‘मी मूव्ही देखत्येय’, ‘तो माझ्याकडे घुरत होता’, ‘ती सुनत नाही’… असे बहुभाषकत्व सध्या बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक रहिवासी संकुलांत नांदणाऱ्या मराठी घरांमध्ये दिसते आहे. त्याची अधिकृत जोपासना करण्याची जबाबदारी आता व्यवस्थेनेच उचलली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
‘हिंदी लादणार नाही’ असे सांगून अप्रत्यक्षपणे शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्यावर एकापेक्षा अधिक भाषा येणे कसे हिताचे अशी मखलाशी केली. त्याला सार्वत्रिक विरोध होत असतानाही शासनाने आपला हेका अद्याप सोडलेला नाही. यातील गमतीचा भाग म्हणजे याच शासनाने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात इंग्रजीचे बंधन काढून टाकले होते, तेव्हा विद्यार्थ्यांवरील विषयांचा भार हे कारण पुढे केले होते. त्या वेळी झालेल्या विरोधानंतर इंग्रजी अस्तित्व अबाधित राखून मातृभाषेचीही पुरती ओळख न झालेल्या मुलांना तिसरी भाषा शिकवण्याचा हट्ट शासनाने धरलेला आहे.
अगदी लहानपणापासून विविध कौशल्यांची ओळख झाली तर ती लवकर आत्मसात करता येतात. हे खरे मानले तर सध्या शिक्षण धोरणात आवर्जून मांडलेल्या भारतीय ज्ञान परंपरेतील १६ विद्या, ६४ कला आणि भविष्याचा वेध घेऊन स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक अशा कौशल्यांचीही शिकवण अगदी बालपणापासून शाळेतून मिळायला हवी. असे झाल्यास प्रत्येक कौशल्याच्या वाट्याला वर्षातून एक तासिका येईल. शाळा या संकल्पनेला मर्यादेची चौकट आहे. प्राथमिक टप्प्यावर मूलभूत कौशल्ये विकसित करणे, पुढील टप्प्यावर त्या कौशल्यांचा सफाईदार वापर करता येणे आणि त्यानंतर आपली आवड, क्षमता ओळखून नव्या विषयांचे शिक्षण घेणे अशी रचना कोठारी आयोगाच्या शिक्षण धोरणात होती. ती नव्या शिक्षण धोरणानेही स्वीकारलेली आहे. असे असले तरी कोणत्याही विषयाचे शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळावी, हे खरे असले तरी औपचारिक शिक्षणाची मर्यादाही लक्षात घ्यायला हवी.
खरेतर भाषा शिक्षण हा मुद्दा शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरील. परंतु २२ अधिकृत भाषा आणि जवळपास दीड हजारांहून अधिक बोलीभाषा असलेल्या या देशात भाषिक अस्मिता, अस्तित्व हा राजकीय मुद्दा होणे अपरिहार्य आहे. देशातील उत्तर आणि दक्षिण अशी दुफळी ही सांस्कृतिक भिन्नतेमुळे आहे तशीच भाषिक भिन्नतेमुळेही आहे. आता तीच दुफळी दूर करण्यासाठी देशपातळीवर अगदी बालपणापासून हिंदी शिकवली जावी असे म्हणणे म्हणजे फुकाचा आशावाद आहे. अनेक दशकांपासून असलेल्या भाषिक अस्तित्वाच्या वादांत सामायिक भाषा, राष्ट्रभाषा असे मुद्दे अधिकच भर घालत आले आहेत. असे असताना महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषेचे शिक्षण बंधनकारक करण्यास होणारा राजकीय विरोध हा सहाजिकच आहे. मात्र, विरोधाचा हा सूर फक्त राजकीय नाही. हा विरोध हिंदी भाषेला नाही तर त्यामागील विविध धोरणांना आहे.
साठच्या दशकांत कोठारी आयोगाने त्रिभाषा सूत्र मांडले. राज्याने ते अमलातही आणले. आताचे पालक, शिक्षक, तज्ज्ञ, अभ्यासक, नेते, कार्यकर्ते असे सगळे या तीन भाषा वेळप्रसंगी चार भाषा शिकवण्याच्या मांडवाखालील. अगदी सुरुवातीला मातृभाषा किंवा परिसर भाषा, पहिलीपासून इंग्रजीचे शिक्षण सुरू केल्यानंतर दोन भाषा, पाचवी ते सातवी माध्यम भाषा, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषा, आठवीपासून संस्कृत, संस्कृत आणि हिंदी किंवा परदेशी भाषा असे पर्याय वर्षानुवर्षे उपलब्ध आहेत. त्यानुसार धोरणाला असलेल्या विरोधातही त्रिभाषा सूत्राला विरोध नाही तर ते पहिलीपासून लागू करण्यास विरोध होत आहे. त्यावर लहानपणी अनेक भाषा शिकण्याची मुलांची क्षमता असते, अनेक भाषा येणे व्यावहारिकदृष्ट्या भविष्यात त्यांच्यासाठी फायद्याचे ठरणारे आहे, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. प्रत्यक्षात शासन घेत असलेल्या चाचण्या, स्वयंसेवी संस्थांनी केलेली आणि शासनाने मान्य केलेली सर्वेक्षणे यांतून विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्याची स्थिती स्पष्ट होते. अगदी बालपणापासून भाषा शिकूनही, रोजच्या संभाषणाची भाषा असतानाही अगदी आठवीच्या इयत्तेतही मराठी लिहिता, वाचता न येणारे विद्यार्थी आढळतात. दहावीच्या परीक्षेसाठीची भाषा विषयांची काठिण्य पातळी ही अल्प राहिलेली असतानाही मराठीच्या परीक्षेतही विद्यार्थ्यांना कॉपीचा आधार घ्यावासा वाटतो, हे या राज्यातील भाषा शिक्षणाचे वास्तव आहे आणि त्याच्या यथोचित नोंदी सरकारदरबारी आहेत. त्यामुळे विरोध हा या शैक्षणिक बाबींकडील दुर्लक्षाचा आणि तरीही केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादाला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दाखला देऊन विषय रचनेतील बदल सुचवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे धोरण राज्यांना बंधनकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच त्याच शैक्षणिक धोरणात शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर शिक्षकांच्या बदल्या नकोत, त्यांच्या मागे अशैक्षणिक कामांचा ससेमिरा नको असेही सांगितले आहे. लवचीकता हेच नव्या शिक्षण धोरणाचे बलस्थान असल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून, धोरणकर्त्यांकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे, असे असताना प्रत्यक्षात मात्र आडमार्गाने हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात येत आहे. धोरणाचा सोयीस्कर अर्थ लावण्याला विरोध आहे. राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीला यापूर्वीही विरोध झाला आहे. किंबहुना देशभरातील अनेक राज्यांनी पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र नाकारले आहे, भाषाबंधनाचा मुद्दा राज्यांच्या पातळीवर आणि कधी देशपातळीवर राजकीयच ठरला आहे. राज्यात शिक्षणाचा आडमार्गाने राजकारणासाठी वापर करण्यास विरोध आहे.
राज्याची भाषा मराठी असली तरी अनेक बोलीभाषांची अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. अनेक बोलीभाषांत मराठीपेक्षा अगदी भिन्न शब्द आहेत. वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत परिसरात कानावर पडणाऱ्या बोलीतून भवतालाचा अर्थ लावणारी, घटकांची ओळख करून देणारी मुले औपचारिक शाळेच्या वर्गांत येऊन बसतात तेव्हा पाठ्यपुस्तकांतली मराठी ही त्यांना स्वतंत्रपणे शिकावी लागते. गेली अनेक वर्षे राज्यातील शिक्षकांना मुलांची बोलीभाषा टिकवतानाच त्यांना औपचारिक मराठी शिकवण्याचे आव्हान पेलत आहेत. अशा वेगळी बोलीभाषा असणाऱ्या मुलांसाठी अतिरिक्त भाषा ही तिसरी नाही तर चौथी भाषा ठरणार आहे. अशा सामाजिक पैलूंचा मागमूसही धोरणकर्त्यांना नसणे याला विरोध आहे. मराठीच्या वापरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदी भाषेचा पगडा वाढताना दिसतो आहे. बोलीबरोबरच तो लिखित दस्तावेजांमध्येही उमटू लागला आहे. प्रत्येक कृतीतील सूक्ष्म फरक मांडणारी, प्रत्येक भावाची छटा सांगणारी, प्रत्येक ध्वनीचे नेमके वर्णन करणारी क्रियापदे, विशेषणे यांनी समृद्ध असलेल्या मराठीतील शब्दवापर आटत चालला आहे, ही बाब फक्त भषिक ऱ्हासाची नाही तर सांस्कृतिक ऱ्हासाची आहे.
त्यामुळे लोकांचा विरोध भाषासक्तीच्या धोरणाच्या आततायी अंमलबजावणीला आहे. राज्याच्या शैक्षणिक रचनेत पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेच्या शिक्षणाचा आजवर समावेश नव्हता. त्यामुळे अनुषंगाने पायाभूत सुविधाही नाहीत. पाठ्यपुस्तके नाहीत, शैक्षणिक साहित्य नाही किंवा भाषा शिकवायला शिक्षकही नाहीत. त्यावर तोडगा म्हणून कंत्राटी शिक्षक घेणे किंवा ऑनलाइन शिक्षण देणे असे शासकीय उपाय योजले आहेत. मात्र, भाषा येणे आणि ती शिकवता येणे यातील फरक, ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा विचार करताना अगदी लहान मुलांची बैठक, एकाग्रता अशा कोणत्याही मुद्द्याचा विचार शिक्षण विभागातील अधिकारी, अभ्यास मंडळे अशा कुणीही केल्याचे दिसत नाही. बालवयात शाळेची ओढ वाटावी असे तेथील विषय म्हणजे कला आणि खेळ मात्र याच विषयांचा वेळ कमी करून त्याचे दान तिसरी भाषा किंवा बहुतेक शाळांच्या बाबतीत हिंदी भाषेच्या पदरी टाकण्यात आले आहे. विरोध या शैक्षणिक, सांस्कृतिक विचारशून्यतेला आहे.
पहिलीपासून तिसरी भाषा लादण्याचा निर्णय हा मुलांच्या शिक्षणाच्या, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भाषिक राखणीच्या मुळावर उठणारा आहे. तरीही त्याची राजकीय विरोध म्हणून धोरणकर्त्यांकडून केल्या जाणाऱ्या हेटाळणीला हा विरोध आहे.
rasika.mulye@expressindia.com
