इस्रायलचा, युक्रेनचाही संघर्ष संपेल कसा आणि त्यानंतर काय?

थॉमस फ्रीडमन हे स्वत: ज्यू आणि राजकारणाचे अमेरिकी भाष्यकार. इस्रायल तसेच युक्रेन संघर्षाची उकल करण्यासाठी अमेरिकेने मदत केलीच पाहिजे, पण त्या दोन देशांना काही अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील असे फ्रीडमन यांचे म्हणणे आहे…

आजच्या जगातील दोन महत्त्वाच्या संघर्षांकडे जरा दुरून, नीट पाहिल्यास भूराजकीय परिस्थिती कशी बदलते आहे हेही दिसेल : युक्रेन पश्चिमेकडील देशांकडे झुकतो आहे, इस्रायल एका नव्या मध्यपूर्वेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर रशिया आणि इराणने एकत्र येऊन दोघांना रोखण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

अमेरिकेच्या दुर्दैवाने, लोकप्रतिनिधीगृहाचे नवे सभापती (स्पीकर) माइक जॉन्सन हे मात्र एकतर फारच अननुभवी किंवा फारच पक्षनिष्ठावंत (किंवा दोन्ही) असल्यामुळे, त्यांना ही परिस्थिती दिसत नाही. त्यामुळेच इस्रायलला अमेरिकेने आर्थिक मदत केल्यास युक्रेनला आर्थिक वा सामरिक मदत करू नये अशी अट ते यासंदर्भातील प्रस्तावाला घालताहेत. शिवाय, जे १४.३ अब्ज डॉलर इस्रायलला देणार, तेही स्थानिक करचुकव्यांकडून वसूल करण्याची अट राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मान्य करावी, असाही या जॉन्सन यांचा हेका आहे. अमेरिकेतील ‘इस्रायल लॉबी’ने हे लक्षात घ्यावे की, मुळात आंतरराष्ट्रीय मदतीला अशा असंबद्ध अटी घालणे चुकीचे आहे- उद्या हेच रिपब्लिकन जर ‘मदत देऊ पण आधी आमची गर्भपातविरोधी किंवा बंदूकधार्जिणी भूमिका अमलात आणा’ असा हेकटपणा करू लागतील!

हेही वाचा : त्रासदायक फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात काय अर्थ आहे?

कल्पना करा- दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी जर हे जॉन्सन सभापतीपदी असते, तर खुद्द त्यांनी आणि दूरचा विचारच न करता त्यांना साथ देणाऱ्या त्यांच्या पक्षबांधवांनी कदाचित ‘जर्मनीशी लढण्यासाठी मदत करू पण जपानशी लढण्यासाठी नाही’ अशी विचित्र अट घातली असती! मुद्दा हा की, अशी अट घालणे हे असंबद्ध आहेच, पण त्यातून अशा अटी घालणाऱ्यांची जगाबद्दलची समजच किती कोती आहे हे दिसून येते. अमेरिकी नेतृत्वाच्या उदार दृष्टिकोनांमुळे विसाव्या शतकात जग सुसह्य झाले, हे विसरून कसे चालेल? आणि जग सुसह्य करण्याचे आव्हान जसे १९४५ किंवा १९८९ मध्ये होते तसेच- तितकेच आत्ताही आहे, हे न ओळखून कसे चालेल?

मूलगामी बदलांमध्ये इराण- रशियाचा खोडा

जर युक्रेनसारखा कृषी-तंत्रात आघाडीवरचा, बहादुर सैनिकांचा देश रशियाच्या तावडीतून सुटू शकला आणि ‘नाटो’ व अंतिमत: युरोपियन युनियनमध्ये सामील झाला, तर संपूर्ण युरोपसाठी ती मोठीच उपलब्धी ठरेल. तसेच, समजा जर इस्रायल सरकार व ‘पॅलेस्टिनी ऑथोरिटी’ यांच्यात द्विराष्ट्रवादी समाधानासाठी वाटाघाटी पुन्हा सुरू व्हाव्यात यासाठी आपण यशस्वी प्रयत्न करू शकलो, तर ज्यू राष्ट्र आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंधसुद्धा सुधारण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि हे अख्ख्या मध्य पूर्व भागाच्या शांततामय प्रगतीसाठी एक मोठे प्रोत्साहन असेल. अखेर पॅलेस्टिनी, इतर अरब आणि इस्रायली यांचे खरे लक्ष्य आपापली भरभराट करणे, भवितव्य घडवणे हेच असू शकते… वैर धरणे आणि त्यात वारंवार पाश्चात्त्य देशांना ओढणे, हे नाही.

हेही वाचा : इस्रायल- संघर्षांपुढे जगातील नेते हतबल?

हे मूलगामी बदल आहेत, ते झाल्यास आजच्या ‘शीतयुद्धोत्तर काळाच्या नंतर’ची अवस्था अनुभवणाऱ्या जगाला खरोखरच्या जागतिक प्रश्नांशी (उदाहरणार्थ- तापमानवाढ) अधिक सामर्थ्याने लढता येईल. हे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे, हेही त्याआधी ओळखले पाहिजे. हमासला पाठिंबा देणारा इराण, सौदी-इस्रायल सलोखा हाणून पाडण्यासाठी टपलेला असणे किंवा युरोपला बळ देऊ पाहणाऱ्या युक्रेनवर रशियाने हल्ला करणे याची किंमत इराण वा रशियाला एकटे पडण्यातूनच मोजावी लागणार का या प्रश्नाच्या उत्तरार्थ, रशियाविषयक तज्ज्ञ लिऑन आरॉन (यांचे ‘रायडिंग द टायगर : व्लादिमीर पुतिन रशिया ॲण्ड द यूजेस ऑफ वॉर’ हे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले) यांनी माझ्याशी बोलताना पुतिन आणि इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनी यांच्याविषयी केलेले विधानच उद्धृत करतो “या दोघाही नेत्यांना लोकांशी काहीही देणेघेणे नसून केवळ सत्ता टिकवण्यासाठीच ते युद्धाचा वापर करत आहेत”.

इस्रायल आणि ‘इस्लामची जन्मभूमी’ असलेला सौदी अरेबिया यांच्यात सलोख्याचे संबंध होणे महत्त्वाचे आहेच, कारण तसे होण्यातून पुढल्या काळात इस्रायलचे अन्य मुस्लीम देशांशी संबंधही सुरळीत होऊ लागतील… या देशांत सर्वाधिक मुस्लिमांचा देश अशी ओळख असलेला इंडोनेशिया असेल, मलेशिया असेल आणि कदाचित पाकिस्तानसुद्धा असेल. यहुदी आणि मुस्लीम हे काही एकमेकांचे जन्मजात वैरी वगैरे नाहीत, आणि पॅलेस्टिनी संघर्षाचा इतिहास ताजा असला तरी त्याआधी या दोन्ही धर्मीयांचे संबंध सलोख्याचेच होते, हेही त्यातून सिद्ध होईल. यातून इराण मात्र एकटा पडेल, ही बाब अलाहिदा.

हेही वाचा : कधी बिबट्या, कधी नीलगायी, अस्वल, माकडे… शेतीतला उच्छाद थांबवायचा कसा?

किंबहुना, सौदी-इस्रायल संबंध सुधारल्यास तुलनेने मवाळ अशा ‘पॅलेस्टिनी ऑथोरिटी’शी इस्रायलचे संबंध सुधारणार आणि आपणही एकटे पडणार ही भीती हमासला होती, म्हणून तर ७ ऑक्टोबरचा हल्ला घडवून निरपराध इस्रायलींना मारण्यात आले. हे सारे इराणलाही चांगलेच माहीत होते.

या घडामोडींतून संधीचे घबाड मात्र पुतिन यांनी शोधले. मॉस्कोत गेल्याच आठवड्यात त्यांनी हमासच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले आणि इराणशी संबंध आणखी दृढ केले. हाच इराण युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे पुरवतो आहे आणि त्या बदल्यात सायबर तंत्रज्ञान, प्रगत विमाने आणि विमानविरोधी यंत्रणा रशियाकडून मिळवतो आहे. इस्रायलला इराणमार्फत संघर्षात गुंतवून ठेवले की मग अमेरिकेची मदत – मग ती पॅट्रिअट क्षेपणास्त्रे असोत किंवा सुटे भाग किंवा १५५ मि.मि.चे तोफगोळे- हे सारे युक्रेनला कमी आणि इस्रायलला अधिक मिळणार, एवढा हिशेब पुतिन यांनी नक्कीच केला असेल. आणि खरोखरच इस्रायलपायी अमेरिकेने युक्रेनला होणारी मदत थांबवली, तर मग पुतिन यांच्यासाठी पुढला टप्पा म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘मी पुन्हा येईन’-छाप प्रचारमोहीम यशस्वी होणे आणि युक्रेनचा घासच रशियाला मटकावता येणे… नाही का?

अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील…

रिपब्लिकनांचे हे हट्ट सुरू असताना अमेरिकी सैन्याधिकाऱ्यांना मात्र निराळी चिंता सतावते आहे, हे मला त्यांच्या बोलल्यावर लक्षात आले. या अधिकाऱ्यांना वाटते की इस्रायलचा बेत हमासचा बालेकिल्ला असलेल्या गाझा शहरावर पूर्ण कब्जा मिळवण्यापुरताच मर्यादित राहील, पण तिथे तळ ठोकून ते उर्वरित गाझा पट्टीला बेचिराख करू शकतात. अर्थात सध्या तरी इस्रायलला त्याच अडचणी येताहेत ज्या कोणत्याही शहरी भागातील युद्धात येतात… गल्ल्यागल्ल्यांवर ताबा मिळवणे अशक्य ठरते, तिथे अडवणूक ठरलेली असते, मग हवाई हल्ला करावा लागतो आणि त्यात निरपराध शहरवासियांचे बळी जाणार असतात. या अशाच युद्धतंत्राचा वापर इस्रायलकडून होत राहिला तर आपण पाठिंबा तरी कुठवर देणार, हा मी ज्यांच्याशी बोललाे त्या अमेरिकी सेनाधिकाऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

हेही वाचा : ‘आपल्या माणसां’साठी एक निवृत्त पोलीस अधिकारी तुरुंगात जातो..!

इस्रायलच्या युद्धनीतीतली मोठी खोट म्हणजे, समजा गाझातून हमासचा पूर्ण नि:पात केला तर गाझाचा कारभार कोण चालवणार आहे? एकमेव शक्यता अशी की हा कारभार रामल्लाहमधल्या- म्हणजे पश्चिम किनाऱ्यावरल्या- ‘पॅलेस्टिनी ऑथोरिटी’कडे सुपूर्द केला जाईल. पण तसे करायचे तरी इस्रायलने शांत राहून आम्हाला सहकार्य करावे आणि आमचे बळ वाढवावे, म्हणजेच अखेर द्विराष्ट्रवादी तोडग्याला तयार असावे, ही रास्त अपेक्षा ‘पॅलेस्टिनी ऑथोरिटी’ची असणारच, ती इस्रायलमधल्या नेतृत्वाला मान्य होणार आहे का? बेंजामिन नेत्यान्याहू तर पश्चिम किनाऱ्याचा भूभागही गिळंकृत करण्याची भाषा करतात.

म्हणजे गाझावर इस्रायलच्या लष्कराने कब्जा