डॉ. अपर्णा कुलकर्णी
वसाहतवाद्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी कायदे केले, आर्थिक विकासाला पूरक ठरणाऱ्या रेल्वे आदी यंत्रणा उभारल्या, काही देशांत गुलामीची, बांधील मजुरांची प्रथाही रुजवली… अशा संमिश्र आर्थिक इतिहासाचे ओझे नव-स्वतंत्र देशांवर पडले… त्याच्या अभ्यासासाठी यंदा अर्थशास्त्रातील ‘नोबेल’ मिळालेल्या तिघांच्या कामाची ही ओळख…
अर्थशास्त्रातील नोबेल स्मृती पुरस्कार मिळवण्याची अमेरिकनांची मक्तेदारी या वर्षीदेखील कायम राहिली. यंदाचा- २०२४ सालचा नोबेल स्मृती गौरव पुरस्कार हा डेरेल असिमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स रोबिन्सन या तीन अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांना नुकताच जाहीर झाला. यापैकी डेरेल असिमोग्लू आणि सायमन जॉन्सन हे अमेरिकेतील एमआयटी या संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत, तर जेम्स रोबिन्सन हे शिकागो विद्यापीठात कार्यरत आहेत. ‘आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत राजकीय आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग आणि भूमिका’ या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन करून त्याचा ऐतिहासिक दृष्टीने अभ्यास जगासमोर मांडण्याचे काम या अर्थतज्ज्ञांनी केल्याचे नोबेल स्मृती पुरस्कार निवड समितीने नमूद केले आहे. विविध देशांच्या प्रगतीमधील वैधर्म्य किंवा तफावत आणि त्याची कारणे तपासून त्याबद्दलची आपली समज वाढवण्याचे काम या तीन अर्थतज्ज्ञांनी केले, असे निरीक्षण या समितीने मांडले आहे. या त्रोटक परिचयातून सामान्यजनांना, आर्थिक विषयांत रस असलेल्यांना या तिघांचे काम नेमके कळणे कठीण; ते उलगडून सांगण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.
हेही वाचा >>> क्षमताविकासाचे सूत्र
कुठल्याही देशाचा आर्थिक विकास होत असताना विविध प्रकारच्या सामाजिक आणि राजकीय संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘ज्या देशांमध्ये कायद्याची बाजू कमकुवत असते आणि सामाजिक संस्था या समाजाचे शोषण करतात त्या देशांची प्रगती खुंटते’ असे निरीक्षण या अर्थतज्ज्ञांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. या तीनही अर्थतज्ज्ञांच्या संयुक्त अभ्यासातून अर्थशास्त्राच्या अध्ययनाची आणि संशोधनाची ऐतिहासिक पद्धत आणि संस्थात्मक अर्थशास्त्राच्या (इन्स्टिट्यूशनल इकॉनॉमिक्स) तत्त्वांना बरोबर घेऊन या दोन्हींची सांगड घालण्याचे एक नवे तंत्र विकसित होताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी नोबेल स्मृती पुरस्कार मिळवणाऱ्या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ क्लॉडिया गोल्डीन यांनीदेखील संशोधनाची ऐतिहासिक पद्धत वापरून ‘श्रम बाजारामध्ये स्त्रियांचा सहभाग’ या विषयावर संशोधन केले होते.
या वर्षीच्या नोबेल स्मृती पुरस्काराचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या अर्थतज्ज्ञांना हा पुरस्कार विभागून दिला आहे त्यांनी त्यांचे संशोधन वसाहतवादाच्या कालखंडापर्यंत मागे नेले असून वसाहतवादाचा काळ (साधारण सोळाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून १९५०/६० पर्यंत) औद्याोगिक क्रांतीचा कालखंड (१७६०- १८४०) लक्षात घेता वसाहतवादी युरोपीय देशांनी त्यांच्या वसाहती जगाच्या अनेक भागात स्थापन केल्यानंतर त्या त्या भागात अस्तित्वात असणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि समाजरचना विकासाच्या दृष्टीने कशा बदलत गेल्या याचा चिकित्सक अभ्यास केला आहे. वसाहतवादाच्या काळातील समाजरचनेतील बदल हा नाट्यपूर्ण असला तरीदेखील तो सगळीकडे सारखाच घडून आला नाही. जगाच्या अनेक भागांत सामाजिक संस्थांमधील बदल हा युरोपीय वसाहतवादाच्या अनुषंगाने संसाधनांचे आणि स्थानिक लोकांचे शोषण करणारा ठरला तर काही ठिकाणी वसाहतवादातून सर्वसमावेशक अशा राजकीय आणि आर्थिक प्रणाली व संस्था निर्माण झाल्या. या आर्थिक प्रणाली आणि संस्थांतून स्थानिक समाजाचे तसेच युरोपीयांचेही दीर्घकालीन हित साधले गेले व यातूनच आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला. याच कारणामुळे आर्थिक प्रगतीमध्ये असणारा फरक आणि जगामध्ये असणारी विषमतेची व आर्थिक विकासाची दरी आजही अस्तित्वात असल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> दिएगो गार्सिया बेट पुन्हा चर्चेत का आले आहे? भारताच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व काय?
