एसटीतील कंत्राटी भरती हा कायद्याचा भंग!

कायम पदे रिक्त ठेवून कंत्राटी भरती का?

एस.टी. महामंडळाच्या गाड्या हे ग्रामीण व शहरी जनतेच्या रोजच्या प्रवासाचे मुख्य साधन आहे. लाखो प्रवासी या सेवांवर अवलंबून आहेत. तरीदेखील, गेली अनेक वर्षे हजारो कायम पदे मुद्दाम रिक्त ठेवली गेली आहेत.

● चालक, वाहक, तांत्रिक कर्मचारी अशा मुख्य कामांमध्ये मोठी पोकळी आहे.

● या पदांची जाहिरात काढण्याऐवजी सरकार कंत्राटी भरतीच्या मार्गाने कामगारांच्या हक्कांना बगल देत आहे.

● म्हणजे कायमस्वरूपी कामासाठी तात्पुरते आणि अस्थिर स्वरूपाचे कर्मचारी आणले जात आहेत. हा प्रकार केवळ अन्यायकारक नाही, तर थेट बेकायदा आहे.

कंत्राटीकरण ही आधुनिक गुलामी

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे.

● कायम कर्मचाऱ्यांना मिळणारा १५-२० हजार रुपये पगार, निवृत्तिवेतन, वैद्याकीय सुविधा, नोकरीची सुरक्षितता या साऱ्या लाभांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले जाते.

● त्यांना केवळ आठ-दहा हजारांत राबवले जाते, कोणतीही नोकरीची हमी नसते.

● पुढे हेच कर्मचारी ‘‘आम्हाला कायम करा’’ म्हणून आंदोलन करतात. त्या वेळी सरकार कायदेशीर अडचण दाखवून हात झटकते.

यातून एक गुलामीचे नवे साम्राज्य उभे केले जाते- जिथे कामगार घाम गाळतो, पैसा दलाल व कंत्राटदार खातात आणि सरकार त्यांचे संरक्षण करते.

कायद्याचा सरळसरळ भंग

१९७० मध्ये भारतीय संसदेत काँट्रॅक्ट लेबर (रेग्युलेशन अँड अॅबॉलिशन) अॅक्ट पारित झाला. या कायद्यानुसार –

● जर काम मुख्य व कायमस्वरूपी असेल, तर त्या कामासाठी कंत्राटी कामगार ठेवणे बेकायदा आहे.

● चालक व सहाय्यक ही कामे या कायद्याच्या दृष्टीने मुख्य व औद्याोगिक स्वरूपाची आहेत.

● त्यामुळे या कामांवर कंत्राटी भरती करणे म्हणजे सरळ कायद्याचा भंग आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निकालांत कायमस्वरूपी कामांवर कंत्राटी नेमणुका बेकायदा असल्याचे ठरवले आहे. मग महाराष्ट्र सरकारला हा कायदा ठाऊक नाही का? ठाऊक आहे. पण त्याचं जाणूनबुजून उल्लंघन केलं जात आहे. याचा अर्थ सरकार दलालशाहीला वैधता देत आहे.

शोषणाची नवी रचना

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी पगार देऊन उरलेला पैसा नेमका कुणाच्या खिशात जातो? उत्तर स्पष्ट आहे- कंत्राटदार व दलाल आणि त्यांना राजकीय संरक्षण देणारे सत्ताधारी. यातून राजकीय निधी उभारला जातो. कंत्राटी कामगार हे केवळ शोषणाचे नवे साधन झाले आहे.

आर्थिक व सामाजिक परिणाम

१. बेरोजगारांच्या स्वप्नांवर पाणी – हजारो तरुण सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षा देतात. पण कंत्राटी पदांमुळे त्यांना कायम नोकरीची संधीच नाही.

२. कामगारांचे आयुष्य अस्थिर – आज नोकरी आहे, उद्या नाही. कुटुंबाचे भविष्य अधांतरी.

३. ग्रामीण समाजावर परिणाम – एसटी हा ग्रामीण महाराष्ट्राचा प्राण आहे. कमी पगार व असुरक्षिततेत काम करणारे कर्मचारी किती जबाबदार राहतील?

४. सेवा गुणवत्तेत घसरण – प्रशिक्षित व जबाबदार कायम कर्मचाऱ्यांच्या ऐवजी अस्थिर कंत्राटी कर्मचारी येणार म्हणजे प्रवाशांची सेवा ढासळणार.

इतर राज्यांचा आदर्श

दिल्ली, केरळ, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कायम कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले आहे. मग महाराष्ट्रातच कंत्राटीकरणाचा प्रयोग का? कारण महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना कंत्राटदारांच्या कमिशनचा मोह आहे.

उघड राजकीय हेतू

२०१४ नंतर महाराष्ट्रात कामगार कायद्यांचे वारंवार उल्लंघन झाले आहे. या निर्णयामागे दोन राजकीय हेतू स्पष्ट दिसतात –

१. कायम नोकऱ्या कमी करून तरुणांना असुरक्षिततेत ठेवणे – म्हणजे ते सरकारविरोधात उभे राहणार नाहीत.

२. कंत्राटदारांमार्फत राजकीय निधी उभारणे.

हा निर्णय म्हणजे कामगारवर्गावर केलेला हल्ला आहे, तरुणाईला दिशाहीन करण्याचा कट आहे. त्यामुळे कामगार चळवळीला बळ देण्यासाठी आमची पुढील ठाम मागणी आहे-

● १७,४५० पदांची कायम स्वरूपात तातडीने भरती करावी.

● कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करावा.

● एस.टी. महामंडळाच्या आर्थिक पुनर्रचनेसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा.

● कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन व्हावे.

कायदेशीर व लोकशाही लढा

हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देण्याजोगा आहे, त्यामुळे मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढ्यासोबतच रस्त्यावरचा लढा, लोकशाही आंदोलन अपरिहार्य आहे. जर आपण आज गप्प बसलो, तर उद्या प्रत्येक सरकारी नोकरी ही कंत्राटी नोकरी ठरेल. मग आपला समाज, आपली तरुणाई – कायमच असुरक्षिततेत ढकलली जाईल. शिंदे-फडणवीस- अजित पवार सरकारचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील कामगारवर्गावर अन्याय, तरुणाईच्या भविष्याशी केलेली गद्दारी आणि कामगार कायद्याला दिलेले खुले आव्हान आहे.

आज गरज आहे ठाम आवाजाची

● कायदेशीर मार्गाने लढण्याची

● राजकीय पातळीवर निषेध नोंदवण्याची

● आणि कामगार चळवळीत नवे प्राण फुंकण्याची हा लढा केवळ एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगार, बेरोजगार व सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे.

सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी