‘गायपट्टा’ म्हणतात त्या भूभागाचे मागासपण आजही दूर का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर त्या प्रदेशाच्या इतिहासात आढळते..
प्रशांत रूपवते
बिहार अजूनही असा का? त्याचा विकास, प्रगती का होत नाही, याचे सार सांगताना महंत मणियारी या छोटय़ाशा गावातील एक (रोहयो) मजूर आणि ‘समाज परिवर्तन शक्ती संघटने’चा कार्यकर्ता मंदेसर राम म्हणतो, ‘जातीय उच्च-नीचता आणि प्रशासनातील उतरंड याला कारणीभूत आहे.’
‘युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलॅण्ड’मध्ये आता सहयोगी प्राध्यापक (डेव्हलपमेन्ट इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पोलिटिकल इकॉनॉमी) असलेले एम. आर. शरण यांनी २०२० मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठातून पीएचडी प्राप्त केली. त्यासाठीचा अभ्यासविषय ‘रोजगार हमी योजना’- ‘नरेगा’ वा ‘मनरेगा’ यासंदर्भात होता. त्यासाठी त्यांनी बिहारमधील खेडय़ापाडय़ांतील ‘रोहयो’च्या अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती जाणून घेतली. यासंदर्भातील प्रबंध सादर केल्यानंतर त्यांनी त्या अनुभवांवर आधारित पुस्तकही लिहिले, ते हे!
मंदेसर राम म्हणतो ते वास्तव आहेच आणि ते केवळ बिहारपुरते मर्यादित नाही. ज्याला ‘आर्यावर्त’ वा खरा ‘हिंदुस्थान’ आणि आताच्या भाषेत ‘गायपट्टा’ म्हणतात त्या साऱ्या भूभागाचेच हे वास्तव आहे. हे सारे तिथे एवढा प्रभाव का टिकवून आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दोन-अडीच हजार वर्षांच्या इतिहासाचा धांडोळा घ्यावा लागेल. या भूभागातच प्रथम वैदिक धर्माला आव्हान मिळाले. त्यामुळे झालेल्या क्रांतीने शोषण, दमनयंत्रणा आणि संस्कृती ध्वस्त झाल्या; परंतु नंतर आलेल्या प्रतिक्रांतीने पहिले पाढे पंचावन्न केले. तो प्रतिक्रांतीचा पगडा अद्याप या गायपट्टय़ावर गारूड करून आहे, हे तेथील गावांची वा व्यक्तींची नावे, त्यांच्या प्रवृत्ती, प्रचंड मागास, बुरसटलेली समाजव्यवस्था आणि संस्कृती यातून ध्यानात येते. त्यामुळे हा गायपट्टा त्याच्या बिमारू वैशिष्टय़ांसाठी सर्वाना ज्ञात आहे.
तरीही बिहार इतर बिमारू राज्यांच्या तुलनेत राजकीय सामाजिक शहाणपणाच्या जाणिवा बाळगून आहे. कदाचित प्रतिक्रांतीआधीचे काही अवशेष त्यांच्यात अद्याप टिकून असतील. रत्नौली, जिल्हा मुझफ्फरपूर येथील एक संजय साहनी नामक युवक- जातीने मच्छीमार. दिल्लीत एक टपरीवजा दुकान थाटून इलेक्ट्रिशियनची कामे करून रोजचे पाच-सातशे रुपये कमवणारा. त्याच्या शेजारच्या दुकानात तरुण पोरापोरींची वर्दळ. तासन् तास टीव्हीसारख्या खोक्यासमोर बसत. संजयचे कुतूहल चाळवले. त्याने शेजारच्या मालकाला त्याबाबत विचारले. तो म्हणाला, हा इंटरनेट कॅफे आहे. एकदा सर्व जण गेल्यावर तो संगणकासमोर बसला. ‘दिमाग और दिल में आए हर सवाल का जबाब ये देता है,’ असे त्याने आधी ऐकले होते. संजयने ‘नरेगा’ टाईप केले. सारे काही इंग्रजीत लिहिलेले होते. ‘तसाच स्क्रोल करत राहिलो. पुढे हिंदीत माझ्या जिल्ह्याचं- मुझफ्फरपूरचं, नंतर गावाचं रत्नौलीचं नाव दिसलं. नरेगा मजुरांची यादी, किती दिवस काम, रोजगार किती याचं कोष्टक, निधी किती आला, सगळंच दिसलं.’ स्तिमित झालेल्या संजयने पटापट प्रिन्टआऊट काढले आणि दुसऱ्या दिवशी रत्नौलीला धडकला, सरपंच, आधिकाऱ्यांना जाब विचारायला. संपूर्ण बिहारच्या नरेगा, मनरेगाच्या अंमलबजावणीत क्रांती करणारी चळवळ ‘समाज परिवर्तन शक्ती संघटन’ उदयास आली.
