भाषासक्ती नाकारण्याची स्वायत्तता मुख्यमंत्र्यांना आहे?

हिंदी भाषासक्तीच्या निर्णयामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जात आहे. इतर राज्यांत त्या राज्यांच्या भाषांचा सन्मान होतो, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठीलाच सर्वोच्च स्थान मिळाले पाहिजे.

एका बाजूला संविधानाचा गजर करायचा आणि दुसरीकडे तेच संविधान पायदळी तुडवण्याची राजकीय कृती करायची, हा भारतीय जनता पक्षाचा अंगभूत स्वभावगुण आहे. गत ११ वर्षांतील अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. परंतु प्रस्तुत लेखाचा विषय हा महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची शिक्षणातील सक्ती असून हा प्रकार म्हणजे सरळसरळ सांस्कृतिक आक्रमण आहे.

हिंदी सक्तीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या बहुमतानंतर पुढे आणला शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाणार, असा शासन निर्णय त्यानुसार १६ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याला महाराष्ट्र काँग्रेससह लोकांनी व इतर राजकीय मित्रपक्षांनी विरोध केला. परिणामी, सवयीप्रमाणे २२ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने माघार घेतली. आणि हिंदी अनिवार्य नसून पर्यायी विषय म्हणून देऊ असे सांगितले. त्यानंतर १६ जून २०२५ रोजी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले.

१७ जूनच्या रात्री उशिरा याबाबत शुद्धिपत्रक म्हणून सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. या निर्णयानुसार, यापुढे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये हिंदी हा एक पर्याय असेल. ती नको असेल तर वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांनी दुसरी भाषा निवडायला हवी. नाही तर त्यांना हिंदीच शिकावी लागेल. असे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे ज्या शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, अशा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सक्तीने हिंदी शिकावी लागणार. हा प्रकार हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती करणारा आहे. मुळात भाषाशास्त्रानुसार दुसरी किंवा तिसरी भाषा ही वयाच्या ११ व्या वर्षानंतर शिकविण्यास सुरुवात व्हावी असे सर्व तज्ज्ञ सांगतात.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार १८ वर्षांखालील मुले अल्पवयीन ठरतात. यूपीए सरकारने सन २००९ साली आणलेल्या शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत वय वर्षे सहा ते १४ पर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे बंधनकारक आहे, पण अभ्यासक्रम किंवा विषयनिवडीबाबत पालकांचा निर्णय प्रामुख्याने ग्राह्य धरला जातो. थोडक्यात, अल्पवयीन मुलांना शैक्षणिक विषय निवडण्याची मर्यादित स्वायत्तता आहे, आणि ती पालकांच्या संमतीवर आणि शाळेच्या नियमांवर अवलंबून आहे. परंतु इथे या कायदेशीर व्यवस्थेला बगल देऊन, भाषा म्हणजे काय, याची जाण नसलेल्या लहानग्यांना स्वत:चा निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडण्याचा घटनाबाह्य प्रकार राज्य शासन करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या स्वत:च्या पहिल्या कार्यकाळातील निर्णयांच्या विरोधात कसे काम करू शकतात?

कारण २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाषिक अडसरापोटी बहुतांश आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाकडे पाठ फिरवत असल्याचे लक्षात आले होते. म्हणून शालेय शिक्षण विभागातर्फे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्य आदिवासी भाषेतून विकसित करण्याबाबत धोरण ठरवले गेले. राज्यातल्या कोरकू, भिली, मावची, पावरी, गोंड, वारली, कातकरी, नहाली इत्यादी आदिवासी भाषांचा समावेश शालेय साहित्यात करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविली होती.

तेव्हापासून फडणवीस सुमारे सात वर्षे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या पदांवर सक्रिय आहेत. या निर्णयाचे काय झाले? या निर्णयाच्या विपरीत त्यांच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळाने १० वर्षांनंतर निर्णय का घेतला? याचा अर्थ दहा वर्षांपूर्वीच्या फडणवीसांनी चुकीचा निर्णय घेतला होता. किंवा आताचे फडणवीस चुकीचा निर्णय घेत आहेत, या दोन्हीपैकी एक घ्यावा लागेल. स्थानिक बोली भाषेतून शिक्षण देण्याचे फायदे प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी दाखवून दिले आहेत. त्यामुळे २०१५ मधील फडणवीसांचा निर्णय योग्य होता. मात्र, आताच्या फडणवीसांना महाराष्ट्रहिताचा निर्णय घेण्याची स्वायत्तता भाजपच्या दिल्ली हायकमांडकडून नाही असे खेदाने नमूद करावे लागेल. पण या बाबतीतही मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन संदिग्ध ठरते.

कारण भारत सरकारने आणलेले ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ राज्यातील मविआ सरकारने स्वीकारले नव्हते. २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतरण झाले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या कार्यगटाने केलेल्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केला. या गटात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीसही होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी काम करणे, तसेच डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषय समित्या स्थापन करून त्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे, ही या कार्यगटाची कार्यकक्षा होती. या कार्यगटास नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणात करायच्या बदलांविषयी धोरणात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मग राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय या कार्यगटाने घेतला आहे का, याचा खुलासाही विद्यामान मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री क्रमांक दोन यांनी करायला हवा, अशी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची मागणी आहे. कारण भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींना हरताळ फासण्याचे काम राज्याचे मंत्रिमंडळ करत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत आणि प्राधान्याने इयत्ता आठवीपर्यंत व त्यानंतरही मातृभाषा/ स्थानिक भाषा/ प्रादेशिक भाषा/ बोली भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे, इयत्ता सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवण्यात यावी अशी शिफारस आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. असे असताना २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, अशा शाळांना हिंदी भाषेच्या सक्तीशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही.

सरकारी दादागिरीचे हे रूप अतिशय भयंकर आहे. हा स्वातंत्र्यपूर्व भारतात लॉर्ड मॅकॉलेने भारतीय शिक्षण पद्धतीवर केला तसाच सांस्कृतिक आघात आहे. रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांसारख्या थोर विभूतींनी मातृभाषेतून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. माणसाला ज्या भाषेत स्वप्ने पडतात, त्या भाषेत शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे एक मत आहे. हिंदीच्या सक्तीमुळे मराठी संस्कृती, आचार-विचार आणि व्यवहार बदलतील. शेतात ट्रॅक्टर आल्याने मळणीसाठीचे ‘खळे’ बंद पडले आणि मराठीचे सुमारे ५४ शब्द लुप्त झाले. तसे या सक्तीमुळे मराठी भाषेबाबत होऊ शकते. कोणतीही भाषा सहज निर्माण होत नाही; भाषेला स्वत:चा ऐतिहासिक प्रवास असतो. या प्रवासाला व प्रवाहाला खीळ ठोकण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे.

या निर्णयामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा सुंदर आहे, तिच्यामागे इतिहास आणि परंपरा आहे. इतर राज्यांत त्या त्या राज्याच्या भाषेचा सन्मान होतो, तसेच महाराष्ट्रात मराठीलाच सर्वोच्च स्थान मिळालेच पाहिजे. महाराष्ट्राबाहेर गेलेल्या मराठी लोकांनी इतर राज्यांत तेथील भाषा अवश्य स्वीकारावी. त्याचप्रमाणे इतर प्रांतांतून महाराष्ट्रात आलेल्यांनी केले पाहिजे. भाजपच्या हिंदी भाषिक मतपेढीसाठी राज्याचे भाषिक सौंदर्य नष्ट करणे आम्हाला मान्य नाही. हिंदीच्या सक्तीमागे भाजपचा राजकीय अजेंडा आहे. या माध्यमातून भाजप विषमतावादी विचारसरणी महाराष्ट्रावर लादत आहे.

गोळवलकरांच्या पुस्तकातील अवैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि अस्पृश्यता, उच्च-नीच भेद मानणारी मानसिकता यांचा प्रसार हा भाषिक आक्रमणामागील त्यांचा हेतू आहे. हिंदी बोलली जाते, तिथे भाजप मजबूत आहे; जिथे नाही, तिथे कमकुवत. त्यामुळे महाराष्ट्रावर हिंदी लादणे हा योगायोग नाही, तर सुनियोजित कट आहे. दक्षिण भारतात असे धोरण लादण्याची त्यांची हिंमत नाही, कारण तिथे भाषिक अस्मिता जागृत आहे. मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांनी हिंदी लादणार नाही, असे आश्वासन दिले होते, पण शब्दच्छल करून निर्णय रेटला. यामुळे मराठी शाळा बंद पडत असताना त्यांना वाचवण्याऐवजी सरकार हिंदीला व्यवहारभाषा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतभरात सर्वांत जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी ही तिसरी भाषा ठरते. समृद्ध परंपरा असलेल्या अभिजात मराठीला ही सापत्नभावाची वागणूक चीड आणणारी आहे.

याशिवाय पहिलीपासून तीन भाषा शिकण्याचा मुलांवर किती अनावश्यक ताण येणार आहे, याचे शिक्षणमंत्र्यांना आकलन आहे का? मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा दबावामुळे असे निर्णय लादत आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘मराठीच्या संरक्षणाचा लढा’ हा मुद्दा केवळ राजकीय नाही, तर तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या सर्वसमावेशक संकल्पनेचा, महाराष्ट्रधर्म टिकवण्याचा मुद्दा आहे. स्वाभिमानी मराठी माणसाने मराठीच्या अस्मितेचा लढा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. तरच मराठीला गिळण्याचा हा डाव रोखला जाईल. मराठी माणसांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस भाजपचे राज्यावरील सांस्कृतिक आक्रमण कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही.

महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष,भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस