व्यवसायसुलभतेचा तिहेरी महामार्ग

भारत आता जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरण्याकडे वाटचाल करतो आहे आणि जग भारताकडे आशेने पाहाते आहे, या प्रकारचे अहवाल आणि मग त्यांच्या बातम्या वेळोवेळी येत असतात. परंतु त्यामागचे कटू सत्य हे आहे की भारत हा अद्याप तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी सर्वांत आकर्षक देश ठरलेला नाही आणि देशांतर्गत गुंतवणूक काही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे, असेही नाही. त्यामुळे हे अहवाल आणि मागोमाग येणाऱ्या बातम्या यांनी दोन घटका जरा बरे वाटते इतकेच. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशातील कररचना आणि एकूणच करनियमन-व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याची धमक आता दाखवली जाईल, अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणामुळे जागृत झाली आहे, हे योग्यच झाले. या भाषणात वस्तू व सेवा कराच्या दरांमध्ये मोठे बदल घडवण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केलेच, पण व्यवसायसुलभता – ‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’- वाढवणे हे आपले ध्येय राहील असेही संकेत या भाषणातून स्पष्टपणे मिळाले.

अर्थात, भारतीय कंपन्यांसाठी वस्तू प्रत्यक्षात तयार करण्यापेक्षा त्या आयात करणे आणि आपल्या देशात विकणे हेच आजघडीला अधिक सुलभ ठरते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याबद्दल दोष इतरांना देण्यात अर्थ नाही, कारण या स्थितीची मूळ कारणे आपल्याच धोरणांमध्ये- आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत- सापडतात. एकविसावे शतक सुरू झाले तेव्हा हे शतक भारत आणि चीनचे असेल, असा विश्वास व्यक्त केला जाई. पण आपण मागे पडलो. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाही भारतापेक्षा मोठा होता हे खरे; पण चीन आणि भारत यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) बदलत्या आकड्यांकडे तसेच देशात आघाडीच्या कंपन्या किती, याकडे नजर जरी टाकली तरी त्यातून आपले मागे पडणे स्पष्ट होते. सन २००१ मध्ये भारताचा जीडीपी होता ४७६ अब्ज डॉलर आणि चीनचा होता १३०० अब्ज डॉलर. म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा साधारण दुपटीने मोठी होती. त्यानंतर जवळपास पाव शतक उलटत असताना, २०२४ मध्ये चीनचा जीडीपी १८७४० अब्ज (१८.७४ ट्रिलियन) डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि भारताचा जीडीपी ३९१० अब्ज (३.९१ ट्रिलियन) डॉलरवर गेला. म्हणजे २०२४ मध्ये चिनी अर्थव्यवस्थेचा आकार भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ४.८ पट मोठा होता. ‘फॉर्च्युन ग्लोबल-५००’ या यादीत समाविष्ट होणाऱ्या कंपन्यांना त्या-त्या वर्षीच्या मोठ्या कंपन्या असे जगभर मानले जाते. या ‘फॉर्च्युन ग्लोबल-५००’ यादीत भारताची ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ ही एकमेव कंपनी २००१ मध्ये होती, तेव्हा चीनच्या ११ कंपन्या या यादीत होत्या. पण २०२४ मध्ये याच यादीत चिनी कंपन्यांची संख्या वाढून १३५ वर गेली, तरी फक्त नऊच भारतीय कंपन्यांना या यादीत स्थान होते. ही आकडेवारी पाहिल्यास मोदींनीच २०१५ मधील स्वातंत्र्यदिनी, लाल किल्ल्यावरून पहिल्यांदाच केलेल्या भाषणात प्रतिपादन केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ची गरज आजही केवढी मोठी आहे हेच स्पष्ट होते.

‘ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस’ अर्थात व्यवसायसुलभता ही भारतीय उद्योगांच्या वाढीसाठीची गरज आहे. या व्यवसायसुलभतेमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक येतात : (१) व्यवसाय-आरंभ सुलभता, (२) व्यवसाय-प्रचालन सुलभता, (३) व्यवसाय-समापन सुलभता. म्हणजे काय, हे सविस्तर पाहूच; पण सध्या हे लक्षात ठेवू की, या घटकांना इंग्रजीत अनुक्रमे ईझ ऑफ स्टार्टिंग (ES), ईझ ऑफ रनिंग (ER) आणि ईझ ऑफ क्लोजिंग (EC) बिझनेस, असे म्हटल्यास हेच विधान एका समीकरणासारखे मांडता येईल; ते समीकरण : EB = ES ER EC

व्यवसाय- आरंभ सुलभता :

व्यवसाय सुरू करण्याच्या सुलभतेचा पहिला घटक म्हणजे उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्रास. विशेषतः लघु आणि मध्यम क्षेत्रांमध्ये हा त्रास अधिक आहे. हा टप्पा सुलभ करण्याची जास्तीत जास्त जबाबदारी राज्ययंत्रणेवर आणि त्यांच्या नियामक कायद्यांवर असते, असायला हवी. त्यामुळे ‘सिंगल-विंडो क्लिअरन्स’ अर्थात ‘एक खिडकी योजना’ आम्ही कशी सुरू केली/ करणार याचा गवगवा अनेक राज्यांचे लघु व मध्यम उद्योगमंत्री किंवा मुख्यमंत्रीही करत असतात… पण अशा ‘एक खिडकी’चा अनुभव अनेक उद्योजकांना मृगजळासारखाच भासतो, ही वस्तुस्थिती आता तरी मान्य करायला हवी.

साधे ‘जीएसटी नोंदणी’ करणे, तो क्रमांक मिळवणे हेदेखील जिकिरीचे असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे, कारण प्रत्येक टप्प्यावर ‘हात ओले’ करावे लागतात, हे आजही घडते. वेगवेगळ्या श्रेणीतील उद्योग उभारण्यासाठी किती पावले उचलावी लागतात, त्यात कोणते अडथळे येतात आणि प्रत्यक्ष खर्च किती येतो आणि किती वेळ लागतो याचा प्रत्यक्ष अभ्यास कोणीही केलेला नाही. तो तर व्हावाच: भारताच्या तुलनेत चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि थायलंडमध्ये औद्योगिक युनिट उभारण्यासाठी किती पावले उचलावी लागतात, तिथे यासाठी वेळ आणि खर्च किती येतो आणि भारतात किती येतो, याचा प्रत्यक्ष अभ्यास करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिवाय, एखाद-दोन लाख अमेरिकन डॉलर इतक्या कमी प्रमाणातील गुंतवणूक – किंवा ‘लघु आणि मध्यम परकीय गुंतवणूक’- आकर्षित करण्यासाठी आपल्या देशात फारच कमी प्रयत्न केले जातात. बहुतेक राज्य सरकारे केवळ मोठ्या गुंतवणूकदारांवर लक्ष केंद्रित करतात. खरे तर लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या आणि वाढक्षमता नेहमीच जास्त असते, त्यामुळे तिथे लक्ष द्यायला हवे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष सुरूच राहाते.

व्यवसाय- प्रचालन सुलभता :

या दुसऱ्या घटकामध्ये सुधारणांसाठी, नियामक यंत्रणांचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आधी, केंद्र सरकारांचे जे नियम कंपन्यांसाठी लागू होतात त्या साऱ्यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. असे अनेक आणि अनेकदा अर्थहीन नियम आहेत ज्यांनी केवळ कागदपत्रांची संख्या फुगते- फाइल जाडजूड होत राहाते. एकाच लघु वा मध्यम उद्योगासाठी (‘एसएमई’साठी) पर्यावरण, आरोग्य आणि सुरक्षितता या क्षेत्रातील १८ वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून ५७ प्रकारचे अनुपालन आणि १७ मंजुरी/परवाने मिळवण्याची सक्ती सध्या आपल्या देशात आहे! ‘द इकॉनॉमिस्ट’च्या ५ ते ११ जुलैच्या अंकात भारताच्या या कायदे/नियमांचा समाचार घेण्यात आला आहे. त्यात असेही म्हटले आहेकी, आपल्याकडे ७५ टक्के नियमांचा भंग केल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु कोणत्याही भारतीय किंवा परदेशी व्यावसायिक घटकाची सर्वात मोठी भीती म्हणजे अत्यंत जटिल अशा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, तसेच या दोन्ही प्रणालींची अत्यंत बेभरवशी अंमलबजावणी. ‘जीएसटी’ हा पूर्वीच्या विक्रीकराइतकाच गुंतागुंतीचा आहे, कारण त्यामध्ये अचानक खाती गोठवण्याचे, नोंदणी रद्द करण्याचे, करदायित्व कधीही मागण्याचे आणि व्यवसायांना बंदच पाडू शकतील इतक्या तरतुदींचे प्रमाण तेवढेच आहे. हे प्रचंड अधिकार कर-अधिकाऱ्यांकडे आहेत. अशा परिस्थितीत, केवळ दरांची संख्या कमी करणे किंवा सोप्या भाषेत तोच कायदा पुन्हा लागू करणे हे उत्तर नाही. ‘करचुकवेगिरी रोखणे’ हेच एकमेव उद्दिष्ट असल्यासारखी या अधिकाऱ्यांची वर्तणूक, त्यातून होणारे अनाठायी आरोप, हे सारे आपल्या आर्थिक विकासाला अडथळा आणत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून प्रचंड रकमेच्या कर मागण्या अचानक केल्या जातात- नंतर त्या निराधार असल्याचे सिद्ध होते. हे असले प्रकार व्यवसाय करण्याचाच धसका बसवणारे ठरतात. प्राप्तिकर तसेच जीएसटी विभागांनी काढलेली जवळपास प्रत्येक करविषयक ‘सूचना’ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत खटल्याच्या अधीन आहे. त्या कज्ज्यांचे काय व्हायचे ते होईल, पण अशाने अनेकदा लघु उद्योजकांनाही मोठ्या कायदेशीर खर्चाचा फटका बसत असतो. इतर कोणत्याही देशात व्यवसायांना इतक्या अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागत नाही.

व्यवसाय-समापन सुलभता :

यशापयशाची शक्यता कोठेही निम्मी-निम्मी असणारच, या न्यायाने अर्धेअधिक व्यवसायही अयशस्वी होऊ शकतात. त्यांना त्यांचे कामकाज बंद करावे लागू शकते. उत्पादक उद्योगांना तर जमीन, इमारती, यंत्रसामग्री अशा मालमत्तेची विल्हेवाटही व्यवसाय बंद करतेवेळी लावावी लागते. सध्या हा व्यवसाय-समापनाचा टप्पा प्रक्रियात्मक आणि कायदेशीर अडथळ्यांनी बुजबुजलेला आहे. खरे तर, प्रत्येक व्यवसायासाठी बाहेर पडण्याचा एक स्पष्ट मार्ग असणे आवश्यक आहे.

काय लक्षात ठेवायचे?

व्यवसाय-सुलभतेच्या बाबतीत आपण आजही तिठ्यावर आहोत : इथून पुढे आपण उद्योगांना प्रोत्साहन देणारा पूर्णपणे नवीन मार्ग निवडायचा, की- भारताच्या विकासाला अडथळा आणणाऱ्या आपल्या जुन्या पद्धतीच चालू ठेवायच्या, याचा निर्णय आपल्याला घ्यावाच लागेल. व्यवस्थापनशास्त्राच्या आधुनिक अभ्यासशाखेचे आद्य प्रणेते पीटर ड्रकर यांचे, ‘जगात कोणतेही अविकसित देश नाहीत, फक्त वाईट पद्धतीने व्यवस्थापित केलेले देश आहेत’ हे गाजलेले विधान या संदर्भात मननीय आहे.

व्यवसाय सुलभतेच्या तीन घटकांचा पुनर्विचार केवळ नोकरशाहीनेच करण्यातून भागणार नाही. उद्योग प्रतिनिधींशी सखोल सल्लामसलत आणि सहभाग यांतूनच हा विचार व्हायला हवा. स्पष्ट योजना आणि त्यानंतर (मगच) कालबद्ध अंमलबजावणी हा क्रमही पाळावा लागेलच. किती काळ तिठ्यावर राहाणार- किंवा या तिठ्याकडून पुन्हा पुढल्या तिठ्याकडेच जात राहाणार? त्यापेक्षा व्यवसायसुलभतेचा तिहेरी महामार्ग मोकळा करणे बरे.

लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वकील

adatar007@gmail.com