महाराष्ट्राच्या राजकारणावर बिहारी रिमोट कंट्रोल?

१४ जून २०२०चा दिवस. देशभरात कोविडमुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. वृत्तवाहिन्यांचे पडदे साथीच्या बातम्यांनी व्यापले होते. अभिनेता सुशांत सिंहच्या आत्महत्येची बातमी आली आणि माध्यमांना नवा विषय मिळाला. अन्य अनेक मुद्द्यांप्रमाणे हा मुद्दाही अल्पावधीत विरला असता, पण सुशांतची हत्याच केली गेल्याचं सिद्ध करण्याचा विडा काहींनी उचलला. कंगना रानौत, नितेश राणे प्रभृती त्यात आघाडीवर होते. मुद्दा असा की, सुशांत सिंह हा मूळचा बिहारचा. बिहारमध्ये ऑक्टोबर २०२० पासून विधानसभेसाठी मतदान सुरू होणार होतं आणि त्या निवडणुकीसाठी भाजपचे प्रभारी होते महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद पुन्हा एकदा भूषवण्याच्या प्रयत्नांत अपयशी ठरलेले देवेंद्र फडणवीस.

फडणवीस आणि अन्य भाजप नेत्यांनी सुशांत आत्महत्या प्रकरणावरून रान उठवलं. महाविकास आघाडी सरकार योग्य पद्धतीने तपास करत नसल्याचे आरोप करण्यात आले. या प्रकरणी पाटण्यातही एक एफआयआर नोंदवण्यात आला होता आणि त्याआधारे तपास करण्यासाठी बिहार पोलीस मुंबईत आले. तिथून आलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांनी विलगीकरणात राहण्यास भाग पाडलं. त्यावरूनही भाजपने मविआवर टीका केली. नितेश राणे यांनी मुंबई पोलिसांनी पुरावे नष्ट केल्याचा आणि बिहार पोलिसांच्या तपासात अडथळे आणल्याचाही आरोप केला होता. सुशांत सिंहच्या आत्महत्येच्या काही दिवस आधी त्याची सहकारी दिशा सालियननेही आत्महत्या केली होती. त्या प्रकरणात तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविषयीही संशय व्यक्त केला गेला. या साऱ्यातून भाजपने आपण एका बिहारी अभिनेत्याच्या, त्याच्या कुटुंबाच्या आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या चाहत्यांच्याही पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची प्रतिमा निर्माण केली.

या प्रतिमेचा वापर भाजपने बिहार विधानसभा निवडणुकीत करून घेतला. ‘न भूले है न भूलने देंगे’ अशा ओळी लिहिलेली आणि सुशांत सिंहचं छायाचित्र असलेली पोस्टर्स लावली गेली. भाजपने नीतिश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडशी निवडणूकपूर्व युती केली होती. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या मतांची बेगमी झाल्यात जमा होती. सुशांत सिंह हा ब्राह्मण होता आणि त्याच्या आत्महत्येचा मुद्दा हाताशी धरून भाजपने बिहारमधील ब्राह्मणांच्या पाच टक्के मतांपैकी बहुतांश मते आपल्याच पारड्यात पडावीत, यासाठी तरतूद केली.

सुशांत आणि दिशाच्या आत्महत्या प्रकरणांचे निकाल अलीकडेच लागले. त्यात ज्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं होतं ते रिया चक्रवर्ती आणि आदित्य ठाकरे दोघेही निर्दोष असल्याचं सिद्ध झालं. हे आता सवयीचंच झालं आहे. प्रचंड वादविवाद निर्माण करत, वाहिन्यांचे पडदे २४ तास गाजवत एखाद्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं, वर्षानुवर्षं तुरुंगात खितपत ठेवणं किंवा न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवण्यास भाग पाडणं, चारित्र्यहनन करणं, उदरनिर्वाहाची साधनं हिरावून घेणं आणि नंतर आरोपी पुराव्यांअभावी किंवा निर्दोषत्व सिद्ध होऊन मुक्त होणं, हा पायंडाच गेल्या १०-११ वर्षांत पडला आहे. यात भाजप आपला कार्यभाग मात्र साधून घेतो.

