‘सर्वस्व’ गमावले, आता शोध ‘स्व’चा..

करोनाकाळात पतिनिधनाच्या दु:खाला सामोऱ्या गेलेल्या महिलांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. त्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करणे हाच त्यांना भक्कम आधार देण्याचा मार्ग आहे. त्या संदर्भातील एका प्रयत्नाचा हा वेध-

नोव्हेंबर २०१९ ला चीनमध्ये प्रथम कोविड रुग्ण आढळला त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण होतील. भारतात पूर्ण टाळेबंदी मार्च २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आली असली तरी सर्वानी कोविडचे खरे थैमान पहिल्या लाटेत जून ते ऑगस्ट २०२० दरम्यान तर त्याहून अधिक भीषण परिणाम २०२१ च्या दुसऱ्या लाटेत भोगले. करोना संपून दैनंदिन व्यवहार आता कुठे सुरू होत आहेत, पण रेंगाळणाऱ्या दुष्ट सावल्यांसारखा मागे राहिलेला व त्यामुळे दुर्लक्षित असा विषय म्हणजे करोनामुळे ज्यांना पतिनिधनाच्या दु:खाला सामोरे जावे लागले अशा हजारो ग्रामीण व शहरी महिलांसमोरचे अक्राळविक्राळ प्रश्न. त्यांचा अभ्यास आणि संभाव्य उपाय मांडण्याचा या लेखात प्रयत्न केला आहे.

अभ्यासाचे स्वरूप व निष्कर्ष

करोनाकाळात ज्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला अशा महिलांच्या परिस्थितीचा हा अभ्यास होता. देशभरात अशा महिलांची संख्या किती आहे याचा तपशील नक्की उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात ती किमान दोन लाख तरी असावी असा अंदाज आहे.

स्विसएड (SwissAid) या संस्थेसाठी आमच्या गटाने जून ते सप्टेंबर २०२२ या महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये मिळून अशा २८६ महिलांचा अभ्यास केला. उस्मानाबाद, कळंब, तुळजापूर, उमरगा आणि लोहारा या पाच तालुक्यांतील दहा गावांमध्ये या महिला राहत होत्या. त्यासाठी संबंधित कार्यकर्त्यांचे तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण घेतले गेले. त्यात प्रकल्पाचा उद्देश व माहिती संकलनामागील भूमिका त्यांना समजावून सांगण्यात आली. करोना साथीत पतिनिधनामुळे त्यांच्या वाटय़ाला आलेले दु:ख हा अतिशय नाजूक विषय असल्यामुळे प्रत्येक महिलेकडून या अभ्यासात सहभागी होण्याबद्दलचे संमतिपत्रही भरून घेण्याबद्दल सांगण्यात आले. अणदूर येथील हॅलो मेडिकल फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने या क्षेत्रकार्यातून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. सर्वेक्षण झाल्यानंतर स्वतंत्रपणे छोटय़ा गटांमध्ये आणखी १५ महिलांच्या सविस्तर मुलाखतीही आम्ही घेतल्या. सर्वेक्षणात समजलेली आकडेवारी व प्रत्यक्ष मुलाखतीतून ऐकलेले महिलांचे अनुभव यांची सांगड घालणे हा या मुलाखतींचा उद्देश होता.

सर्वेक्षणानंतर काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले. पतिनिधनाला सामोऱ्या गेलेल्या या महिलांची परिस्थिती समजून घेताना त्यांचे वय, घरातील कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, करोनापूर्वी असलेली कुटुंबाची व पतीचा रोजगार, उपजीविकेची सोय, घरामधील लहान मुले- मुली व त्यांचे शिक्षण, कुटुंबाच्या व महिलेच्या नावे असलेली स्थावर व जंगम मालमत्ता, जमीन, घर, दुकान इत्यादीबद्दलचे तपशील, संबंधित महिलेची सध्याची राहण्याची जागा (माहेर अथवा सासर), तिच्याकडे असलेली आवश्यक ओळखपत्रे (आधार, पॅन कार्ड, वारसा हक्क इत्यादी), करोनानंतर शासकीय योजनेचा लाभ झाला असल्यास त्याबद्दलचे तपशील, स्वयंरोजगाराची इच्छा असल्यास त्याबद्दलच्या त्यांच्या अपेक्षा याबद्दलही सविस्तर माहिती आम्ही या सर्वेक्षणात एकत्र केली. या सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा तपशील म्हणजे कुटुंबावर असलेला कर्जाचा डोलारा. करोनाकाळात पतीच्या उपचारावर झालेल्या खर्चाची परतफेड कशी करणार हा मोठा प्रश्न सर्व महिलांच्या डोक्यावर आहे, त्यामुळे त्या कर्जाचे तपशील समजून घेणेही आवश्यक होते. याचबरोबरीने पतीच्या मृत्यूपश्चात आवश्यक ते दाखले महिलांना मिळाले आहेत का नाही याचीही आम्ही विचारणा केली. प्रश्नावलीतील शेवटचे प्रश्न हे महिलांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याबद्दलचे होते. आपल्या समाजात स्वत:च्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्याबद्दल बोलणे शक्यतो टाळले जाते. कारण अशा विषयावर उघडपणे बोलण्यास समाजमान्यता नाही.

