गोवंश हत्याबंदीचा दशवार्षिक ताळे‘बंद’!

महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र पशू संरक्षण अधिनियम १९७६’ लागू करून महाराष्ट्रात गोहत्याबंदी केली होती; त्याला पुढच्या वर्षी ५० वर्षे पूर्ण होतील. महाराष्ट्रातील विद्यामान मुख्यमंत्र्यांच्या मागील कार्यकाळात (२०१५ मध्ये) मूळ अधिनियमात बदल करून ‘गोवंश हत्याबंदी (सुधारित) कायदा २०१५’ लागू केला गेला त्याला यंदा मार्च महिन्यात दहा वर्षे पूर्ण झाली. या कायद्यानुसार नुसत्या गाईच्याच नव्हे तर एकूणच गोवंशाच्या हत्येवर, त्याच्या मांस विक्रीवर, त्याचे मांस बाळगण्यावर, परराज्यातून त्याचे मांस आणण्यावर बंदी घालण्यात आली. योगायोग म्हणजे याच कायद्याच्या दशकपूर्तीच्या वर्षी ‘भारतीय जमीयत-उल-कुरेश’च्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा शाखेने परवाच्या ११ जुलैपासून मोठ्या प्राण्यांच्या मांसाची दुकाने आणि तत्संबंधी एकूण सगळेच व्यवहार अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यांचा मुख्य रोष आणि आक्षेप आहे तो त्यांच्याकडे कायदेशीर परवाने असतानाही पोलिसांकडून आणि काही असामाजिक तत्त्वांकडून त्यांना दिला जाणारा त्रास आणि केला जाणारा छळ, यावर. त्यांचा हा आरोप आहे की, ‘‘कुरेश समाजावर जिल्हा प्रशासनाकडून आणि पोलिसांकडून केली जाणारी कारवाई ही कुणाचा तरी सांप्रदायिक अजेंडा राबवण्याची मोहीम आहे.’’

यानिमित्ताने गोवंश हत्याबंदी कायदा आणल्याने महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत कोणकोणते सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाले, याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. गोवंश हत्याबंदीचा कायदा झाला असला तरी म्हैसवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर, मांसावर, मांसाच्या विक्रीवर, वाहतुकीवर आणि खाण्यावर सरकारने बंदी घातलेली नाही; त्यामुळे जे व्यावसायिक दहा वर्षांपूर्वी बैलाचे मांस अर्थात ‘बीफ’ विकायचे ते त्यानंतर म्हशीचे मांस म्हणजेच ‘बफ’ विकू लागले.

इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या मांसाला, अवयवांना वेगवेगळी नावे आहेत, जसे बीफ, बफ, पोर्क, हॅम, मटण अर्थात शेळीचे किंवा मेंढीचे. भारतामध्ये काही तथाकथित खालच्या जाती वगळता अन्य जातींच्या भाषांमध्ये प्राण्यांच्या अवयवांची नावे नाहीत. ते मांसाला मोठ्याचे मटण, बोकडाचे मटण, डुकराचे मटण किंवा कोंबडीचे मटण एवढेच म्हणतात. भारतात सरकारी पातळीवरही बैलाचे मटण आणि म्हशीचे मटण यांना सरसकट ‘बीफ’ म्हणत असल्याने मोठा घोळ झाला आहे. शिवाय दोन्ही प्राणी कापून, सोलून त्यांचे चामडे आणि शिंगांची विल्हेवाट लावल्यावर त्यांच्या मटणात कोणत्याही प्रकारचा फरक दिसत नाही, त्यामुळे जप्त केलेले मांस ‘बीफ’ आहे की ‘बफ’ हे शक्यतो प्रयोगशाळेत सिद्ध होऊ शकते. पण जप्त केलेले मांस गोवंशाचे आहे की म्हैसवंशाचे आहे हे लगेच पडताळून सांगू शकणाऱ्या प्रयोगशाळा महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या तालुक्यांत वा जिल्ह्यांमध्ये आहेत, मांसातील फरक कळत नसल्याचा गैरफायदा या साखळीतील कोणकोणते घटक घेतात, याची एकदा सरकारने तपासणी करायला हवी.