म्हणजे आजची वसाहतोत्तर विपन्नता ही वसाहत काळातील आर्थिक शोषणाचा परिपाक आहे आणि त्यात नागरीकरणासारख्या घटकांनी कळीची भूमिका बजावली आहे हे स्पष्ट होते. मुळात आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने राजकीय आणि सामाजिक संस्थांचा अभ्यास हा विषय अर्थशास्त्रात नवीन नाही. १९१९ साली वॉल्टन हेमिल्टन यांनी ‘अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ या नियतकालिकात या विषयाच्या संदर्भात एक शोधनिबंध लिहिला आणि त्यातूनच संस्थात्मक अर्थशास्त्राचा पाया रचला गेला. थोरस्टीन वेबलेन, जॉन कॉमन्स, रॉबर्ट फ्रॅंक, जॉन केनेथ गालब्रेथ आणि अगदी गुन्नर मिर्दाल यांच्यासारख्या नावाजलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी संस्थात्मक अर्थशास्त्राच्या पायाभरणीत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या कुठल्याही देशामध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या सामाजिक आणि राजकीय संस्था या उत्स्फूर्तपणे अस्तित्वात येत असतात आणि समाजरचनेचा त्या एक भाग होऊन जातात. परंतु वसाहतकालीन समाजरचनेत निर्माण झालेल्या संस्था आणि त्याचे परिणाम वासाहतिक जीवनावर खोलवर झाले आणि त्यातून वसाहतपूर्व काळात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणारी राष्ट्रे हळूहळू दुर्बल बनत गेली. अशा शोषक सामाजिक संस्थांच्या परिणामी आर्थिक विकासाचा स्तर खालावत गेला.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय संस्थांचे या परिस्थितीवर काही प्रमाणात नियंत्रण असले तरी त्यातून आर्थिक विकासाची शाश्वती प्राप्त होत नाही आणि म्हणून दीर्घकालीन शाश्वत आर्थिक विकास अशक्यप्राय होत जातो. किंबहुना राजकीय संस्थांच्या या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर समाजाची मानसिकता हळूहळू लोकशाहीकडे झुकत जाते आणि त्यातून सामाजिक बदलाच्या शक्यता निर्माण होतात. तर दुसरीकडे जिथे राजकीय क्रांती होण्याची संभावना असते तिथे राजकीय सत्ताधाऱ्यांना एका द्विधेला सामोरे जावे लागते : एक तर सत्तेत कायम राहणे किंवा आर्थिक सुधारणांची हमी देऊन लोकानुनय साध्य करत क्रांतीच्या शक्यता कमी करणे असे दोनच पर्याय राज्यसंस्थेसमोर उभे राहतात. परंतु अशा राजकीय हमीवर लोक कितपत विश्वास ठेवतील याची शाश्वती नसल्याने सत्ताबदल आणि लोकशाहीचा उदय हे दोन्ही घटक अपरिहार्य ठरतात आणि तिथून आर्थिक प्रगतीच्या नव्या वाटा सुरू होतात.
असे असले तरीदेखील वसाहतपूर्व आर्थिक संपन्नता आणि वसाहतोत्तर आर्थिक विकासाच्या पद्धती किंवा धोरणे यामध्ये लक्षणीय फरक पडत जातो आणि अशा द्वंद्वातून उभी राहिलेली समाजरचना एक तर अत्यंत विधायक अशा स्वरूपाची होते किंवा त्यातून विध्वंसक अशा समाजघटकांची निर्मिती होते. अर्थातच याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होताना दिसून येतो. हे दक्षिण अमेरिकेतल्या अनेक देशांबाबत (ब्राझील, ग्वाटेमाला, मेक्सिको) कसे घडले आहे, याचा सप्रमाण धांडोळा या तिघांनी त्यांच्या २००१ च्या संयुक्त निबंधात घेतला आहे.
या अभ्यासातून वसाहतकालीन इतिहास व त्याचा राजकीय – सामाजिक संस्थांशी असलेला परस्परसंबंध आणि त्याचा आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम यांची यथायोग्य सांगड घातली गेल्याचे दिसते. राजकीय आणि सामाजिक संस्थांचा उदय, त्यांची रचना आणि त्याचा आर्थिक विकासावर होणारा अभ्यास या विषयावर बेतलेला हा अभ्यास प्रकल्प म्हणजे जणू जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वसाहतकालपूर्व आणि वसाहतोत्तर कालखंड यांचा वेगवान चित्रपट असल्याचे भासते. विशेषत: भारतासारख्या वसाहतवादाच्या बळी ठरलेल्या आणि दीर्घकाळ विकासापासून वंचित राहिलेल्या समाजाचा आर्थिक इतिहास आपण वाचतो आहोत अशी जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. या वंचित राष्ट्रांमध्ये भारत आहे, पण एकीकडे ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो’सारखे आजचे देश तर दुसरीकडे १९९९ पर्यंत ब्रिटिशांच्या ताब्यात राहिलेले हाँगकाँगही आहे. संस्था- संरचना उभारणी आणि राजकीय आंदोलने यांच्या परस्परसंबंधांचाही परिणाम या देशांच्या विकासावर झालेला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या पुरस्काराच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्राचीन युरोपात नांदलेली वसाहतवादी मानसिकता आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर झालेले भलेबुरे परिणाम यांची चर्चा घडून येईल. तसेच आधुनिक काळात आर्थिक प्रक्रिया कमालीच्या गुंतागुंतीच्या झालेल्या असताना आर्थिक विकासासाठी काही महत्त्वाच्या नव्या प्रेरणादेखील या चर्चेतून मिळतील. त्या दृष्टीने वसाहतवादाच्या काळात अत्यंत खडतर कालखंड अनुभवलेल्या आणि आजही आर्थिकदृष्ट्या युरोपाशी स्पर्धा करू न शकणाऱ्या अनेक देशांना शिकण्यासारखे बरेच काही या संशोधनातून मिळणार आहे. ‘वसाहतवाद्यांनी जबरीने मजूर कामाला लावण्याची पद्धत ज्या देशांत अवलंबली, त्याच देशांत पुढे खासगी मालकांनी ती पद्धत कायम ठेवल्याची उदाहरणे’ यासारखे विश्लेषण, किंवा ‘मालमत्तांच्या जप्तीची भीती आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग यांच्या आकड्यांची विविध भूतपूर्व वसाहतींमधील तुलना’ यासारखी सांख्यिकी या तिघांच्या अभ्यासातील भाग हे नवी दृष्टी देणारे आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक विचारांचा इतिहास ही अर्थशास्त्रातील ज्ञान शाखा अनेक दृष्टीने कळीची असून त्यातील संशोधन हे आर्थिक विकासाची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठी बहुपयोगी ठरणार आहे हे या वर्षीच्या नोबेल पुरस्काराने अधोरेखित होते. म्हणूनच अर्थशास्त्रातील इतर तांत्रिक अभ्यास शाखा आणि आर्थिक विचारांचा इतिहास ही अभ्यास शाखा तुल्यबळ आहेत हे यानिमित्ताने सिद्ध होताना दिसत आहे. या संशोधकांचा हा अभ्यास म्हणजे वसाहतवादी राष्ट्रांची मानसिकता आणि त्यातून जगाच्या आर्थिक इतिहासावर आणि भविष्यावर झालेले दूरगामी परिणाम यांचा आर्थिकदृष्टीने घेतलेला आढावा ठरतो आणि या वेगवान इतिहासपटाची झालेली उजळणी हे या नोबेल पुरस्काराच्या मानकऱ्यांच्या यशाचे गमक आहे, असेच म्हणावे लागेल.
लेखिका मुंबईतील झेवियर्स महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.
aparna.kulkarni@xaviers.edu