२८६ महिलांच्या या सर्वेक्षणानंतर व त्यातील माहितीच्या आधारे काढलेल्या निष्कर्षांवर ठळकपणे असे म्हणता येईल की या सर्वच महिलांची स्थिती ही अत्यंत नाजूक व असाहाय्य (Vulnerable) म्हणावी अशी आहे. ज्या महिलांच्या घरी दोन किंवा तीनहून जास्त मुले शालेय शिक्षणाच्या वयोगटातील आहेत, त्यांच्यापुढे मुलांच्या पुढील शिक्षणाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. ज्यांचा पती शेतमजुरी करत होता व अत्यल्प भूधारक होता किंवा थोडीही जमीन त्याच्या नावावर नव्हती त्या महिलांना उदरनिर्वाहासाठी अन्य कोणतीही साधने उपलब्ध नाहीत. शासकीय योजनेतून ५० हजार रुपये मदत मिळण्याची घोषणा झाली असली तरी अनेक महिलांना त्याबद्दलची पुरेशी स्पष्टता नव्हती. त्याबद्दलच्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी धडपड करण्याची इच्छाशक्ती व सवड नाही असे अनेक महिलांनी नमूद केले.

एकीकडे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत, औषधोपचाराच्या कर्जाचे २५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत ओझे डोक्यावर आहे, मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमच्या आहारखर्चावरही गदा आली आहे हे महिलांनी सांगितले. मासिक खर्च सुमारे दहा हजार रुपये व सरासरी उत्पन्न सात हजार रुपये असा अशी तुटीची गणितेच यातील अनेक कुटुंबांसमोर आहेत.

यातील अनेक महिलांनी करोनाकाळानंतर स्वत:च्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याकडे हेळसांड केल्याचेही दिसून आले. सांधेदुखी, पोटदुखी, डोके दुखणे, अंगावर ताप काढणे, अशक्तपणा यांसारखे आजार व त्याकडे करायचे दुर्लक्ष ही एकीकडे परिस्थिती आणि त्याचबरोबर काही करावेसे न वाटणे, निराशा, आत्महत्येचे विचार याबद्दलही महिलांनी प्रश्नावलीमधील उत्तरात व स्वतंत्र चर्चामध्ये मत नोंदवले.

येणाऱ्या काळात रोजगाराच्या व त्याद्वारे आर्थिक उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध नसणे हे या सर्वच महिलांसमोर एक मोठे आव्हान आहे. यातील अनेक महिलांनी स्वयंरोजगाराची इच्छा व्यक्त केली असली तरी स्वयंरोजगाराचे पर्याय, त्यासाठी आवश्यक भांडवल, बाजारपेठ व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंरोजगारासाठी लागणारे कौशल्य प्रशिक्षण याचाही अभाव सर्वेक्षणामध्ये दिसून आला. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याची अत्यावश्यक गरज तर आहे पण त्यासाठी लागणारे भांडवल व प्रशिक्षण नाही अशा पेचात या महिला आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे घरगुती हिंसाचारामध्ये झालेली वाढ. अर्थातच सर्वेक्षणामध्ये महिलांनी याबद्दल थेट सांगितले नसले तरी आम्ही स्वतंत्रपणे घेतलेल्या मुलाखतींमध्ये मात्र घरात वाढलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची उदाहरणे महिलांनी नमूद केली. यातला आणखी एक विचारात घेण्याचा मुद्दा म्हणजे संबंधित घरांमधील मुलींची लग्ने लवकरात लवकर उरकावीत यासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींनी तगादा लावला आहे.