रत्नौलीतील ज्या चौकात संजय साहनी नरेगातील मजुरांच्या सभा घ्यायचा त्या चौकाचे नामकरणच आता नरेगा चौक असे झाले आहे. या चळवळीचे लोण पूर्ण बिहारभर पसरले आहे. याच संघटनेचा एक पूर्णवेळ कार्यकर्ता मंदेसर राम (इथे दलितांच्या- विशेषत: चर्मकार समाजाच्या व्यक्तींच्या नावात राम असतोच, त्यामुळेच बाबू जगजीवन राम, जीतनराम मांझी इ. नावे आढळतात.) त्याचे वडील दगड फोडायचे. मुलाचे भले व्हावे म्हणून त्याला शाळेत टाकले. सुट्टीच्या वेळेत मंदेसर राम वडिलांबरोबर दगड फोडायला जात असे. तेव्हा त्याच्या लक्षात आले, केवळ दोन वेळच्या जेवणासाठी गुरांच्या तोडीचे कष्ट करावे लागतात. तो वयाच्या बाराव्या वर्षी शाळा सोडून गुजरातच्या जामनगरमध्ये स्थलांतरित बालमजूर म्हणून रुजू झाला. काम होते तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात तात्पुरत्या परांच्या उभारण्याचे. ११० मीटर उंचीवर (इंडिया गेटपेक्षा तिप्पट उंच) ओटा बांधावा लागे. सेफ्टी बेल्ट बांधून लटकत काम करावे लागे. यात दरवर्षी एक-दोन कामगारांचा मृत्यू होत असे. यातील बहुसंख्य बिहारीच आणि अर्थात दलित!
मंदेसर राम १० वर्षे हे काम करून मुझफ्फरपूरला परतला. नारायण अनंत रेल्वे स्टेशनवर मालगाडीत लोडर म्हणून रुजू झाला. आणि त्याच वेळी संजय साहनींच्या, ‘समाज परिवर्तन शक्ती संघटन’च्या संपर्कात आला. पूर्णवेळ कार्यकर्ता झाला. नंतर रत्नौली ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून (२०१६) निवडून आला. या ‘संघटन’च्या महिला कार्यकर्त्यांनी मंदेसर रामसाठी उन्हातान्हात प्रचार केला होता. प्रा. शरण यांनी त्याला त्याच्या वॉर्डची सामाजिक रचना कशी आहे, असे विचारले असता, मंदेसर राम किराणा मालाची यादी सांगावी तशी जातवार रचना सांगतो.
पण निवडून येणे इतके सोपे नव्हते. त्यासाठी बिहारच्या राजकारणात थोडे मागे जावे लागेल. १९८६-८७ पर्यंत, दलितांना पंचायतींमध्ये प्रतिनिधित्व होते अवघे ०.०१६ टक्के! राजीव गांधींच्या मर्जीतले मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे यांनी १९८७ मध्ये अध्यादेश काढला म्हणून नऊ वर्षांनी पंचायत निवडणुका होणार होत्या. या अध्यादेशात सरपंच आरक्षणाचा रजपूत, भूमीहार सेना यांच्या मुखिया संघाने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुका झाल्या नाहीत, त्या झाल्या २००१ मध्ये म्हणजे १४ वर्षांनी. त्याही आरक्षणविरहित. हे प्रकरण ‘जनार्दन पासवान प्रकरण’ (सरपंच आरक्षण खटला) म्हणून ओळखले जाते. यात सहा याचिकाकर्ते होते, त्यांपैकी पाच उच्चवर्णीय आणि केवळ जनार्दन पासवान दलित. प्रा. शरण जातीय आणि प्रशासकीय उतरंड या बिहारच्या प्रगतीतील मुख्य अडथळय़ांत न्यायालयीन यंत्रणेचाही समावेश करत असावेत, असे त्यांच्या लेखनावरून दिसते. जनार्दन पासवान खटल्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने काय म्हटले, हेही ते नमूद करतात. उच्च न्यायालयाने ‘हे (राजकीय) आरक्षणाचे विष जर राजकीय वर्तुळात पसरले, तर समाजात फाटाफूट होईल,’ अशा शब्दांत भीती व्यक्त करत, ‘हे आरक्षण म्हणजे विषारी भुजांचा पशू आहे,’ असे नमूद केले.
