उज्ज्वला देशपांडे
शैक्षणिक धोरणे खरोखरच शैक्षणिक उन्नती घडवून आणण्यासाठी आखली जातात का? शिक्षणमंत्री शिक्षणतज्ज्ञांशी बोलून हे निर्णय घेतात का? महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सरू असलेल्या घडामोडी पाहता, या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावे, असे वाटते. शिक्षणविषयक कोणतेही निर्णय घेताना ते शिक्षकांना राबविणे शक्य आहे का, त्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा आणि उसंत शिक्षकांना मिळणार आहे का, याची उत्तरे मुंबईतले किंवा दिल्लीतले निर्णय घेणारे वेळेत देऊ शकत नाहीत (किंवा देत नाहीत).सीबीएसई मंडळाची शिक्षणपद्धत सर्व शाळांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय असो, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती लादण्याचा प्रयत्न, त्यापूर्वीचा सरसकट सर्वांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय, पुस्तकात वहीची पाने समाविष्ट करण्याचा प्रयोग, सर्व शाळांना समान गणवेश देण्याची टूम प्रत्येक पुढच्या शिक्षणमंत्र्यांचा कारभार पाहता, ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असेच म्हणण्याची वेळ येते. माझे स्वत:चे प्राथमिक शिक्षण पुण्यातल्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या नावाजलेल्या शाळेत झाले. पुढे माध्यमिकसाठी मी स्वतः जी शाळा निवडली. तिथे मला प्रवेशपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर निवडले गेले. ती सीबीएसई मंडळाची नावाजलेली शाळा होती व आहे. चौथीपर्यंतचा अभ्यास शाळा व्यवस्थित करून घेत असे. अभ्यासक्रमही असा होता की जुनी अकरावी झालेले माझे आई-वडील मला गृहपाठात काही कळले नाही, तर समजावून सांगू शकत. कोणतीही शिकवणी लावाण्याची गरज वाटली नाही (तेव्हा म्हणजे ४० वर्षांपूर्वी शिकवणी फक्त ‘ढ’ मुलंच लावत. आता टॉपर्सही क्लास लावतात, हे आपल्या समाजाचे आणि शिक्षणव्यवस्थेचे घोर अपयश आहे. तर राज्य मंडळाच्या शाळेतून सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर काही शुभचिंतकांनी आई-वडिलांना सांगितले की ‘सीबीएसई अवघड आहे, खूप अभ्यास करावा लागतो, जमेल का बघा’.

माझा कल खेळ आणि वाचनाकडे असल्याने सर्वांना शंका होती. पण शिक्षकांच्या मदतीने हा बदल सुकर झाला.

आज राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यास सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरीही सर्वांच्या पालकांना आपल्या पाल्याला मदत करणे शक्य होईलच, असे नाही. आई-वडील उच्चशिक्षित असले, तरीही वेळेचे गणित जमणे अवघड आहे. ज्या मुलांच्या आई-वडिलांची अशी शैक्षणिक पार्श्वभूमी नाही त्या मुलांचा प्रवास तर अधिकच खडतर होण्याची भीती आहे. कोचिंग क्लासेसनी नव्या निर्णयानुसार नवी व्यूहरचना सुरू केली आहे. यात शाळेतील शिक्षकांवरील जबाबदारी प्रचंड वाढणार आहे. मूळातच शिक्षकांवर (शालेय शिक्षकांवर जास्तच) येणारे अतिरिक्त कामांचे ओझे प्रचंड आहे. सरकारी निर्णय रद्द होईपर्यंत तरी शाळांना, शिक्षकांना ते राबवावचे लागतात. आणि त्यात पालक आणि विद्यार्थ्यांना तारेवरची कसरत करणे भाग पडते. बरेचदा असे असंबद्ध निर्णय रद्द होतात, पण त्या प्रक्रियेत काही वर्ष निघून जातात आणि विद्यार्थ्यांचे व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले असते.

आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये इंटर्नशिपवर भर देण्यात आला आहे. शिकताना प्रत्यक्ष काम करणे, कामातून शिकणे आणि शिकलेल्या अभ्यासातून चांगले काम करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन माहिती गोळा करणे, वेगवेगळ्या संग्रहालयांना भेटी देणे, गावांमध्ये भरणाऱ्या तंबूतली शिबिरांत सहभागी होणे इत्यादी उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात प्रत्यक्ष समाविष्ट नसलेल्या, मात्र पुस्तकी ज्ञानाला प्रात्यक्षिकाची, अनुभवांची जोड देणाऱ्या गोष्टी शिकविल्या जाऊ शकतात. चुका करत, अडखळत शिकत जाणे, चूक झाली तरी शिक्षा न होणे यातून मुले घडत जातात. मात्र हे सारे उपक्रम राबविण्यासाठी शिक्षकांना केवळ अध्यापन एवढेच काम असणे गरजेचे आहे.

समाजमाध्यमे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांपुढे नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. ते सोडविण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था झगडत आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणात विविध अभिनव प्रयोग करणारे कितीतरी शिक्षक आहेत. शहरांपेक्षा वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांत असे हरहुन्नरी शिक्षक मोठ्या प्रमाणात आढळतात. पडक्या शाळा, मोडकी सामुग्री, कमी मनुष्यबळ, शाळेत जाण्याऐवजी मजुरीला पिटाळली जाणारी मुले अशी अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही ते विद्यार्थ्यांना आपले मानून त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करत असतात. वरील प्रश्नांवर उत्तरे शोधताना त्यांची मदत घेणे, त्यांचे म्हणणे जाणून घेणे, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

निर्णय घेऊन झाल्यानंतर त्यावरून वाद उद्भवले, जनक्षोभ उसळला की त्यानंतर तज्ज्ञांशी चर्चा करू म्हणून सांगण्याला काय अर्थ आहे. मुळात कोणताही शैक्षणिक निर्णय घेण्यापूर्वीच विविध विचारसरणीच्या शिक्षणतज्ज्ञांशी सखोल चर्चा होणे, त्यांच्यातील मतमतांतरे जाणून घेऊन मध्यममार्ग आणि मुख्य म्हणजे विद्यार्थीहिताचा मार्ग स्वीकारणेच उत्तम.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कोणताही निर्णय घेताना सरकारने आपण नव्या पिढीची आणि पर्यायाने देशाच्या भविष्याची पायाभरणी करत आहोत, याचे भान राखणे महत्त्वाचे आहे. भविष्यातील नागरिक विवेकी आणि समंजस असावेत, असे वाटत असेल, तर मुळात शिक्षणप्रणालीही तेवढीच समंजस असणे गरजेचे आहे.
Ujjwala.de@gmail.com