंताजनक आहे. या पानांवर मुलांनी अभ्यासासाठी नोंदी करायच्या आहेत, की शिक्षकांच्या कामाचे पुरावे गोळा करायचे आहेत? हे म्हणजे ही पाने कोरी राहू नयेत, आणि त्यावर विद्यार्थ्यांनी ‘महत्त्वाचा अभ्यास’ केल्याचे दिसावे याची दक्षता शिक्षकांनी घ्यावी असा गर्भित इशाराच आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन वेगवेगळी तंत्रे वर्गात वापरून पाहण्याचे शिक्षकांचे स्वातंत्र्य नष्ट होणार आहे. निर्णयातील इशारा आणि वर्गात शिकवण्यासाठी मिळणारा वेळ लक्षात घेता बरेचसे वर्गकार्य ही कोरी पाने आदेशानुसार भरण्याच्या कामात खर्च होणार हे उघडच आहे. विद्यार्थ्यांच्या बोधात्मक आणि भावनिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या तोंडी चर्चा, संवाद, शैक्षणिक खेळ, संघकार्य, वैविध्यपूर्ण उपक्रम अशा गोष्टींची नोंद वर दिलेल्या साच्यात आणि एक-दोन पानांत कशी करणार? बरेचसे शिक्षक या ना त्या कारणाने परीक्षार्थी अध्यापनच करत असतात, पण जे थोडेफार शिक्षक तळमळीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असलेली वेगळी वाट धरत असतील, त्यांची वाट या निर्णयानंतर अधिकच खडतर होणार आहे.

पाठय़पुस्तकात मुलांनी लिहिण्यासाठी जागा सोडायचीच असेल, तर त्याचा विचार मूळ पाठय़पुस्तक तयार करतानाच करणे आवश्यक असते. त्या रिकाम्या जागेचा उपयोग कसा करावा, याच्या सूचना मूळ पाठय़ांश, स्वाध्यायातच द्याव्या लागतात. असा कोणताही विचार न करता मागून चिकटवलेली ही पाने पाठय़पुस्तकांचा ‘एकात्मिक’ भाग कसा होऊ शकतील?

पाठय़पुस्तक म्हणजे अचूक, विश्वासार्ह आणि उत्तम संदर्भ, स्पष्टीकरण देणारे दर्जेदार साहित्य. शालेय स्तरावरील पाठय़पुस्तकांना आणखीही महत्त्वाची कामे पार पाडावी लागतात. ती म्हणजे मुलांना त्या त्या विषयाची गोडी लागावी असे घटक पुरवणे आणि स्वयं-अध्ययनाची, सह-अध्ययनाची, वर्गातील अध्ययन-अध्यापनाची दिशा देणे. मुलांचे पाठय़पुस्तकांशी जिव्हाळय़ाचे नाते असते. प्रत्येक विषयात त्यांच्या आवडीचे खास घटक असतात, अगदी गणित विषयातसुद्धा! आपल्या आवडीच्या विषयाची पाठय़पुस्तके मुले पुन:पुन्हा चाळतात. त्यातील विशेष आवडत्या भागांपाशी, चित्रांपाशी रेंगाळतात. अभ्यास करताना, वर्गात शिकताना, हवे ते पान शोधतानाही संपूर्ण पुस्तक त्यांच्या नजरेखालून जात असते. काही पाठय़पुस्तकांची रचना समकेंद्री पद्धतीची असते. म्हणजे एकच संबोध केंद्रस्थानी ठेवून त्यातील अवघड, गुंतागुंतीचे घटक पुढे टप्प्याटप्प्याने शिकवलेले असतात. सलग पुस्तक हाताळताना मुलांना ही रचना, घटकांमधील हे नाते, नकळत स्पष्ट होत राहते आणि विषयाचा पाया पक्का होत राहतो. वेगवेगळय़ा विद्याशाखांमधील संबोध, कौशल्ये यांची एक श्रेणीबद्ध साखळी त्यांच्या मनात आकाराला येते. ती जितक्या व्यवस्थितपणे आकार घेईल तितके पुढील शिक्षण सोपे होते. पुस्तकाचे तुकडेतुकडे करून फक्त त्या त्या एक-दोन महिन्यांपुरते परीक्षार्थी अध्ययन-अध्यापन सुरू केल्यावर मुलांच्या विकासाला मिळणारी ही अप्रत्यक्ष मदत नष्ट होणार आहे.

