…आणि आता देशाचा ‘बिहार’!

बिहारमधील प्रयोगातून शिकण्याबाबतची निवडणूक आयोगाची असमर्थता किंवा अनिच्छा देशव्यापी एसआयआरच्या ताज्या घोषणेतून दिसून येते. या आधीच्या ‘अपारदर्शक ‘एसआयआर’ हे गंडांतर…’ लेखात (लोकसत्ता, १० ऑक्टोबर) नोंदवल्यानुसार, एसआयआरमुळे मतदार यादीच्या गुणवत्तेत वाढ होण्याऐवजी, सर्व प्रमुख बाबींमध्ये अधोगतीच झाली आहे: प्रौढ-मतदार गुणोत्तरात तीव्र घट, महिला आणि मुस्लिमांना जास्त प्रमाणात वगळणे आणि मतदार यादीत स्पष्ट चुका (मतदारांची दुबार नावे, निरर्थक नोंदी, एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदार, इ.) सतत दिसून येत आहेत. त्यात राज्याला यासाठी आलेला खर्च, निवडणुकीपूर्वीची राजकीय उलथापालथ आणि गरीब नागरिकांना होणारा अपरिमित शारीरिक आणि मानसिक त्रास जोडा.

मग तुमच्या लक्षात येईल की मतदार यादीची फेरतपासणी कशी करू नये याचे बिहार हे एक प्रारूपच कसे बनले आहे. त्यातून मिळालेले धडे सगळ्यांच्याच दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. एक, आपल्या मतदार यादीत गंभीर दोष आहेत. दुसरा धडा, संक्षिप्त फेरतपासणीच्या नियमित प्रक्रियेमुळे मृत आणि अनुपस्थित व्यक्तींची संख्या वाढते आणि बरेच पात्र नवीन मतदार वगळले जातात. तिसरा धडा, घराघरांत जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणे ही गोष्ट खूप आधी व्हायला हवी होती.

चौथा धडा, प्रत्येकाने एका महिन्याच्या आत नोंदणी फॉर्म भरावा, अन्यथा त्याचा मताधिकार रद्द होईल, ही अट अनावश्यक आणि वगळणारी होती. पाचवा धडा, २००३ च्या मतदार यादीशी सर्वांना जोडण्याच्या नाटकाचा, मतदार यादीची गुणवत्ता सुधारण्याशी काहीही संबंध नव्हता. सहावा धडा, पात्रतेसाठी तयार केलेली नवीन कागदपत्रांची यादी अव्यवहार्य आणि अमलात न आणता येणारी होती. आणि सातवा धडा, आधीच्या मतदार यादीत परदेशी नागरिक असल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता.

म्हणूनच बिहार हे एसआयआरसाठी पथदर्प्रशक प्रयोग असेल, तर त्यातून अशा उपक्रमाच्या शहाणपणाबद्दल गंभीर पुनर्विचार व्हायला हवा होता. एसआयआरऐवजी निवडणूक आयोगाने जुनी पद्धत वापरली असती – म्हणजे घराघरांतून प्रत्यक्ष पडताळणी – आणि त्यासोबत तांत्रिक साधनांनी चुका दूर केल्या असत्या, तर तेवढे पुरेसे होते. आयोगाने अवघड फॉर्म भरण्याची सक्ती, मर्यादित कागदपत्रांची अट, आणि २००३ च्या यादीशी मतदारांना जोडण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न सोडून दिला असता, तर हे काम सोपे झाले असते. पण निवडणूक आयोगाने हा नीट आणि साधा मार्ग न स्वीकारता वेगळाच रस्ता घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दुबार नोंदी काढून टाकण्यासाठीच्या सॉफ्टवेअरला नकार देणे (हे विचित्र वाटते, असे आयआयटी कानपूरच्या माजी विद्यार्थ्याचे म्हणणे आहे) यावरून स्पष्ट होते की आयोगाचे उद्दिष्ट मतदार याद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ नसून काहीतरी वेगळेच आहे.

एसआयआरच्या दुसऱ्या फेरीतील सुधारणा या मुळात वाईट असलेली योजना अधिक कार्यक्षमतेने कशी राबवायची याबद्दल आहेत. निवडणूक आयोग या वेळी बिहारपेक्षा निश्चितच चांगली तयारी करत आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांना वेळेवर प्रशिक्षण देणे आणि जुन्या मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे यामुळे कमी गोंधळ होईल अशी शक्यता आहे. पक्षाच्या बूथस्तरीय एजंट्सना (बीएलए) फॉर्म सादर करण्याची परवानगी दिल्याने अधिकृत बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांवरील (बीएलओ) कामाचा ताण कमी होईल. आता निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये नंतर दिलेल्या तसेच गुप्त सवलतींना औपचारिक स्वरूप दिले आहे. त्यामुळे मतदारांना त्यांच्या गणनेच्या फॉर्मसह कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

मतदारांना आता कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. कागदपत्रे न दाखवण्याची सवलत केवळ मुलांनाच नाही, तर २००२-०४ च्या जुन्या मतदार याद्यांमध्ये ज्यांचे नाव आहे अशा कोणाच्याही ‘नातेवाईकांना’ (हा शब्द अजून स्पष्ट केलेला नाही) देण्यात आलेली आहे. कोणताही प्रौढ कुटुंब सदस्य तात्पुरत्या अनुपस्थित असलेल्या सदस्याच्या वतीने फॉर्मवर सही करून तो सादर करू शकेल, हा मुद्दा स्थलांतरित कामगारांसाठी दिलासादायक आहे. प्रत्येक बूथ पातळीवरील अधिकाऱ्याकडे नवीन मतदारांसाठी फॉर्म ठेवण्याची जबाबदारी दिल्याने केवळ वगळण्याचीच नव्हे, तर नव्या नावांची भर घालण्याची प्रक्रियाही वाढेल. हे सर्व मतदार तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठीही थोडे कमी त्रासदायक असेल.

तरीही, या सर्व सवलती आणि सुधारणा एसआयआरच्या ‘वगळण्याच्या’ मूलभूत रचनेत काहीही बदल करत नाहीत. निवडणूक आयोग अजूनही ही खोटी कल्पना पसरवत आहे की हा उपक्रम म्हणजे पूर्वी झालेल्या आठ सखोल फेरतपासणींपैकीच एक आहे. आता जुन्या मार्गदर्शक सूचना सार्वजनिक झाल्याने आयोगाने हा दस्तऐवज लपवण्याचा प्रयत्न करूनही हे स्पष्ट झाले आहे की हा एसआयआर पूर्वीच्या कोणत्याही सखोल फेरतपासणीसारखा नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या नवीन एसआयआरमध्ये मतदार यादीत नाव असण्याची जबाबदारी राज्ययंत्रणेकडून काढून ती नागरिकांवर टाकण्यात आली आहे. हा आपल्या देशातील सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या संकल्पनेतील एक मूलभूत बदल आहे.

या योजनेत अजूनही ती कठोर अट कायम आहे की कोणत्याही नागरिकाने एका महिन्यात फॉर्म न भरल्यास त्याचे नाव नोटीस, सुनावणी किंवा अपीलाशिवाय थेट यादीतून वगळले जाईल. जगभरातील अनुभव दाखवतात की, राज्य यंत्रणेकडून होणाऱ्या मतदार नोंदणीच्या पद्धतीपासून नागरिकांनी स्वत:हून नोंदणी करण्याच्या पद्धतीकडे वळल्यास, मतदार यादीत नाव असणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटते. या रचनात्मक अडथळ्यामुळे पात्र मतदारांपैकी पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत लोक वगळले जाऊ शकतात. यामध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त असण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्येही असेच घडले. निवडणूक आयोगाने या वास्तव धोक्याकडे अजिबात लक्ष दिलेले नाही.

त्यात भर म्हणून, काही विशिष्ट नावे वगळण्याची यंत्रणा एसआयआरच्या नव्या आवृत्तीत अधिक धारदार करण्यात आली आहे. २००२-०४ च्या मतदार याद्यांमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींचे नागरिकत्व एकदा तपासून झाले आहे, या मुद्द्यावर आयोगाचा अजूनही भर असला तरी त्या काळातील मार्गदर्शक सूचना हे स्पष्ट सांगतात की तसे काही झालेले नव्हते. बिहारच्या उलट, आता प्रत्येकाला या पडताळणीच्या चाळणीतून जावे लागणार आहे आणि ते स्वत: किंवा त्यांचे नातेवाईक २००२-०४ च्या मतदार यादीत होते, हे सिद्ध करावे लागणार आहे.

२००२-०४ च्या यादीत ज्यांचे नाव नसेल, त्यांना तीच जुन्या प्रकारची मर्यादित आणि ‘आधार’चा थोडा अस्पष्ट आणि अर्धवट उल्लेख असलेली कागदपत्रे दाखवण्यासाठी नोटीस दिली जाईल. त्यांच्या कुटुंबातील एखाद्याचे नाव त्या काळातल्या यादीत का नव्हते, हेही अशा सगळ्यांना सिद्ध करावे लागेल. हे सर्व अगदी आसामच्या एनआरसी प्रक्रियेप्रमाणेच वाटते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही कागदपत्रे कशी तपासायची याबाबत कोणतीही पारदर्शक पद्धत निवडणूक आयोगाने विकसित केलेली नसल्याने, सत्ताधारी यंत्रणेला गैरसोयीच्या असलेल्या समुदायांच्या व्यक्तींना लक्ष्य करून वगळले जाण्याचा स्पष्ट धोका आहे. या अर्थाने, एसआयआरची दुसरी फेरी ही थेट नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया आहे.

बिहार हा चाचणी प्रयोग होता, हे स्पष्टच आहे. पण तो आपल्या मतदार यादीतील आजारावर एसआयआर हे योग्य औषध आहे की नाही हे तपासण्यासाठी नव्हता; तर पूर्वनिश्चित औषध कसे अधिक कार्यक्षमतेने देऊ शकतो हे पाहण्यासाठी होता.

‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि‘ भारत जोडो अभियाना’चे राष्ट्रीय संयोजक
yyadav@gmail.com