स्विस बँकांमधल्या काळ्या, रक्तरंजित पैशाला अभय देणारा कायदा रद्द व्हावा…

स्वित्झर्लंड हा देश केवळ निसर्गसौंदर्यासाठी नव्हे तर तिथली खरीखुरी संघराज्यवादी रचना, राजकीय स्थैर्य, कायद्याच्या राज्याप्रती वचनबद्धता यांसाठीही ओळखला जातो… एकंदर उदारमतवादी लोकशाहीचा मेरुमणीच ठरणारा हा देश, अशा लोकशाहीच्या सर्वात मूलभूत तत्त्वांपैकी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मात्र गळचेपीच करतो. तटस्थतेचा बालेकिल्ला म्हणून स्वित्झर्लंडच्या असलेल्या प्रतिमेमागे, या देशाचा बँकिंग-गुप्तता कायदा दडलेला आहे. या कायद्याचा वापर गैरवर्तनाचे संरक्षण करण्यासाठी, पत्रकारांच्या मुस्कटदाबीसाठी आणि जागल्यांना रोखण्यासाठी होतो आहे.

स्विस बँकिंग कायद्याच्या कलम ४७ नुसार, बँक ग्राहकांबाबतचा कोणताही तपशील सार्वजनिक हितासाठीसुद्धा अन्य कुणाला उघड करता येत नाही. या ग्राहकांनी जरी भ्रष्टाचार, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करून पैसा कमावल्याचे किंवा काळा पैसा साठवल्याचे उघड झालेले असले तरीही, अशी माहिती प्रकाशित करणाऱ्या पत्रकारांना आणि माध्यमांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. अशी माहिती मिळवणाऱ्या ‘जागल्यां’ना सुद्धा तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता असते. आता तर, परदेशी पत्रकारांवरही या कायद्याचा बडगा उगारणे सुरू झाले असल्याने स्विस बँकेतला पैसा उघड करण्याच्या सर्व प्रयत्नांना खीळ बसेल की काय, अशी भीती आहे.

आजवर स्वित्झर्लंडमध्ये जरी या माहितीला प्रसिद्धी देण्यावर बंदी असली तरी, जगातील अन्य देशांतून स्विस बँकांतील पैशाबद्दल माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. हॉलंडमध्ये मुख्यालय असलेली आणि रशियासह अनेक देशांतील भ्रष्टाचार शोधून काढणारी ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम ॲण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ (ओसीसीआरपी) आणि ‘सूदडॉएच झायटुंग’ हे जर्मन वृत्तपत्र यांनी २०२२ मध्ये अशा प्रकारची ‘सुइस सीक्रेट्स’ ही शोधपत्रकारिता माेहीम हाती घेतली होती (या लेखाच्या लेखकांपैकी फ्रेडरिक ओबेरमायर हे तेव्हा संबंधित वृत्तपत्रात कार्यरत होते). या तपासात परदेशी ग्राहकांच्या १८,००० हून अधिक ‘क्रेडिट सुईस’ खात्यांच्या नोंदींचा अहवाल देण्यात आला. भ्रष्टाचार, काळा पैसा पांढरा करणे, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि मानवी छळात सहभाग अशा गुन्ह्यांतूनच यापैकी किमान १२ बड्या ग्राहकांचा पैसा आलेला आहे, हेही त्यातून उघड झालेले होते. याची चौकशी करण्याऐवजी, स्विस अधिकाऱ्यांनी ‘बँकिंग गुप्तता कायद्या’चे उल्लंघन झाले म्हणून पत्रकारांना माहिती पुरवणाऱ्या संभाव्य लोकांचीच फौजदारी चौकशी सुरू केली. यासंदर्भात, अभिव्यक्ती आणि मत स्वातंत्र्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी आयरीन खान यांनी स्वित्झर्लंडच्या बँकिंग कायद्याचे वर्णन ‘पत्रकारितेच्या गुन्हेगारीकरणाला वाव देणारा कायदा’ असे केले होते.

