-सय्यद अता हसनैन भारताच्या लष्करप्रमुखांनी १५ जानेवारीस साजरा होणाऱ्या लष्कर दिनाआधी- ११ जानेवारीस पत्रकार परिषद घेण्याचा प्रघात यंदाही पाळला. ही निव्वळ प्रथा नव्हे, तर त्यातून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्यातून काही नवी माहिती मिळते आणि मुख्यत: लष्कराने घेतलेल्या भूमिकांची, पवित्र्यांची दिशा कळते. देशाच्या सीमावर्ती आणि अंतर्गत भागातील कोणती आव्हाने लष्कराला महत्त्वाची वाटतात, लष्कराकडील साधनसामुग्रीचे आधुनिकीकरण, अद्ययावतीकरण योग्य मार्गाने सुरू आहे का किंवा आपल्या व्यूहात्मक विचारात काही बदल झाला/ होतो आहे का, यासारख्या शंकांना येथे अप्रत्यक्षपणे का होईना पण उत्तरे मिळतात, हे यंदाही दिसून आले. लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांची यंदाची ही अशा प्रकारची दुसरी आणि अखेरची पत्रकार परिषद होती. आव्हाने अनेक असली तरी लष्कराची आजची स्थिती देशाच्या सुरक्षा-गरजा भागवण्यासाठी समर्थ आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आणि तसे करताना- संपूर्ण पत्रकार परिषदेत- ते अगदी मोकळेपणाने बोलले. विशेषत: काही समस्यांबाबतच्या प्रश्नांवर लष्करप्रमुखांनी वैचारिक प्रौढत्व आणि व्यावसायनिष्ठा यांचे दर्शन घडवले… हे मुद्दे त्यांनी अमान्य केले नाहीत, तसेच उत्तरे देताना ते बचावाच्या पवित्र्यात विनाकारण गेले नाहीत. त्यामुळेच अनेक आव्हानांबद्दल त्यांची संतुलित विधाने या पत्रकार परिषदेतून लोकांपुढे पोहोचली. चटकन आठवणारे असे विषय म्हणजे मणिपूर आणि काश्मीर. यापैकी मणिपूरमधील हिंसाचार आता कमी होतो आहेच आणि आता लष्कर तेथे अन्य केंद्रीय व राज्यस्तरीय पथकाच्या सहकार्याने काम करत आहे, असे लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट केले. यातून परिस्थिती पूर्वपदावर येईल असे ते म्हणाले. मात्र, राज्य पोलिसांच्या शस्त्रागारातून तब्बल पाच हजार हत्यारे या छोट्या राज्यातील लोकांनी पळवून नेली होती आणि आजतागायत त्यापैकी केवळ ३० टक्केच हत्यारे परत आलेली आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास ‘आसाम रायफल्स’ आणि लष्कराची येथे असलेली (थ्री कोअर) तुकडी यांच्यापुढल्या आव्हानाचा आकार स्पष्ट होतो. तशात भारत-म्यानमार सीमेवरही स्थिती आलबेल नाही, ही आणखी एक डोकेदुखी आहेच. हेही वाचा .भारतीय संरक्षणदलांनी पुढेच जावे; पण जरा मागचेही पाहावे… म्यानमार आणि भारत यांच्या हद्दीत १६ किलोमीटरपर्यंत आत पारपत्र वा ‘व्हिसा’ नसतानाही दोन्हीकडल्या रहिवाशांना ये-जा करता येईल, त्यांनी फक्त स्वत:चे परवानापत्र दाखवावे, अशी सुविधा आपण मान्य केलेली आहे. यातून पुंड अथवा राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तींचे लोक राजरोस येऊ शकतात, किंवा अमली पदार्थ, बंदी असलेले पदार्थ यांची तस्करीही होऊ शकते हे दिसत असूनही ही ‘सुविधा’ कायम आहे. वास्तविक, या गैर प्रकारांच्या शक्यता रोखण्याचे काम या सीमावर्ती भागातील ‘आसाम रायफल्स’चे. पण आसाम रायफल्सची केवळ २०च पथके प्रत्यक्ष सीमेवरील बंदोबस्तासाठी उपलब्ध आहेत आणि या दलाची बाकी सगळी पथके अतिरेकी कारवाया रोखण्याच्या कामी ईशान्येतील राज्योराज्यी तैनात आहेत, याचा उल्लेख लष्करप्रमुख