ही तथाकथित एकात्मिक पुस्तके प्रथमत: सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांना, म्हणजे आर्थिक, सामाजिकदृष्टय़ा अधिक गरजू मुलांना देण्यात येणार आहेत. यापैकी अनेक मुलांच्या आयुष्यात यांव्यतिरिक्त स्वत:च्या हक्काचे दुसरे पुस्तक नसेल. विषयवार पुस्तकांपैकी प्रत्येक पुस्तकाला स्वत:ची एक खास शैली, खास ओळख असते. अशी पाच-सहा-सात वैशिष्टय़पूर्ण पुस्तके हाताळणे, हा या मुलांच्या दृष्टीने एक समृद्ध अनुभव, कदाचित एकमेव समृद्ध शैक्षणिक अनुभव असतो. त्याऐवजी चार तुकडे एकत्र जोडून अभ्यास, घोकंपट्टी यांचा तगादा लावणारा एकच ठोकळा या मुलांच्या हातात ठेवताना त्यांच्या मानसिकतेचा संवेदनशील दृष्टीने विचार झालेला नाही. पण मुलांच्या वतीने हे कोण बोलणार? उलट हा ठोकळाच ‘आम्हाला खूप उपयोगी पडतो, त्यामुळे आमची प्रगती होते’, असे मुलांकडून वदवून घेणारे काही कार्यतत्पर शिक्षक पुढे येतील, अशीच शक्यता अधिक.पाठय़पुस्तकांच्या वाढत्या किमतीबद्दलही शैक्षणिक धोरणात काळजी व्यक्त करण्यात आली आहे. किमतीची मर्यादा लक्षात घेत पाठय़पुस्तकाच्या प्रत्येक पानाचा उपयोग अत्यंत विचार आणि काळजीपूर्वक करावा लागतो. पाने वाढवायची तर ती मुलांना मौलिक साहित्य देऊनच वाढवली पाहिजेत. कोरी पाने देऊन किंमत वाढवणे हे दुधात पाणी घालण्यासारखेच.

ज्या देशांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक प्रगती घडवून आणली आहे तिथे प्राथमिक शिक्षण, अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके, या गोष्टींना अभ्यासाचा, संशोधनाचा पाया असतो, आणि बदल करताना त्यांचा गांभीर्याने विचार होतो. महाराष्ट्रातही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत जाहीर शैक्षणिक चर्चा घडत. शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्थाचालक यांना राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम, त्यात होणारे बदल, या सगळय़ाची शैक्षणिक पार्श्वभूमी माहीत असे. त्यासाठी प्रशिक्षणही मिळत असे. आता अशी स्थिती आहे, की सध्या नेमका कोणता अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे, तो एकत्रित स्वरूपात कुठे मिळेल, पाठय़पुस्तकात दिलेल्या निष्पत्ती किंवा क्षमता यांचे त्या अभ्यासक्रमाशी काय नाते आहे, या प्रश्नाची स्पष्ट आणि सुसंगत उत्तरे कोणीच सहजतेने देऊ शकत नाही. कोणत्याही पूर्वपीठिकेशिवाय पाठय़पुस्तकात बदल करण्यात येतात आणि एका वर्षांतच ते मागे घेण्याचीही वेळ येते. ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या’ म्हणवून घेणाऱ्या द्वैभाषिक पुस्तकांचे उदाहरण ताजेच आहे. आत्ताचा प्रयोगही त्याच धर्तीवर चालला आहे. जी पुस्तके स्वतंत्रपणे तयार केली होती, त्यांचे तुकडे जोडून त्यांना ‘एकात्मिक स्वरूपाची’ म्हणताना ‘एकात्मिक’ शब्दाचा अर्थच लक्षात घेतलेला नाही. ‘एकात्मिक’ पाठय़पुस्तकांसाठी प्रथम अभ्यासक्रम एकात्मिक स्वरूपात तयार करायला हवा होता. किमान वेगवेगळय़ा विषयांचे सांधे जोडून एकात्मिक पाठय़घटक तयार करायला हवे होते. पण त्याऐवजी नुसते भारदस्त शब्द वापरून काम भागवले आहे.