अखेर १९९२ मध्ये ७३वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि पंचायत राज कायदा लागू झाला. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आदींसाठी आरक्षणाची तरतूद होती. याच कायद्यात आणखी सुधारणा करत तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी आरक्षणाची व्याप्ती वाढवली. महिलांसाठी इतर राज्यांत ३३ टक्के आरक्षण असताना लालू प्रसाद यादव यांनी ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. तो कायदा ‘बिहार पंचायत अ‍ॅक्ट’ म्हणून ओळखला जातो. अर्थात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. प्रा. शरण म्हणतात, ‘लालू प्रसाद यादव यांनी उच्चजातवर्गाचा बालेकिल्ला असलेल्या नोकरशाहीला योजनाबद्धरीत्या सुरुंग लावण्यचा प्रयत्न केला. जाणीवपूर्वक रिक्त पदे न भरणे, निधी खर्च न करणे, कार्मिक विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष असे मार्ग त्यांनी अवलंबले. अनुसूचित जाती, जमातीच्या आमदारांना ताकद पुरविण्याचे काम केले. राजकारणी आणि नोकरशहांपैकी राजकारण्यांचे पारडे जड राखण्यात लालू प्रसाद यादव यांना यश आले.’ शिकागो विद्यापीठातील प्राध्यापक जेफ्री विटसो त्यांच्या ‘डेमॉक्रसी अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘लालू प्रसाद यादव यांनी विकासाचा बळी दिला खरा पण तळगाळातील समूहाला सहभागी करून घेत लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम केली.’
त्यांच्यानंतरचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी २००६ मध्ये पुन्हा नव्या सुधारणांसह पंचायत राज कायदा आणला. यामुळे आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा झाली खरी परंतु ‘आरक्षित पदावर निवडून आलेल्या व्यक्ती हे ‘डमी प्रतिनिधी’ असतात,’ हे सर्व जाणून आहेत असे लेखक म्हणतो. नितीशकुमार यांनी ‘सातनिश्चय योजना’ आणली. त्यामधील ‘जल नल आणि नाली गली’ या योजना महत्त्वाच्या होत्या. त्यांत भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून, निधी थेट वॉर्ड सदस्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करणारे पत्रक त्यांनी काढले. या पत्रकाला सरपंच संघ पाटणा, सरण, अरवाल, पश्चिम चंपारण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात या महासंघाने दावा केला की, वॉर्ड नव्हे तर ग्रामपंचायत ही गावपातळीवर शासन करणारी यंत्रणा आहे, पंचायत राज कायद्यानुसार ग्रामपंचायत हे स्वयंशासन आहे, त्यामुळे योजना कशा राबवाव्यात याबाबत ग्रामपंचायतींना डावलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केल्यामुळे हा निधी सरपंचाद्वारेच वितरित होऊ लागला आणि वॉर्ड सदस्य केवळ देखरेखीपुरते उरले.
तर मंदेसर राम याच्या वॉर्डत या दोन योजनांना मंजुरी मिळाली. त्याच्या खात्यात निधीही आला. कंत्राटदाराने जलवाहिन्या टाकल्या, नळ लावले, परंतु पाणी सोडण्यासाठी मोटार आणि मोटारीला वीजजोडणी आवश्यक होती. त्यासाठीचे काही खांब शेजारच्या पडीक जमिनीत उभारावे लागणार होते. ती जमीन भूमीहार जमीनदारांची होती. त्यांनी विजेचे खांब उभारण्यास आक्षेप घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरे तीनदा झिजवल्यावर यश आले, परंतु पुन्हा वीज तारा लावू देण्यास भूमिहार जमीनदारांनी आक्षेप घेतला, कारण या वीज तारा आमच्या (पडीक) जमिनीतून थेट दलित वस्तीत जाणार, त्यामुळे आमच्या जमिनी बाटतील, असा त्यांचा आक्षेप. त्यामुळे मंदेसर रामच्या वॉर्डात ही ‘नल जल आणि नाली गली’ योजना २०१९ पर्यंत कार्यन्वित होऊ शकली नाही.
