खलनायकी, उन्मत्त आणि अहंकारी व्यक्तीची तुलना हिटलरशी करण्याची पद्धत रुढ आहे. जेव्हा टोकदार टीका करायची असते तेव्हा महाराष्ट्रात अफझलखान आणि तेलंगणामध्ये निजाम या प्रतिमाही वापरतात. हिंसक वृत्तीच्या व्यक्तीस रोहिल्या आणि संघटनेस रझाकार म्हणणे हेही मराठवाड्यात ओघाने होतेच. त्यात अत्याचाराचा मोठा इतिहास दडला आहे. अलीकडेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ‘केसीआर’ म्हणजे के. चंद्रशेखर राव यांच्या कारभाराला हिणविण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी त्यांना निजाम म्हटले. याच काळात महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी हैदराबाद मुक्ती दिन हा मराठवाड्यात ज्या पद्धतीने साजरा होतो तसाच तो तेलंगणामध्ये साजरा व्हावा अशी मागणी केली. ही मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आली आणि आता १७ सप्टेंबर हा दिवस तेलंगणा मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे. पण या सोहळ्यास ‘मुक्ती दिन’ न म्हणता त्याला ‘एकात्मता दिन’ म्हणावे अशी मागणी ऑल इंडिया मजलिस - ए- इत्तेहादुल मुसलमीनचे नेते ॲड्. असदोद्दीन ओवेसी यांनी केली. त्यांना हा दिवस मुक्ती दिन या नावाने का नको आहे? तसेच भाजपला हा सोहळा स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवी वर्षात करावासा वाटतो आहे, तो केवळ देशभक्तीचे प्रतीक म्हणून की, त्यामागेही काही राजकीय उद्देश आहेत? ॲड्. असदोद्दिन ओवेसी यांची टिप्पणी, त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ आणि वर्तमानातील त्याचे राजकीय अर्थ तपासून बघावयास हवेत कारण त्याचा मराठवाड्याशी आणि महाराष्ट्राशी संबंध आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ५६४ संस्थांचे विलीनीकरण झाले. पण हैदराबादच्या निजामाने विलीनीकरणास विरोध केला. त्यामुळे हैदराबाद हे १६ जिल्ह्यांचे संस्थान भारतात विलीन करून घेण्यासाठी लष्कराची जुळवाजुळव करावी लागली. बेजवाडा ते हैदराबाद हे १६० मैलाचे तर सोलापूर ते हैदराबाद हे १८६ मैलाचे अंतर कापत ‘ऑपरेशन पोलो’ हाती घ्यावे लागले. हा लढा जरी लष्करी असला तरी त्याला ‘पोलीस ॲक्शन’ म्हटले गेले. कारण हैदराबाद हे काही स्वतंत्र राष्ट्र नव्हते. त्यामुळे कारवाई तर झाली ती अंतर्गत सुरक्षेचा भाग म्हणून. तत्पूर्वी झालेल्या चळवळी आणि ऑपरेशन पोलो दरम्यान झालेल्या सैन्य हालचालींचा इतिहास विलक्षण आहे. पण खऱ्या अर्थाने एक मोठा भाग अत्याचारी राजवटीतून मुक्त करावा लागला. त्यात अनेकांचे प्राण गेले त्याचे स्मरण आणि तत्पूर्वी झालेल्या स्वातंत्र्य लढ्याची स्मृती म्हणून १७ स्पटेंबर हा दिवस मुक्ती दिन म्हणून साजरा होतो. जर हैदराबाद संस्थाने विलीनीकरण इतर संस्थानाप्रमाणे झाले तर त्याला कदाचित एकात्मता दिन म्हणताही आले असते कदाचित. पण इतिहासातील मुक्ती जणू एकात्मतेचा भाग असे माना आणि तसा सोहळा साजरा करा असे आता ॲड्. ओवेसी सांगत आहेत. हे आवाहन करताना हैदराबाद संस्थान मुक्तीनंतर झालेल्या दंगलीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सुंदरलाल समितीचा ( ओवेसी यांच्या भाषेत कमिशन) अहवाल आता नव्याने वाचा असे त्यांचे आवाहन आहे. त्यांची ही कृती नक्की काय दर्शवते? - ओवेसी यांची ही मखलाशी निजामाचे अत्याचार विसरा आणि हैदराबाद स्वतंत्र