या कायद्यानुसार गोवंशाची वाहतूक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात व परराज्यात करता येत नाही. दुभत्या गाईंची वाहतूक करताना अधिकृत परवाना असूनही शेतकरी, व्यापारी हिंदूंनासुद्धा तथाकथित गोरक्षकांनी अडवून मारहाण केल्याच्या किंवा त्यांच्याकडून पैसे उकळल्याच्या अनेक घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत; तिथे मुस्लीम व्यापाऱ्यांची काय अवस्था असेल? गोरक्षकांनी म्हशींच्या वाहतुकीवरही आक्षेप घेतल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्याचा खरा दुधारी बळी ठरला आहे तो महाराष्ट्रातील शेतकरी. महाराष्ट्रातील शेतकरी अत्यंत व्यवहारी असतात, ते भावनेच्या आहारी जाऊन कधीही शेती करत नाहीत. पण गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकरी एकीकडे शेतीचा, पशुपालनाचा अटळ व्यवहार आणि दुसरीकडे धर्मांधांचे वाढत चाललेले दडपण, दबाव अशा कचाट्यात सापडला आहे. पाळीव प्राणी हे शेतकऱ्यांचे हिंडते फिरते ‘एटीएम’ होते, ते आता मोडीत निघाले आहे. डंगऱ्या बैलांना बाजार दाखवून आलेल्या पैशात भर घालून कामाची बैलं विकत आणण्याचा प्रघात होता. या कायद्याने तो खंडित झाला. डंगऱ्या बैलांना, भाकड गाईंना कसे पोसावे हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. कायदा लागू झाल्याबरोबर चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी दावणीच्या पशुधनाची ‘व्यवस्था’ लावली, ज्यांनी भाबडेपणाने ‘सरकारचं कामच असतं कायदे करायचं,’ अशी नेहमीची ढिलाई दाखविली; ते पशुपालक शेतकरी आज शब्दश: धर्मसंकटात सापडले आहेत. सारांश : कसाब कधीही पशुपालक नव्हते.

दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सधन भागात किंवा सधन शेतकऱ्यांच्या दारात दिसणारे ट्रॅक्टर आता मागासलेल्या, अवर्षणप्रवण भागातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले आहेत. दहा वर्षांपूर्वी ज्या गावात दोन ट्रॅक्टर होते आज त्या गावांमध्ये ट्रॅक्टरची संख्या विसाच्या वर गेलेली दिसेल. शेतमजुरांचे प्रमाण घटल्यानेही शेतीतील यांत्रिकीकरण वाढले आहे. यासाठी शेतकरी दोष देतात तो ‘मनरेगा’ला. आता बहुतेक खेड्यांमध्ये बैलपोळ्याच्या ऐवजी ‘ट्रॅक्टरपोळा’ साजरा करण्याचा ट्रेंड आला आहे. सारांश : या कायद्यामागे जागतिक स्तरावरील ट्रॅक्टर लॉबीचा तर हात नाही ना?

गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील पशूंचे बाजार रोडावले आहेत, काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पूर्वी ‘बैलबाजार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बाजारांत आता फक्त शेळ्या आणि बोकड दिसतात. व्यापारी, दलाल, हेडे बेदखल झाले आहेत. बाजारावर अवलंबून असलेले पारंपरिक व्यावसायिक (येसन घालणारे, बैल दाबणारे, पत्र्या ठोकणारे, शिंगं साळणारे, मुंगशी/ कासरे/ सापत्या इत्यादी विकणारे) जवळपास हद्दपार झाले आहेत. स्थानिक बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटले आहे. हा कायदा आल्याबरोबर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी दुग्धोत्पादनासाठी म्हैसपालनाकडे मोर्चा वळवला, कारण म्हशींच्या खरेदी, विक्रीवर सरकारचे आणि स्वयंघोषित धर्मरक्षकांचे लक्ष नव्हते, शिवाय म्हशींच्या मांसावर कायद्याने बंदी नाही. अजूनही बरेच दुग्धोत्पादक जर्सी, होलस्टिनसारख्या संकरित गाईंना प्राधान्य देतात. त्या भाकड झाल्यावर ते त्यांचे करणार काय; हा प्रश्न उरतोच. की संकरित गाईंना म्हशींसारखा हा कायदा लागू होत नाही? देशी गाईंचे पालन कमी झाल्याने केंद्र सरकार देशी गो पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभियान राबवत आहे. सरकारवरील प्रेमापोटी काही गोभक्त, गोपालक देशी गाई पाळतीलसुद्धा; पण त्या भाकड झाल्यावर त्यांची जबाबदारी कुणाची? मालकांची की सरकारची? सरकार त्याबद्दल काही सांगत नाही.

