भारत भाषिक विविधतेने नटलेला देश आहे. प्रत्येक राज्याला आपली भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक अस्मिता जपण्याचा हक्क आहे. यासाठीच भाषावार प्रांतरचना केली गेली. अशा देशात शालेय शिक्षण क्षेत्रात पहिलीपासून ‘त्रिभाषा सूत्र’ लागू करण्याचा उद्देश अनेक भाषांची ओळख, राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना आणि व्यापक संवादक्षमता वाढवणे हा असला तरीही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे त्रिभाषा सूत्र केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर राजकीय आणि भाषिक दबावाचे साधन ठरत असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.
विशेषतः हिंदीची अनिवार्यता वाढवण्याच्या हालचालींमुळे हा मुद्दा अधिकच वादग्रस्त ठरतो. त्यामुळे ‘हिंदीची सक्ती नाही’ असा दावा केला जात असला तरी नियम व अटींमधून मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादल्यासारखे वातावरण तयार होत आहे. हे चित्र फक्त शिक्षणपुरते मर्यादित न राहता, भाषिक अस्मिता, सांस्कृतिक आत्मभान आणि राजकीय गणितांशीही संबंधित आहे.
त्रिभाषा सूत्र हा तर राजकीय मुद्दा
महाराष्ट्रातील राज्यशासन आणि केंद्रशासन यांच्या संबंधांचे विश्लेषण करताना असे लक्षात येते की त्रिभाषा सूत्र हा एक शैक्षणिक मुद्दा नसून तो एका विशिष्ट राजकीय दृष्टीकोनातून लादण्यात येत आहे. ‘हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान’ हा भाजपाच्या मातृसंस्थेचा अजेंडा लपून राहिलेला नाही. तोच अजेंडा आता भाजप राबवू पाहत आहे. महाराष्ट्रासाठी मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती सांस्कृतिक जडणघडणीचे, ऐतिहासिक अस्मितेचे आणि सामूहिक अभिमानाचे प्रतीक आहे. अशा राज्यात जर केंद्राकडून हिंदीच्या सक्तीचे (उघड वा छुपे) संकेत दिले जात असतील, तर ते स्वाभाविकच मराठी जनमानसाला धक्का देणारे ठरते.
त्रिभाषा सूत्रात मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकवण्याचा आग्रह धरण्यात येतो. इंग्रजीचे महत्त्व अनेकांना मान्य आहे. मराठी ही मातृभाषा म्हणून राज्यातल्या बहुतांश मुलांची नैसर्गिक अभिव्यक्तीची भाषा आहे. मात्र हिंदीबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या घरात हिंदीची पार्श्वभूमी नसेल, तर त्याच्यासाठी ही एक परकी भाषा ठरते, मग कोणत्या आधारावर हिंदी ही राज्यात शिकवणे बंधनकारक ठरते?
ही सक्ती राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे का? संविधानात कोणतीही भाषा ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून घोषित केलेली नाही. हिंदी ही ‘राजभाषा’ आहे, ती प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरण्यात येते. तरीही हिंदीप्रेमी राजकीय शक्ती देशभरात हिंदीचाच प्रचार करत आहेत. महाराष्ट्रातही केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे हिंदीच्या सक्तीची छुपी रचना उभी राहते आहे. शाळांमधून, स्पर्धा परीक्षा, सरकारी संकेतस्थळे व घोषणांमधून हिंदीचा अतिरेक वाढतो आहे. ही स्थिती पाहता त्रिभाषा सूत्र शिक्षणाचा भाग राहिलेले नसून भाषिक वर्चस्वाचा कार्यक्रम वाटतो.
मराठी भाषिक राज्यात हिंदीला इतके प्राधान्य दिल्याने अनेक स्तरांवर असंतोष निर्माण होतो. मराठी शाळांमध्ये हिंदी बंधनकारक असताना, हिंदी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य का नाही, हा मूलभूत प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, हिंदी ही केवळ संपर्कभाषा नाही, तर उत्तर भारतीय सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्चस्वाची वाहिका ठरत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात हा वर्चस्ववाद अधिक प्रकर्षाने दिसून येतो. रोजगाराच्या संधी, मीडिया, चित्रपट, व्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये हिंदीचे वर्चस्व वाढत आहे आणि स्थानिक मराठी भाषा व संस्कृतीला मागे टाकले जात आहे. हिंदी भाषक त्यांच्या वागण्याबोलण्यातून मराठीकडे तुच्छतेने पाहत आहेत, याचा अनुभव पावलोपावली येतो. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्र आणि हिंदीची सक्ती यांचा विरोध केवळ भाषिक अस्मितेचा मुद्दा नसून तो आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हक्कांचा मुद्दा बनतो.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मूलभूत प्रश्न उभा राहतो: शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर कोणती भाषा विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरते? संशोधन स्पष्टपणे दाखवते की लहान वयात शिकण्यासाठी मातृभाषा सर्वोत्तम असते. मुलं ज्या भाषेत विचार करतात, स्वप्न बघतात आणि संवाद साधतात, त्या भाषेतूनच त्यांचे बौद्धिक आणि मानसिक प्रगतीचे दरवाजे उघडतात. मातृभाषेच्या माध्यमातून शिक्षण घेतले की मूल सहज आत्मसात करते. पण दुसऱ्या भाषेचे बोजा लहान वयात लादल्यास ज्ञानाची प्रक्रिया दडपली जाते. ज्या वयात मुले अक्षर ओळख शिकत शब्दांचे अर्थ समजून घ्यायचा प्रयत्न करत असतात त्या वयात जर मराठी आणि हिंदीत एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ होत असतील तर मुलांना तो फरक नेमका काय आहे हे नीट न समजल्यामुळे त्यांच्या मनात भाषिक समजामध्ये गोंधळ उडतो. तसेच मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांची लिपी एकसमान म्हणजे देवनागरी असली तरीही मराठीतील पुल्लिंग बरेचदा हिंदी स्त्रीलिंग होते. या बाबतीत लहान मुले अनेकदा संभ्रमित होतात. मग शिकण्याच्या प्रक्रियेत ना धड मराठी येते ना हिंदी. म्हणून पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करणे धोकादायक ठरते.
बहुभाषिक शिक्षणाचे फायदेही आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी वय, पद्धत व संदर्भ लक्षात घेऊन करावी लागते. पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लादल्यास भाषा फक्त पाठांतरापुरती मर्यादित राहते, भाषेचे आकलन मात्र तोकडे पडते. महाराष्ट्रातील बऱ्याच शाळांमध्ये इंग्रजीच्या अतिरेकी प्राधान्यामुळे मुलांना ना इंग्रजी चांगली येत, ना मराठी समजते. यात आता हिंदीची सक्तीही वाढली, तर विद्यार्थी पूर्णतः भाषिक गोंधळात सापडणार आहे. त्यामुळे मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत आणि शाश्वत गरज आहे. त्रिभाषा सूत्रामध्ये जरी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या नावाखाली हिंदीचा आग्रह केला जात असेल, तरी राज्यांच्या भाषिक हक्कांचा विचार करूनच त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
उत्तर भारतीयांची महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या, रोजगार आणि व्यापार क्षेत्रातील त्यांच्या सहभागामुळे महाराष्ट्रातील भाषिक समतोल बदलतो आहे. शालेय पातळीवरही हिंदीचा दबाव वाढला, तर भविष्यात मराठी भाषक विद्यार्थी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून हळूहळू दुसऱ्या स्थानावर ढकलले जातील. मग हा केवळ भाषा नव्हे, अस्मितेचा प्रश्न ठरेल. जर उत्तर भारतीय महाराष्ट्रात पोटापाण्याच्या व्यवसायासाठी किंवा नोकरी करण्यासाठी येत असतील तर त्यांनी मराठी शिकणे आवश्यक नाही का?
सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे जर त्रिभाषा सूत्र हे ऐच्छिक स्वरूपाचे असेल, आणि तिसरी भाषा म्हणून इतर भारतीय भाषांची निवड विद्यार्थ्यांना करता येणार असेल, तर ती सरकारने कुठल्याही अटींविना, अगदी एका विद्यार्थ्यासाठीही शिक्षक नेमून शिकवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. असे झाले तरच ते अधिक समतोल साधणारे आणि समावेशक ठरेल. असा तोडगा सरकार काढू शकेल. २० पेक्षा कमी मुले असतील, तर ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येईल, असे म्हणणे योग्य नाही. याचे त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. एवढ्या लहान वयात मुले स्वत:चे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. पालक एवढी उठाठेव करण्यापेक्षा हिंदीचा पर्याय स्वीकारून मोकळे होण्याची शक्यता अधित. म्हणजे प्रत्यक्षात हिंदीच अनिवार्य असेल.
शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल की महाराष्ट्रातील त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह हा सध्या शिक्षणाच्या नावाखाली केंद्राच्या हिंदी वर्चस्वाच्या राजकारणाचे एक साधन होत आहे. त्रिभाषा सूत्राला नवे परिप्रेक्ष्य देताना स्थानिक अस्मिता, लोकभावना आणि बालमानसशास्त्रीय निकष यांचा आदर करणे अत्यावश्यक आहे. नाहीतर, ‘हिंदीची सक्ती नाही’ हा दावा केवळ शब्दांचा खेळ ठरेल. हिंदी लादण्यात वेळ वाया दवडण्याऐवजी राज्यशासनाने मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी आणि वाढीसाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. स्पर्धा परीक्षा, न्यायालयीन व्यवहार, उच्च शिक्षण आणि प्रशासनात मराठीचे महत्त्व टिकवणे हाही त्याच सूत्राचे भाग आहेत. मराठीला आमच्याच सरकारने अभिजात दर्जा मिळवून दिला, एवढे म्हणून भागणार नाही; तर ती अभिजात भाषा जनमानसात समृद्ध व्हावी म्हणून प्रयत्नही करावे लागतील. त्यासाठी पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राच्याऐवजी मातृभाषेतून शिक्षणाची सुरुवात करणे म्हणजेच महाराष्ट्रात मराठीतून शिकवणे आणि पाचवी नंतर तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवायला सुरुवात करणे, हे जसे आता चालले आहे तेच सूत्र कायम ठेवणे योग्य राहील.
(लेखक विद्यार्थ्यांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी कार्यरत.)
jetjagdish@gmail.com
