इस्रायल-हमास युद्धाचे राजकीय परिणाम

एक, या युद्धामुळे पॅलेस्टाईनचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे. हमासने हल्ला केला त्याआधीच्या दहा-बारा वर्षांत पॅलेस्टाईनचा प्रश्नाचे महत्त्व अरब देशांच्या दृष्टीने कमी झालेले होते. अमेरिकेने मध्यस्थी करून घडवून आणलेल्या अब्राहम करारांमुळे अरब देश आणि इस्रायल यांच्यात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित व्हायला सुरुवात झाली होती, मात्र २०२३ चे हल्ले आणि त्यानंतरचा इस्रायली प्रतिसाद यामुळे पॅलेस्टाईनचा प्रश्न संपलेला नाही, हे अधोरेखित झाले. इस्रायलची इच्छा नसली तरीही हा प्रश्न मुळातून सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असा मतप्रवाह जगभरात बलवान झालेला आहे. पॅलेस्टिनी नागरिकांना त्यांचे स्वत:चे ‘स्टेट’ मिळायला हवे ही मागणी पुनरुज्जीवित झाली आहे. पॅलेस्टाईनचा प्रश्न हा लष्करी मार्गाने सुटणार नसून त्यासाठी राजकीय उत्तरच काढावे लागेल हेही पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. तसेच हमासला राजकीय प्रक्रियेतून बाद करून एक नवी राजकीय व्यवस्था गाझामध्ये आणावी, असाही प्रयत्न चालू आहे. मात्र हा व्यवहार्य पर्याय नाही. हमासशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि हमासला प्रश्न सोडवण्यात रस नाही, अशा कात्रीत पॅलेस्टिनी अडकले आहे.

दोन, दुसऱ्या महायुद्धामध्ये नाझी जर्मनीने ६० लाख ज्यूंचे शिरकाण केले होते. त्यामुळे पाश्चात्त्य जगात इस्रायलच्या बाजूने कायमच सहानुभूती होती. या युद्धानंतर इस्रायलने ही सहानुभूती गमावलेली आहे असे म्हणता येईल. इस्रायलने ज्या पद्धतीने गाझा पट्टीमध्ये माणसे मारली, हवाई हल्ले केले, इमारती उद्ध्वस्त केल्या त्याची छायाचित्रे जगाने पाहिली आहेत. कोणत्याही संवेदनशील माणसाचे हृदय पिळवटून टाकेल अशी ती दृश्ये आहेत. इस्रायलने गाझामध्ये अन्न आणि पाणी यांचा पुरवठा रोखून धरला आहे. त्या प्रदेशात इस्रायली कारवाईमुळे भूकबळी गेलेले आहेत. जगातील अनेक शहरांमध्ये इस्रायलच्या या युद्धाविरोधात आंदोलने झाली आहेत. जागतिक पातळीवरील काही आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी इस्रायलने केलेली कोंडी फोडून गाझा पट्टीमध्ये समुद्रमार्गे प्रवेशाचा प्रयत्न केला. इस्रायलने त्यांना अर्थातच रोखले. इस्रायलने पत्रकारांचाही बळी देऊन युद्धाचे खरे चित्र बाहेर जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केला आहे. या युद्धामुळे इस्रायलची भूमिका नैतिक स्तरावर उचलून धरता येणे कठीण झाले आहे.

तीन, अमेरिका-इस्रायल यांचे घनिष्ठ नाते या युद्धाच्या काळात सातत्याने पुढे आले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प या दोघांनीही इस्रायलला खंबीर पाठबळ दिले आहे. मात्र या युद्धामुळे अमेरिकेचे देशांतर्गत राजकारण आणखी अस्वस्थ झाले आहे. अनेक विद्यार्थी संघटना, डावे गट हे इस्रायलच्या विरोधात रस्त्यावर आले. त्याच वेळेस इस्रायलच्या बाजूने उभे राहणारे गट या काळात सक्रिय झाले आहेत. उच्च शैक्षणिक दर्जासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक अमेरिकी विद्यापीठांत इस्रायलविरोधी मोर्चे निघाले. या विद्यापीठांमध्ये ज्यूविरोधी वातावरण आहे असा खूप जोरदार प्रचार केला गेला. याचाच वापर करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विद्यापीठांवर सरकारी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. उजवे विरुद्ध डावे ही संघर्षरेषा इस्रायलच्या युद्धाच्या निमित्ताने अधिकच तीव्र झाली. १९६० च्या दशकात व्हिएतनाम युद्धाच्या निमित्ताने अमेरिकेतील समाजजीवन असेच ढवळून निघाले होते. अमेरिकेचे सरकारच इतक्या उघडपणे इस्रायलची बाजू घेत असल्याचे पाहून जगभरात अमेरिकेच्या उरल्या सुरल्या नैतिक-राजकीय प्रभावाला धक्का बसलेला आहे. इस्लामी देशांमध्ये तर त्यांना अमेरिकेच्या बाजूने उघडपणे उभे राहणे अवघड व्हावे इतके वातावरण आता अमेरिकाविरोधी झाले आहे.

चार, पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर इस्रायलला तीन मुख्य शत्रू होते. ते म्हणजे लेबेनॉनमधील हेजबोल्लाह, येमेनमधील हुती आणि इराण. हमासला संपवण्यात अपयश आले असले तरी त्याच इस्रायलने लेबेनॉनमध्ये असलेल्या हेजबोल्लाह या संघटनेचा बीमोड केला आहे. हुती बंडखोरांनी आपली शस्त्रे म्यान केली असून अधूनमधून आपले उपद्रवमूल्य दाखवणे यापलीकडे ते फार काही करत नाहीत. इस्रायलला खेटून असलेल्या सीरियाचे अंतर्गत स्तरावर पोखरलेले सरकार कोसळले आहे. दरम्यान, इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला लक्ष्य केले आणि त्या देशावर जोरदार हवाई हल्ले चढवले. तसेच इस्रायलने इराण आणि कतारमध्ये असलेल्या हमासच्या वरिष्ठ नेत्यांचा देखील बळी घेतला. अशा कारवाया बेमुर्वतखोरपणे करून आपण आंतराराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व वगैरे मूल्यांना भीक घालत नाही असा संदेश इस्रायलने दिला आहे.

पाच, अशा हल्ल्यांचा इस्रायलच्या गाझा पट्टीतील कारवाईला थेट फायदा झालेला नसला तरीही त्यामुळे पश्चिम आशियाच्या सामरिक-राजकीय परिस्थितीमध्ये बदल झालेले आहेत. इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेवर संरक्षणासाठी का अवलंबून राहावे आणि अमेरिका काही मदत करेल काय असा प्रश्न अरब देशांना पडलेला आहे. अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली राहून इस्रायलने उद्या आपल्यावर असेच हल्ले केले तर आपण काय करावे असा प्रश्न या देशांपुढे आहे. याचे राजकीय परिणाम लगेच झाले आहेत. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण करार झाला. त्या करारानुसार, एका देशावर झालेला हल्ला हा दुसऱ्या देशावरील हल्ला मानला जाईल. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांचे कवच सौदी अरेबियाला मिळणार का याविषयी साशंकता आहे. हा करार म्हणजे एक प्रकारे अमेरिकेवर दाखवलेला अविश्वास आहे.

कोणतेही युद्ध हे राजकीय उद्दिष्टे समोर ठेवून केले जाते. इस्रायलच्या या युद्धाचे राजकीय परिणाम नक्कीच झाले आहेत. मात्र या कारवाईची दिशाहीनता लक्षात घेतल्यास ही कारवाई सुरू करताना इस्रायलची राजकीय उद्दिष्टे काय होती असाच प्रश्न कोणत्याही विचारी मनाला पडेल.
संकल्प गुर्जर
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन
sankalp.gurjar@gmail.com