बलराम सिंह यादव करोना टाळेबंदीच्या काळात, मे २०२० मध्ये भारतीय नागरिक अर्थव्यवस्थादेखील या अचानक उद्भवलेल्या महामारीशी झुंजत असताना केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेच्या घोषणेतून आशेचा किरण दाखवला. पुढल्या काही काळातच, भारताच्या जीडीपीच्या १० टक्के म्हणजेच २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज ही मुख्य बातमी ठरली. भारताला २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे भारत सरकारचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी सर्व उद्योगांमध्ये लक्षणीय वाढ आवश्यक आहे. हे पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विशेषत: शेतीशी संलग्न उद्योगांच्या क्षेत्रांची वाढ होणे आवश्यकच आहे. ही वाढ किती व्हायला हवी? तर २०२५ पर्यंत ९.३ टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (कम्पाउंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट - सीएजीआर) वाढ होणे आवश्यक आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या आधीच्या काळात, म्हणजे २०१५-२० या वर्षांमध्ये या क्षेत्रांची चक्रवाढ वार्षिक वाढ अवघी ३.८ टक्के होती. म्हणजे जवळपास अडीच पट वाढ या क्षेत्रांमध्ये झाली, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ या आकांक्षांची पूर्ती होईल. त्यासाठीचे प्रस्तावित उद्दिष्ट हे तिहेरी असायला हवे : देशांतर्गत वापराला चालना देणे, भारताची निर्यात क्षमता वाढविणे आणि तंत्रज्ञानाच्या हस्तक्षेपासाठी समर्थन तयार करणे यावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिवाय, सरकार आणि खासगी उद्योग या दोघांनी मिळून संशोधन आणि विकास कार्यक्रम राबवले पाहिजेत, त्याद्वारे देशात कृषी-नूतनीकरणाला प्रोत्साहन देणारी संस्कृतीच नव्हे तर संस्थात्मक व्यवस्थाही जागरुकपणे रुजवली पाहिजे. देशाला जागतिक कृषी रसायन केंद्र म्हणून ठसा उमटविण्यासाठी, उद्योगाला कृषी रसायन निर्यातीसाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण आवश्यक आहे (या कृषी रसायन उद्योगात रासायनिक खतांसह कीटकनाशकांचा वाटाही मोठा असतो). याचबरोबर परकीय गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण म्हणून भारताची ओळख निर्माण करत असतानाच, संबंधित उद्योगात कार्यरत असलेल्या लहान आणि प्रादेशिक व्यावसायिकांच्याही हिताचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कृषी रसायन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतीय कृषी रसायन उद्योगाने उत्पादनसाखळी वाढविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी दुर्दैवाने, गेल्या दहा वर्षांत भारताचे कृषी रसायन आयातीवरील अवलंबित्व हळूहळू वाढले असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. ‘केमेक्सिल’ या रसायन-निर्यात उद्योगांच्या संस्थेकडील आकडेवारीवर बारकाईने नजर टाकल्यास, ‘ एप्रिल २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत भारताने १.२५ लाख मेट्रिक टन कृषी-रसायन आयातीच्या तुलनेत ५.९३ लाख मेट्रिक टन कृषी रसायनांची निर्यात केली’ हे वाचायला चांगलेच वाटेल. या काळात निर्यातीचे वजनामधले प्रमाण २२ टक्क्यांनी वाढले आणि मूल्याच्या संदर्भात ही कृषी-रसायनांची निर्यात ३५.६८ टक्क्यांनी वाढली, हेही वरवर पाहाता आनंददायी वाटेल. पण चीनच्या तुलनेत आपले हे आकडे अत्यंत कमी आहेत. २०२१ मध्ये चीनने जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत परदेशात सुमारे १.८७ दशलक्ष मेट्रिक टन कृषी रसायनांची निर्यात केली, जी आजपर्यंत ६३.