पारदर्शकता, सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीने वर्तनाची अपेक्षा, या साऱ्याची पायमल्लीच करणारा प्रकार म्हणून स्विस बँकिंग कायद्याकडे बोट दाखवता येते. अगदी अलीकडे- एप्रिल २०२५ मध्ये, फ्रान्समधील ‘ल माँद’ हे प्रतिष्ठित दैनिक , वर उल्लेख केलेली ‘ओसीसीआरपी’, इटलीतून शोधपत्रकारिता करणारी ‘इर्पीमीडिया’ आणि या लेखाच्या लेखकांपैकी फ्रेडरिक ओबेरमायर यांचा सहभाग असलेली ‘पेपर ट्रेल मीडिया’ यांच्यावर ‘बँक रेयल’ या जिनेव्हास्थित बँकेने फौजदारी तक्रार दाखल केली. या सगळ्यांनी पत्रकारितेचे नियम पाळूनच काम सुरू ठेवले होते, पण त्यांचा ‘गुन्हा’ असा की, त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यांच्या माहितीबद्दल टिप्पणीसाठी त्यांनी ‘बँक रेयल’शी संपर्क साधला होता. वास्तविक, याच ‘बँक रेयल’वरही निरंकुश राजवटींशी राजकीयदृष्ट्या संबंध असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित खात्यांच्या हाताळणीचे आरोप आहेत आणि त्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या ‘फायनान्शियल मार्केट सुपरवायझरी अथॉरिटी’कडून या बँकेची चौकशीही सुरू आहे. पण तरीही या बँकेत कुणाची खाती आहेत आणि त्यात किती पैसा आहे, याबद्दल पत्रकारांनी अवाक्षरही लिहायचे नाही, असा हा कायदा.

या कायद्याची अंमलबजावणी सध्या अधिकच दमकारी पद्धतीने सुरू झालेली आहे, झुरिचच्या सरकारी वकिलांनी जून २०२५ मध्ये ‘इनसाइड पॅराडेप्लॅट्झ’ या अर्थविषयक ब्लॉगचे संस्थापक आणि संपादक लुकास हॅसिग यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकण्याची परवानगी मिळवली- लगोलग छापा टाकला गेला आणि लुकास यांचा लॅपटॉप, फोन आणि नोट्स सरकारजमा झाल्या. लुकास यांचा कथित गुन्हा म्हणजे २०१६ मध्ये ‘रायफेसेन बँक’ या स्विस बँकेचे तत्कालीन सीईओ पिअरिन विन्सेंझ यांच्याबद्दलच्या वृत्तात काही खात्यांबद्दलच्या गोपनीय माहितीचा वापर लुकास यांनी केला होता. वास्तविक पिअरिन विन्सेंझ यांच्यावरही यथावकाश फसवणुकीचा आरोप ठेवण्यात आला होता. पण ते राहिले बाजूलाच आणि पत्रकारांच्या घरावर छापे… यातून मिळणारा संदेश स्पष्ट आहे: स्विस बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराबद्दल खरे बोललात तरीही शिक्षा होईल!

हा फक्त पत्रकारितेचा किंवा अभिव्यक्ती- स्वातंत्र्याचा मुद्दा नाही. माहिती उघड करण्यावरल्या या बंदीपायी, जगभरातल्या अनेकांना अभय मिळते आहे. कारण हे लोक कुणा स्विस बँकेचे ग्राहक असतील, तर त्यांची माहिती देण्यावर बंदी! उदाहरणार्थ, क्रेडिट सुइस या बँकेच्या भूतपूर्व अधिकाऱ्यांचे नाझी आणि नाझी सहकाऱ्यांशी गुप्त संबंध होते काय, याची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेले माजी अमेरिकन अभियोक्ता नील बारोफस्की कदाचित त्यांचे निष्कर्ष शेअर करू शकणार नाहीत – अगदी अमेरिकन सिनेटसोबतही नाही – कारण असे केल्याने स्विस कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते. अशा निर्बंधांमुळे गोपनीयतेचे संरक्षण होत नसते; ही ‘गोपनीयते’च्या हव्यासापायी सत्य, जबाबदारी आणि न्याय यांची पायमल्ली आहे.

