अरुण फिरोदिया वाहनोद्योगात इथेनॉलचा वापर पहिल्यांदा ब्राझीलने सुरू केला. त्यांचे पाहून अमेरिकेनेही इथेनॉलचा वापर सुरू केला. आज भारतासह जगातील सर्व देश इथेनॉलचा वापर करतात. इथेनॉलचे मिश्रणाचे प्रमाण आधी पाच टक्के, मग दहा टक्के करण्यात आले. आता ते भारतात वीस टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकेत फ्लेक्झी फ्युएल पद्धतीने ते वापरले जाते. म्हणजे तिथे कितीही टक्के इथेनॉल मिश्रण करता येते. कारण म्हणजे, इथेनॉलमुळे प्रदूषण कमी होते. इथेनॉलची निर्मिती कोणताही देश करू शकतो. त्यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीसाठी मध्य पूर्वेतील देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. त्यामुळे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी इथेनॉलची कास धरणे आवश्यक असल्याचे प्रत्येक देशाला वाटत आहे. भारतही आता इथेनॉलची निर्मिती करत आहे. आपल्याकडे मिश्रित पेट्रोल असते. अमेरिकेत मिश्रित पेट्रोल थोडे स्वस्त विकले जाते. त्याचे मायलेज कमी असते. पण सध्याच्या महागाईच्या दिवसांत स्वस्त म्हणून चालेल असे म्हटले जाते. पण भारतात तसे काही नाही. आपल्याकडे मिश्रित पेट्रोलचे धोरण चांगले आहे. इथेनॉलचे परिणाम गॅस किट, रबर पार्ट, अ‍ॅल्युमिनिअम पार्ट्स अशा काही इंजिनावर व्हायचे. पण आता उत्पादकांनी हे जुने पार्ट काढून टाकले. आताच्या इंजिनाला इथेनॉल मारक किंवा बाधक नाही. इथेनॉलमध्ये वेग वाढवण्याची ताकद आहे. त्यामुळे जास्त वेगाने जाण्यासाठी इथेनॉल वापरावे. रेसिंग गाडय़ांमध्ये मिथेनॉल वापरले जाते. वाहनोद्योगात इथेनॉल किंवा मिथेनॉल ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. गडकरी यांचे स्तुत्य धोरण आपण सर्वानी स्वीकारलेले आहे, ही फार चांगली गोष्ट आहे. ज्या जमिनीवर मका किंवा ऊस लावला जातो, ती जमीन अन्नधान्यासाठी वापरायची की इंधनासाठी वापरायची हा आक्षेप असला, तरी आपल्याला थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. स्वयंपूर्ण होण्यासाठी इथेनॉल निर्मिती करणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांचे उपउत्पादन म्हणून आपण इथेनॉल निर्मिती करतो. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते. त्यापलीकडे जाऊन एक उपाय म्हणजे भाताच्या तुकडय़ांपासून इथेनॉल तयार करता येते. वाया जाणाऱ्या पदार्थापासून इथेनॉल केल्यास कुणाचा आक्षेप नाही. पण इथेनॉलसाठी चांगली सुपीक जमीन वापरायची, पाणी घालायचे आणि अन्नधान्याऐवजी इथेनॉल करण्यावर लोकांचा आक्षेप आहे. तो रास्तही आहे. पण पडीक जमिनीवर बांबू लावल्यास बांबूपासून इथेनॉल तयार करता येते. लातूरच्या शेतकऱ्यांच्या गटाने असा प्रयोग केलेला आहे. त्यासाठी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सने तंत्रज्ञान दिले, हैदराबादच्या एका संस्थेने तिथे कारखाना सुरू करायचे ठरवले आहे. पडीक जमिनीवर बांबू लावून इथेनॉल केल्यास ते अधिक चांगले होईल. वाइन, बीयर, व्होडका, रम यासाठीही इथेनॉल वापरले जाते. चांगल्या दर्जाचे इथेनॉल तयार करून जगभरात निर्यातीकडे लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या इथेनॉलची किंमत जगातल्या इथेनॉलच्या किमतीच्या तोडीला आली पाहिजे. इथेनॉलचे कारखाने योग्य क्षमतेचे, योग्य तंत्रज्ञानाचे केले पाहिजेत. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी टाकाऊ शेतमाल जाळण्यापेक्षा त्यातून इथेनॉल निर्मिती केल्यास त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. हा टाकाऊ शेतमाल रेल्वे किंवा ट्रकद्वारे इथेनॉलच्या कारखान्यात पाठवल्यास इथेनॉल निर्मितीचा विचार केला पाहिजे. दिल्लीतील प्रदूषणावर हा चांगला उपाय आहे. इथेनॉल हे जैवतंत्रज्ञानाला पूरक आहे. कोरफडीपासूनही ते करता येत असल्याचे ऐकले आहे. वाळवंटातही इथेनॉल करता येईल. इथेनॉल हे लाख दुखों की एक दवा आहे. लेखक ज्येष्ठ उद्योगपती आहेत. स्थानिक पातळीवर इथेनॉल मिश्रणाची सुविधा मिळावी ब्राझीलमध्ये इथेनॉलला राष्ट्रीय इंधन म्हणून १९७२ मध्ये मान्यता मिळाली. आपल्याकडे कारखाना स्तरावर वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या माध्यमातून इथेनॉलचे प्रयोग यशस्वी झाले. पण १९९५ मध्ये तेव्हाचे पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांच्या पुढाकाराने खऱ्या अर्थाने इथेनॉलला शासन मान्यता मिळाली. तेव्हाच्या सरकारने पाच टक्के मिश्रणाचा निर्णय घेतला. इथेनॉलचा कच्चा माल असलेले अल्कोहोल उत्पादन साखर उद्योग अनेक वर्षे करत आहे. त्या अल्कोहोलचा वापर औद्योगिक रसायनांपासून वेगवेगळय़ा कारणांनी केला जायचा. इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर करण्यास मूर्त रूप खऱ्या अर्थाने १९९५ मध्ये आले. पुढे इथेनॉलचा वापर ज्या पद्धतीने व्हायला हवा होता, शासन स्तरावर पाठिंबा मिळायला हवा होता तो मिळाला नाही. २०१४ पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण केवळ दोन ते अडीच टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. २०१४ मध्ये नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय झाले. सरकारने १० टक्केपर्यंत इथेनॉल मिश्रणाची मान्यता दिली. त्यानंतर सरकार केवळ उद्दिष्ट देऊन थांबले नाही, तर इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यामुळे सात वर्षांत १०.२२ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य झाले. शासनाने दिलेले उद्दिष्ट उद्योगाने मुदतीच्या आधी पूर्ण केल्याचे पहिल्यांदाच घडले असेल. आता २०२५ पर्यंत ते प्रमाण २० टक्के व्हायला हवे. त्यानंतर वाहने संपूर्ण इथेनॉलवरच चालवली पाहिजेत. इथेनॉलमुळे साखर कारखाना उद्योग सावरला, बहरला, नाहीतर कारखानदारांच्या आत्महत्या झाल्या असत्या, इतकी भयानक परिस्थिती होती. महाराष्ट्राने इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्ट ११० कोटी लिटर असताना १४० कोटी लिटर उत्पादन केले. या वर्षी असलेले १६० कोटी लिटरचे उद्दिष्टही साध्य होईल. उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी केंद्राने दिल्याचा फायदा झाला. पण सद्य:स्थितीत साखर निर्मिती प्रक्रियेत टाकावू मालापासूनच इथेनॉल उत्पादन होते. गेल्या वर्षी ४० हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत झाली. २७ लाख टन कर्बउत्सर्जन कमी करता आले. येत्या काळात साखर उद्योग हा जैवइंधन उत्पादन उद्योग होणार आहे. आता साखर कारखान्यातील सांडपाण्याद्वारे बायोसीएनजी तयार करण्यात येत आहे. बायोसीएनजी पर्यावरणपूरक आणि जीवाश्म इंधनाचा चांगला पर्याय आहे. त्याशिवाय आता हरित हायड्रोजनची निर्मितीही करण्यात येत आहे. साखर उद्योगासाठी भविष्य चांगले आहे. आता स्थानिक पातळीवर इथेनॉल मिश्रणाची सुविधा मिळाली तर चांगले होईल. इथेनॉल प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवानगीबाबत अडचणी असल्याने धोरणात्मक बदल करावे लागतील. कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांना विस्तारीकरणाची परवानगी तातडीने द्यायला हवी. उसाच्या रसापासून इथेनॉलसाठी किमान पाच रुपये दरवाढ मिळाली पाहिजे. कारण त्यात साखर निर्मिती सोडावी लागत आहे. साखरेचे भाव स्थानिक पातळीवर कमी झाले, निर्यात करता येत नाही. त्यामुळे साखर निर्यातीचा कोटा वाढवून दिला पाहिजे. लेखक वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष आहेत.
