ते खऱ्या अर्थाने विमुक्त होतील, तेव्हाच इतिहासाची देणी फेडली जातील…

१९५२ मध्ये हा कायदा रद्द झाला असला तरी “गुन्हेगार” हा शिक्का समाजाच्या मनातून पुसला गेला नाही. भटके, विमुक्त आणि अर्धभटके जमाती आजही गावांच्या कडेला, शहरांच्या उपनगरात, बाजारपेठेच्या कडेला आढळतात. शिक्षण, आरक्षण, रोजगार आणि आरोग्य या मूलभूत हक्कांपासून ते वंचित राहतात. म्हणूनच भारतातील भटक्या विमुक्त जमातींकडून ३१ ऑगस्ट हा दिवस वेगळा ‘स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

यावर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ३१ ऑगस्ट हा ‘विमुक्त दिन’ म्हणून जाहीर केला आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; पण फक्त औपचारिक उत्सवाने विमुक्तांचा प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्यक्षात, अजूनही या समाजांतील मोठा भाग शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे, मुलांचे शाळेतून गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, महिलांना आरोग्यसुविधा नाहीत आणि कुटुंबांना कायमस्वरूपी निवासाची सोयही नाही. शिवाय “गुन्हेगार समाज” अशी कलंकित ओळख आजही पोलिस, प्रशासन आणि समाजाच्या वागण्यातून उमटत राहते.

विमुक्त जमातींचे राष्ट्र निर्माणातील योगदान दुर्लक्षित करून चालणार नाही कारण या समुदायांनी स्वातंत्र्यलढ्यात शौर्याने भाग घेतला. रामोशी, वडार, बंजारा, कंजारभाट, बेरड, कैकाडी अशा अनेक जमातींनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला. या जमातींच्या कलेतून, लोकपरंपरांतून, श्रमातून समाज समृद्ध व विकसित झाला. परंतु इतिहास लिहिणाऱ्यांनी या जमातींना नेहमीच उपेक्षित ठेवले.

भारतामध्ये भटक्या जमातींच्या साधारण तीन गटांचा उल्लेख होतो: शिकार करणारे आणि पक्षी/प्राणी पकडणारे, जनावरे पाळणारे, भटकंती करून काम करणारे – जसे की व्यापारी, भविष्य सांगणारे, मनोरंजन करणारे, गवई, नर्तक, नाटककार इ. या समुदायांची लोकसंख्या देशाच्या साधारण १०% आहे. ते धार्मिकदृष्ट्याही मिश्रित असून काही हिंदू, मुस्लिम, शीख अशा विविध पंथांचे अनुयायी आहेत.

भारतातील भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या जमातींना ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्य विस्तारासाठी स्थानबद्ध केले. या जमातींच्या भटक्या स्वरूपाच्या जीवनपद्धतीमुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटिशांना अशक्यप्राय होते. त्यामुळे त्यांनी या जमातींना जबरदस्तीने स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.

तसेच या जमातींचा मुख्य वावर हा जंगल-झाडींमध्ये असल्याने ब्रिटिशांना अपेक्षित असणारा विस्तार करणे कठीण जात होते. कारण विस्तारासाठी आवश्यक असणारा भौगोलिक प्रदेश हा जंगलव्याप्त होता. या जंगलावरच भटक्या जमाती जीवन जगत होत्या. परंतु ज्यावेळी ब्रिटिशांकडून मोठ्या प्रमाणावर विस्तारासाठी जंगलतोड करण्याची वेळ यायची. त्यावेळी या जमातीतील लोक ब्रिटिशांवर कडाडून हल्ला करत व जंगलाची सखोल माहिती असल्याने त्या जंगलात लुप्त व्हायच्या. ब्रिटिशांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी आवश्यक असलेला लाकूड-फाटा या जमाती पेटवून नष्ट करायच्या. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटीश अत्यंत त्रस्त व्हायचे. या जमाती अत्यंत चपळ असल्याने ब्रिटिशांना यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्यप्राय होते.

