नोटिसा काढण्याचे साधे कामही नीटपणाने केले जात नाही आणि म्हणून सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा संभाव्य करमहसूल बुडतो आहे, हे अतिरंजित वाटेल. पण ते सत्य आहे. आणि त्याबाबत कुठलीच परिणामकारक उपाययोजनाही होताना दिसत नाही…
आयकर, जीएसटी, किंवा अन्य कुठलाही कर हा आधी निर्धारित करून नंतर तो वसूल करण्यासाठी, संबंधित कायद्यांत विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली असते. त्या प्रक्रियेची सुरुवात ही त्या- त्या कायद्यातील एखाद्या कलमानुसार एक प्राथमिक नोटीस करदात्यावर बजावून केली जाते. त्यानंतर होणाऱ्या कार्यवाहीमध्येही विहित स्वरूपाच्या काही नोटिसा काढल्या जातात. अशा नोटिसा हा करनिर्धारण प्रक्रियेचा पाया असतो. त्यामुळे कुठल्या कलमाखालची नोटीस कोणी, कशी आणि कधीपर्यंत काढायची, कोणाच्या संमतीने काढायची, तिच्या पूर्ततेसाठी किती मुदत द्यायची अशा सगळ्या बाबींसाठी नेमके नियम त्या त्या कायद्यांत केलेले असतात.
पण विदारक वास्तव असे की, उपरोक्त बाबींपैकी प्रत्येकच बाबतीत गंभीर चुका होत असल्याने आयकर किंवा जीएसटीसारख्या करकायद्यांखालील कित्येक नोटिसा अवैध ठरवणारे निकाल वारंवार येत आहेत. त्यामुळे त्या नोटिसांनंतर पुढे होऊ शकणाऱ्या किंवा त्यांच्या आधारावर पूर्णही झालेल्या अशा कैक करनिर्धारणा रद्दबातल ठरत आहेत.
त्यासंबंधित निकालांमध्ये करविभागांतील अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचे, हेकेखोरपणाचे, दिरंगाईंचे व अज्ञानाचे, असे विविध नमुने दिसून येत आहेत. काही प्रकरणांत तर, हे असे जाणूनबुजूनच केले नसेल ना, अशीही शंका येऊन जाते. चुका आणि त्रुटींच्या त्या अफाट वैविध्यांमधील प्रत्येकच बाबीसंबंधात असंख्य निकाल येत आहेत. त्यांपैकी प्रत्येकी एक-दोन निकालांचेच उल्लेख येथे केले आहेत. त्या निकालांनंतरही तशीच परिस्थिती चालू आहे असे दर्शविणारे निकाल आलेले आहेत.
(१) भलत्याच अधिकाऱ्यांनी नोटीस काढणे : आयकराची मूळ कर आकारणी करण्याची मुदत संपली असेल तर, उशिराने केली जाणारी आकारणी किंवा फेर-आकारणी करण्याकरिता आधी काही नोटिसा काढाव्या लागतात. फेसलेस आकारणी पद्धतीचा अवलंब सुरू झाला असल्याने या नोटिसासुद्धा फेसलेस पद्धतीनेच काढायला हव्यात, असे नमूद करत मुंबईसह अन्यही अनेक उच्च न्यायालये, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या नावानिशी काढलेल्या नोटिसा बेकायदा ठरवत आहेत (शारदादेवी छाजेर, राजस्थान उच्च न्यायालय- १९ मार्च २०२५). मुंबई उच्च न्यायालयाने तर, असा निकाल दिल्यानंतरही तीच पद्धत चालू ठेवून तिचे समर्थन केल्याबद्दल, आयकर अधिकाऱ्यांना दंडितही केले आहे. (सॅम्प फर्निचर, मुंबई उच्च न्यायालय- ०५ ऑगस्ट २०२४)
