लोकसभा निवडणुकीत (२०२४) काँग्रेसप्रणित विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात दोन प्रमुख मुद्यांवर प्रचाराचा धुरळा उडविला. एक भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास संविधान बदलणार आहे आणि दुसरा जातिनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, हे ते दोन मुद्दे होते. राजकीयदृष्ट्या तसे दोन्ही मुद्दे नाजुक व संवेदनशील, त्यात आणखी जातिनिहाय जनगणना हा अतिसंवेदनशील व अतिनाजुक मुद्दा. या दोन मुद्यांवर विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपला घायाळ केले. त्याचा परिणाम म्हणजे इंडिया आघाडीच्या जागा वाढण्यात झाला आणि सत्ताधारी भाजपची साध्या बहुमताच्या खाली केविलवाणी घसरण झाली. पण तेलगु देसम आणि संयुक्त जनता दलाच्या पाठिंब्याने सत्ता आपल्या हाती ठेवण्यास भाजपने यशस्वी कसरत केली.
निवडणुकीनंतरही काँग्रेसने जाती जनगणनेचा विषय सोडला नाही. १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात काँग्रेसने विशेषतः त्या पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी यांनी जाती जनगणना करण्यास सरकारला भाग पाडू, असा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यावेळी भाजपने जाती जनगणनेला विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर सभागृहात एकमेकांची जात काढण्यापर्यंत हीन पातळीवरचे राजकारणे खेळले गेले. आणि आता अचानकपणे ३० एप्रिल २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जातिनिहाय जनगणना करण्यास मान्यता दिली. त्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडूनही स्वागत केले जात आहे, श्रेय घेण्याची चढाओढही लागली आहे. मात्र जाती जनगणना हा विषय सामाजिक ऐक्याला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला किती धोकादायक आणि हानीकारक आहे, याचे भान सत्ताधारी भाजपला आणि काँग्रेससारख्या प्रमुख विरोधी पक्षाला असू नये, याबद्दल खेद वाटतो.
आम्हीच संविधानाचे रक्षक म्हणून सगळ्यांनीच ढोल बडवायचे मात्र, त्याच संविधानाने ग्वाही दिलेल्या जातीआधारीत सामाजिक विषमता नष्ट करण्याचा व समता प्रस्थापित करण्याचा तसुभरही प्रयत्न करायचा नाही, उलट निवडणूक प्रचार असो की, राज्यकारभार असो, जातीच्या भिंती अधिक मजबूत कशा होतील, त्यातून सामाजिक विषमता व द्वेष कसा वाढेल, अशाच प्रकारचे सर्वच राजकीय पक्षांचे वर्तन राहिले आहे, त्याची कुणाला खंत ना खेद.
भाजपचा सुरुवातीला जातीगणनेला विरोध होता, याचा अर्थ त्यांचा जातीव्यवस्थेला विरोध होता किंवा आहे, असे अजिबात नाही. उलट लोकसभेत भाजपच्या एका नेत्याने राहुल गांधी यांची जात विचारण्याचा अधमपणा केला. त्याही पुढे भाजपची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या (आरएसएस) पांचजन्य या मुखपत्रातून जातीव्यवस्थेचे उघडउघड समर्थन केले आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ च्या अंकात ‘ऐ नेताजी, कौन जात हो’, या शीर्षकाखाली संपादकीय प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात राहुल गांधी यांच्यावर जातीवाचक जहरी टीका तर आहेच, त्याचबरोबर जातीला धोका म्हणजे राष्ट्राला धोका, अशी समाजविघातक आणि राष्ट्रविघातक भाषाही वापरली आहे. याचा अर्थ काय, तर त्यांना जात हवी, जाती व्यवस्था हवी आणि सामाजिक विषमताही हवीच, हीच आरएसएसची आणि भाजपची भूमिका असल्याचे स्पष्ट होत नाही काय ?
दोन वर्षांपूर्वी ( ५ फेब्रुवारी २०२३) मुंबईत संत रोहिदास यांच्या जयंती कार्यक्रमात आरएसएसचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी जाती देवाने नाही तर, पंडितांनी शास्त्राच्या आधारे निर्माण केल्या असे वक्तव्य केले होते, ते बुद्धीभेद करणारे होते. तरीही ते म्हणतात तसे असेल तर, हे पंडित कोण आणि शास्त्रे कोणती, समाजात विषमता निर्माण करणाऱ्या पंडितांना काय शिक्षा करायची आणि आणि त्यांचा आधार असलेल्या शास्त्रांचे काय करायचे, याबद्दल भागवत काहीच बोलत नाहीत. वास्तविक पाहता, पावित्र्य बहाल केलेली सर्व धर्मशास्त्रे उद्ध्वस्त केल्याशिवाय भारतातील जातीव्यवस्थेचे समुळ उच्चाटन होणार नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९३६ मध्ये सांगितले आहे. त्याबद्दल आरएसएसचे काय मत आहे, हे एकदा त्यांनी जाहीर करावे.
लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरही काँग्रेसने जातिनिहाय जनगणनेचा इतका आग्रह का धरला. तर, त्यांना भारतातील प्रत्येक जातीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे असे वाटते. काही अंशी ते बरोबर वाटत असले तरी, त्यातून पुन्हा आपण सगळे मिळून जाती व्यवस्था अधिक घट्ट व बळकट करीत आहोत, याचे भान कुणालाच नाही. एका बाजुला संविधान बदलण्याचा भाजप प्रयत्न करीत आहे, असा कांगावा करायचा आणि त्याच संविधानाला अभिप्रेत सामाजिक समतेच्या तत्वाला हरताळ फासायचा, त्यामुळे काँग्रेस आणि तिचे नेतृत्व भानावर आहे का, असा प्रश्न पडतो. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या कार्यकाळात २० कलमी कार्यक्रमाला आणखी ५ कलमी अतिरिक्त कार्यक्रम जोडला होता, त्यात जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन करणे अशी ग्वाही देण्यात आली होती, त्याची काही काँग्रेसला व तिच्या नेतृत्वाला माहिती आहे काय? काँग्रेसने पहिल्यांदा जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन हा विषय त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आणला होता, हेच विशेष म्हणावे लागेल.
जाती व्यवस्थेमुळे भारतीय समाजाचे व भारताचे किती नुकसान झाले, झाले की नाही, होते आहे की नाही, याबद्दल कुणाला काही वाटत नसेल, तर राहुदे, परंतु या देशातील एका मोठ्या मानवी समुहाला अस्पृश्य ठरवून बहुसंख्यांकांनी (तथाकथित अभिजन आणि बहुजन एकत्रित) अनन्वित अन्याय-अत्याचार केले, त्यातून तो समूह आजही जातीचा जाच सोसतो आहे, जाती व्यवस्था आहे तोपर्यंत त्यालाच जातीय अत्याचार सहन करावे लागणार आणि त्याला केवळ भाजपच नव्हे तर काँग्रेसही जबाबदार असणार आहे. जातीव्यवस्थेत जो भरडला जातो, त्यालाच त्याविरोधात उभे रहावे लागणार आहे.
जाती कशाला, संपत्ती मोजा
या देशाच्या संपत्तीत कुणाचा किती वाटा आहे, हे तुम्हाला जातीची गणना करून जाणून घ्यायचे आहे, असे काँग्रेस आणि आता भाजपचेही म्हणणे असेल तर, ते थोतांड आहे. बरे जातींची गणना करून सामाजिक-आर्थिक स्थिती कुणाची किती हे, जाणून घेऊन तुम्ही काय करणार आहात, हे भाजपही सांगत नाही आणि काँग्रेसनेही त्यावर अजून काही ठोस भाष्य केलेले नाही.
ज्या संविधानाचा भाजपकडून आणि काँग्रेसकडूनही उदोउदो केला जात आहे, त्याच संविधानाने सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचे राज्यकर्त्यांना सुस्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्याला राज्य मार्गदर्शक तत्वे म्हटलेले आहे. आता राज्य मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे काही मूलभूत अधिकार नाहीत किंवा ते अंमलात आणण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही, असे काही तथाकथित विद्वानांचे म्हणणे आहे. मात्र याच तत्वांचा आधार घेऊन केंद्राने व राज्यांनी अनेक महत्त्वाचे कायदे करून ते अंमलात आणले आहेत, याची कल्पना नसेल तर, त्यांना काय म्हणावे, विद्वान की पढतमुर्ख, एवढाच प्रश्न आहे.
संविधानातील अनुच्छेद ३६ ते ५१ ही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. अनुच्छेद ४४ समान नागरी कायद्यासंबंधी आहे. केंद्रातील भाजप सरकार समान नागरी कायदा करणार आहे. त्यांचीच सत्ता असलेल्या उत्तराखंडने तसा पहिला कायदा केला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. अनुच्छेद ४५ मध्ये सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची हमी आहे. त्यानुसार २००९ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकाराचा कायदा केला. अनुच्छेद ४८ नुसार महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केला आहे. अनुच्छेद ४८ ब -च्या आधारावर वने, पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणाचे अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे जातीच्या गणनेशिवाय आर्थिक विषमता कमी करण्याचे किंवा संपुष्टात आणण्याचे निर्देशही ही मार्गदर्शक तत्वे देतात.
त्यासाठी अनुच्छेद ३८ व ३९ यांचा आधार घेता येऊ शकतो. ३९ (ख) व (ग) मध्ये त्यावर अधिक स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. ते असे-सामुहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल, अशा रितीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांचे विभाजन करावे. त्याचबरोबर आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा सामुहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी संचय होऊ नये.
संविधान निर्मितीपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ जुलै व १ ऑगस्ट १९३६ च्या जनता पत्राच्या जोड अंकातील अग्रलेखात फार महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. ते असे- पुरातन काळापासून जगाच्या इतिहासात ज्या अनेक बंडाळ्या घडून आल्या, त्याचा विचार केल्यास असे आढळून येईल की, जेव्हा जेव्हा समाजातील सत्ताधारी लोकांनी आपल्या हाती असलेली सत्ता आणि अधिकार याचे सत्ताहिनांबरोबर वाटणी करण्याचे नाकारले, त्या त्या वेळी क्रांती घडून आली. क्रांतीचा मार्ग रोखून धरण्याचा एकच उपाय आहे, तो म्हणजे समाजात सत्ता आणि अधिकार यांचे योग्य प्रकारे वाटप करणे.
संविधानातील मार्गदर्शक
