डॉ. महेंद्र मेटे
‘पीएच.डी करून काय दिवे लावणार?’ असे विधान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. यावरून संशोधनाबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे कळते. शालेय शिक्षणमंत्री म्हणतात प्राध्यापकांच्या जागा किती आहेत, त्याकरिता किती प्रमाणात विद्यार्थी पीएचडी करतात, या दृष्टीने ते विचार करतात. सरकारमधील दोन्ही मंत्र्यांचे मत हे त्यांची संशोधनाबद्दलची समज दर्शविते. संपूर्ण जगभर संशोधनाला प्राधान्य दिले जाते कारण संशोधन ही बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे जगभरातील सरकारे संशोधनात मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यांची विश्वविद्यालये संशोधनाच्या दृष्टीने अद्ययावत व सक्षम आहेत. जागतिक क्रमवारीमध्ये ती विश्वविद्यालय अव्वल दर्जाची आहेत. त्या तुलनेत राज्यातील विद्यापीठांमधील संशोधन व्यवस्था सुमार दर्जाची आहे कारण केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून त्यांना पुरेसे अनुदान व मनुष्यबळ मिळत नाही.

जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक देशांनी भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व संशोधनासाठी आपल्याकडे आकर्षित केले. याचे महत्त्वाचे कारण आहे त्यांची संशोधनामधील गुंतवणूक. युनेस्कोच्या सांख्यिकी संस्थेच्या २०२० च्या अहवालानुसार जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावर गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये इस्रायल (५.३५%), दक्षिण कोरिया (४.८० %), स्वीडन (३.४९ %), बेल्जियम (३.४६%) व अमेरिका (३.४२%) हे देश अव्वल स्थानी आहेत. ब्रिक्स देशांमध्ये चीन (२.४%) रशिया (१.१%) ब्राझील (१.१%) हे देश अव्वल आहेत. युनेस्कोच्या अहवालानुसार संशोधनामधील जागतिक गुंतवणूक १.७ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी असून जगातील प्रमुख दहा देशांची संशोधनावरील गुंतवणूक जगाच्या गुंतवणुकीच्या ८०% आहे. यावरून विकसित देश संशोधनाला किती प्राधान्य देतात, हे लक्षात येते. भारताची जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावरील गुंतवणूक फक्त ०.६२ % एवढी आहे. परंतु जागतिक स्तरावर भारतातील संशोधन प्रकाशन हे गेल्या १५ वर्षांमध्ये २.५ पट वाढले आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानामध्ये चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारतातील संशोधनातील मनुष्यबळ किती उच्च दर्जाचे आहे हे यावरून लक्षात येते. परंतु सरकारची संशोधनासंदर्भातील नकारात्मकता गुंतवणुकीच्या पातळीवर तसेच राज्य व केंद्र स्तरावर दिसून येते. कृषि संशोधनावरील नगण्य खर्च ही चिंतेची बाब असल्याचे मत भारतीय कृषि संशोधन व शिक्षण विभागाचे माजी सचिव डॉ. मंगल रॉय यांनी व्यक्त केले आहे.

जागतिक पातळीवर जीडीपीच्या तुलनेत संशोधनावारील गुंतवणूक :

जागतिक गुंतवणूक२.५५ %उच्च उत्पन्न देश२.९४ %
नॉर्थ अमेरिका३.३० %उच्च मध्यम उत्पन्न देश१.८० %
युरोप व मध्य आशिया२.१० %मध्यम उत्पन्न देश१.७७ %
पूर्व आशिया व पॅसिफिक२.५९ %कमी उत्पन्न देश०.५९ %
युरोपीयन युनियन२.३१ %
दक्षिण आशिया०.६४ %

जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताची संशोधनावरील गुंतवणूक कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांएवढी आहे, ही गंभीर बाब आहे.

परदेशी संशोधन शिष्यवृत्ती

बौद्धिक संपदेचे महत्त्व लक्षात घेऊन जगातील अनेक विश्वविद्यालयांनी संशोधन शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. ते फक्त स्वतःच्याच देशातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाहीत, तर इतर देशांतील विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती देतात. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातून आलेले अनेकजण अशा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन जागतिक क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये संशोधन करत आहेत. नुकतेच एडिनबर्ग विद्यापीठाने अमरावती येथील विद्यार्थ्याला राज्यशास्त्रात पीएचडी करण्यासाठी संशोधन शिष्यवृत्ती दिली. तिचे मूल्य १.५० कोटी रुपये एवढे आहे.

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व संशोधन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व शास्त्रज्ञ प्रो. यशपाल यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले की भारतातील राज्य विद्यापीठे हा उच्च शिक्षणाचा कणा आहे. परंतु हा कणा कमजोर झालेला आहे. त्याला मिळणारे केंद्र सरकारचे अनुदान कमी झाले आहे. तेथे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. संशोधनाचे कार्य करणारे विद्यापीठातील विभाग तासिका व कंत्राटी पद्धतीने चालत आहेत. विद्यार्थी व प्राध्यापक यांचे गुणोत्तर प्रमाण वाढलेले आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकनांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. परंतु येणाऱ्या काळात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, त्यामुळे कमी झालेले संशोधन, संशोधन अनुदानाचा अभाव या गोष्टी विद्यापीठांना मागे नेणाऱ्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण व संशोधनासंदर्भात दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

लेखक अमरावती येथील श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालयात ग्रंथपाल आहेत.