महाराष्ट्रात शिक्षण पद्धतीबाबत अधिक गांभीर्याने विचार आधी करायला हवा मग त्रिभाषा पंचाभाषा किंवा दशभाषा सूत्रांचा. खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा यात जो मूलभूत फरक आहे तो आधी दूर करायला हवा. सध्या राज्यातील शिक्षण पद्धतीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण एक लाख नऊ हजार ९८९ शाळा आहेत. त्यापैकी अनेक शाळा गळक्या छतांच्या आणि जर्जर अवस्थेत आहेत. शाळा आहे तर दरवाजे खिडक्या नाहीत, दरवाजे खिडक्या असल्या तर फळे नाहीत, फळे असले तर खडू नाहीत, खडू आहेत, तर पंखे नाहीत, पंखे आहेत तिथे दिवे नाहीत, कुठे शिक्षक नाहीत, तर कुठे विद्यार्थीही नाहीत. अशा अवस्थेत अध्ययन अध्यापनासाठी धडपडणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शासनाच्या एका निर्णयाने हिंदी हा विषय सक्तीचा होईल. या धोरणाचा विचार करण्याआधी शाळांची दुरवस्था सुधारण्याच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता सांगत आहेत. यातून त्यांचा समंजसपणा दिसून येतो, पण यापेक्षा शालेय विभागाच्या सुसूत्रीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे हे कदाचित त्यांना जाणवले असावे. म्हणूनच त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी एक बैठक घेण्यात आली. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर सादरीकरण आणि सल्लामसलत करण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत.
त्रिभाषेचे सूत्र आणि इतिहास
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. यांतर्गत हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाऊ शकते. हिंदी भाषक राज्यांमध्ये इतर कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते. त्रिभाषिक सूत्र हे एक भाषा शिक्षण धोरण आहे जे प्रथम १९६८ मध्ये भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने राज्यांशी सल्लामसलत करून तयार केले होते. त्रिभाषिक धोरणाची पहिली शिफारस विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने १९४८-४९ सुमारास केली होती, ज्यात बेल्जियम आणि स्वित्झर्लंडसारख्या इतर बहुभाषिक राष्ट्रांच्या उदाहरणांचा हवाला देऊन तीन भाषांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता अतिरेकी मानली गेली नाही. हिंदीला पूर्वीपासून इतर भाषांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान नव्हते. या सर्व भाषांचा इतिहास मोठा आहे आणि त्यात साहित्याचा मोठा भाग आहे, तरीही विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने हिंदी ही अखेर इंग्रजीची जागा घेणारी भाषा म्हणून पाहिली. १९६४-१९६६ च्या शिक्षण आयोगाने सुधारित किंवा श्रेणीबद्ध त्रिभाषिक सूत्राची शिफारस केली. काही वादविवादानंतर, १९६८ मध्ये भारतीय संसदेने मूळ त्रिभाषिक सूत्र स्वीकारले.
१९६८ च्या राष्ट्रीय धोरण ठरावात मांडलेले सूत्र ज्यामध्ये हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि आधुनिक भारतीय भाषा (शक्यतो दक्षिणेकडील भाषांपैकी एक) आणि हिंदी भाषकांची संख्या कमी असलेल्या राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषा यांचा अभ्यास करण्याची तरतूद होती. कर्नाटक आणि प्रामुख्याने तामिळनाडू सारख्या दक्षिणेकडीलबिगर हिंदी भाषिक राज्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून हे सूत्र तयार करण्यात आले. १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात १९६८ च्या सूत्राचा पुनरुच्चार करण्यात आला. १९७२ मध्ये सरकारने इंद्रकुमार गुजराल यांच्या अध्यक्षतेखाली उर्दूच्या प्रचारासाठी एक समिती स्थापन केली. समितीच्या १९७५ च्या अहवालात महत्त्वाच्या (म्हणजे १० टक्क्यांहून अधिक) उर्दू भाषक अल्पसंख्याकांसाठी संरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती ज्यामध्ये अधिकृत उद्देशांसाठी आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उर्दूचा वापर समाविष्ट होता. १९७९ मध्ये मंत्रिमंडळाने आणि १९७९ ते १९८३ पर्यंत तारक्की-ए-उर्दू बोर्डाने अहवालावर विचार केल्यानंतर, १९८४ मध्ये गुजराल समितीचे सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारांना पाठवण्यात आले. १९९० मध्ये गुजराल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्यासाठी अली सरदार जाफरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने तीन-भाषिक सूत्रात बदल करून ‘हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये: (अ) हिंदी (संयुक्त अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून संस्कृतसह); (ब) उर्दू किंवा इतर कोणतीही आधुनिक भारतीय भाषा आणि (क) इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही आधुनिक युरोपीय भाषा. हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये: (अ) प्रादेशिक भाषा; (ब) हिंदी; (क) उर्दू किंवा (अ) आणि (ब) वगळता इतर कोणतीही आधुनिक भारतीय भाषा; आणि (ड) इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही आधुनिक युरोपीय भाषा’ अशी शिफारस केली. २०२० मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने मानव संसाधन मंत्रालयाअंतर्गत ‘नवीन शिक्षण धोरण २०२०’ मंजूर केले आणि जारी केले. नवीन धोरणात १९६८ मध्ये इंग्रजी-हिंदी दृष्टिकोनापासून बरेच दूर राहून कोणतीही भाषा अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला. प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, परवडणारी क्षमता आणि जबाबदारी हे पाच स्तंभ नवीन शिक्षण धोरण २०२० चा पाया आहेत. त्यामुळे आधी या पाच स्तंभांवर लक्ष देण्याची खरी आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत प्रश्नच प्रश्न
राज्यातील शाळांमध्ये मोफत शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे आहे पण ते त्यांना मिळते का? केवळ धोरण ठरवून चालत नाही त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याचा विचारही व्हायलाच हवा मात्र सध्या तसे दिसत नाही. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती काहीशी गुंतागुंतीची आहे. एकीकडे, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहेत, शिक्षणाची उपलब्धता वाढली आहे, काही ठिकाणी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे, पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, शिक्षकांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढली आहे, ज्यामुळे शिक्षणाची उपलब्धता वाढली आहे. काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये, शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. शिक्षण अधिक आकर्षक आणि प्रभावी झाले आहे पण हे शहरातील शाळांमध्ये. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण आहे. महात्मा फुले, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांसारख्या शैक्षणिक विचारवंतांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी मोलाचे कार्य केले आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल झाले पण शिक्षणाची गुणवत्ता अजूनही समाधानकारक नाही. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रमाचे ज्ञान आणि समज यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कठोर परीक्षा पद्धती अवलंबली जाते, ज्यामध्ये सुधारणेची गरज आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता आहे, तसेच शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण मिळत नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. शिक्षणाचे खासगीकरण वाढत आहे, ज्यामुळे गरीब आणि गरजू मुलांसाठी शिक्षण घेणे अधिक कठीण होत आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी शिक्षणावर होणारा खर्च अजूनही पुरेसा नाही, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी निधीची कमतरता जाणवते. जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा परिणाम शिक्षण धोरणावर झाला असून, शिक्षणातून सरकार अंग काढून घेत आहे. मुंबईतील शालेय विद्यार्थ्यांना साधे मराठी लिहिता-वाचता येत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे. त्यात हिंदी सक्तीमुळे या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतील याचा विचार कोणी केला आहे का?
अपंग विद्यार्थ्यांचा विचार कोणी करतंय का?