(२) चुकीचा तपशील असलेल्या नोटिसा : एखाद्या करदात्यावर आकारणी नोटीस बजावताना त्यामध्ये वेगळ्याच करदात्यांशी संबंधित तपशील दिला जाण्याचे प्रकार वारंवार उघडकीस येत आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयापुढील एका आयकर प्रकरणात तर सरकारी वकिलांना असे मान्य करावे लागले की एकाचा मजकूर दुसऱ्याच्या नोटिशीत ‘कट अँड पेस्ट’ पद्धतीने आला आहे व त्यामुळे तो असंबद्ध वाटत आहे. अर्थातच अशा नोटिसा न्यायालयांकडून रद्द होत आहेत. (अंकित अगरवाल, पाटणा उच्च न्यायालय – १८ एप्रिल २०२५)
(३) मुदतबाह्य नोटिसा : या विषयावर तर, देशातील सर्वच उच्च न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणे चालू आहेत व आयकराच्या फेरआकारणी किंवा विलंबित आकारणीसंबंधित असंख्य नोटिसा रद्द होत आहेत (काही कोटींच्या रकमांसंबंधात मारुती सुझुकी कंपनीवर एक दिवस उशिराने काढली गेलेली नोटीस, दिल्ली उच्च न्यायालय- २१ फेब्रुवारी २०२५ ). दंड आकारणीच्या विषयांतही हे घडत आहे. सहा वर्षे उशिराने काढलेली एक दंड नोटीसही कायदेबाह्य ठरवली गेली. (क्लिक्स कॅपिटल सर्व्हिसेस, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय- १६ फेब्रवारी २०२४ )
(४) बिनसहीच्या नोटिसा : काही प्रकरणांत तर असे निदर्शनास येत आहे की संबंधित नोटिशीवर हाताने केलेली स्वाक्षरी नाहीच पण डिजिटल स्वाक्षरीही नाही. अर्थातच, अशा अनाथ नोटिसा रद्द ठरवण्यात येतात. (प्रकाश भारद्वाज आयकर नोटीस, मुंबई उच्च न्यायालय – ०९ जानेवारी २०२३)
(५) विना /अयोग्य मंजुरीने नोटिसा : एखादी नोटीस काढण्यासाठी विशिष्ट पदावरील अधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. तशी मंजुरीच न घेणे किंवा त्या पदापेक्षा कनिष्ठ /वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे असेही अनेकदा घडत आहे. तसेच दिलेल्या मंजुऱ्या विनाविचार, यांत्रिक पद्धतीने दिल्या असे सहजसिद्ध झाल्यानेही करनोटिसा / करआकारण्या रद्द होत आहेत. (शिवकुमार नय्यर आयकर नोटीस, दिल्ली उच्च न्यायालय- १५ मे २०२४). न्यायालयांनी याला ‘रबर स्टॅम्प पद्धत’ म्हटले आहे.
(६) अत्यंत कमी वेळ देणाऱ्या नोटिसा : नोटिशीची पूर्तता करण्याकरिता जिथे विहित/पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, तिथे नोटीस उशिराने काढून करदात्यांस जेमतेम दोनचार दिवसांचा वेळ देणे व घाईघाईने करआकारणी उरकणे असेही खूपच वेळा होत आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याने अशा नोटीस व आकारण्या बेकायदा ठरत आहेत. (स्टार हेल्थ इन्शुरन्स जीएसटी नोटीस, मद्रास उच्च न्यायालय, २० ऑक्टोबर २०२३)
(७) आवश्यक जोडपत्रांशिवायच्या नोटिसा : आयकर विभागाला एखाद्या करदात्याबद्दल काही माहिती मिळते व तिच्या आधारावर आकारणीची नोटीस काढली जाते. अशा वेळेस खात्याकडे जमा झालेली माहिती करदात्यास त्या नोटीस बरोबर पुरवणे आवश्यक असते. नोटिसीबरोबर किंवा नंतरही ती न पुरवणे, असे प्रकार सर्रास होत आहेत. अशा नोटिसा आणि त्यांच्या आधारांवर झालेल्या आकारण्या न्यायालयांकडून बेकायदा ठरवल्या जात आहेत. (आशीष अगरवाल, सर्वोच्च न्यायालय)
(८) मृत व्यक्तीच्या नावे नोटिसा :- करदाता मृत झाल्याचे कळवल्यानंतरही त्याच्याच नावाने नोटिसा काढल्या जात आहेत. त्यांतून ज्या करआकारण्या होतात, त्या न्यायालयांत रद्द ठरतात. (एन बिनोज आयकर नोटीस, केरळ उच्च न्यायालय- २९ नोव्हेंबर २०२४)
(९) अनावश्यक मजकूरही तसाच ठेवलेल्या नोटिसा : अनेकदा नोटिसांचे तयार/ छापील नमुने वापरले जातात. उदा. उत्पन्न दडवले किंवा उत्पन्नाचा चुकीचा तपशील दिला या दोन्हीसाठी दंडाची तरतूद असून त्यासाठी एकच नमुना वापरला जातो. पण त्या-त्या प्रकरणातील नोटीसमध्ये, ती या दोहोंतील ज्यासाठी नाही तो भाग खोडणे आवश्यक असते. एवढे साधे कामही केले जात नाही. त्यामुळे नेमक्या कुठल्या प्रमादाकरिता नोटीस आहे, हे जिच्यात समजत नाही अशा अनेक संदिग्ध नोटिसा अवैध ठरत आहेत. (क्विप्पो टेलिकॉम इन्फ्रा, दिल्ली उच्च न्यायालय- २४ एप्रिल २०२५)
(१०) अयोग्य पद्धतीने नोटिसा बजावणे : भलत्याच करदात्याच्या ई-मेलवर किंवा करदात्याने ई-मेल बदलला असतानाही त्याच्या जुन्या ई-मेलवर नोटिसा धाडणे किंवा पोर्टलवर करदात्याच्या खात्यात भलत्याच ठिकाणी ती अपलोड करणे असेही होत आहे. अशी नोटीस आपल्यावर बजावली गेल्याचे करदात्याला कळतही नाही. त्यानंतरही एकही नोटीस पोस्टाने/कुरिअरने न पाठवल्याने एकतर्फी करआकारणी होते. साहजिकच, अशा आकारण्या न्यायालयांत रद्द ठरत आहेत. (अंबादीप एस्टेट्स प्रा.लि. जीएसटी नोटीस, दिल्ली उच्च न्यायालय – २७ मार्च २०२५) (११) अन्य : अनेक वर्षांसाठीच्या कर प्रकरणांत, प्रत्येक वर्षासाठी वेगवेगळी नोटीस न काढता एकच सामायिक नोटीस काढल्याने ती अवैध ठरणे, अत्यावश्यक असलेली नोटीस मुळातच न काढणे इत्यादी.
अशा चुकांमुळे सरकारचा खूपच मोठा करमहसूल कायमचा बुडतो आहे किंवा त्याची वसुली प्रदीर्घ काळ प्रलंबित तरी राहते आहे. ज्या अधिकाऱ्यांमुळे हे होते आहे त्यांचे उत्तरदायित्व ठरवणे, चौकशी होणे, या गोष्टी अजूनही दुर्लक्षित आहेत असे वाटते. याचा परिणाम कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावरही होत असतो. काही प्रकरणांत न्यायालये मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत कठोर ताशेरे मारत आहेत, दंड ठोठावत आहेत व चौकशीचेही आदेश देत आहेत. असो. सरकार कोणाचेही असले तरी प्रशासन तेच असते आणि सरकार हे प्रशासनापुढे बऱ्यापैकी हतबल असते, हेच खरे.
करविषयक व्यावसायिक आणि करविषयांचे चिकित्सक अभ्यासक
umkarve@gmail.com
