…तर आफ्रिका २०४० पर्यंत मलेरियामुक्त होईल!

रोगाची आजची व्याप्ती पाहाता हे उद्दिष्ट काहीजणांना स्वप्नवत वाटेल, पण ते तसे नाही. आफ्रिका खंडातील नऊ देश आजघडीला ‘मलेरियामुक्त’ आहेत! दक्षिण आफ्रिकेच्या जरा उत्तरेकडला शेजारी (पण आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडलाच) देश असलेल्या लिसोथोनहीे मलेरियामुक्तीचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अन्य आठ देशांपैकी मॉरिशस, काबो व्हर्डे व सेशेल्स हे बेटवजा देश आहेत; तर इजिप्त, लिबिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया व अल्जीरिया हे आफ्रिकेच्या अगदी उत्तरेकडले देश आहेत. अर्थात, आफ्रिकन युनियनची एकंदर सदस्यसंख्या ५५ देश इतकी आहे, त्यामुळे अन्य ४६ देशांचा प्रश्न उरतो, हे खरे. पण या नऊ मलेरियामुक्त देशांकडून काय शिकता येईल, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

प्राथमिक आरोग्य सेवेचे जाळे बळकट करणे, त्याद्वारे रोगप्रसारावर चोख देखरेख ठेवून प्रसार थांबवण्याचे व्यवस्थापन करणे यासाठीची राजकीय बांधिलकी या मलेयामुक्त आफ्रिकी देशांनी दाखवलेली आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, त्यासाठी उद्देश-लक्ष्यी सार्वजनिक गुंतवणूकही केलेली आहे.

उदाहरणार्थ, अल्जेरियाने घराघरांतील डासनाशक फवारणी, मलेरिया निदान आणि उपचारांसाठी सार्वत्रिक आरोग्यसेवा उपलब्धता आणि उद्रेक-प्रतिसादासाठी वेगवान यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रभावी गुंतवणूक केली. काबो व्हर्डेच्या धोरणात्मक मलेरिया-निर्मूलन योजनेत बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोनाचा समावेश होता, म्हणजेच तेथील सरकारने स्थानिक समुदाय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी जवळून काम केले. इजिप्तच्या बहुआयामी धोरणात इतर गोष्टींबरोबरच, प्राथमिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी काटेकोर प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश होता. या समन्वित हस्तक्षेपांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि महत्त्वाचे म्हणजे, वाढत्या देशांतर्गत वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता होती.

एकंदरीत, आफ्रिकेने मलेरिया नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे – विशेषतः कीटकनाशक-युक्त जाळ्यांचा वापर, घरातील फवारणी आणि हंगामी ‘केमोप्रिव्हेन्शन’ (यात लहान मुलांना मलेरियाविरोधी औषधांचा दरमहा कोर्स देणे समाविष्ट असते) – यामुळे आफ्रिका खंडातील मलेरिया-मृत्यूंमध्ये लक्षणीय घट होत असल्याचे दिसून येते आहे. सन २००० मध्ये आठ लाख पाच हजार मलेरियाबळी आफ्रिकेत गेले होते, ती संख्या २०२३ मध्ये ५६९,००० पर्यंत आली. दरवर्षी ही संख्या घटतच राहिली, अपवाद फक्त २०२० चा. त्या वर्षी कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे, ‘आर्टेमिसिनिन’ या मलेरियावर हमखास वापरल्या जाणाऱ्या औषधाला आंशिक प्रतिकार दिसू लागल्याने, ही संख्या काहीशी वाढून पाच लाख ९८ हजार झाली होती. सन २०२४ चे आकडे अद्याप छाननी होऊन जाहीर व्हायचे आहेत., पण बळींमधली घट त्यातही दिसेल, असा अंदाज आहे.

तरीसुद्धा, इथवर केलेल्या प्रगतीला कधीही ग्रहण लागू शकते. विशेषतः डासांचे नवनवीन प्रकार उदयास येत असताना, कीटकनाशकांचा प्रतिकार वाढत असताना, हवामान बदल बिघडत असताना, मानवतावादी संकटे वारंवार येत असताना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक मलेरिया-निधीची तफावत वाढत असताना संपूर्ण मलेरियामुक्तीचे उद्दिष्ट आवाक्यात आले-आले वाटत असूनही दूरच जाऊ शकते. मलेरियामुक्तीसाठी दर वर्षी ८.३ अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारला गेला पाहिजे, असे ठरलेले असताना सन २०२३ मध्ये फक्त चार अब्ज डॉलर्स जमवण्यात आले. म्हणजे२०२२ मध्ये उभारलेल्या ४.१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा काहीसे कमीच. आफ्रिकेत गेल्या पाच वर्षांत ही निधीची समस्या आणखी तीव्र होते आहे. कारण परकीय देशांकडून आफ्रिकेला आरोग्यासाठी मिळणाऱ्या मदतीत २०२१ ते २०२५ दरम्यान ७० टक्क्यांनी घट झाली आहे. शिवाय, बहुतेक आफ्रिकन देश त्यांच्या अर्थसंकल्पातील १० टक्केपेक्षा कमी रक्कम आरोग्य क्षेत्रासाठी देतात – हेही २००१ च्या ‘अबुजा जाहीरनाम्या’ने निश्चित केलेल्या ‘एकूण राष्ट्रीय खर्चाच्या १५ टक्के ’ या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी. म्हणजे निधी वाढवावा लागणारच, त्यासाठी उपाय आहेत.

