गोवंशहत्याबंदी कायदा रद्दच करा!

‘गोवंश हत्याबंदी’चा हा कायदा रद्द करण्याची वेळ आता आलेली आहे. त्याची कारणे खालीलप्रमाणे. १. वर संदर्भ दिलेल्या दोन्ही लेखांमध्ये उल्लेख आलेलाच आहे की महाराष्ट्रातील लाखो गाय व म्हैस पालक शेतकरी (२०१९च्या गणने प्रमाणे ४१ लाख गायपालक व १९ लाख म्हैसपालक) व हजारो कुरेशी समाजाचे व्यावसायिक यांच्यावर या कायद्याची दडपशाही सुरू आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून गाई व नर वासरे तर पशुपालक राजरोस विकू शकत नाहीतच (ती त्यांना जबरदस्तीने विनामूल्य गोशाळांच्या हवाली करावी लागतात किंवा सोडून द्यावी लागतात कारण ती सांभाळणे त्यांना परवडत नाही.

कारण शासन फक्त गोशाळांना अनुदान देते; वैयक्तिक पशुपालकांना नाही.) परंतु कुरेशी समाजाची बऱ्याच काळापासून तक्रार आहे की हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते स्वयंघोषित गोरक्षक बनून म्हशींच्या वाहतुकीलाही आक्षेप घेतात, वाहने अडवून वाहनचालक व व्यापारी यांना मारहाण करतात, त्यांच्याकडील पैसे काढून घेतात. त्यामुळे कुरेशी व्यापाऱ्यांनी गेला जवळजवळ महिनाभर गाई व म्हशी दोन्हींच्या खरेदी-विक्रीवर बहिष्कार घातला आहे. हे आंदोलन सुरू असल्यामुळे भाकड म्हशी व रेडे यांच्या विक्रीवर कायद्याने बंधन नसतानासुद्धा ते निम्म्या किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत पशुपालकांना विकावे लागत आहेत.

कारण कुरेशी व्यापाऱ्यांना ते रेडे व म्हशी आंदोलन संपेपर्यंत सांभाळावे लागणार आहेत. कुरेशी समाजाने मागणी केल्याप्रमाणे स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या टोळ्यांना आळा घालून आंदोलन थांबवण्यासाठी शासन काहीच पावले उचलणार नसेल तर पशुपालकांनी सरळ मागणी करावी की शासनाने ‘भावांतर’ योजना चालू करून रेड्यांना मिळणाऱ्या कमी दरामुळे पशुपालकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.

● मुळात गोवंश हत्याबंदी कायदा पशुपालकांच्या मागणीतून अस्तित्वात आलेलाच नाही. कायद्याची मागणी केली कुणी? जे शहरात राहतात, गाई पाळतच नाहीत, फक्त गाईविषयी भाबडी श्रद्धा बाळगतात त्यांनी. त्यामुळे हा कायदा मुळातच अन्याय्य आहे. शेतकऱ्यांना आपल्याकडील गाई, गोऱ्हे यांची विक्री कोणालाही, केव्हाही आणि कोणत्याही कारणास्तव करण्याचे स्वातंत्र्य का नाही आणि त्यावर मनमानी बंधने सरकारने का घालावीत यात कोणतीच तर्कसंगती नाही. शेतकरी पशुपालक आपल्याकडील भाकड गाई व अनावश्यक गोऱ्हे शतकानुशतके विकूनच टाकत आले आहेत. अचानक असे काय झाले की १९७६ मध्ये ‘महाराष्ट्र पशू संरक्षण अधिनियम’ व २०१५ मध्ये ‘गोवंश हत्याबंदी कायदा’ लागू करण्याची वेळ आली? पशुपालकांच्या व कुरेशी समाजाच्या तसेच बैलबाजार, चामड्याचा व्यवसाय इत्यादी अनेक आनुषंगिक घडामोडींमधून पैसे कमावणाऱ्या लाखोंच्या उदरनिर्वाहाच्या हक्कावर गंडांतर आणणारा कायदा लागू करण्याचा सरकारला काय हक्क आहे? उलट सरकार शहाणे व विचारी असेल तर त्याच्या लक्षात येईल की हा कायदा हटवला तर ग्रामीण पशुपालन अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था येईल आणि अशी ऊर्जितावस्था आणावी हे सरकारचे कर्तव्य नाही का?

माझ्या माहितीप्रमाणे कुरेशी समाजाच्या व्यावसायिकांना सरकार अनुदान, मदत या स्वरूपात काहीही देत नाही; म्हणजे या मोठ्या वर्गाचा कोणताही बोजा सरकारवर नाही. उलट ते पशुपालकांच्या व्यवसायात एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडून त्यांना आधार देत आहेत व त्याच वेळी लाखो गोरगरिबांसाठी स्वस्त प्रथिने उपलब्ध करून देत आहेत. पण त्यांना आपला व्यवसाय निर्वेधपणे करू देण्याचेही ‘औदार्य’ दाखवायला सरकार का तयार नाहीये? बहुसंख्य शेतकरीही हिंदूच आहेत पण त्यांना त्यांच्या भाकड गाई-म्हशी-गोऱ्हे-रेड्यांसाठी गिऱ्हाईक पाहिजे आहे जेणेकरून थोडेफार पैसे त्यांना मिळतील. त्यांनी अशी आशा बाळगणे हे तर बेकायदेशीर नाहीये ना?