झाल्यानंतर नंतरच्या दंगली लक्षात ठेवा असे सांगणारी आहे. तर ‘केसीआर’ हे निजाम आहेत असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे वक्तव्य इतिहासातील रझाकारी अत्याचार लक्षात ठेवा असे अधोरेखित करत हिंदूच्या भावनांना हात घालणारे आहे. देशप्रेमाच्या भावनांमध्ये प्रादेशिक अस्मिता जपताना खूप वेगवेगळ्या प्रकारची काळजी नेतृत्वाने घ्यायची असते. ऐतिहासिक हैदराबाद संस्थान लढ्याचे तरच खूपच पदर आहेत. त्यात शस्त्रास्त्राची विक्री करणारे सिडने कॉटनसारखे थेट आंतरराष्ट्रीय दलालही सहभागी होते. तेलंगणासारख्या भागातील जनतेच्या मनातील राग हा जमीनदारांविरुद्धचा होता. त्यामुळेच तिथे कम्युनिस्टांची चळवळही वाढली. मराठवाड्यात लादलेल्या उर्दू भाषेवरुद्धचा लढा तीव्र होता. या इतिहासाचे अनेक चढउतार आहेत. लोकशिक्षणातील अनेक चांगल्या बाबी आणि चुकांची लांबलचक यादीही आहे. शिक्षण, संस्कृतीवर राज्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाची एक माळच या कालखंडात दिसून येते. मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या विरोधातील या लढ्याला हिंदू- मुस्लिम अशा संघर्षाची सुप्त धार होतीच पण त्या इतिहासाचे सुलभीकरण आणि उदात्तीकरण मात्र होऊ दिले गेले नव्हते. हैदराबाद मुक्ती लढ्याचे अभ्यासक आवर्जून सांगतात की, हा इतिहास सुप्तपणे हिंदू- मुस्लिम व्देषावर आधारलेला असला तरी तो तसा असू नये यासाठी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ हा संघर्ष नक्की कोणाविरुद्ध हे फार छान समजावून सांगत. ते टांगेवाल्याचे उदाहरण देत- ‘गावातील मुस्लिम टांगेवाल्याशी आपले वैर नाही. तो बिचारा पोटार्थी आहे. आपला लढा सरंजामी वृतीने भाषा, संस्कृती आणि अधिकार पदावर केवळ धर्माधारित नेमणुका करून अधिकार गाजविणाऱ्या निजामाविरुद्ध आहे. त्याचा आणि गावातील मुस्लिम टांगेवाल्याचा संबंध नाही. हा लढा जबाबदार राज्यपद्धतीचा आहे.’ ‘काँग्रेसी’ धाटणीचा असा विचारच जणू मागास आहे, असे वातावरण तेव्हा नव्हते. ते तेलंगणा मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने उभे राहण्याची भीती आता आता अधिक आहे. तेलंगणा प्रदेशात मुक्ती दिन साजरा करणे योग्यच. या सोहळ्याला मुक्ती दिन म्हणणे हेही बरोबरच. पण तेलंगणा, मराठवाडा किंवा कर्नाटक मुक्ती दिन असे म्हणू नये, तर हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन म्हणावे, असे मराठवाड्याचे मानबिंदू असणाऱ्या गोविंदभाई श्रॉफ यांनीच म्हणून ठेवले होते. कारण आधी लढा उभा राहिला आणि नंतर पोलीस कारवाई झाली ती संबंध संस्थान मुक्त करण्यासाठी. गेल्या २७ वर्षांपासून मराठवाड्यात हैदराबाद मुक्ती दिन साजरा होतो. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा सेना- भाजप युतीच्या कालखंडात मराठवाड्यात ध्वजारोहणास सुरुवात झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री दरवर्षी या कार्यक्रमास हजेरी लावतात. स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण होते. एका रक्तरंजित इतिहासाच्या स्मृती जपत स्वातंत्र्याचा अनुभव घेणाऱ्या येथील जनतेच्या भावना किंबहुना अस्मिता आता निर्माण झाल्या आहेत. आधीच प्रदेशाची एकी म्हणून जन्माला आलेल्या तेलंगणामध्ये कदाचित स्वातंत्र्याच्या जाणिवांच्या आधारे नवी प्रादेशिक एकी अधिक मजबूत होईलही. पण निर्माण झालेली एकीची व अस्मितेची भावना विकासासाठी उपयोगी पडेलच याची मात्र खात्री देता येत नाही. कारण असे एकीचे सोहळे नंतर केवळ औपरचारिकता बनून राहतात. मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाच्या पूर्वी होणाऱ्या बैठकांना मराठवाडा मुक्ती दिनाशी जोडण्याचे प्रयत्नही झाले. पण पुढे त्यात खंड पडत गेला. आता मराठवाड्याचा मानवी निर्देशांक ०.