पाठय़पुस्तकात कोरी पाने जोडण्याच्या विषयावर दिनांक २ मार्च २०२३ रोजी एक निर्णय प्रसिद्ध झाला होता, त्यात काही फेरफार करून आता ८ मार्च २०२३ चा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, त्यात नववी-दहावीची पाठय़पुस्तके या निर्णयातून वगळली आहेत, आणि दुसरीचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पहिली-दुसरी यांचा विचार एकत्र केला जातो, पण यात पहिलीचा उल्लेख नाही. हे बदल का केले, ते स्पष्ट नाही. पण मुख्य म्हणजे बदल करूनही शासन निर्णयातील मूळ समस्या कायमच आहेत.

पाठय़पुस्तकांना कोरी पाने जोडण्याची ही योजना फक्त तांत्रिक स्वरूपाची नाही, त्याचे महत्त्वाचे पैलू शैक्षणिक स्वरूपाचे आहेत. त्यांच्या यशस्वितेची खात्री नसतानाच राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांवर करण्यात येणारा हा प्रयोगच आहे. ही योजना यशस्वी झाली, तरच ती सधन घरांतील मुलांना लागू होणार आहे. शासनावर अवलंबून असणाऱ्या गरीब मुलांचा अशा प्रयोगासाठी यापूर्वी वापर झाला नव्हता. या प्रयोगाची यशस्विता कोण आणि कशी ठरवणार, हे प्रयोग सुरू करण्यापूर्वी स्पष्ट हवे, पण त्याचा उल्लेख शासन निर्णयात नाही. हा प्रयोग शालेय वर्षांच्या अखेरीस संपेल. त्यानंतर त्याचा आढावा कधी घेणार, कोटय़वधी मुलांचा – किमान नमुना स्वरूपात हजारो मुलांचा – डेटा कधी तपासणार, त्यावर काम कधी करणार, की पुस्तकांच्या पाव किंवा अध्र्या हिश्शाचाच विचार करून पुढील दिशा ठरवणार, या काळ-काम-वेगाचे गणितही स्पष्ट नाही. शालेय पाठय़पुस्तके किंवा अध्ययन-अध्यापन आणि त्यात करायचे बदल हा फारसा विचार करण्याजोगा विषय नाही, अशी काहीशी समजूत यामागे दिसते. राज्यातील कोटय़वधी मुले आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा भाग ज्या गोष्टींच्या आधाराने, विश्वासाने खर्च करत असतात, त्यांची अशी क्षुल्लक स्तरावर आणून केलेली हाताळणी नुकसानकारक ठरेल.
प्राथमिक स्तरावरील पाठय़पुस्तके समजायला सोपी असतात, हे खरे. पण त्यावर काम करणे, त्यांना योग्य स्वरूप देणे, हे मात्र सोपे किंवा सहज करून बघावे अशा स्वरूपाचे काम नाही. पुस्तके आपल्या आवडीनुसार हाताळण्याचा हक्क फक्त मुलांना आहे, पुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांना नाही. पाठय़पुस्तके तयार करणाऱ्यांनी ते काम गांभीर्याने आणि शैक्षणिक कसोटय़ा लावूनच करायला हवे.

माजी विद्यासचिव, पाठय़पुस्तक मंडळ, (बालभारती)