पांडे यांनीही केला. अर्थात, गेली कैक वर्षे आसाम रायफल्सकडेच हे काम असल्याने त्या दलास ते करता येते, त्यामुळे या दलाच्या पथकांना तिथून इथे हलवण्याऐवजी पथकांची संख्याच वाढवणे हा उपाय ठरेल, हा उल्लेख जन. पांडे यांनी केलेला नाही. या ‘आसाम रायफल्स’बाबत, एखाद्या समाजातील हिंसक जमावाला मवाळ वागणूक देणे आणि विशिष्टच समाजाला लक्ष्य करणे अशा बातम्याही अधूनमधून येत असतात. परंतु ज्या प्रदेशात अतिरेकी-विरोधी कारवाई अत्यावश्यक असते, तिथे कुणा ना कुणा गटाकडून अशी ओरड होतच राहणार हा झाला एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे, आसाम रायफल्सचे व्यवस्थापन हा वारंवार वादग्रस्तच ठरणारा विषय आहे. पण आता याच भागात हेच काम लष्करसुद्धा करते आहे, हे लक्षात घेतल्यास, आसाम रायफल्ससारखीच आपलीही गत होऊ नये याची अतोनात काळजी लष्कराला घ्यावी लागेल. मणिपूरचा हिंसाचार पुढील काही आठवडे वा महिने चालतच राहू शकतो, कारण मुळात मे २०२३ मध्ये पहिला भडका उडाला त्याच्याही कितीतरी आधीपासूनच मणिपुरात वंशभेदमूलक गट-तट पडले होते. तणाव कोणाचा, कोणाशी होणार हे त्यातून ठरलेलेच होते. ईशान्येच्या अनेक राज्यांत असे अनेक गटा-तटांचे तणाव आहेत. बरी गोष्ट अशी की, बांगलादेशात पुन्हा शेख हसीनांनाच सत्ता मिळाली… त्यामुळे ईशान्येतील या गटा-तटांना फूस असण्याचा किंवा छुपी मदत मिळण्याचा संभव नगण्य झाला आहे. पण या अशा आपल्या हाताबाहेरच्या गोष्टींवर फार अवलंबून राहाता येत नाही, आपल्या भूमीवरील अशांतता आपणच निपटून काढावी लागते आणि बाहेरून छुपी मदत मागितलीच जाऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. याही मुद्द्यांवर लष्करप्रमुखांची स्पष्टता वाखाणण्याजोगी होती, परंतु त्यांचे म्हणणे राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारले गेले तरच या यश मिळू शकते. हेही वाचा.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने शिक्षक प्राध्यापकांचे काम कमी होईल की वाढेल? जम्मू-काश्मीरमधील स्थितीबद्दलही लष्करप्रमुखांनी अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली, त्यात ‘हा आजही चिंतेचा विषय आहे’ असा सूर होता - तो कुणाला नकारात्मक वाटेल. पण मुळात जर आपण आव्हानांचे अस्तित्व आणि त्यांचा आवाका मान्यच केला नाही, तर ती आव्हाने परतवण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन तरी कसा निर्माण होणार? ही आव्हाने निष्प्रभ करण्यासाठीची कुवत लष्कराकडे निश्चितपणे आहे. त्याबद्दल वाद नाहीच. पण आता ही कुवत वापरण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. “या प्रदेशातील चकमकींच्या मालिकेतून काही सामरिक धडे शिकायला हवे होते. गेल्या वर्षी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २० सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. लष्कर त्या भागात गनिमांनी वापरलेल्या रणनीतींचा अभ्यास करत आहे.’’