मंदेसर रामने यासंदर्भात दिलेल्या माहितीत, अनेक पिढय़ांचा इतिहास सामावलेला होता. त्याचे आजोबा पणजोबा सर्व पूर्वी भूमीहारांच्या शेतात मजूर म्हणून राबायचे. ‘जमीनदार समोरून जात असतील, तर पूर्वज उठून उभे राहात. त्यांच्या समोर चालताना चप्पल हातात घेऊनच जावे लागे. हातात घडय़ाळ घालण्याची परवानगी नव्हती, आम्ही कुठल्या वस्तूचे मालक असावे, हेच त्यांना पटत नसे. आता बदल होत आहेत, पण त्यांची गती अतिशय धिमी आहे. आमची नवी पिढी त्यांच्याकडे मजुरी करत नाही, चप्पल काढत नाही, हातात घडय़ाळ घालतो, त्यांच्यासमोर ताठ मानेने चालतो, हेच त्यांना मानवत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या सत्तेचा वापर करून आम्हाला शक्य तेवढे नाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आता त्यांनी अस्पृश्यतेचा नवीन मार्ग शोधला आहे. त्यांच्या पडीक जमिनीतून दलितांच्या वस्तीत वीजतारा जाऊ न देण्याचा..’
नितीशकुमार यांनी अनेक नवीन योजना आणल्या, परंतु प्रत्येक चांगल्या योजनेला ही जातीय आणि प्रशासकीय उतरंड हाणून पाडते. नितीशकुमार यांचा प्रवास काळाच्या ओघात विद्यार्थी नेता, राजकारणी, सुशासनबाबू, निधर्मी भारताची मावळती आशा ते अलीकडच्या काळातील आघाडय़ाबदलू सत्ताकांक्षी असा झाला आहे. तरीही आरक्षण व आर्थिक अधिकारांचे हस्तांतर अशा दुहेरी धोरणांद्वारे सामाजिक आणि राजकीयदृष्टय़ा उपेक्षित गटांकडे सत्ता वळवण्यात नितीशकुमार यशस्वी झाले, हे नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण प्रा. शरण यांनी नोंदवले आहे.
या २३५ पानी पुस्तकात साधारण १५० ते १७५ संदर्भ दिले आहेत. सर्व संदर्भ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, इतिहास आदी विषयांतील राष्ट्रीय आंतराष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक- तज्ज्ञांचे आहेत, या गायपट्टय़ासंदर्भातील संशोधन, अभ्यासाचे आहेत.
पुस्तकात लेखकाने गायपट्टय़ाच्या सामाजिक मागासपणावर उपाय सांगितलेला नाही असे मला वाटते, जुने जाणते लोक सांगतात- एखादी वस्तू हरवली, तर ज्या ठिकाणाहून आपण सुरुवात केली तिथून पुन्हा सुरुवात करावी, हमखास ती वस्तू तिथे गवसते. मला वाटते, गायपट्टय़ानेही दोन-अडीच हजार वर्षांचा मागोवा घेऊन पुन्हा सुरुवात केली तर त्यांनाही तो सुसंस्कृत समाज, ते संपन्न जीवन आणि ती संस्कृती पुन्हा गवसेल आणि तेच त्यांना त्यांच्या ‘बिमारी’तून बाहेर काढू शकेल. पण त्यासाठी, आपले काही हरवले आहे हे प्रथम मान्य करावे लागेल!
prashantrupawate@gmail.com
लास्ट अमंग इक्वल्स : पॉवर, कास्ट अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स इन बिहार्स व्हिलेजेस
लेखक : एम. आर. शरण
प्रकाशक : काँटेक्स्ट
पाने : २३५, किंमत : ५९९ रु.
