अभिषेक मनु सिंघवी
‘विदा’ अर्थात ‘डेटा’चे आजच्या काळातले महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. डिजिटल युगातले व्यवसाय तर नेमक्या विदेविना तगू शकत नाहीतच, पण सामाजिक न्यायासाठीही विदा अपरिहार्य ठरते आहे. त्यामुळेच ‘जातवार जनगणने’सारख्या मागणीचे गांभीर्यही वाढते. विशेषत: भारतीय समाज अनेकविध विषमतांनी ग्रासलेला आहे आणि त्यातल्या काही विषमतांची स्पष्टपणे चर्चाही होत नाही, असे असताना नेमके सामाजिक वास्तव समजून घेण्यासाठी जातवार जनगणनेतून मिळणारी विदा महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यातून कदाचित, काही कटु सत्यांचाही सामना आपल्याला एक समाज म्हणून करावा लागणार आहे.
जातवार जनगणना हा सामाजिक न्यायाचा एक आधार ठरेल आणि त्यायोगे राष्ट्रउभारणी करता येईल, असा विचार प्रथम राहुल गांधी यांनी मांडला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी त्या राज्यात तो प्रत्यक्षात आणताना, काटेकोरपणाकडे लक्ष पुरवले. त्यामुळेच तेलंगणात जे जातवार सर्वेक्षण झाले ते विधानसभेच्या पटलावर ठेवून, त्याच्या निष्कर्षांआधारे मागास वर्गासाठी (बॅकवर्ड क्लासेस) सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधित्वातही ४२ टक्के राखीव जागांची तरतूद मांडता आणि मंजूर करता आली. या तरतुदीला राष्ट्रीय स्वरूप मिळावे, त्यासाठी जातवार जनगणना व्हावी ही मागणी रेवंत रेड्डी यांनी दिल्लीत २ एप्रिल रोजी, जंतर मंतर येथे तेलंगणातील काँग्रेसजनांच्या साथीने धरणे धरून मांडली होती .
या साऱ्याचा परिणाम केंद्र सरकारवरही झालाच (पंतप्रधानांनी जातवार जनगणना होणार असल्याचे जाहीर केले, ते ३० एप्रिल रोजी). राज्यसभेत मी तेलंगणाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि या राज्याने राहुल गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्र उभारणीची नवी दिशा देशाला दाखवण्यात सक्रिय पुढाकार घेतला, याचा सार्थ अभिमान मला आहेच. पण तेलंगणाने नेमके काय केले, याची पुरेशी माहिती नसलेल्यांनी ती करून घ्यायला हवी, इतके ते महत्त्वाचे आहे. एकतर, तेलंगणातील जात-सर्वेक्षणामध्ये व्याप्ती आणि काटेकोरपणा हे दोन्ही होते. ही व्याप्ती निव्वळ संख्येपुरती नव्हती. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, आर्थिक आणि नोकरी/ व्यवसायविषयक से सारे पैलू या जातवार सर्वेक्षणात होते. त्यामुळे समाजाचा ‘एक्स-रे’ निघाला आणि सामाजिक न्यायाची प्रतीक्षा अद्यापही कोणत्या समाजघटकांना आहे, हे ठरवण्यातही अधिक नेमकेपणा आला.
यापूर्वी ब्रिटिशांच्या काळात, १९३१ मध्ये जातवार जनगणना म्हणून जे काही झाले होते, त्यात ‘कुणाची जात कोणती’- आणि फारतर, ते कोणत्या प्रांतात राहातात, एवढेच उमगत होते- कारण जातिआधारित विषमतेचा थांग लावू पाहाणारे प्रश्न ९५ वर्षांपूर्वीच्या त्या गणनेत नव्हत (तेव्हा विषमता होतीच, पण या गणनेचा आधार घेऊन सामाजिक न्याय पुढे नेण्याची तत्कालीन राज्यकर्त्यांची इच्छा नव्हती म्हणून असे -झाले असावे). आता येत्या काळात- अद्याप तारीख अथवा वेळापत्रक वगैरे काहीच जाहीर झालेले नसले तरी- जेव्हा केव्हा जातवार जनगणना होईल, तेव्हा केंद्र सरकारने ब्रिटिशांचा कित्ता न गिरवता तेलंगणाचा आदर्श ठेवावा. अशी अपेक्षा आहे.