- हे लष्करातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने जाहीरपणे सांगणे ही खरे तर नवी सुरुवात ठरू शकते. मारले गेलेल्या सैनिकांची आजवरची एकंदर संख्या बरीच अधिक आहे आणि त्या तुलनेत लष्कराचे यश सध्या कमी आहे, हे लक्षात घेऊनच जम्मू-काश्मीरबाबतची सामरिक आखणी यापुढे होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने लष्करप्रमुखांची ही विधाने, संरक्षणमंत्र्यांच्या ‘हृदय जिंकू, मने जिंकू’ या निश्चयाला साजेशी असल्याने या नीतीची फळे येत्या काही वर्षांनंतर दिसायला हवी. चीनबद्दल मात्र, ‘सध्या आमचा प्रयत्न आहे तो सन २०२० च्या मध्यापर्यंत जी स्थिती होती तीच ‘जैसे थे’ मानून त्याबरहुकूम सैन्य मागे घेण्यात यावे, असा. एकदा का हा आग्रह मान्य झाला की मग, दोन्ही बाजूंकडून सैन्यकपातही करता येऊ शकेलच. तोवर आम्ही पूर्णपणे कृतिशील तयारीच्या स्थितीत आमचे संख्याबळ वाढवलेले आहे. ही कुमक तगडी आहेच पण ती समतोल राखणारी आहे…’ असे उत्तर लष्करप्रमुखांनी दिले आहे. यातून दिला जाणारा संदेश राजकीयदृष्ट्या आणि एकंदर लोकांच्याही दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा आहे. अर्थातच आजघडीला सध्या चीनलगतच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर परस्पर-विश्वासाचा अभाव इतका ढळढळीत आहे की, सैन्यकपातीचा कोणताही विचार करणे परवडणारे नाही. युद्धाचा धोका नाही, हे मान्य करूनसुद्धा व्यूहात्मक पातळीवर तेढ उरलेली असणे हे कधीही गैरसमज चिघळवणारे ठरते. हेही वाचा.भारतीय हवामान विभाग : अचूकता आणि प्रगतीची दीडशे वर्षे! या स्थितीत अपेक्षित बदल नेमका कधी होणार हा प्रश्न लष्करप्रमुखांना विचारलाही गेला नसावा, कारण याचे उत्तर साधारणपणे संरक्षण क्षेत्रातील कुणालाही माहीत असते- आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच काही मोठा फेरबदल झाल्याखेरीज अशा प्रकारची तेढ कमी होत नाही आणि सध्या तर महत्त्वाच्या देशांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्याचीच स्थिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिसते आहे. भारतावर दबाव टाकण्याचा एक प्रयत्न चीनने हल्लीच करून पाहिला पण तो यशस्वी झालेला नाही- भले चीनच्या मते भारत बचावाच्या पवित्र्यात गेला असेल, पण चीनला आपण शिरजोर होऊ दिलेले नाही. उलट कोणत्याही दिशेने विनाकारण आकांडतांडव करण्याचे टाळून, आपण आपले सर्व पर्याय खुले ठेवू शकलो आहोत. अशा वेळी लष्करप्रमुखांनी सेनेला तयार स्थितीत ठेवण्याची गरज आहेच, पण धोका दोन्ही सीमांवर असू शकतो हे लक्षात घेऊन त्याच्या प्रतिकारासाठी असलेल्या मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीच्या फेरआखणीचीही गरज आहे. दोन्ही सीमांवरला धोका आपण गृहीत न धरल्यास व्यूहात्मक किंवा त्याहीपेक्षा सौम्य कुरापती काढल्या जात राहातील, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अखेर एका अस्पर्शित विषयाचा उल्लेख करतो. लष्कराने किंवा कोणत्याही सेनादलांनी यापुढे दोन गोष्टींच्या विचाराला स्थान दिले पाहिजे- एक म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर अपरिहार्यपणे होणारे बदल आणि दुसरे म्हणजे हवामान बदल! यापैकी दुसरा उल्लेख फारच नेहमीचा वाटेल, पण बाकीच्या धोक्यांइतकाच हाही धोका यापुढल्या काळात त्रासदायक होत राहील, त्यामुळे त्याची पर्वा करण्यात शहाणपण आहे. (लेखक ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’चे विद्यमान सदस्य आणि श्रीनगरस्थित १५ कोअरचे निवृत्त कोअर कमांडर आहेत.)