पतिनिधनाला सामोरे जाताना..

केवळ सर्वेक्षण करणे व त्यातून काही अभ्यास मांडणी करणे एवढाच स्विसएड (SwissAid) संस्थेचा उद्देश नव्हता. पुढील दोन-तीन वर्षांमध्ये करोनाकाळात पतिनिधनाला सामोऱ्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील या ३०० ते ४०० महिलांसाठी रोजगारनिर्मितीचे तसेच काही विकास प्रकल्प हातात घ्यायचे संस्था ठरवत आहे.

त्या प्रकल्पासाठीची पार्श्वभूमी म्हणून या अभ्यासाचा उपयोग होईल. या अभ्यासातून पाच पातळय़ांवर काम करण्याची आवश्यकता लक्षात आली. या सर्व महिलांमध्ये त्यांना त्यांच्या हक्कासंबंधीची जाणीव होणे ही त्यातील पहिली पायरी आहे. जाणीव जागृतीनंतर प्रत्यक्ष हक्क मिळण्यासाठीचे प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा माहिती असते, पण त्या पुढील पायऱ्या घडण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करणे, अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेणे, कार्यालयांमध्ये पाठपुरावा करणे महिलांना जमत नाही. त्यामुळे जाणीव जागृती व अन्य उपक्रम याबरोबर या सर्व परिश्रमातून प्रत्यक्ष कृती दिसण्यापर्यंतचा प्रवास होणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ शासनाने करोनाकाळात पतिनिधन झालेल्या महिलांसाठी ५० हजार रुपये अनुदान देऊ केले आहे. अशी रक्कम आपल्याला मिळू शकते याची माहिती होणे ही पहिली पायरी. त्यानंतर त्या योजनेमध्ये स्वत:चा समावेश होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे ही दुसरी पायरी. अशी पूर्तता झाल्यानंतर प्रत्यक्ष ही भरपाईची रक्कम बँकेच्या खात्यामध्ये जमा होणे म्हणजे प्रत्यक्ष कृती. यानंतरच्या दोन महत्त्वाच्या पायऱ्या म्हणजे हे केवळ एका व्यक्तीसाठी न थांबता ज्यांना कोणाला या योजनेमध्ये सहभागी होणे शक्य आहे त्या सर्वाना एका मंचावर एकत्रित करून त्यांचा आवाज शासकीय यंत्रणेपर्यंत सतत पोहोचवत राहणे म्हणजेच धोरणांची वकिली करत राहणे आणि हे करण्यासाठीची पाचवी पायरी म्हणजे या सर्व महिलांची निदान काही काळ तरी सोबत करणे त्यामुळे जाणीव जागृती (awareness), संधी (access), तिची उपलब्धता (actual delivery), समर्थन (advocacy) आणि सोबत (accompanyment) अशा पाच पायऱ्यांमधून हा प्रवास होत राहील

पुढील दोन ते तीन वर्षे निदान चार आघाडय़ांवर या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतील. पहिली आघाडी म्हणजे त्यांना मिळणारे सर्व हक्क प्रत्यक्षात मिळणे. दुसरी आघाडी म्हणजे रोजगार, स्वयंरोजगार व छोटय़ा उद्योगाच्या निर्मितीसाठी मदत. तिसरे व महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे या सर्व महिलांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ राहील यासाठी प्रयत्न करणे. सर्वात शेवटची आघाडी म्हणजे या सर्व महिलांना ‘आपण एकटे पडलो आहोत’ या असुरक्षिततेच्या भावनेतून बाहेर पडून आपण कुठल्या तरी एका गटाच्या समूहाच्या संघटनेच्या सदस्य आहोत व त्याद्वारे स्वत:चा व परस्परांचा विकास होऊ शकतो ही भावना जागृत होणे. यासाठी जाणीव जागृतीपासून धोरणाचा पाठपुरावा करेपर्यंत संस्थांना त्यांना साथ द्यावी लागेल. दिवाळीनंतर सर्व काही सुरळीत सुरू आहे या बाजारपेठेच्या उलाढालीच्या आकडय़ावरून करोनाकाळात पतिनिधनाला सामोऱ्या गेलेल्या काही लाख महिला व त्यांचे भवितव्य हा मुद्दाही विस्मरणात जाऊन चालणार नाही.