सामाजिक विषमतेच्या अनेकताेंडी राक्षसाशी आपल्याला लढायचे असेल, तर जातवार जनगणना करणे ही एक नैतिक, संवैधानिक आणि राजकीय अत्यावश्यकता आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, महानगरांतल्या टोलेजंग इमारतींमध्येही जातीय पूर्वग्रह व्यापक प्रमाणात आजही दिसून येतात, हे आपले वास्तव आहे. अचूक आणि तपशीलवार माहितीशिवाय, सर्वांत वंचित समाजघटक कोणते हे आधी नेमके ओळखणे आणि मग त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हस्तक्षेप करणे जवळपास अशक्यच ठरते. जातीय जनगणना हा काही कुणावर उपकार नव्हे, ती दानधर्माची कृती नाही; ती न्यायासाठी एक शस्त्र आहे. आजवरच्या अस्पष्ट आश्वासनांऐवजी विदा-आधारित धोरणांतून मिळणाऱ्या हमीसाठी जातवार जनगणनेला पर्यायच नाही.
कोणत्याही कल्याणकारी राज्याचे ध्येय सार्वजनिक संसाधनांचे समन्यायी वाटप हेच असते, ते जातवार जनगणनेमुळे अधिक सुकर होईल. अनुदान आणि विकास निधीच्या समन्यायी वाटपासाठी जातवार जनगणना निश्चितच पायाभूत ठरेल. यामुळे अधिक अचूकपणे आखलेले- नेमक्या समाजघटकांसाठी आणि नेमक्या प्रमाणात आखलेले कल्याणकारी कार्यक्रम प्रत्यक्षात येतील. आजवर झालेल्या सकारात्मक कृती कार्यक्रमांची परिणामकारकता काय होती, याचे मूल्यांकन करण्यासाठीही जातवार जनगणना हे जणू एक होकायंत्र ठरेल. भारतातील सामाजिक न्याय दीर्घकाळापासून संवैधानिक हमींवर अवलंबून आहे. मात्र काटेकोर विदा मिळू शकत असूनसुदधा ती न घेताच धोरणे आखत राहाणे, हे अंधारात बाण सोडण्यासारखेच ठरते. कोणाला फायदा होतो? कोण मागे राहते? कोणते गट लाभांवर मक्तेदारी मिळवतात? कोणते गट ‘अदृश्य’ राहतात? याचा आरसा तसेच मोजपट्टीसुद्धा जातवार जनगणनेच्या प्रक्रियेदरम्यान गोळा केलेल्या विदेतून मिळेल आणि ते मार्ग सुधारण्यास उपकारक ठरेल.
लोकशाहीत लोक हे निव्वळ ‘प्रजाजन’ नसतात, शासनयंत्रणेने त्यांच्या इच्छा-आकांक्षांना योग्य रीत पाळून मान द्यावा लागतो, हा मान देण्याची नवी रीत म्हणजे जातवार जनगणना. आपला देश कुणालाही वगळणारा नाही, तो साऱ्यांना बरोबर घेणारा आहे आणि या समाजातील काही घटकांची गरज ही खरोखरीची आहे, हे यामुळे सिद्ध होईल.