युरोप- अमेरिकेत वा अन्य देशोदेशी स्थायिक झालेल्या अनिवासी आफ्रिकन वंशीयांकडून दरवर्षी ९५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त पैसे पाठवले जातात, ते तुलनेने पाहाता निरुपयोगीच राहातात. ‘डायस्पोरा बॉन्ड्स’ (अनिवासी रोखे) सारख्या नावीन्यपूर्ण वित्तपुरवठा साधनांमुळे आफ्रिका खंडाच्या सार्वजनिक-आरोग्य कृती-कायर्क्रमाला आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. तंबाखू, अल्कोहोल, मोबाइल व्यवहार आणि विमान तिकिटांवर ‘बांधिलकी शुल्क’ आकारल्यास, आरोग्य सेवांसाठी अब्जावधी डॉलर्स वळते होऊ शकतात. याखेरीज, मलेरिया प्रतिबंध, निदान आणि उपचारांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य-विमा योजनांचाही विस्तार करणे आवश्यकच आहे.

दुसरी बाजू, आलेल्या पैशाचा पुरेपूर उपयोग करण्याची. त्यासाठी मलेरियाशी संबंधित संशोधन आणि विकास यांकडे लक्ष देणे तसेच स्थानिक पातळीवर उपचारात्मक उत्पादनावर भर देणे गरजेचे आहे. सन २०३० पर्यंत आफ्रिकेतील आरोग्य-सेवा बाजारपेठ २५९ अब्ज डॉलर्सची होण्याचा अंदाज असल्याने, धोरणकर्त्यांनी प्रभावी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी निर्माण करण्यासाठी, दुर्गम भागातसुद्धा वितरणाची सोय करण्यासाठी तसेच देखरेख आणि नियंत्रण सुधारण्यासाठी लक्ष द्यावेच लागेल.

आफ्रिकेच्या भविष्यासाठी ही गुंतवणूक असेल, कारण मलेरिया नियंत्रण आणि निर्मूलनावर खर्च केलेला प्रत्येक डॉलर आर्थिक वाढीमध्ये ३६ डॉलरचा घसघशीत परतावा देतो. मलेरियामुक्त लोकसंख्येला शिक्षण मिळण्याची आणि खंडाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देण्याची संधी अधिकच असणार, हे उघड आहे. मलेरिया संपवण्याच्या लढाईत गुंतवणूक करणे हे आरोग्यासाठी आणि अर्थपुरवठ्यासाठी आवश्यक आहेच, पण ते न्यायाचे एक साधन आहे. हा आजार सर्वात गरीब आणि सर्वात असुरक्षित आफ्रिकन लोकांना प्रभावित करतो, त्यामुळे गरिबी आणि असमानतेचे चक्र कायम राहाते. हे चक्र मलेरियामुक्तीमुळे उलटे फिरू शकते!

“मलेरियामुक्तीसाठी साधने आहेत, व्यवस्थासुद्धा उभारता येऊ शकतात… त्यामुळेच मलेरियाचा एकही बळी जाऊ नये” असा कृतनिश्चय आफ्रिकन युनियनच्या सदस्यांपैकी ११ देशांनी गेल्या वर्षी केला होता. त्याची फळे सतत दिसत राहाण्यासाठी आमची ‘आफ्रिका सेंटर्स फाॅर डिसीझ कंट्रोल ॲण्ड प्रिव्हेन्शन’ अर्थात आफ्रिका-सीडीसी ही संस्था (लेखक तिचे महासंचालक आहेत) कटिबद्ध आहेच. मलेरियामुक्तीचे उद्दिष्ट २०४० पर्यंत साध्य व्हावे- त्यासाठी २०६३ उजाडण्याची वाट पाहू नये, असेच आम्हाला वाटते. योग्य धोरणे आखून ती जर निश्चयाने राबवली, गुंतवणूक कुठून-कुठून आणायची याचा विचार जरा कल्पकतेने केला आणि एकमेकांशी सहकार्य आता आहे त्यापेक्षा सखोल केले, तर हे नवे उद्दिष्टही साकार होईलच आणि येणाऱ्या आफ्रिकी पिढ्या मलेरियामुक्त असतीलच!

लेखात उल्लेख झालेल्या ‘आफ्रिका सेंटर्स फाॅर डिसीझ कंट्रोल ॲण्ड प्रिव्हेन्शन’ या संस्थेचे जीन कसेया हे महासंचालक असून, त्यांचा हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने घेण्यात आला आहे.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

http://www.project syndicate.org

((समाप्त))