नाताळाच्या विश्रांतीनंतर लिखाणाला पुन्हा सुरूवात करताना, मला गेल्या १५ दिवसांत आपल्या देशात घडलेल्या घटनांकडे मागे वळून पहावेसे वाटते आहे. भारतात मूळ धरत असलेल्या लोकशाहीचा एक वेगळाच नवीन प्रकार संसद भवनात आणि त्याच्याबाहेर देशाला बघायला मिळाला. निवडून आलेल्या सदस्यांची संसदेत हाणामारी होणे हा प्रकार पहिल्यांदाच आपल्याकडे झाला. पूर्वेकडील काही देशांच्या संसदेत हे प्रकार नेहमीच घडतात.
सगळा देश आपल्या या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कारवाया पाहत असताना, दिल्लीत, जिथे लवकरच निवडणुका होणार आहेत, तिथे त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये मात्र शाब्दिक युद्ध सुरू झाले होते. भाजप आणि आप यांच्यातील शाब्दिक द्वंद्वयुद्धाचे रूपांतर तर पोस्टर युद्धामध्ये झाले आहे, दोघेही एकमेकांवर मुद्रित माध्यमांतूनही टीका करत आहेत. हे सगळे जेवढे आश्चर्यजनक आहे, तेवढेच आणि तिरस्करणीयही आहे.
हेही वाचा >> होम स्कुलिंग शिक्षण व्यवस्थेचे भविष्य ठरू शकेल का?
प्रियंका गांधी वढेरा यांचे लोकसभेत पहिले चांगले भाषण झाले, ही या सगळ्यामधली त्यातल्या त्यात चांगली बाजू. त्यांनी संविधानाच्या अनादराबद्दल विरोधी पक्षांच्या युक्तिवादाचा उल्लेख केला. त्यांचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू सध्याच्या राजवटीला आवडत नसल्यामुळे नेहरूंवरवर जी सतत टीका आणि शाबिद्क हल्ला केला जातो, त्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांचे बोलणे संवेदनशील होते. पंडित नेहरूंच्या काळात संसदेच्या कामकाजात जी शालीनता होती, सचोटी होती ती परत येऊ शकते, असा आशेचा किरण त्यांनी जिवंत केला.
२००४ ते २०१४ या एका दशकात आपल्याला लाभलेल्या अत्यंत सभ्य पंतप्रधानांनी नुकताच दिल्लीतील एका रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग यांना केवळ पंजाब आणि उत्तरेतच नाही देशाच्या दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिम भागातही खरोखर आदर होता. देशभरातले सुज्ञ नागरिक त्यांच्यासारख्या दुर्मिळ नेत्याला पाहून आणखी असे सभ्य आणि विश्वासार्ह नेते कुठे आहेत असे विचारत.
१९८४ मध्ये एका शीख अंगरक्षकाने केलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या अन्यायाबद्दल मनमोहन सिंग यांनी शीख समुदायाची माफी मागितली. ही माफी एक शीख म्हणून नव्हे तर काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून होती. १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या मुस्लिमांच्या कत्तलीनंतर महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने किंवा २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर भाजपने अशी विनयशीलता आणि पश्चात्ताप झाला आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता.
माझ्या सेवेच्या काळात आणि नंतरही मनमोहन सिंग यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्या भेटीचे दोन प्रसंग अजूनही माझ्या आठवणीत कोरले गेले आहेत. केंद्र सरकार वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करत असताना आयपीएस ऑफिसर्स असोसिएशनने मला पंतप्रधानांना भेटून त्यांची बाजू मांडण्याची विनंती केली होती.
हेही वाचा >> २०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था कशी असेल?
\
तेव्हा मी निवृत्त झालो होतो आणि माझ्या जन्माच्या शहरात, मुंबईत राहायला आलो होतो. फोनवर बोलणाऱ्या अधिकाऱ्याला मी विचारले की पंतप्रधानांचा जावई आमच्या सेवेत होता.तर मग त्याने बोलणे इष्ट नाही का? पंतप्रधानांना मीच का भेटायला हवं? त्या अधिकाऱ्याने मला उत्तर दिले की पंतप्रधानांचा जावई हा विषय मांडण्याचे धाडस करणार नाही. ज्या देशात घराणेशाही ही एक वाईट गोष्ट आहे, तिथे पंतप्रधान त्यापलीकडे आहेत ही कल्पना फार आनंददायी होती.