६६३ एवढा आहे. कोविडपूर्व आकडेवारी नुसार दरडोई उत्पन्न एक लाख ३३ हजार एवढे आहे. म्हणजे मागासपणात मध्येच कुठेतरी अडकल्यासारखी स्थिती. अर्थात हे आकडे राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे तेलंगणामध्ये साजऱ्या होणाऱ्या मुक्ती दिनाला मराठवाड्याच्या शुभेच्छा देताना मंडळींनो विकासासाठी सावधान, असेही म्हणावे लागेल. सध्याच्या वातावरणात ओवेसी आणि भाजप यांचे राजकारण परस्परपूरक ठरते ते इतिहासाचे सुलभीकरण करण्यासाठी. पद्धतशीरपणे सारा इतिहास विसरा हे ओवेसी यांचेही म्हणणे दिसते. ज्या एमआयएम पक्षाचे ते नेते आहेत. तो पक्ष इतिहासात एके काळी कासीम रझवी या विखारी भाषणे करणाऱ्या नेत्याने बांधला होता. या संघटनेची रझाकारांची दोन लाखाची फौज निजामाकडे होती. हैदराबाद पोलीस आणि रझाकारांनी मिळून पोलीस ॲक्शनमध्ये अत्याचार केले. हैदराबाद मुक्तीनंतर १९४९ मध्ये ही संघटना बरखास्त करण्यात आली. पुढे दहा वर्षे ही संघटना असून नसल्यासारखी होती. पुढे १९५८ मध्ये ‘एमआयएम’च्या पाठीमागे ऑल इंडिया हे दोन शब्द लागले. ॲड्. ओवेसी यांचे वडील मोलवी अब्दुल वाहीद ओवेसी यांनी मजलीसमध्ये नव्याने प्राण फुंकले. त्यामुळे इतिहासातील कासीम रझवीचा आमचा संबंध नाही असे असदोद्दीन ओवेसी सांगत असतात. हे जर सारे खरे मानले तर त्यांना मुक्ती शब्दाला विरोध करण्याचे काही एक कारण दिसत नाही. मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या कार्यक्रमास हजर राहण्यास खळखळ करणारे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील आणि मुक्ती दिनाऐवजी एकात्मता दिन असा शब्द वापरण्याच्या ॲड्. ओवेसी यांच्या सूचनेचा अर्थ इतिहासातील काही पाने वगळून आमच्याकडे बघा असा आहे. तेव्हा ते निजामधार्जिणे दिसू लागतात. जर त्यांचा संबंध कासीम रझवीशी नाही आणि निजामासाठी त्यांना ममत्व वाटत नाही हे त्यांना स्पष्टपणे सांगावे लागणार आहे. त्यासाठी शब्दच्छल करून भागणारे नाही. एका बाजूला ओवेसीची ही भूमिका तर दुसरीकडे हैदराबाद मुक्ती लढ्यात कसलाही सहभाग नसणाऱ्या भाजपचा जल्लोषही इतिहासातील पाने उघडताना हिंदूंवरचे अन्याय लक्षात ठेवा हं, असा संदेश देणारा आहे. देशप्रेमातून विकासाच्या संकल्पापर्यंत पोहोचताना आणि इतिहासाचे स्मरण करताना व्देषमुलकता वाढणार नाही, हे पाहणे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते. ती पार पाडली जाईल का हे काळ ठरवेलच पण जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी हैदराबादचा लढा उभारला होता आणि तो अजून शिल्लकच आहे, ही भावना दूर करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत, मग ते तेलंगणामध्ये असो वा मराठवाड्यात. पण तत्पूर्वी मुक्ती लढ्याच्या इतिहासात डोकावताना केली जाणारी पेरणी विपर्यास तर होत नाही ना, याचीही खातरजमा करून घ्यायला हवी. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
