आरक्षणाची मागणी, हेच अपयश!

अखेर मणिपूरच्या हिंसाचारामागेही मुख्य मुद्दा तोच होता… आरक्षण आम्हालाही हवे! आरक्षणाची आपापल्या समाजगटासाठी मागणी गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये झालेली आहे. हे चित्र देशाची प्रगती दर्शवणारे नसून गेल्या ७५ वर्षांत सामान्य नागरिक, जनता यांचे गंभीर प्रश्न सोडवले नाहीत म्हणून हे आरक्षण मागितले जाते आहे, हे सरकारचे अपयशच म्हणावे लागेल. बरे ही मागणी त्या त्या राज्यातील सत्तेमध्ये वाटा असणारे समाजही करू लागले आहेत. हाती सत्ता असताना जनता गरीबच कशी राहिली हा विचार सरकारने करायला हवा. आरक्षण मागणी सत्तेत असलेल्या समाजांनी करणे म्हणजे प्रगती झाली नसल्याची कबुलीच, सरकारने व नेत्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून समाजाला दुर्लक्षित ठेवल्याचा हा ठपकाच, असे म्हणावे लागते.

आरक्षण कशामुळे मागावे लागते आहे, याचे मूल्यमापन राजकीय पक्ष व सरकारने करून याचा हिशेब जनतेला द्यायला हवा. अन्यथा न्यायालयाने याचे उत्तर त्या- त्या काळातील सरकारला विचारले पाहिजे. अशा सत्ता उपभोगलेल्या राजकीय पक्षांनी मोर्चे, आंदोलन करून कर्जमाफी, बेरोजगारी, आरक्षण मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उत्तरने आणि जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही. तशी ती होत राहिल्यामुळेच आज मणिपूर राज्यातील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समुदायांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. याला कारण ठरते आहे राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यशाली असलेल्या मैतेई समुदायाकडून करण्यात आलेली अनुसूचित जमातीच्या एसटी दर्जाची मागणी. अन्य आदिवासी जमातीमध्ये या मागणी विरोधात कमालीचा असंतोष पसरला आहे. हे हिंसाचाराच्या मुळाशी देखील तेच कारण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – निर्णयांच्या उंबरठ्यावर असलेले बालशिक्षणाचे प्रश्न

मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यामध्ये भडकलेली हिंसाचाराची आग सलग पाच दिवस वाढत राहिली, अन्य जिल्ह्यांतही पसरली, पाच जिल्ह्यांना याची झळ पोहोचली. या घडामोडींमधून ईशान्येकडील अस्वस्थता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. त्या राज्याच्या डोंगरी जिल्ह्यातील काही आदिवासी त्यांचे घटनात्मक हक्क आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी एकवटले आहेत. त्यासाठीच हे मूळ आदिवासी चुराचांदपूर येथे ‘ट्रायबल सॅलिडरिटी मार्च’साठी एकत्र आले होते. प्रत्येक वंचित समाजातील व्यक्ती स्वत्वरक्षणासाठी अशी भूमिका घेत असतात. मात्र चुराचंदपूर, विष्णुपूर हिंसाचाराची ठिणगी पडल्यानंतर त्या जिल्ह्यांमध्ये संतप्त आंदोलकांनी अनेक घरे जाळली. यावेळी विविध गटांमध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये काही लोक जखमी झाल्याचेही समजते. द्वेषमूलक भाषणे आणि सोशल मीडियातून व्हायरल झालेल्या अफवा यामुळे हिंसा अधिक भडकल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आलेला आहे.

पहिल्या मोर्चात कुकी समुदाय आणि उपजातींचे हजारो लोक उपस्थित होते. ज्या पद्धतीने या भागातील नागा समुदायाकडून मोर्चे आयोजित केले जातात, अगदी तशाच पद्धतीने येथेही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते . ‘एकत्रितपणे चर्चेतून मार्ग काढू’ या मूळ मागणीसाठी मोर्चा काढला गेल्याचे वृत्त ईशान्येतील काही माध्यमांनी दिले आहे. मात्र त्याला लागलेले हिंसक वळण ही समाजात तेढ निर्माण करणारी घटना आहे. चुराचांदपूर येथील मोर्चानंतर काही अनेक अनोळखी हल्लेखोरांनी येथील वस्त्यांवर हल्ले केले. वन अधिकाऱ्यांची कार्यालयेही जाळण्यात आली आहेत.

मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीला बळ मिळाले होते. हा आदेश स्पष्ट नव्हता. ‘मैतेई समाजाच्या या मागणीचा सकारात्मक विचार राज्य सरकारने करावा’ असा तो आदेश होता. यावर भूमिका घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती. मात्र उच्च न्यायालयाचे हे मोघम आदेशही आदिवासी संघटनांना मान्य नाहीत. या आदेशामुळेच मैतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी घटकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा वेळी राजकारण कसाला लागत असते. आरक्षणासारखी, ‘अनुसूचित जाती/जमातीच्या दर्जा’सारखी प्रलोभने दाखवून अथवा समाजात तेढ निर्माण करणारी अन्य कोणतीही बाब चर्चेत आणून मताचे राजकारण करू नये, अन्यथा समाजात दुफळी निर्माण होऊन देशअंतर्गत असुरक्षितता, दुफळी निर्माण होऊन समाज विभक्त होत जाईल, याचे भान राजकीय पुढारी, नेते यांनी ठेवायला हवे. राजकीय सत्ता व मतांसाठी जनतेशी खेळ करू नये. म्हणून राज्यघटनेचा आदर करून राजकीय नेत्यांनी आणि सरकारने आपल्या अधिकारात न्यायमंडळाकडून योग्य निर्णयाची मागणी करण्याचीही गरज आहे.

हेही वाचा – समाजात काय आहे… काय असायला हवे आहे ?

आजपर्यंत हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांत नेहमी अशी आंदोलने होताना दिसतात. महाराष्ट्रातले आंदोलन आजवर शांततेनेच झाले, पण त्याचे कटू पडसाद गावागावांत उमटत राहिले. माणिपूरसारखे राज्य धुमसले. त्यामुळे आरक्षणाचा अर्थ काय, ते दुबळ्या समाजघटकांसाठीच का आहे, यावर राजकीय पक्षांनीही स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. आरक्षणाची मागणी हे आपले अपयश मानून सत्ताधाऱ्यांनी, आर्थिक विकासाच्या लोककेंद्री संधी वाढवण्याची गरज आहे.

(bsmahale2019@gmail.com)