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर आणि पत्रकार कुमार केतकर यांनी पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आणि शहरावरील दहशतवादी हल्ल्याबद्दल आणि त्याचे राजकारणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चर्चा करण्यासाठी मी त्यांच्याबरोबर दिल्लीला यावे असे सुचवले.
मनमोहन सिंग यांनी आमच्या प्रत्येकाचे लक्षपूर्वक ऐकले. मी दोन समुदायांमधील संबंधांबद्दल आणि मुंबईतील नागरी समाज उपाय शोधण्यात कसा सहभागी आहे याबद्दल बोललो. पंतप्रधानांनी माझ्या सूचना मनापासून स्वीकारल्या हे मला लगेचच कळले कारण मी मुंबई विमानतळावर परत आलो तेव्हा विमानतळावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा माणूस गाडी घेऊन माझी वाट बघत होता. पंतप्रधानांना मी दिलेल्या सूचनांवर चर्चा करण्यासाठी मला थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जायला सांगण्यात आले.
मनमोहन सिंग हे चांगले श्रोते होते. त्यांना एखादी कल्पना चांगली वाटली तर ते त्यावर काम करत असत. ते केवळ नम्र नव्हते तर अत्यंत विश्वासार्ह होते. कधीकधी असेही झाले आहे की त्यांच्या सभ्यतेमुळे ते अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ज्या घोटाळ्यांचीे चर्चा झाली, ती सहकाऱ्यांना, विशेषतः आघाडीतील इतर राजकीय पक्षांतील सहकाऱ्यांना शिस्त लावण्याच्या त्यांच्या अनिच्छेमुळे झाली. आघाडीतील इतर पक्षांना हाताळण्याची नरेंद्र मोदी यांची क्षमता मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा बरीच चांगली आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या समाधीस्थळाच्या जागेवरून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. या पदावर पोहोचणारे मनमोहन सिंग हे एकमेव राजकारणेतर व्यक्ती होते. इतर पंतप्रधानांएवढे त्यांना अनुयायी मिळाले नाहीत. परंतु आपली अर्थव्यवस्था खुली करणाऱ्या आणि कोट्यवधी भारतीयांना गरिबीतून मध्यमवर्गीयांत नेऊन ठेवणाऱ्या माणसाचे स्मरण ठेवण्यासाठी संगमरवरी स्मारक असायलाच हवे.
महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार ज्या योजनेमुळे सत्तेवर येऊ शकले, त्या लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक अडचणींशी झुंजत आहे. कोट्यवधी अर्जदारांची पात्रता तपासण्यासाठी कसरत सुरू आहे. त्यानंतर निम्मे लाभार्थी या निधीपासून वंचित राहतील. त्यांची कुरकुर सुरू होईल. दरम्यान, कृषीमंत्र्यांनाही शेतकऱ्यांचा राग शांत करणे कठीण जात आहे. कारण शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण सध्या कोषागार त्यासाठी तयार नाही.
हेही वाचा >> सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाहीच?
राज्याचे मंत्रिमंडळ स्थापन होत असतानाही कुरबुरी सर्वात जास्त दिसून आल्या. मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची संख्या कायद्याने परवानगी दिलेल्या आकड्यांपेक्षा जास्त होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील निवडून आलेले ४१ आमदार आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटातील ५६ आमदारांपैकी कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचे आणि कोणाला वगळायचे हे ठरवणे कठीण झाले. असे याआधीही झाले आहे. पण यावेळी महत्त्वाकांक्षा इतकी वाढली होती की निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तोडगा निघण्यास एक महिना लागला.
४० मंत्र्यांना सुरक्षा देण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला कसरत करावी लागेल. कारण सुरक्षेच्या माध्यमातून मिळणारी प्रतिष्ठा, महत्त्व हे या सगळ्यांनाच हवे आहे. अर्थात, काही जण “मलईदार” खात्यांच्या शोधात आहेत! सर्वांना खूश करणे फडणवीसांना कठीण जाईल. मला वाटते की ही त्यांच्या नेतृत्व कौशल्याची परीक्षा असेल.