भारत सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये गाय व म्हैसवर्गीय पशूंच्या ताज्या व गोठवलेल्या मांसाच्या निर्यातीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा आकडा रु. २ लाख ३८ हजार कोटी आहे. गोमांसाची आपण निर्यात करू लागलो, त्यासाठी खास गाई-बैलांची पैदास करण्याची पशुपालकांना मुभा देऊ लागलो तर हा आकडा किती तरी पटींनी वाढू शकतो. मग अशा संसाधनाचा विकास करण्याऐवजी ते पूर्ण वाया घालवण्यात आणि उलट त्यांना मरेपर्यंत खायला घालण्यासाठी गोशालांना अनुदाने देण्यात (त्यासाठी जनतेचा कराचा पैसा वापरण्यात) कोणते शहाणपण, राज्याचे हित व राज्याचा विकास आहे? गोशाळांमध्ये खरोखरच किती गाईंना पोटभर चारा मिळतो व गाईंच्या नावाने कोणाचे खिसे भरतात हा तर आणखी वेगळाच मुद्दा आहे.

एकीकडे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’ची भलामण करायची तर या बाबतीत किमान तारतम्य बुद्धी सरकारने दाखवायला काही हरकत नाही.

● गायपालन हा शेतकरी पशुपालकांचा व्यवसाय आहे आणि व्यवसायात भरभराट झाली पाहिजे हा व्यवसायाचा नियम आहे. त्या भरभराटीत खीळ घालणारा हा कायदा आहे. एखाद्या उद्योगाला/कारखान्याला त्यांचे मुख्य उत्पादन विकण्याची मुभा द्यायची आणि उप-उत्पादनाच्या विक्रीवर मात्र कायद्याने बंदी आणायची ही कल्पनासुद्धा विचित्र आणि हास्यास्पद वाटेल. त्याच न्यायाने गोवंश हत्याबंदी कायदा हास्यास्पद आणि अन्याय्य आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू अशी घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला प्रत्यक्षात आपण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ज्यामुळे कमी होईल असे कायदे करत आहोत याची जाणीव नाही किंवा जाणीव असूनही ते एका विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीच्या लोकांच्या दबावामुळे पशुपालकांबद्दल बेफिकिरी दाखवत आहेत हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव. शेतकऱ्यांच्या संघटना मजबूत नाहीत म्हणून त्यांना सन्मानाने वागवायचेच नाही असे सरकारचे धोरण दिसते. अलीकडे कृषी खात्यातील गंभीर भ्रष्टाचार व अनियमिततेकडे सरकार करीत असलेले दुर्लक्ष पाहिले तर हेच सत्य समोर येते.

● कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट होते की विशेषत: देशी गाईंच्या वेगवेगळ्या जातींचे जतन संवर्धन व्हावे. पण सरकारला हे माहीत दिसत नाही की हे जतन संवर्धन गायपालकच करू शकतात आणि गाई पाळून फायदा मिळत असेल तरच पशुपालक त्या पाळतील. आज देशी गाई फुकटसुद्धा मिळतात कारण गोवंश हत्याबंदी कायद्याने त्यांची व त्यांच्या वासरांची किंमत शून्य करून टाकलेली आहे.

महाराष्ट्रातील गायवर्गीय एकूण जनावरांची संख्या २०१२ च्या पशुगणनेप्रमाणे एक कोटी ५५ लाख होती. ती २०१९ च्या गणनेप्रमाणे एक कोटी ४० लाख झाली आहे. म्हणजे गोसंरक्षणाचे कायदे असूनसुद्धा तब्बल १० टक्क्यांनी कमी झाली आहे ती का? देशी बैलांची संख्या तर या सात वर्षांमध्ये ३०टक्क्यांनी कमी झाली आहे व देशी गाईंची संख्या ८.७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ठिकठिकाणचे एरवी भरभरून चालणारे बैलबाजार आता रोडावत चालले आहेत. उलट शेळ्यांची भरपूर प्रमाणात कत्तल होत असूनसुद्धा महाराष्ट्रात शेळ्यांची संख्या २५.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. कारण शेळी विक्रीवर कुठलाही प्रतिबंध नाही. त्यामुळे शेळीपालन किफायतशीर आहे.