‘अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६’नुसार २१ प्रकारच्या अपंगत्वांना ‘दिव्यांगा’च्या दर्जा दिला आहे. मात्र यापूर्वीपासून महाराष्ट्रात अंध, अस्थिव्यंग, बौद्धिक अक्षम व कर्णबधिर शाळांना शासनाचे अनुदान मिळत आहे. शाळेत आलेल्या अपंग विद्यार्थ्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक शाळा कार्यरत आहेत. त्यात शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनाही हिंदी सक्तीची होणार. ज्यांना साधी मातृभाषा शिकणे आव्हानात्मक वाटते त्यांचे काय होईल, त्यांच्या शिक्षकांचे काय होईल याचा विचार कोणी करणार आहे की नाही? या शिक्षकांची आज अवस्था काय आहे याची कोणाला माहिती आहे का? अपंग शाळा चालविण्यासाठी शासनाचे जे वेतनेत्तर अनुदान मिळत होते ते गेली अनेक वर्षे या शाळांना मिळालेले नाही. विद्यार्थ्यांना दरमहा मिळत असलेली शासनाची शिष्यवृत्तीदेखील अद्याप मुलांना मिळालेली नाही. तसेच शाळेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीदेखील मिळालेली नाही. या सर्व गोष्टी शासनाने पारित केल्या आहेत. मात्र मुलांपर्यंत, शाळेपर्यंत व कर्मचाऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचलेल्या नाहीत, अथवा पोहचत नाहीत.
अनेक शाळेतील कनिष्ठस्तर मुख्याध्यापक हे पद सेवार्थ प्रणालीतून अचानक लुप्त झाले आहे आणि ते पुनरुर्जीवित करण्यासाठी भलीमोठी अशक्यप्राय प्रक्रिया मंत्रालयातून सांगितली जात आहे. मुळात सेवार्थ प्रणालीतून अशा प्रकारे पद लुप्त होणे हेच आश्चर्यजनक आहे. दिव्यांग शाळांच्या २०१८ च्या कोडबुकमध्ये लिहिल्याप्रमाणे नवीन शिक्षक भरती आदेश नस्ती दिल्यावर तीन महिन्यांत व्हायला हवा मात्र प्रत्यक्षात पाच ते सहा वर्षे आदेशच मिळत नाहीत. बरे इतक्या वर्षांनी आदेश मिळाला तरी त्या शिक्षकाचा पगार सुरू होत नाही. दिव्यांग मंत्रालय स्थापन तर झाले. परंतु त्यांचा या शाळकरी दिव्यांगांना व त्यांच्या शाळांना काहीच फायदा होत नाही या उलट प्रत्येक गोष्टीसाठी सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त नंतर मंत्रालय अशा फाईल्स फक्त फिरत असतात. मात्र त्यावर कार्यवाही काही पुढे सरकत नाही. अनेक सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात शासनाच्या वतीने जबाबदार कर्मचारी नियुक्त नाहीत. जे आहेत ते प्रभारी त्यामुळे कामाला वेग येत नाही. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे विशेष प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक बीएड, एम एड, पीएचडी असले तरी त्यांना प्राथमिकचाच पगार मिळतो. असे असले तरी अपंगांना शिकवण्याचे महत्कार्य हे शिक्षक मोठ्या आनंदाने व कसोशीने करत आहेत. अनेक शाळांना अनुज्ञाप्तीच्या नावाखाली एप्रिल महिन्यापासून व सर्व शाळांना पटनिर्धारण कारणासाठी मे महिन्याचा पगार मिळालेला नाही. ही परिस्थिती आहे. शालेय शिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग, अपंगांसाठीचा विभाग हे सगळे या विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळ खेळत आहेत. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांकडे टक्केवारीची मागणी करत आहेत, यासारखे दुर्दैव या राज्यात कोणते असेल. मंत्र्यांपासून त्यांच्या सहाय्यकांपर्यंत सारेच राजकारणात व्यग्र आहेत त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यात आधी आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्रिभाषा चारभाषा सूत्र नंतर आधी मूलभूत सुविधाचे सूत्र तर निश्चित करा!
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत)