साम्राज्य विस्ताराची ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व निर्विवाद व्हावी म्हणून या जमातींना एका विशिष्ट ठिकाणी डांबून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटिशांना शक्य होते. तसेच या जमातीतील व्यक्तींच्या शारीरिक बळाचा मोफत व हवा तसा वापर करता यावा अशी देखील कल्पना यामागे होती. हे सर्व हेतू सध्या करता यावेत म्हणून या जमातींवर ब्रिटिशांनी ‘गुन्हेगार जमाती’ हा शिक्का मारला. म्हणजे या संबधीचा कायदाच ब्रिटिशांनी १८७१ साली अंमलात आणला.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देशाला स्वातंत्र मिळाले खरे, परंतु तब्बल पाच वर्षे लाखो भारतीय लोक या स्वतंत्र भारतात पारतंत्र्यात जगत होते. स्वातंत्र्यानंतरही या समुदायांची स्थिती फारशी बदलली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही पोलीस आणि समाज त्यांच्याकडे संशयानेच पाहतात. कायमस्वरूपी निवासाचा पुरावा नसल्याने त्यांना मूलभूत हक्क – शिक्षण, पाणी, रोजगार, मतदानाचा अधिकार – नाकारला जातो. शहरी भागात तर हे समुदाय रस्त्याच्या कडेला किंवा तात्पुरत्या झोपड्यांत राहतात आणि शहरी नियोजनात त्यांची उपेक्षा केली जाते. केंद्र सरकारने आजपर्यंत दोन वेगवेगळे राष्ट्रीय आयोग आणि अनेक अभ्यास गट व समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी परिस्थिती अजूनही कठीण आहे.

१९३१ च्या जनगणनेनंतर या जमातींच्या लोकसंख्येची वेगळी नोंद थांबवली गेली. परिणामी, त्यांची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी सांख्यिकीय माहितीच उपलब्ध नाही. योजनांमध्ये त्यांचा सहभाग गौण राहिला आणि मुख्य प्रवाहातील समाज त्यांच्याबद्दल अनास्थाच बाळगत राहिला. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत.

समाजातील मुख्य प्रवाहाने त्यांना “गुन्हेगार” म्हणून पाहिले. पोलीस दडपशाही, खोट्या गुन्ह्यांची नोंद, आणि सामाजिक बहिष्कार हे त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग झाले. स्त्रियांची तर दुहेरी पिळवणूक झाली –त्यांना एका बाजूला दारिद्र्य आणि दुसऱ्या बाजूला मानवी तस्करी यासारख्या संकटांना सामोरे जावे लागले. बालकांचे शिक्षण अर्धवट सोडले जाऊ लागले; पिढ्यान् पिढ्या या समुदायांना जगण्यासाठी मजुरी, भिक्षा किंवा किरकोळ कामांवर अवलंबून राहावे लागले.

२०२५ च्या उंबरठ्यावर आपण उभे असताना महाराष्ट्र सरकारने नुकताच विमुक्त दिन अधिकृतरीत्या जाहीर केला आहे. हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. परंतु, फक्त दिन साजरा करून इतिहासाची देणी फेडली जात नाहीत. विमुक्तांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. त्यांच्या ओळखीचे पुनर्स्थापन, स्वतंत्र राष्ट्रीय/राज्य आयोग, सातत्याने होणारे संशोधन, त्यांना मिळणारी आरक्षणातील योग्य अंमलबजावणी, आणि समाजातील नकारात्मक प्रतिमेचे उच्चाटन – ही काळाची गरज आहे. आज गरज आहे ती धोरणात्मक हस्तक्षेपाची. विमुक्तांसाठी स्वतंत्र अभ्यासकेंद्रे, शैक्षणिक वसतिगृहे, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे, कौशल्यविकास योजना यांचा काटेकोर अंमल व्हायला हवा. सरकारी योजनांचा निधी प्रत्यक्षात त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी वापरला जावा.

१८७१ ते २०२५ हा अन्याय आणि मानखंडनेचा प्रवास आहे; पण पुढचा टप्पा “न्याय, प्रतिष्ठा आणि समानतेचा” असला पाहिजे. समाजाने आणि शासनाने मिळून ही जबाबदारी पार पाडली, तरच विमुक्त खऱ्या अर्थाने मुक्त होतील.

या समुदायांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न अजूनही गंभीर असून त्यांच्याविषयी शास्त्रीय अभ्यास व चर्चा आवश्यक आहे. समाज म्हणून आपल्यासमोर प्रश्न उभा आहे – आपण त्यांना खऱ्या अर्थाने विमुक्त करणार आहोत की पुन्हा शतकानुशतके चालत आलेल्या अन्यायाच्या चक्रातच अडकवून ठेवणार?

इतिहासातील या विमुक्तांना केवळ दया नव्हे, तर सन्मान हवा आहे. कलंकाच्या छायेत त्यांचे जीवन अजूनही अडकल्याचे वास्तव आपण नजरेआड करू नये. १८७१ च्या अमानुष कायद्याने लावलेला डाग २०२५ मध्येही न पुसला जाणे, ही लोकशाही भारतासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.

vinayak.lashkar@gmail.com

माजी सदस्य (तज्ज्ञ समिती)

अभ्यास मंडळ (BoS), विमुक्त आणि भटक्या जमाती अभ्यास केंद्र,

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख

समाजशास्त्र विभाग

तुळजाराम चतुरचंद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

बारामती