२०२० हा अपवाद किंवा योगायोग म्हणूया, पण अशाच स्वरूपाच्या घटना २०१५मध्येही घडल्याचं दिसतं. त्या वर्षी महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात दोन्हीकडे भाजपचं सरकार होतं. खरंतर महाराष्ट्र विधानसभेनं गोवंश हत्याबंदीसंदर्भातलं विधेयक १९९५सालीच संमत केलं होतं. पण त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी तब्बल २० वर्षांनी मिळाली. योगायोग असा की त्या वर्षीही बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. मार्च २०१५ ला महाराष्ट्रात हे विधेयक संमत केलं गेलं. बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या सुमारास निवडणुका होणार होत्या. तिथल्या प्रचारातही भाजपने गोवंश हत्येचा मुद्दा लावून धरला. नितीश कुमारप्रणित महागठबंधनला असलेल्या अल्पसंख्य आणि आर्थिक दुर्बळांच्या पाठिंब्यासमोर हिंदू उच्चवर्णीयांची मोट बांधण्याचा हा डाव होता. मात्र २०२४ मधल्या ‘४०० पार’च्या नाऱ्याप्रमाणे ही रणनीती फसली. भाजप आपल्या अन्नावरही बंदी आणू पाहात असल्याची जाणीव झालेला मुस्लीम आणि मागासवर्गीय मतदार एकवटला आणि भाजपला धूळ चारली. या साऱ्याशी महाराष्ट्राचा थेट संबंध नसला, तरीही ‘हिंदूहिताची धुरा वाहणारा, गोवंश हत्येवर बंदीचा पुरस्कर्ता पक्ष’ ही महाराष्ट्रातली प्रतिमा इथे राहणाऱ्या बिहारींवर आणि त्याअनुशंगाने बिहार निवडणुकांवरही प्रभाव टाकेल, अशी अपेक्षा बाळगली गेली नसेलच कशावरून?

आताही बिहार निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना महाराष्ट्रात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या मिषाने हिंदीभाषक विरुद्ध मराठी भाषक वाद उकरून काढला गेला. भाजपचे झारखंडमधले वाचाळवीर खासदार निशिकांत दुबे यांनी त्यात उडी घेत बेधडकपणे ‘पटक पटक के मारेंगे,’ अशी धमकी देणं, मराठी माणसाची संभावना ‘हमारे पैसों पे पलने वाले,’ अशा शब्दांत करणं, आणि मराठी भाषक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘त्यांचा उद्देश तसा नव्हता,’ छापाचं स्पष्टीकरण देणं यात काहीच आश्चर्यजनक नाही. जी व्यक्ती या देशात धार्मिक युद्ध भडकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार धरणारं वक्तव्य करू शकते, त्या व्यक्तीच्या वाचाळपणाला काय सीमा असणार?

आपण उच्चारत असलेल्या शब्दांचा वस्तुस्थितीशी काहीएक संबंध असलाच पाहिजे, अशी निकड भाजपतील अनेक नेत्यांना वाटत नाही. भावना भडकल्या, कार्यभाग साधला, निवडणुका जिंकल्या म्हणजे झालं, अशीच धारणा दिसते. तसं नसतं, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मंगळसूत्र, मुस्लिम, म्हैस वगैरे अवतरले नसते. दुबेंना आणि त्यांच्या पक्षाला यातून काय साधायचं आहे, हेही अतिशय स्पष्ट आहे. भाजपच्या विजयरथाला अद्याप स्वबळावर पादाक्रांत करता न आलेल्या बिहारमध्ये यावेळी कमळ फुलवायचंच, मग शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो या निश्चयाने भाजप सर्व स्वायत्त म्हटल्या जाणाऱ्या यंत्रणांसह मैदानात उतरला आहे. बिहारच्या निवडणुकीला अवघे चार महिने शिल्लक आहेत, अशा वेळी सामान्यपणे मतदार नोंदणीच्या मोहिमा हाती घेतल्या जातात. इथे मात्र निवडणूक आयोगाने १३ कोटी लोकसंख्या (त्या राज्यात २०२३ साली झालेल्या जातिनिहाय जनगणनेनुसार) असलेल्या या राज्यात मतदार याद्यांच्या सर्वंकष फेरतपासणीचा घाट घातला आहे. तो कशासाठी, कोणाच्या हितासाठी, तिथेच का, यावेळीच का, या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं मिळालेली नाहीत.

तर अशा या राज्यातील अनेक मतदार महाराष्ट्रात नोकरी-धंदे-व्यवसायांसाठी स्थलांतरित आहेत. संविधानाने त्यांना तो हक्क दिला आहे आणि तो नाकारणं हा गुन्हाच. पण या भाषिक वादात हिंदी भाषकांच्या बाजूने उभं राहून त्यांची मतं लाटणं शक्य आहे, हे भाजपसारख्या ‘अतिचाणाक्ष’ पक्षाच्या लक्षात न येतं, तरच नवल. त्यामुळेच आगीत तेल ओतण्याची जबाबदारी या वाचाळ खासदाराला देण्यात आली असावी असं दिसतं. वरील घटनाक्रम आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या बिहारींचं प्रमाण लक्षात घेता तिथे लाभ मिळावा म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणावर बिहारी रिमोट कंट्रोलने नियंत्रण ठेवलं जात आहे का, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com