मतदारसंख्येचा निम्मा वाटा उचलणाऱ्या महिलांना मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडून आपल्यालाच मत द्यायला लावण्याचे कसब भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना एव्हाना साध्य झाले आहे, हे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापाठोपाठ बिहारनेही सिद्ध केले. रेवडीवरून तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना टोकणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाने रेवडीचे तंत्र फक्त विकसित केले नाही, तर महिला हा वेगळा मतदारसंघ कोरून काढून त्या तंत्रात प्रावीण्यही मिळवले. बिहारमध्ये विरोधकांचे झालेले आजचे पानिपत हे त्याचे ताजे उदाहरण.
दरमहा खात्यात रक्कम जमा होण्याच्या आश्वासनानंतर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात लाडक्या बहिणींनी भाजप आणि मित्रपक्षांना मन:पूत साथ दिल्यानंतर बिहारमध्येही हेच घडणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नव्हती. बिहारमध्ये २०२२ च्या एका आकडेवारीनुसार ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबे दरमहा सहा हजार रुपयांवर गुजराण करतात. नितीश कुमार यांच्या सरकारच्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अतिगरीब कुटंबांतील महिलांना मिळणारे दहा हजार रुपये १.३ कोटी महिलांच्या खात्यात निवडणुकीआधी जमादेखील झाले. अत्यंत तळागाळातल्या या महिलेला ही रक्कम मिळणे हे आर्थिक फायद्याबरोबरच महिलेची कुटुंबातील प्रतिष्ठा वाढवणारे ठरले. परिणामी बिहारच्या इतिहासात सर्वोच्च ७१.६ टक्के इतक्या प्रमाणात महिलांनी यंदा मतदान केले. पुरुष मतदानाचे यंदाचे प्रमाण ६२.८ टक्के भरते.
तीन राज्यांमधल्या या अनुभवाच्या परिणामी यापुढच्या काळात, यापुढच्या निवडणुकांमध्येही सगळ्याच राजकीय पक्षांसाठी महिला ही महत्त्वाची मतपेढी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकाधिक महिलाकेंद्री धोरणे, योजना येऊ शकतात. पण त्याचा महिलांना खऱ्या अर्थाने किती फायदा होईल, हा प्रश्न आहे. कारण वेगवेगळ्या माध्यमांमधून महिलांवर अशी पैशांची खैरात करून त्यांना आपल्याकडे वळवून घेऊ पाहणारे राजकीय पक्ष तिकीटवाटपात त्यांना सहभागी करून घेऊन त्यांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यात मात्र हात आखडता घेताना दिसतात. अगदी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीतही ९ ते १० टक्के महिलांनाच उमेदवारी मिळाली. म्हणजे महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नको, पण मतदार म्हणून हवा, हे सगळीकडचेच प्रातिनिधिक चित्र बिहारमध्येही आहे. ते बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सत्ताधाऱ्यांपासून कोणत्याच राजकीय पक्षाची इच्छा नाही. कारण सत्तेचा चेहरा आजही पुरुषीच आहे. आम्ही देऊ करतो ते घेणाऱ्या याच दृष्टीतून ते महिलांकडे बघतात, हे वास्तव आहे.
नितीश कुमार यांच्या सरकारने २०१६ मध्ये केलेली दारूबंदी हा घटकही महिलांसाठी त्यांना भाजप आघाडीला मत देण्यासाठी कारणीभूत ठरला. या बंदीनंतर तिथे बेकायदा दारूविक्री वाढल्याचे सांगितले जात असले तरी या बंदीमुळे महिलांचा जीवनस्तर सुधारला. आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या मतदानावर झाला. मतदार यादीतून महिलांची नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली गेल्याचा जोरदार प्रचार झाल्यामुळे आपले नाव पडताळून महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले असावे हीदेखील शक्यता वर्तवली जात आहे. जीविका दीदी, जीविका अधिकार केंद्र या माध्यमातूनही यंत्रणा जास्तीतजास्त महिलांपर्यंत पोहोचल्या. महिलांच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे २०१५ मध्ये सत्तेवर आल्यावर नितीश कुमार सरकारने ग्रामीण भागातील शाळकरी मुलींना सायकल वाटप केले होते. त्याच मुली आज दहा हजार रुपये थेट हस्तांतर योजनेचा लाभ घेत असू शकतात आणि त्यामुळे महिलांच्या मतांनी भाजप आघाडीच्या मतांचे पारडे जड झाले असावे. लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातील जंगलराजच्या आठवणी मतदारांच्या पुढच्या पिढीतही संक्रमित केल्या गेल्या आहेत आणि त्याचाही परिणाम महिलांच्या मतदानावर झाला असावा, असे मतदानकाळातील महिलांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसते.
एकूणच महिला मतदारांना यापुढील काळात अशा पद्धतीने प्राधान्य मिळणार असे दिसते. त्यामुळे निवडणुकांच्या राजकारणात मतपेढी म्हणून तरी त्यांना महत्त्व आले, हेही नसे थोडके.
vaishali. chitnis@expressindia. com