३ टक्क्यांनी वाढली आहे. ब्राझील आणि अमेरिकेकडून सतत होत असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ‘क्रिसिल’ या पतमापकसंस्थेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात १५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. भारताच्या कृषी-रसायन निर्यातीपैकी किमान ४५ टक्के माल ब्राझील आणि अमेरिकेकडे जातो, तर १५ टक्के युरोपीय देशांत पाेहोचतो.परंतु जर वेळेत लक्ष दिले नाही तर धोरणातील विलंब आणि त्याच्या अंमलबजावणी अभाव याचा विपरीत परिणाम आपल्या ‘आत्मनिर्भर’ कृषी रसायन क्षेत्राच्या सध्याच्या गतीवर होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सरकारने कृषी रसायनांच्या देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह- पीएलआय) सुरू करण्याची घोषणा केली. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दृष्टिकोनाला अनुसरून, कृषी रसायनांच्या क्षेत्रात आपल्या देशाचे आयातीवरील किंवा एकाच बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतातील अग्रगण्य कृषी रसायन कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. तसेच कृषी रसायन आणि त्याच्याशी संलग्न गोष्टींचे देशांतर्गत उत्पादन करून या कंपन्या आज जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करत आहेत. ‘कृषी रसायन उत्पादनात जगात अग्रणी ठरण्याच्या भारताच्या ध्येयाला प्रोत्साहन आणि चालना देणे’ हे आम्हा साऱ्याच कृषी-रसायन कंपन्यांचे सामूहिक ध्येय आहे. म्हणजेच, आत्मनिर्भर भारतासाठी कृषी-रसायन उद्योग महत्त्वाचा आहे. तरीसुद्धा नोव्हेंबर- २०२१ नंतर या उद्योगाला अवकळाच आली असल्याची चिंता अग्रगण्य उद्योजकांना विविध उद्योग मंचांमध्‍ये व्यक्त करावी लागली, ती का?त्याचे कारण असे की, २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्या १३ महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्रांसाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘पीएलआय’ योजनांची घोषणा करण्यात आली, त्यात कृषी-रसायन क्षेत्राचा समावेश नव्हता. या क्षेत्राच्या दृष्टीने निराशेची गोष्ट म्हणजे देशांतर्गत उपभोगापेक्षा निर्यातीमध्ये सांख्यिकीय दृष्ट्या जास्त कामगिरी केलेले एकमेव क्षेत्र असूनही ते या संधीपासून वंचित राहिले. तरीही, भारताचा कृषी रसायन उद्योग दुर्दम्य आशावादी आहे. जागतिक बाजारपेठही ‘चीनखेरीज एका तरी देशात मोठी गुंतवणूक, त्या देशाशीही मोठाचा व्यापार’ अशा (‘चायना-प्लस-वन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या) रणनीतीकडे वळत असल्याने भारतासाठी ही संधी खूप मोठी आहे. उद्योगाने सर्वोच्च मानांकनानुसार देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी जटिल, गुंतागुंतीची रसायने तयार करण्याच्या क्षमतेची विश्वासार्ह आणि अनुभवजन्य ग्वाहीच आजवर दिलेली आहे. महामारीच्या अडथळ्यांना न जुमानता गेल्या काही वर्षांत कृषी रसायन निर्यातीचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र मध्यपूर्व प्रदेश, ब्राझीलसारखे देश. येथील संधी जगसुद्धा पाहातेच आहे. वास्तविक भारताचे मोक्याचे स्थान, मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, अनुकूल धोरण परिसंस्था आणि कुशल आणि कमी किमतीत कामगारांची उपलब्धता यामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी भारत हा एक आकर्षक पर्याय आहे. पण ही संधी मिळेल ना? चीनमध्‍ये उत्‍पादित कृषी रसायनांची मागणी आणि पर्याय वाढू लागल्याने, भारतीय उद्योग पुढे जाण्‍यासाठी योग्य क्षणाची वाट पाहत आहे. योग्य वातावरण, धोरणे आणि प्रोत्साहन कृषी-रसायन उद्योगाला आधारभूत ठरले, आवश्यक ती भरारी घेण्यासाठी अनुकूल ठरेल. नाही तर, आपण हे विसरता कामा नये की चीनदेखील देशांतर्गत धोरणातील आव्हाने पेलून, बाजारपेठेची उत्पादन क्षमता वाढवत आणि उत्पादन क्षमता विस्तारत आपल्या सध्याच्या आव्हानांमधून मार्ग काढेल आणि पर्याय शोधेल लेखक ‘गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
