शहरी प्राणी कल्याणातील बांधिलकी

विनिता टंडन वि. महाराष्ट्र राज्य व इतर या प्रकरणात न्यायालयाने २०२३ मधील ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (Animal Birth Control -ABC) नियमांना कायद्याचे बळ असल्याचे मान्य केले असून, समाजांमध्ये व गृहसंकुलांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे संरक्षण, काळजी, देखभाल आणि कल्याणासाठी हे नियम बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले.

शर्मिला शंकर वि. भारत संघ व इतर या प्रकरणातही न्यायालयाने ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमांचे अंमलबजावणीवर भर दिला.

भारतीय न्याय संहिता, २०२४ (BNS) ने भारतीय दंड संहिता, १८६० (IPC) मधील कलम ४२८ आणि ४२९ यांचे एकत्रीकरण केले असून, प्राण्यांविरुद्धच्या क्रूरतेच्या घटनांवर कारवाईसाठी एकसंध कलम ठरवले आहे. भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम ४२९ असे नमूद करते की ५० रुपये किंवा त्याहन अधिक किंमतीच्या प्राण्यांना मारणे, अपंग करणे किंवा जखमी करणे यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. कलम ४२८ मध्ये १० रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या प्राण्यांच्या बाबतीत अशीच तरतूद आहे.

भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३२१ हे क्रूरतेच्या प्रकरणांवर लागू असून त्यात आयपीसीेच्या ४२८ व ४२९ या कलमांची जागा घेतली आहे. या कलमांतर्गत अनावश्यक वेदना किंवा दुःख देणाऱ्या कृत्यांना शिक्षा केली जाते. कलम ३२२ अंतर्गत प्राण्यांना मारणे किंवा अपंग करणे यासाठी अधिक कठोर शिक्षा आहेत. कलम ३२३ प्राण्यांना विष देण्याच्या घटनांवर लागू असून आयपीसी २७७ आणि ३२८ यांची जागा घेतो. कलम ३२४ प्राणी लढती व तत्सम क्रियाकलापांवर लागू आहे आणि आयपीसच्या ११ प्रीव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स ॲक्टला विस्थापित करते. कलम ३२५ हे प्राण्यांची उपेक्षा करण्यावर आधारित आहे आणि हे भारतीय न्याय संहितेमध्ये नवीन आहे, यामध्ये अन्न, पाणी व निवारा न पुरवण्यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे.

आयपीसीचे कलम २८९, प्राण्यांबाबत निष्काळजी वर्तन, आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम २९१ आहे, ज्यात भाषेतील बदल (ऑर्डर्सऐवजी मेजर्स) करण्यात आले आहेत. आयपीसीचे कलम ३३७ जे दुसऱ्याच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचवणाऱ्या कृत्यांशी संबंधित होते, ते आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम १२६ (१) आहे, ६ महिन्यांपर्यंत शिक्षा आहे, पण दंड न्यायालयाच्या विवेकाधीन आहे.

आयपीसी कलम ३३८, गंभीर इजा झाल्यास, हे आता भारतीय न्याय संहिता १३८ आहे. आयपीसी कलम ३२४, धोकादायक शस्त्राद्वारे इजा, भारतीय न्याय संहितेचे कलम ११७(२) झाले आहे. एखादा कुत्रा हिंसक असल्याचे माहीत असूनही मुद्दाम त्याचा वापर करण्यात आला, तर हे कलम लागू होऊ शकते. आयपीसी ३०४ अ (भारतीय न्याय संहिता १०६) निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किंवा इजा, हेही अशा प्रकरणांमध्ये लागू होऊ शकते.

भारतीय न्याय संहितेमध्ये प्राण्याच्या किंमतीची अट हटवण्यात आली आहे, आणि कोणत्याही प्राण्याला मारणे वा जखमी करणे याबाबत समान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, भारतीय न्याय संहितेमध्ये आयपीसी कलम ३७७ (जनावरांवरील लैंगिक अत्याचार) वगळले गेले असून त्यामुळे आता प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचार दंडनीय गुन्हा राहिलेला नाही.

भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३२५ स्पष्ट करतेः ‘कोणीही प्राण्याला मारून, विष देऊन, जखमी करून किंवा निरुपयोगी बनवून नुकसान केल्यास त्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.’ प्रीव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (डॉग्ज ब्रीडिंग ॲण्ड मार्केटिंग) रुल्स, २०१७ हे नियम फक्त विदेशी किंवा वन्य प्रजातींच्या परवानगीशिवाय प्रजननावर लागू होतात. कलम ११(१) नुसार प्राण्यांशी क्रूरतेची वर्तणूक करताना खालील गोष्टी गुन्हा मानल्या जातातः

(ई) अशा पिंजऱ्यात प्राण्यांना बंद ठेवणे जेथे त्यांच्या हालचालींसाठी पुरेशी जागा नाही

(एफ) खूप जड किंवा लहान साखळीने कुत्र्यांना बांधून ठेवणे

(जी) नेहमी साखळीने बांधून ठेवलेल्या कुत्र्यांना व्यायाम न देणे

(एच) अन्न, पाणी व निवाऱ्याची योग्य सोय न करणे

(के) अपंग, उपाशी, तहानलेले, गर्दीने त्रस्त वा इतर प्रकारे पीडित प्राणी विक्रीस ठेवणे

पालकत्व, पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांची परवानगी, आश्रयस्थानांची देखरेख याबाबत कोणतीही सुसंगत परवाना प्रक्रिया सध्या अस्तित्वात नाही. प्राण्यांविषयीच्या क्रूरतेबाबत दंड व शिक्षा वेळोवेळी वाढवणे, न्यायाधीश व सरकारी वकिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण देणे व वन्य प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठीही कायद्यात तरतुदी करणे या बाबी अत्यंत गरजेच्या ठरतात. प्रीव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (अमेंडमेंट) बिल २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली होती की, पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन ते १५ हजार रुपये दंड, व तीन वर्षांच्या आत दुसरा गुन्हा केल्यास पाच ते दहा हजार रुपये दंड वा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास वा दोन्ही शक्य आहेत. मात्र, हा दुरुस्ती विधेयक अजून पारित झालेला नाही व कायदेकर्त्यांचे पुरेसे लक्ष याकडे गेलेले नाही.

प्राणी टाकून दिले गेले की ते अन्नासाठी त्यांच्या राहत्या ठिकाणाबाहेर भटकतात, त्यामुळे त्यांना मारले जाण्याचा, छळ होण्याचा, किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी पकडले जाण्याचा धोका असतो. विशेषतः भटक्या कुत्र्यांना समूहात वावरण्याची सवय लागते व नंतर त्यांची जगण्यासाठीची क्षमता कमी होते. अशी प्राण्यांची उपेक्षा फक्त खाऊ घालणाऱ्यांकडूनच नव्हे, तर निर्बंध आणि नसबंदी प्रक्रियेसाठी त्यांना शासकीय आश्रयस्थळी नेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनही होते. अशा वेळी सामूहिक व सामाजिक सहजीवनाचा अभाव कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरतो.
ॲड. निरंजन देशपांडे
लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करतात.
dniranjan73@gmail.com