संतोष प्रधान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर गेली अनेक वर्षे वाद असताना अधूनमधून खडाखडी होते. दोन्ही बाजूंनी ताणले जाते. परस्परांवर कुरघोडी केली जाते. अगदी परस्परांच्या राज्यांच्या एसटी बसगाड्या रोखणे, पाट्यांवर डांबर फासणे, एकमेकांना इशारे देणे ही बाब गेली अनेक वर्षे नित्याचीच झालेली दिसते. सीमा भागातील नागरिकांना त्याचे फारसे अप्रूपही राहिलेले नसावे, इतके हे सारे प्रकार अधूनमधून घडत असतात. आताही सीमाप्रश्नावरून दोन्ही बाजूंनी ताणले गेले आहे. पण या वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अधिकच आक्रमक झालेले दिसतात. सोलापूर, अक्कलकोट, जत आदी सीमा भागांवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट दावा केला. सोलापूरमध्ये कर्नाटक भवन उभारण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे, बेळगावचा दौरा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना रोखा, असा दमच दिला. तसेच सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकार आक्रमक असल्याचा इशाराही दिला. बोम्मई एवढे आक्रमक का झाले, असा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, तेथील राज्यकर्ते आक्रमकच भूमिका घेतात, उलट महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय सत्ताधारी काहीशी नरमाईची भूमिका घेत आले आहेत. यामुळे कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांचे फावते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यातील दोन मंत्र्यांचे बेळगावचे दौरे लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय. पण या निर्णयामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट राजकीय लाभ होऊ शकतो. कर्नाटकात पुढील सहा महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या दृष्टीने सीमाप्रश्नावर वातावरण तापणे हे कर्नाटकातील भाजपसाठी फायदेशीरच ठरणारे आहे. बेळगाव जिल्ह्यात विधानसभेच्या १८ जागा आहेत. म्हणजे राजधानी बंगळूरुनंतर विधानसभेच्या सर्वाधिक जागा असणारा परिसर बेळगावचाच. सीमाप्रश्नावर बेळगाव, निपाणी, खानापूर आदी भागांत वातावरण तापल्याचा राजकीय फायदा होतो. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने कन्नड अस्मितेच्या मुद्द्यावर भर देत मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी प्रसंगी टोकाची भूमिका घेऊ, असे सूचित केले. गेल्या वेळी बेळगाव जिल्ह्यात भाजपचे आठ आमदार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या भाजपला वाढवायची आहे. कर्नाटकात भाजपची सारी मदार ही बेळगाव, धारवाड-हुबळीचा समावेश असलेल्या उत्तर कर्नाटकावर आहे. दक्षिण कर्नाटकात भाजपसमोर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आव्हान असेल. राजधानीत बंगळूरुही भाजपसाठी आव्हानात्मक असेल. यामुळेच उत्तर कर्नाटक आणि किनारपट्टीवरील मंगलोर, दक्षिण कन्नड या भागांवर भाजपची मदार असेल. हे सारे लक्षात घेऊनच बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाचा मुद्दा अधिकच तापविला आहे. सोलापूर, अक्कलकोट, जत या कन्नड भाषकांची लक्षणीय संख्या असलेल्या भागांवर दावा करून कानडी अस्मितेचा मुद्दा चर्चेत आणला जात आहे. कानडी भाषकांच्या मतांकरिता बोम्मई यांनी कानडी अस्मितेला साद घातली आहे. सत्ता कायम राखण्याकरिता हिजाब आदी विषयांवरून धार्मिक ध्रुवीकरणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सीमा भागांत कानडी भाषक मते मिळावीत या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सीमाप्रश्नावर कर्नाटकने नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली. याउलट महाराष्ट्राने नरमाईचीच भूमिका घेतली आहे. सीमा भागात किंवा बेळगावात आंदोलन केलेल्या राज्यातील नेत्यांना कर्नाटकच्या पोलिसांनी झोडपून काढले होते. छगन भुजबळ, शिशिर शिंदे, सतीश प्रधान यांच्यासह शिवसेनेच्या तत्कालीन नेत्यांना तुरुंगात डांबून ठेवले होते. भुजबळांनी वेषांतर करून बेळगाव गाठले होते. महाराष्ट्राने मात्र कर्नाटकच्या विरोधात सरकार पातळीवर कधीच टोकाची विरोधी भूमिका घेतलेली नाही. कर्नाटकाने बेळगावसह सीमा भागांत मराठी भाषकांवर कानडीची सक्ती केली. महाराष्ट्राने कन्नड बहुभाषक भागांमध्ये कधीच मराठीची सक्ती करून अंमलबजावणी केली नाही. बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकल्यापासून भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा धुव्वा उडाला होता. भाजपला सर्वाधिक ३० जागा मिळाल्या होत्या. विशेष म्हणजे मराठीबहुल प्रभागांमध्ये भाजपचे मराठी उमेदवार निवडून आले होते. तेव्हापासून भाजपच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सुरेश अंघाडी यांच्या निधनामुळे झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत मात्र भाजपचा घाम निघाला होता. भाजपने जागा कायम राखली असली तरी मताधिक्य अवघे पाच हजारांपर्यंत घटले होते. एकीकरण समितीच्या उमेदवाराने चांगली मते मिळवली होती. पण त्यानंतर झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत एकीकरण समितीची चांगलीच पीछेहाट झाली. बेळगावात मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता भाजपला सीमाप्रश्न उपयोगी पडू शकतो. त्यातून एकगठ्ठा कानडी मते मिळतील, असे गणित असावे. कर्नाटक आणि तमिळनाडूत कावेरी पाण्याच्या वाटपावरून अनेक वर्षे वाद आहे. पण कर्नाटकला तमिळनाडू तेवढेच आक्रमकपणे उत्तर देते. बंगळूरु शहरात तमिळी भाषकांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. कर्नाटकात तमिळनाडू किंवा तमिळींच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास लगोलग प्रतिक्रिया उमटते. सीमाप्रश्नी सुरुवातीपासूनच मराठी भाषकांवर अन्याय झाल्याची राज्याची भावना आहे. या प्रश्नावर न्याय्य तोडगा निघावा म्हणून राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तरी राज्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. santosh.pradahan@expressindia.com