जातवार जनगणना हा जातीपातींमध्ये फूट पाडण्याचा उद्योग असल्याची टीका असमंजस तर आहेच, पण ती आपल्याच राज्ययंत्रणेच्या कल्याणकारी उद्दिष्टांवर अविश्वास दाखवणारी आहे. जणू काही, जातवार जनगणनेची घोषणा सत्ताधाऱ्यांनी एखाद्या गटाची भरघोस मते मिळवण्यापुरतीच केलेली असावी, असा समज लोकांनी करून घेणे हे धोरणकर्त्यांना कमी लेखणारे ठरते. जातवार जनगणना हे राष्ट्र-उभारणीचे नवे साधन आहे असा आमचा विश्वास आहे. तो विश्वास तेलंगणच्या जातवार सर्वेक्षणातून आणि त्यानंतर त्या राज्याने आखलेल्या धोरणांतून प्रकटही झालेला आहे. आपल्या एकंदर समाजात जर अंगभूत विषमता असतील, तर त्या विषमता घालवल्याखेरीज- म्हणजेच संधीची समानता वाढवल्याखेरीज- समाज एकसंध होणार कसा? थोडक्यात, फूट पाडणे वगैरे नव्हेच, उलट भारतीय समाजाला अधिक एकात्म करण्याचा हा एक उदात्त असा प्रयत्न आहे.
जाती आणि त्यांच्या अस्मितांची ही मोजदाद करण्यापुरतीच जातवार जनगणना हवी का? अर्थातच तिची व्याप्ती इतकी कमी करून चालणार नाही. तर ज्या समाजाची आर्थिक रचनासुद्धा जातीआधारित झालेली होती अशा भारतीय समाजाला आज आर्थिक, राजकीय व शैक्षणिकदृष्ट्या समान संधी द्यायच्या तर संधीची अत्यधिक गरज कुणाला आहे, हे काटेकोरपणे शोधून ठोस निष्कर्ष काढण्यासाठी आपल्याला जातवार जनगरण हवी आहे. कदाचित यातून निघणारे निष्कर्ष आजवर आपण कुरवाळलेल्या गैरसमजांना धक्का देणारे निघतील. उदाहरणार्थ, आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा अत्यंत अनैसर्गिक ठरू शकते. पण यासाठी जर योग्य प्रकारे , काटेकोरपणे मिळवलेल्या विदेचा आधार असेल, तर अशा नव्या निष्कर्षांना लोकमान्यताही मिळेल.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (५) चा अन्वयार्थ हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांना खासगी शैक्षणिक संस्थांतही राखीव जागा ठेवाव्यात असा होत असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेला आहे. न्या. रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी (ओबीसी पोटआरक्षण) आजही अमलात आलेल्या नाहीत. अशा अनेक रखडलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना जातवार जनगणनेच्या निष्कर्षांतून गती मिळेल. निव्वळ समज/अपसमजांवर आधारलेले वाद सोडवण्याचा आधार विदेतूनच मिळू शकतो, हे आपण मान्य केले पाहिजे. हे निष्कर्षदेखील आता- जर विदा चोख असेल तर- ‘एआय’च्या आधारे काढले जाऊ शकतात.
म्हणूनच, जातवार जनगणना हे एक राष्ट्रीय अभियान व्हावे असे मला वाटते. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि नेते राहुल गांधी यांनी हीच अपेक्षा कर्नाटक आणि तेलंगणा या (काँग्रेसकडे सत्ता असलेल्या) राज्यांकडून बाळगलेली होती. या राज्यांमधील नेतृत्व त्या अपेक्षेला जागले, हे दोन्ही राज्यांतील जात सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. यातून आपला देश अधिक समर्थ, आपला समाज अधिक एकात्म होण्याचा मार्ग निश्चितपणे रुंद झालेला आहे. संविधानकारांचे ‘सामाजिक न्याया’चे स्वप्न साकार करू पाहाणारा हा मार्ग असल्यामुळे, त्याला कुणी आडकाठी तर करू नयेच, पण त्या मार्गावर जी चांगली सुरुवात तेलंगणासारख्या राज्याने केलेली आहे, त्याचे औचित्यपूर्ण अनुकरणही व्हावे.
लेखक कायदेतज्ज्ञ, राज्यसभा सदस्य आणि काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता असले, तरी या लेखातील मते वैयक्तिक मानावीत.
