वाट्टेल ते बोला, पण सरकारविरोधात अवाक्षरही नकोच?

खरंतर पोलीस प्रा. खान यांना ठाण्यात उपस्थित राहण्यासाठी, चौकशीसाठी समन्स बजावू शकले असते. पण त्या समाजमाध्यमी पोस्टमध्ये नक्कीच काहीतरी अतिशय गंभीर आढळलं असावं, ज्यामुळे त्यांना थेट दुसऱ्या राज्यात जाऊन लगोलग अटक करण्यात आली. पोलिसांची काही चूक नाही म्हणा कारण ‘भारतीय न्याय संहितेच्या’ ज्या कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला, त्यात ‘भारताच्या सार्वभौमत्वाला, ऐक्याला आणि एकात्मतेला धोका निर्माण करणे’, ‘धार्मिक भावना भडकवणे’, ‘वैरभाव जागृत करणे’, ‘सैन्यदलातील महिलांना तुच्छ लेखणे’ आणि अन्यही काही गंभीर कलमांचा समावेश आहे.

वर दिला आहे तो या पोस्टचा अगदी लहानसा अंश आहे. मूळ पोस्ट प्रदीर्घ आणि दोन भागांत विभागलेली आहे. त्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल भारताचं अभिनंदन करण्यात आलं आहे. ‘दहशतवादी हल्ला हे देशावरील आक्रमण मानलं जाईल,’ या भारताच्या नव्या भूमिकेची प्रशंसा आहे. युद्ध करून पाकिस्तानला संपवून टाका ही भावना ज्यांनी व्यक्त केली त्यांच्यावर टीकाही त्या पोस्टमध्ये आहे आणि त्या टीकेचं समर्थन म्हणून, “युद्ध हे केवळ राजकीय पक्ष आणि बड्या कंपन्यांसाठी लाभदायक असतं. त्याचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसतो. युद्ध लढणं मॉक ड्रिलमध्ये सहभागी होण्याएवढं सोपं नसतं.

आपापल्या घरात सुरक्षित बसून युद्ध हवं म्हणणाऱ्यांनी सीमेवर लढणाऱ्यांच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या, सीमाभागात मृत्यूच्या सावटाखाली जगणाऱ्या गावकऱ्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, असं आवाहन त्यात आहे. सीमेपलीकडेही माणसंच राहतात. एखादा देश संपवून टाकण्यात यावा, अशी इच्छा जेव्हा व्यक्त होते तेव्हा त्यात किती निष्पापांचे बळी जाणार असतात, याचंही भान राखलं पाहिजे,” याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न त्या पाेस्टमध्ये करण्यात आला आहे.
हा सारा वाद उद्भवला तो नेमका मध्यप्रदेशातील भाजपचे मंत्री कुंवर विजय शहा यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना ‘दहशतवाद्यांची बहीण’ म्हणून संबोधल्याच्या पार्श्वभूमीवर. प्रा. अली खान यांच्या वक्तव्याने एवढा सात्वित संताप आलेल्या भाजप नेत्यांपैकी कोणीही तो व्हिडिओ पाहिला नसावा. अन्यथा ते मुक्तपणे फिरताना कसे दिसले असते. त्यांच्याविरोधातही एफआयआर नोंदवला गेला असता आणि त्यांनाही अटक झाली असती. कोणीच दखल न घेतल्याने अखेर न्यायालयाला त्यांची स्वतःहून दखल (स्युओ मोटो) घ्यावी लागली. त्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या या प्रचंड व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये त्यंनी मुस्लिमांविषयी काय म्हटलं आहे, ते इथे उल्लेख करण्यायोग्य नाही.

यापूर्वी अगदी अशाच स्वरूपाचे एका धर्माच्या व्यक्तींचा ढळढळीत अवमान करणारे उद्गार भर संसदेत भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनीही काँग्रेसचे खासदार दानीश अली यांना उद्देशून काढले होते.पण भाजपच्या नेत्यांनी नाराज व्हावं असं या पोस्टमध्ये काय आहे? देशात मुस्लिमांचे झुंडबळी घेतले गेलेले नाहीत? उत्तर प्रदेशात सुरू झालेलं ‘बुलडोझर न्याया’चं लोण आता अन्यत्र पसरलेलं नाही का? बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्यांना सद्वर्तनाचा दाखला देत मुक्त करण्यात आलं नव्हतं? इतरांचं राहू द्या. पक्ष म्हटला की एखाद्याची जीभ घसरणारच. प्रत्येक पक्षातच असे वाचाळ असतात. पण वरिष्ठ नेतेही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काय कथन रुजवत होते, हे सारेच विसरले असतील का? ‘काँग्रेस सत्तेत आली, तर तुमचं मंगळसूत्र, म्हैस, जमीन, संपत्ती सारं काही हिसकावून घेतलं जाईल आणि ते सारं खूप मुलं असणाऱ्यांना दिलं जाईल,’ हे कोणाचं वक्तव्य होतं? पक्षाचा सर्वोच्च नेताच जर अशी विधानं करत असेल, तर प्रा. अली खान यांच्या पोस्टमधल्या “पत्रकार परिषदेत (या दोन महिलांच्या सहभागातून) निर्माण करण्यात आलेली प्रतिमा वास्तवाशी मिळती जुळती नाही,” या विधानाला खोटं ठरवता येणं कितपत शक्य आहे?

हरियाणा महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन आणि विविध वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींत प्रा. अली यांनी आपल्या पोस्टमध्ये महिलांविरोधात ‘हलकी’ आणि ‘घटिया’ भाषा वापरल्याचा दावा केला आहे. आपलं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी केलेले दावे तर फारच अजब आहेत. त्या म्हणतात की प्रा. अली यांचे आजोबा मुस्लीम लीगशी संबंधित होते. पण या पोस्टमधल्या कोणत्या वाक्यामुळे महिलांचा अवमान झाला, ते नेमके वाक्य मात्र त्या दाखवू शकत नाहीत. एका समाजमाध्यमी पोस्टची एवढी गंभीर दखल घेणाऱ्या आणि स्वतःहून दखल घेत एफआयआर करणाऱ्या हिरायाणा महिला आयोगाने महिला कुस्तिगिरांनी जेव्हा कुस्ती फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि भाजपचे नेते बृजभूषण शरण सिंग यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केल्या, आंदोलने केली, तेव्हा मात्र अशी तत्परता दाखवली नव्हती. तक्रारच आलेली नाही, मग आम्ही तरी काय करणार, असं म्हणत हात झटकले होते. जनतेची स्मरणशक्ती क्षीण असते हे खरंच, पण मुस्लिमांविषयी, महिलांविषयी सत्ताधारी किंवा सरकारशी संबंधित विविध घटकांची भूमिका कशी आहे, हे विसरण्याएवढाही काळ जाऊ दिला जात नाही.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. अली खान यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे, मात्र चौकशीला स्थगिती देण्याची त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. के. सिंग यांनी जामीन मंजूर करतानाच प्रा. अली खान यांच्या चौकशीसाठी २४ तासांत एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ‘प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे, मात्र शत्रूने आपल्या देशातल्या निष्पापांचा बळी घेतला आहे. अशा वेळी एकात्मतेचे दर्शन घडविण्याऐवजी क्षुल्लक प्रसिद्धीमिळविण्याची काय गरज आहे?’ असा सवाल न्या. सूर्य कांत यांनी केला. प्रा. अली खान यांची पत्नी गर्भवती असून तिची प्रसूतीची तारिख जवळ आल्याची माहिती, त्यांचे वकील कपील सिब्बल यांनी न्यायालयात दिली.

गेल्या काही वर्षांत कविता, विनोद, चित्रपट समाजमाध्यमी पोस्ट यांविषयी समाजमन फारच संवेदनशील झाल्याचं दिसतं. त्याच वेळी खून, बलात्कार, बलात्कार करून खून, लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप, नग्न धिंड, एखाद्या विशिष्ट धार्मिक समुदायाविरोधात विद्वेष पसरवणारी काही निवडक वक्तव्यं यांविषयी मात्र ब्र देखील उच्चारला जात नाही. कोणी अवाक्षर काढलंच, तर त्याच्याविरोधात देशद्रोहापर्यंतच्या कलमांखाली तक्रारी दाखल होतात. खटले उभे राहतात. अनेक बुद्धिजीवी अशा आरोपांखाली वर्षानुवर्षे तुरुंगांत खितपत पडतात, अनेकदा पुराव्यांअभावी सुटतात. प्रा. अली खान यांच्या पोस्टमध्ये नेमकं काय आक्षेपार्ह होतं, याचं उत्तर प्रत्येकासाठी वेगवेळं असू शकतं, पण ते शोधणं गरजेचं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आजच्या काळातील व्याख्या समजून घेण्यासाठी एवढं तरी करावंच लागेल. प्रा. अली खान आणि कुंवर विजय शाह यांच्याविरोधातल्या कारवाईची तुलना करता, वाट्टेल ते बोला, मात्र सरकारविरोधात अवाक्षरही उच्चारू नका हाच इशारा दिला जात आहे का, असा प्रश्न पडतो.

vijaya.jangle@expressindia.com