गाई, बैल, म्हशी, रेडे पाळणे, ते गरजेप्रमाणे विकणे, काही समाजांनी त्यांची कत्तल करून त्यांचे पौष्टिक मांस विकणे, खाणे, त्यांची चामडी कमावून त्यांचा विविध पद्धतीने वापर करणे ही पण महाराष्ट्रातील अठरापगड समाजाची परंपरा व संस्कृती आहे. ती वैदिक काळापासून चालत आलेली आहे. भारतीय परंपरेचे एरवी गोडवे गायले जातात. मग याच परंपरेला हिंसक पद्धतीने विरोध का केला जातोय? फायद्याचा आर्थिक व्यवहार बंद पाडण्यामध्ये गुंतलेले हितसंबंध राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून राज्यासाठी हानीकारक आहेत याची दखल घेतली गेली पाहिजे. गाई-म्हशींची वाहतूक नियमाप्रमाणे व्हावी याची अंमलबजावणी पोलिसांनी करावी, त्याचप्रमाणे त्यांची कत्तल नियमाप्रमाणे, माणुसकीच्या पद्धतीने केली जाते याची खबरदारी घ्यावी, कत्तलखान्यामध्ये स्वच्छतेचे नियम पाळले जातात हेही बघावे. पण ‘गोवंश हत्याबंदी’च करण्याचे कारण काय?

● वर उद्धृत केल्याप्रमाणे आपल्याकडे राज्यसंस्थेने शहाणपणालाच तिलांजली दिलेली दिसते, ती का? गाय ही महाराष्ट्राची ‘राज्यमाता’ असल्याची सरकारची घोषणा ही शहाणपणाच्या संपूर्ण अभावाचे आणखी एक उदाहरण.

महाराष्ट्रासारख्या ‘प्रगत’ राज्याच्या सरकारकडे आग्रहाची मागणी की ‘गोवंश हत्याबंदी’ कायदा रद्द करून शेतकरी पशुपालकांच्या व पशुआधारित अर्थव्यवस्थेच्या पायात घातलेल्या बेड्या काढा व त्यांना आपला व राज्याचा आणखी उत्कर्ष साधण्याची संधी द्या. कुरेशी समाजाच्या या आंदोलनास शेतकरी पशुपालकांनी मोठ्या संख्येने आपला पाठिंबा जाहीर करून आंदोलनाची मागणी नुसतीच गोरक्षकांच्या बंदोबस्तापुरती मर्यादित न ठेवता ‘जो कायदा गोरक्षकांना बळ पुरवतो तो अन्यायकारक कायदाच रद्द करा’ अशी व्यापक केली पाहिजे. अन्यथा ‘राज्यपशू’ नामशेष होत चालल्याचे पाहण्याची नामुष्की जशी राजस्थानवर आलेली आहे तशीच ‘राज्यमाता’ नामशेष होत चालल्याचे पाहण्याचे दुर्दैव महाराष्ट्रावर ओढवेल.

राजस्थानवर ‘राज्यपशू’ नामशेष होण्याची नामुष्की

● राजस्थानमध्ये त्या राज्याचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या उंटांच्या राज्याबाहेर तसेच इतर खरेदी-विक्रीवर कायद्याने बंधने आणली गेली तेव्हापासून तिथे उंटांची संख्या कमी व्हायला लागली. पुष्करचा सुप्रसिद्ध उंट बाजार रोडावला. तेथील उंट पालकांच्या संघटना आता हा ‘उंटांची कत्तल व आंतरराज्यीय विक्रीला प्रतिबंध’ करणारा कायदा रद्द करावा अशी मागणी करू लागल्या आहेत.

● २००७ मध्ये राजस्थानातील उंटांच्या गणनेत त्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळून आले आणि मग राजस्थान सरकारने २०१४ साली उंट हा प्राणी ‘राज्यपशू’ म्हणून घोषित केला आणि २०१६ साली उंटांच्या जतन-संवर्धनासाठी उपरोल्लेखित कायदा आणला. २०१२ पासून २०१९ पर्यंत तेथील उंटांची संख्या आणखी ३७ टक्क्यांनी कमी होऊन अडीच लाख इतकीच राहिली व आता तर ती फक्त दीड लाख असावी असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कारण उंट विक्री प्रतिबंधक कायद्यामुळे उंटांना किंमतच राहिलेली नाही. वास्तविक हरयाणा वगैरे राजस्थान लगतच्या राज्यांमध्ये नांगरटीसाठी उंटांना मागणी होती पण कायद्याने आंतरराज्यीय विक्रीला अटकाव केला. परंतु आता शेजारच्या राज्यांमध्ये थोडी तरी किंमत मिळेल म्हणून उंटांची ‘तस्करी’ होऊ लागली आहे.

● अर्थात भारतीय नागरिकांना सरकारच्या ढोंगीपणाचा पदोपदी अनुभव येतोच. उदा. आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ‘इनक्रेडिबल इंडिया’ म्हणत सजवलेल्या उंटांची आकर्षक पोस्टर्स लावायची आणि उंटांच्या व उंटपालकांच्या प्रत्यक्षातल्या दुरवस्थेकडे मात्र लक्षच द्यायचे नाही.

संचालक,पशुसंवर्धन विभाग निंबकर कृषी संशोधन संस्था आणि संचालक, महाराष्ट्र शेळी आणि मेंढी संशोधन आणि विकास संस्था

chanda.nimbkar@gmail.com