चामड्याचे बाजारसुद्धा जवळपास बंद झाले आहेत. त्याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे धाराशीवमधील येडशी गावात दर शनिवारी भरणारा कच्च्या चामड्याचा बंद पडलेला बाजार. हा भारतातील सर्वांत मोठा चामड्याचा बाजार होता; असे म्हटले जाई. किरकोळ विक्रेते लांबून लांबून त्या बाजारात टेम्पो, ट्रक भरून माल आणत. दक्षिण भारतातील ठोक विक्रेते चामडे विकत घेत. एका दिवसात काही कोटींमध्ये उलाढाल होत असे. ग्रामपंचायतीला काही लाखांचा महसूल मिळत असे. असे महाराष्ट्रातील किती बाजार बंद पडले असतील? बकऱ्यांच्या चामड्याला कसलीही किंमत राहिलेली नाही, म्हणून बकऱ्यांचे चामडे फेकून दिले जाते. एकीकडे चामड्याच्या चपलांना जीआय टॅग द्यायचा आणि दुसरीकडे त्या व्यवसायाला चामडे मिळू द्यायचे नाही किंवा महाग मिळावे अशी व्यवस्था करून ठेवायची; या ‘द्वैतनीती’ला काय अर्थ आहे?

हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तेव्हा माध्यमांनी त्यावर अपवादानेही भाष्य केले नाही. कारण त्यांच्या दृष्टीने हा कायदा फक्त मुस्लिमांच्या खाद्यासंस्कृतीला वेसण घालणारा होता. बीफ, बफ किंवा मोठ्याचे मटण फक्त मुस्लीमच खातात, ही एक तर अंधश्रद्धा आहे किंवा अज्ञान आहे. महाराष्ट्रात कुणी खाद्यासंस्कृतीचे सर्वेक्षण केले तर असे आढळून येईल की, महाराष्ट्रात परंपरेने ‘बडे का मटन खाणारे’ मुस्लिमांपेक्षाही संख्येने जास्त मुस्लिमेतर आहेत. मुस्लिमेतरांमध्ये जसे हिंदू (सनातन किंवा वैदिक नव्हे, तर मूळ तथाकथित ‘खालच्या जातीचे हिंदू’ किंवा आदिहिंदू ) आहेत, तसेच अन्यधर्मीयसुद्धा आहेत. फक्त ते दहशतीमुळे जाहीरपणे सांगत नाहीत; इतकेच! कुरेश समाजाने केलेल्या ‘बेमुदत बंद’ची दखल काही उर्दू माध्यमे सोडली तर मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी अद्याप घेतलेली नाही. या बंदमुळे अनेकांना आनंद झाला असण्याची दाट शक्यता आहे. कुरेश समाजाच्या या बंदमुळे फक्त त्यांच्या उपजीविकेवरच परिणाम होणार नसून त्याचे परिणाम सामाजिक आणि आर्थिकही असणार आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यात आणखी भरडला जाईल तो पशुपालक शेतकरी, उपाहारगृह व्यावसायिक, त्यात काम करणारे सर्वधर्मीय कर्मचारी, चामड्याचे छोटे व्यापारी, चामडे कमावणारे, चामड्याच्या चपला, जोडे सांधणारे, हाडांचा व्यवसाय करणारे, हाडांपासून विविध उत्पादने तयार करणारे आणि सर्वांत मोठा आर्थिक प्रभाव पडेल तो दुग्धोत्पादकांवर. गोरगरिबांना स्वस्तात प्रथिने पुरवणारा स्राोतच बंद झाल्याने कोंबड्यांचे मांस महाग होईल. आजच बोकडाचे मटण सातशे रुपये किलोच्या पुढे गेले आहे, ते आणखी महाग होऊ शकते. शेवटी या बंदचा खरा फायदा उचलतील ते मोठ्या कत्तलखान्यांचे मालक, जे परदेशात मांस निर्यात करतात! सारांश : बड्या मांस निर्यातकांचा फायदा व्हावा म्हणून तर हातावर पोट असलेल्या कुरेशी लोकांना वेठीस धरले जात नसेल ना? ‘कोणताही शासकीय निर्णय हा एका समाजापुरता असतो’, असे ज्यांना वाटते ते भाबडेच नसतात तर मूर्खही असतात!