लता परब

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील बेस्ट सेवा हा एकेकाळी शहराच्या शिरपेचातील मानाचा तुरा होती. आजही इतर राज्यांत बससेवा सुरू करताना आधी ‘बेस्ट’ बससेवेचा अभ्यास केला जातो. अशा या सार्वजनिक वाहतुकीच्या महत्त्वपूर्ण साधनाचे खासगीकरण करण्याच्या डावात राज्य सरकार आणि खुद्द बेस्ट प्रशासनही सामील आहे. बेस्टला संपवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी बेस्टचा स्वतःचा ताफा कमी करून खासगी कंत्राटदारांना बसगाड्या चालविण्याची परवानगी देऊन केली आहे. हे कंत्राटदार स्वतःचा फायदा व्हावा यासाठी कामगारांची पिळवणूक करून नफा कमवत आहेत.

बेस्टने नेहमीच मुंबईकरांना साथ दिली आहे. मुंबई पावसाच्या पाण्यामुळे तुंबली आणि शहराची जीवनवाहिनी असलेली रेल्वेसेवा बंद पडली, त्या प्रत्येक वेळी बेस्टने नेटाने सेवा दिली, हे कोणताही मुंबईकर विसरू शकत नाही. मुंबईतील नोकरदार महिलावर्ग बिनदिक्कत रात्रीचा व पहाटेचा प्रवास करू शकतो, तो या बेस्ट सेवेमुळेच! मुंबईत कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणात राहतो. या सर्वांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी या परवडणाऱ्या आणि शहराच्या कानाकोपऱ्यांत जाणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची मोलाची मदत होते. मुंबईतील जनतेच्या रोजच्या जीवनाचा बेस्ट बस हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यांच्या गरजेचा भाग आहे. बेस्ट बस प्रशासन त्याच गोष्टीचा फायदा घेऊन जनतेला वेठीस धरून ही सार्वजनिक वाहतूक सेवा खासगी करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

हेही वाचा : प्रत्येक मराठी माणसाने ‘शिवाजी कोण होता?’ हे कॉ. पानसरे यांचे पुस्तक वाचलेच पाहिजे… 

बेस्टचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य जनतेकडून वसूल केलेला पैसा नफा म्हणून वापरणे शक्य होईल. आताही नफा कमविण्यासाठी हलक्या प्रतीच्या बस उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. कामगार व प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. कामगारांच्या प्रशिक्षणावरचा खर्च कमी करून प्रवाशांचा व खुद्द त्या कामगारांचाही जीव धोक्यात घातला जात आहे. कमी पगारात हे कर्मचारी काम करत आहेत. कामाच्या ठिकाणी त्यांचा मानसिक छळ होतो. कामगार कायद्यातील कामगार या संज्ञेच्या व्याख्येत हे वेट लीज कामगार बसत नाहीत. त्यामुळे सगळे कामगार कायदे धाब्यावर बसवून कंत्राटदार पिळवणूक करतात. परिणामी हे कंत्राटी कामगार अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. तुटपुंज्या पगारामुळे हताश व कर्जबाजारी होऊन त्यापैकी काहींनी आत्महत्या केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की कल्याणकारी राज्यात ‘समान कामाला समान वेतन’ नाकारणे हे शोषण आहे. या महत्वपूर्ण निरीक्षणाच्या सहाय्याने ‘संघर्ष कर्मचारी कामगार युनियन’ गेली दोन- तीन वर्षे कामगारांवरील अन्यायविरुद्ध आवाज उठवत आहे. आंदोलने करत आहे. वेट लीजचे सुमारे नऊ हजार कामगार या आंदोलनांत सहभागी होतात.

हेही वाचा : किसान क्रेडिट कार्ड; चांगल्या योजनेची नेहमीसारखी वाट लागू नये…

३१ जुलै रोजी वेट लिज कामगार रघुनाथ खजुरकर यांच्या कुटुंबाने व्यक्तिकरीत्या उपोषण सुरू केले. उपोषणाला वाढता पाठिंबा आणि सहभाग पाहून २ ऑगस्ट रोजी उपोषणकर्त्यांना मुख्यमंत्री भेट देणार आहेत, असे सांगितले गेले. इथे आंदोलनाला वेगळेच वळण दिले जात होते. मुखमंत्र्याबरोवर कोणतीही चर्चा होत नसताना, चर्चा होत आहे, असे भासवल जात होते. हा कामगारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता.

३ ऑगस्ट रोजी संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनच्या कार्यकारीणीच्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला की उपोषणाला पाठिंबा दर्शवून, ते पूर्ण बंद करून आपण आपल्या युनियनच्या बॅनरखाली आंदोलन करावे व आपले मागणी पत्र व निवेदन वडाळा बेस्ट डेपोमध्ये द्यावे. कामगारांना तसे आवाहन करण्यात आले आणि दुसऱ्याच दिवशी मागाठाणे, गोराई, मालवणी , दिंडोशी, मरोळ, ओशिवरा, सांताक्रूझ, धारावी, वरळी, मुंबई सेंट्रल, बॅकबे, प्रतीक्षा नगर, कुलाबा आणिक, देवनार, शिवाजी नगर, घाटकोपर, मुलुंड डेपोमधील वेट-लिज कर्मचाऱ्यांनी वडाळा बेस्ट डेपो येथे मोर्चा नेला. मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री व कामगार आयुक्त यांना देण्यात आले.

हेही वाचा : भारताचे ‘चीन-मिंधे’ शेजारी!

५ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानजवळ ७०० ते ८०० कामगारांचा मेळावा घेण्यात आला. ७ ऑगस्ट बेस्ट वर्धापनदिनी कोतवाल गार्डन ते वडाळा डेपो मोर्चा काढण्यात येणार होता. ‘आमची मुंबई आमची बेस्ट’ हा नागरिक मंचही त्यात सहभागी होणार होता. मात्र शासनाने परवानगी नाकारली. कोतवाल गार्डनला कुलूप लावले, म्हणून दादर टी. टी. ते वडाळा डेपो मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु पोलिसांनी पुन्हा अडविले. चार-चार माणसे मिळून सर्वजण हळूहळू वडाला डेपो समोर जमले.

या कार्यक्रमात ट्रेड युनियन्स, जनसंघटना, बेस्ट निवृत्त कामगार, युवक व विद्यार्थी, महिला संघटना तसेच माकप, सीपीआय, शेकाप, समाजवादी पक्ष, लाल निशाण पक्ष, काँग्रेस पक्ष व वेट-लिज चे ८०० कर्मचारी सामील झाले होते. आमची मुंबई आमची बेस्ट मंचाचे पदाधिकारीही सहभागी झाले. सीआयटीयू, जनवादी महिला संघटना, निवृत्त बेस्ट कामगार संघटना इत्यादींचे पदाधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देत सहभागी झाले. ८ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या प्रज्ञा खजूरकर यांच्या सर्वसामान्य मागण्या तोंडी मान्य करत आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले. खजूरकर यांनी उपोषण मागे घेतले. संपच मागे घेतल्याची बातमी पसरली आणि संभ्रम निर्माण झाला. सुमारे ५०० आंदोलनकर्त्या कामगारांनी युनियनशी संपर्क साधून सीटू कामगार संघटनेच्या कार्यालयात जमून आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जोपर्यंत मुख्यमंत्री लिखित स्वरूपात मागण्या मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही, असे कामगारांनी ठरविले.

हेही वाचा : आरक्षण वर्गीकरणाला विरोध म्हणजे सामाजिक न्यायाला विरोध… 

जवळपास ८५ टक्के बस दुसऱ्या दिवशी ९ ऑगस्टला सुरळीत सुरू झाल्या. अनेक कामगारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या. काहींना अटक करण्यात आली. युनियनने तात्काळ मदत करून ताबडतोब न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांची सुटका केली. युनियनने तात्काळ कार्यकारिणीची बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगितले. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी औद्योगिक न्यायालयातील सुनावणीत कामगारांच्या वतीने ‘संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियन’ उभी राहिली व व्यवस्थापन या कामगारांना कामावर घेत नसल्याचा दावा केला. १२ ऑगस्टला १२३ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्यात आले. सार्वजनिक बस ही वाहतूक सेवेच्या खाजगीकरण-कंत्राटीकरणविरुद्ध आणि समान कामासाठी समान वेटणाचा कामगारांचा लढा चालू आहे.