डॉ. ऋषिकेश आंधळकर

शासकीय रुग्णालयांच्या बाहेर मोठी रांग असते. अनेकांना योग्य उपचार न मिळवता आल्याने नाहक जीवही गमवावा लागतो. इंडियन इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्सेस या संस्थेत कार्यरत असताना महाराष्ट्रातील अनेक रुग्णालयांची विदारक अवस्था डोळ्याने अनुभवली. मुंबई-पुणे- नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांत दवाखाने तुडुंब भरलेले दिसतात. मेळघाट-गडचिरोली सारख्या ग्रामीण भागात रिक्त वैद्यकीय जागांमुळे उपचारासाठी करावा लागणारा संघर्ष मन सुन्न करून टाकतो. गरीब व मध्यमवर्गीय घटकांना परवडेल अशी दर्जेदार आरोग्य व्यवस्था भारतात उभी राहू शकेल का ? नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील आरोग्य विषयक तरतुदी आणि भारताची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ म्हणजेच प्रत्येकाला परवडेल अशी दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविण्याबाबतची अपेक्षित वाटचाल याचा गांभीर्याने विचार गरजेचा आहे.

budget 2024 : education,
मोठी घोषणा..! उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकार करणार १० लाखांपर्यंतची मदत
Health Care Budget 2024 Key Announcements in Marathi
Health Care Budget 2024 : कॅन्सरच्या रुग्णांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी काय होते खास?
Set criteria for errors facilitate Instructions to the High Level Examination Reform Committee of the Centre
त्रुटींसाठी निकष लावा, सुविधा द्या! केंद्राच्या उच्चस्तरीय परीक्षा सुधारणा समितीकडे सूचनांचा ओघ
Special provisions for ex agniveers
Agniveer Scheme: १० टक्के आरक्षण, वयोमर्यादेची अटही शिथील; माजी अग्निवीरांसाठी विशेष तरतुदी, या निर्णयामागील हेतू काय?
pli scheme to boost job creation
‘पीएलआय’च्या धर्तीवर रोजगारवाढीशी संलग्न प्रोत्साहनपर तरतुदी अर्थसंकल्पात आवश्यक – आयएमसी
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
ashima goyal on raising farm productivity
कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर केंद्राने भर द्यावा; रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांचा सरकारला सल्ला
CET will provide well equipped verification center for admission process
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुसज्ज पडताळणी केंद्र उपलब्ध करणार

प्रत्येक देशाचा ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ साध्य करण्याचा मार्ग वेगळा असतो (भारतात सध्या आरोग्य विम्यावर भर दिसतो). प्रत्येक देशाच्या आपापल्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत, याचा विचार करून प्रत्येक देश आपल्या अर्थसंकल्पाचे नियोजन करत असतो. भारत किंवा तत्सम विकसित देशांना ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ साध्य करायचे असेल तर प्रथमत: सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट कराव्या लागतील. भारतात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आरोग्य सेवांवरील खर्च न परवडल्यामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जात आहे. याचे प्रमाण कोविड-१९ नंतर दुपटीने वाढले आहे.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या साधारण ३ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. ‘जगण्याच्या मूलभूत अधिकारा’चा भाग म्हणून, परवडतील अशा दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जगातील विकसित देशांचा विचार केल्यास ब्रिटन ८ टक्के, अमेरिका १६ टक्के जीडीपीच्या खर्चाच्या प्रमाणात खर्च आरोग्य व्यवस्थेवर करतात. अनेक अभ्यासकांच्या मते भारत व तत्सम विकसनशील देशांनी आरोग्य व्यवस्थेवर जीडीपीच्या किमान किमान ६ टक्के खर्च करणे गरजेचे आहे.

ब्रिटनला जागतिक आरोग्य धोरणाचा अभ्यास करताना मला येथील ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ (एनएसएस) ही ‘एक खिडकी आरोग्य व्यवस्था’ अभिनव वाटली. या पद्धतीमुळे एकदा ब्रिटनचे राष्ट्रीय विमा कवच घेतल्यास जात, धर्म, आर्थिक मतभेद आदींचा विचार न करता प्रत्येकाला मोफत आरोग्य सुविधा पुरवली. जे ब्रिटिश गरीब नागरिक राष्ट्रीय विम्याची रक्कम भरण्यास असमर्थ आहेत, त्यांच्या विम्याची रक्कम सरकार भरते.

भारतात ही व्यवस्था उभी करण्यासाठी, ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ची मानके समजून घेतली पाहिजेत. ही मानके साधारणत: दोन मुख्य बाबी अधोरेखित करतात : (१) प्रत्येक देशातील सरकारने नागरिकांना आवश्यक असलेल्या गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध केल्या पाहिजेत आणि (२) प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, आवश्यक उपचार, आरोग्य पुनर्वसन आणि पॅलेटिव्ह केअर म्हणजेच उपशामक काळजी या सर्व प्रकारच्या सेवा संपूर्ण स्वरूपात आणि समानतेने सर्वांना सहज उपलब्ध असाव्यात.

भारतात यासाठी आवश्यक साधनसंपत्तीसह अधिकाधिक लोकांच्या आरोग्य गरजांची प्रतिपूर्ती करू शकेल असे प्रभावी धोरण नसणे, हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.

भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.कोविड-१९ महामारीतून आर्थिक स्थिती पुन्हा सावरत आहे. दर्जेदार आरोग्य सुविधा सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणे, हे खरे तर विकसनशील देशापुढे आव्हान आहे. हा प्रश्न राज्य स्तरापर्यंत मर्यादित राहिला नसून राष्ट्रीय समन्वय आवश्यक आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सार्वजनिक आरोग्य हा विषय संविधानाच्या ‘राज्य सूची’तून काढून ‘समवर्ती सूची’त घेणे अत्यावश्यक वाटते. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ याप्रमाणे दरवर्षी अर्थसंकल्प येतो. परंतु, युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेजच्या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय आरोग्य व्यवस्था लोककेंद्री होणार नाही.

लेखक पेशाने डॉक्टर असून ‘चेव्हनिंग स्कॉलरशिप’वर सध्या लंडनच्या क्वीन मेरी युनिवहर्सिटीत ‘जागतिक सार्वजनिक आरोग्य व धोरण’ या विषयात उच्चशिक्षण घेत आहेत.