जागतिक वित्तीय व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक अपारदर्शक आहे, तर वाढत्या भू-राजकीय जोखमींमुळे या वित्त-व्यवस्थेचे स्थैर्यही धोक्यात आले आहे. अशा असुरक्षित वातावरणात खरेतर सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठीसुद्धा , तपास पत्रकार आणि ‘जागल्या’ म्हणून काम करणारी अंत:स्थ मंडळी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. निर्बंध चुकवणे, संपत्ती लपवणे, सीमापार भ्रष्टाचार आणि संघटित गुन्हेगारी यांसारखे उघड करण्यासाठी – त्यांना शिक्षा करण्यासाठी, मुळात ही माहिती उघड करू शकणारे पत्रकार हवे की नको?

पण स्वित्झर्लंडमध्ये तरी असे पत्रकार नकोच आहेत असे कायदा म्हणतो! कायदेशीर सूड उगवण्याच्या भीतीने स्विस मीडिया संघटना सीमापार तपासात सहभागी होण्याचेही टाळू लागल्या आहेत. ‘टागेस-अँझीगर’ या स्वित्झर्लंडमधील स्थानिक वृत्तपत्राला ‘सुइस सीक्रेट्स’ या शोधपत्रकारिता मोहिमेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण नाकारावे लागले.

काही स्विस राजकारणी – प्रामुख्याने सोशल डेमोक्रॅट्स आणि ग्रीन्स पार्टीचे लोकप्रतिनिधी तसेच मध्यममार्गी पक्षांचे इनेगिने प्रतिनिधीसुद्धा – आता मान्य करू लागले आहेत की हा कायदा दमनकारी आहे. मुळात हा कायदा २०१५ मध्ये लक्षणीयरीत्या कडक करण्यात आला. त्याची गरज होती का, यावर चर्चा उपस्थित करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले, पण सरकारने आतापर्यंत नकार दिला आहे. ‘कलम ४७ अंतर्गत कोणत्याही पत्रकाराला आतापर्यंत तरी तुरुंगवास झालेला नाही’ हा युक्तिवाद स्वित्झर्लंडचे सत्ताधारी सर्व टीकेचा सामना करण्यासाठी ढालीसारखा वापरत आहेत. म्हणजे जणू काही, पत्रकारांना तुरुंगात डांबले तरच दमन होत असते… खरे तर, पत्रकारांना त्यांना धमकी देण्याचे साधन म्हणून कायद्याचा वापर करणे आणि त्याद्वारे त्यांना सतत दबावाखाली ठेवणे, हेसुद्धा दमनकारीच ठरते. शिवाय, आता ‘इनसाइड पॅराडेप्लॅट्झ’चे प्रकरण छापे आदींपर्यंत गेल्याने या प्रकरणी लुकास हॅसिग यांना कैदसुद्धा ठोठावली जाईल, अशी भीती आहेच- तसे झाले तर ‘कलम ४७ मागे घेण्याची गरज नाही- कुठे कुणावर कारवाई झालीय?’ असे म्हणण्याचीही सोय स्वित्झर्लंडमधील सत्ताधाऱ्यांना उरणार नाही!

अखेर, गोपनीयतेच्या जुन्या खोडालाच चिकटून राहून पत्रकारांना दडपायचे की कायदे खरोखर लोकशाही मानकांशी जुळणारे आणि सार्वजनिक हिताच्या पत्रकारितेला प्रोत्साहन देणारे करायचे, हे स्वित्झर्लंडनेच ठरवायचे आहे. कोणत्याही लोकशाहीने सत्य सांगणे हा गुन्हा ठरवू नये आणि इतरांचे भयावह गुन्हे उघड केल्याबद्दल कोणत्याही पत्रकाराला तुरुंगवास भोगावा लागू नये. ‘कलम ४७’ हा उदारमतवादी लोकशाहीच्या किडकेपणाचा एक नमुन आहे. स्वित्झर्लंडने ही कीड दूर केली पाहिजे.

लेखकांपैकी डेल्फीन हॅल्गंड- मिश्रा या ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ या संस्थेच्या माजी संचालक होत्या, तर फ्रेडरिक ओबेरमायर हे पुलित्झर पारितोषिक विजेते पत्रकार आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने.