सरकारचा अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ!

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती होत आहे, त्यात करिअरच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत, असे चित्र निर्माण केले जाते. मात्र चित्र आणि वास्तवातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयांत पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांवर पुढील शिक्षणासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे.

‘केवळ संगणक नाही तर महासंगणक क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे भारताचे धोरण आहे,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात सांगितले होते. तसेच, नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात ‘विक्रम-३२’ या देशातील पहिल्या स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिपचे अनावरण मोदी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी संगणक क्षेत्रासह चिप डिझाईन आणि उत्पादनातही भारत मोठी झेप घेईल, अग्रस्थान मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासारख्या उच्च शिक्षणात प्रगत असलेल्या राज्यातच कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या विषयांत पदविका (डिप्लोमा) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील म्हणजे पदवी (डिग्री) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरिता अक्षरश: झगडावे लागत आहे. विशेष म्हणजे पदविका अभ्यासक्रमात विशेष श्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या विषयात पदवीसाठी प्रवेश मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हवालदिल झाले आहेत.

राज्य सरकारने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी पदविका पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा २० टक्क्यांवरून थेट १० टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच पदविका पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रवेश ५० टक्क्यांनी कमी केले. हे करताना पदविका अभ्यासक्रमांचे प्रवेश पदवीच्या कमी झालेल्या जागांनुसार नियंत्रित करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता पदविका अभ्यासक्रमांसाठी आधीप्रमाणेच भरमसाट जागा ठेवण्यात आल्या.

आता या पदविका पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी १० टक्केच जागा असल्याने त्यांना कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेला नाही. अन्य अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घ्या, नाहीतर उच्च शिक्षण सोडा, अशा परिस्थितीला या विद्यार्थ्यांना सध्या सामोरे जावे लागत आहे. पदवी अभ्यासक्रमासाठी ६० जागा असतील तर पदविका पूर्ण करून पदवीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना यातील केवळ सहाच जागा (६० च्या १० टक्के. पूर्वी २० टक्क्यांनुसार १२ जागा उपलब्ध असायच्या.) उपलब्ध झाल्या आहेत. पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रातील कमी केलेल्या पदवीच्या जागांमुळे सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग अशा किंवा अन्य अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणे भाग पाडले जात आहे. म्हणजेच कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा अभ्यासक्रम पदविका शिक्षण घेत असताना अर्धा पूर्ण केल्यावर आता त्याऐवजी थेट दुसराच अभ्यासक्रम त्यांच्यापुढे ठेवण्यात येत आहे.  

पदविका अभ्यासक्रमानंतर थेट पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश मिळत असल्याने अशा नवीन किंवा थेट दुसऱ्याच अभ्यासक्रमाला सामोरे जाणे या विद्यार्थ्यांना अवघड जाते, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी तसेच संस्था चालकांनी मांडले आहे. सरकारच्या हे लक्षातही आणून दिले आहे, असे काही तज्ज्ञ व संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील पदविका अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी आणि पालकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी विशेष श्रेणीत म्हणजे ७५ टक्के ते ८५ टक्के गुण घेऊन पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांना कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी प्रवेश मिळालेला नाही, असे चित्र आहे. तर, बारावीनंतर सीईटीमध्ये कमी पर्सेंटाईल असलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवीच्या पहिल्या वर्षासाठी कॉम्प्युटर इंजीनियरिंग, माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशा अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळत आहेत.

 याबाबत संस्थाचालकांकडे तक्रारी केल्यावर ते राज्य सरकारकडे बोट दाखवतात. आम्ही सरकारला हे लक्षात आणून दिले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘आम्ही ही स्थिती राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिली आहे. मात्र त्यांच्याकडून निर्णय घेण्यात आलेला नाही,’ असे ते सांगत आहेत. पदविका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा २० वरून १० टक्के करण्याच्या निर्णयाचा हा फटका आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, असे संस्थाचालक सांगतात. आधीप्रमाणेच २० टक्के जागा उपलब्ध करून दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदविका अभ्यासक्रमानुसार पदवीचे शिक्षण घेता येईल व हा प्रश्न निश्चितपणे सुटेल.

एकंदर, केंद्र सरकार सध्या माहिती तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कॉम्प्युटर इंजीनियरिंगबाबत मोठमोठे निर्णय घेत असल्याचे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच गेल्या आठवड्यात दिल्लीत सांगितलेले आहे. प्रत्यक्षात, देशातील प्रगत महाराष्ट्र राज्यात मात्र संगणक क्षेत्रात अभ्यासाला संधी नाही, अशी स्थिती दिसते. त्यामुळे परीक्षा पे चर्चा वगैरे कार्यक्रम करणाऱ्या पंतप्रधानांनी या महत्त्वाच्या विषयातही लक्ष घालावे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची सूत्रे फिरतील.

neetachoure@gmail.com