एअर इंडिया अपघातानंतरची सतर्कता किती काळ टिकेल?

ही घटना विमान अपघाताची असल्यामुळे प्रकाशझोतात राहिली. पण देशभरात बस, रेल्वे, रस्ते, धार्मिक उत्सव किंवा आरोग्य सेवांमधून नियमितपणे घडणाऱ्या अपघातांत दरवर्षी हजारो लोक जीव गमावतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा घटनांची आकडेवारी दडपण्यावरच नेहमी भर असतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीची खरी मृतसंख्या ही सरकारी आकडेवारीपेक्षा तब्बल अडीच पट अधिक होती, हे अलीकडच्या एका अहवालात उघड झालं. कोरोना काळातही भारत सरकारने सादर केलेली आकडेवारी ‘वास्तवापासून कोसों दूर’ होती, असे अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नंतरचे विश्लेषण होते. उत्तर प्रदेशातील कुंभदरम्यान गंगेत वाहणाऱ्या मृतदेहांचा उल्लेख करणंही सरकारने टाळलं! प्रश्न असा की, जोपर्यंत आपण एखाद्या दुर्घटनेला दुर्घटना म्हणून मान्यता देत नाही, तोपर्यंत तिच्या निराकरणाची प्रक्रिया कशी सुरू होणार?

रेल्वे अपघातांचंही चित्र वेगळं नाही. कित्येक अपघातांनंतर सुरक्षेसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान केवळ कागदावरंच आहे. निर्णय झालेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होते. काही निवडक मार्ग सोडले तर इतरत्र प्रवाशांचा जीव अजूनही टांगणीलाच लागलेला असतो. रस्त्यांवरील स्थिती तर आणखीनच भयावह, खड्ड्यांचे साम्राज्य, वाहतुकीचा गोंधळ, मोकाट जनावरे, मद्यधुंद चालक – आणि तरीही कारवाई नगण्य. विमानप्रवास करणारा वर्ग तुलनेने उच्चभ्रू असल्याने त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. पण ट्रेन व बसने प्रवास करणाऱ्यांची अवस्था, शशी थरूर यांच्या भाषेत, ‘कॅटल क्लास’सारखीच. गर्दी, घाण, अपमान सहन करतच प्रवास.

मुंबईसारख्या ‘देशाच्या आर्थिक राजधानी’तही, लोक दरवाज्यांवर लटकून प्रवास करतात आणि तसंच करताना काहींचा मृत्यू होतो. ते दृश्य पाहून हे वाटतच नाही की हे प्रवासी करदाते आहेत. वाटतं जणू कुठल्या प्रसादासाठी झगडत आहेत. आणि अशा घटनांनंतर सरकार काही काळ जागं होतं. घोषणा होतात, समित्या बसतात, पण लवकरच सामूहिक विस्मृतीचा भडका उसळतो.

लोकशाहीमध्ये नागरिकांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी, पण भारतात लोकसंख्या इतकी प्रचंड की मृत्यूही फक्त आकडेच बनून राहतात. सरकारला त्याची आठवण करून द्यायला एखादा बाबा रामदेव किंवा बागेश्वर बाबा काहीतरी बोलतो आणि लगेचच माध्यमांचं लक्ष वळतं, सरकारला हायसं वाटतं! या देशातील सरकारं म्हणजे जणू जनतेच्या स्मृतीसारखी, निवडणूक ते निवडणूक एवढाच कालावधी.

आज सार्वजनिक सेवांचं वेगाने खासगीकरण सुरू आहे. रेल्वे स्थानकं, विमानतळ, रुग्णालयं- तिथे आता सुरक्षा नव्हे, तर महसूल वाढवणं हेच उद्दिष्ट आहे. नियम पाळले तर व्यवहार ठप्प होतो, म्हणून ते प्राधान्य यादीतही नसतात. हे फक्त भारतापुरतंच नाही, ही जागतिक प्रवृत्तीच झाली आहे. औषध कंपन्या, बांधकाम क्षेत्र, विमान उत्पादक सगळीकडे सुरक्षा नियमांचा हलगर्जीपणा अब्जावधींच्या फायद्यासाठी केला जातो. लॉबिंग आणि सौदेबाजी हेच आधुनिक उद्योगांचे ‘धर्म’ झाले आहेत.

टाटांनी नुकतीच अत्यवस्थ स्थितीत असलेली एअर इंडिया खरेदी केली. आता या विमानांची सुरक्षा सरकारच्या संस्थांच्या हातात आहे. पण विमानेच ‘कबाड’ असतील, तर त्यावर प्रश्न विचारणाऱ्यांचेच तोंड बंद करण्याचा अलिखित संकेत चालतो. सध्याचा हा सतर्कतेचा टप्पा किती दिवस टिकेल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. अहमदाबादच्या घटनेमुळे हवाई प्रवासी केंद्रस्थानी आले. पण हाच स्मशान वैराग्याचा प्रकाश रेल्वे ट्रॅकवर आणि रस्त्यांवर चालणाऱ्या कोट्यवधी सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतो का हे महत्त्वाचे. भारताच्या लोकशाहीची खरी परीक्षा तिथेच आहे!
tushar.rahatgaonkar@gmail.com