गणेश काळे हा बीड जिल्ह्यातील एक बेरोजगार तरुण. गेल्या पाच वर्षांपासून त्याची शासकीय नोकरीसाठी पायपीट सुरू आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठीचा खर्च मोठा असतो. तेवढी ऐपत नाही म्हणून गणेशने सारे लक्ष सरळ सेवा भरतीवर केंद्रित केलेले. राज्यातील जिल्हा परिषद व तलाठीची भरती जाहीर झाल्यावर त्याने फुटपाथवर दुकान चालवणाऱ्या भावाकडून ३० हजार रुपये उसने घेतले व अनेक ठिकाणी अर्ज केले. पोलीस भरतीसाठी तो सहा जिल्हे फिरला. पण पोलीस भरतीसाठी शरीरयष्टी योग्य नसल्याने त्याची संधी हुकली. पोलीस नाही तर आता तलाठी तरी व्हायचेच म्हणत त्याने कसून अभ्यास केला. परीक्षेच्या काळात पेपरफुटीच्या बातम्यांनी तो अस्वस्थ होताच, तरीही त्याने मन लावून परीक्षा दिली. पण निकालानंतर त्यातही घोळ झाल्याचे दिसताच अस्वस्थ झालेल्या गणेशने शेतात जाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. आजूबाजूचे लोक धावले आणि त्यांनी त्याला झाडावर गळफास घेण्यापासून परावृत्त केले. गणेशला वडील नाहीत. आई शेतमजुरी करते. भावाने उसनवारीसाठी तगादा लावलेला. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या गणेशसमोर आता मोठा अंधार पसरला आहे.

लखन खटाणे हा सुद्धा बीडचाच. गेल्या पाच वर्षांपासून तो नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे. म्हाडाच्या परीक्षेत तो प्रतीक्षा यादीत क्रमांक एकवर होता. स्पर्धा परीक्षेत त्याची दोनदा चार गुणांनी संधी हुकली. तलाठी परीक्षेत त्याला दोनशेपैकी १८० गुण मिळाले पण दोनशेपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे बघून तो हैराण झालाय. आता पुढे काय हा प्रश्न त्याच्यासमोर आ वासून उभा आहे.

financial extortion of parents in Gondia Zilla Parishad school
काय सांगता? ‘टीसी’ काढण्यासाठी द्यावे लागताहेत पाचशे रुपये; जिल्हा परिषद शाळेतही पालकांची आर्थिक पिळवणूक
action for suspension of license of autorickshaw driver who sexually harassed female students
नागपूर : विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ करणाऱ्या ऑटोरिक्षा चालकाचा परवाना निलंबनाबाबत हालचाली
Mumbai Municipal Medical Colleges, bmc Medical Colleges, Doctors Protest Over Unpaid Stipends, Doctors Protest Over Unpaid Stipends in bmc Medical Colleges, bmc news, bmc medical college news, doctor protest news, Mumbai news, marathi news,
विद्यावेतनाच्या प्रश्नावर डॉक्टर आंदोलनाच्या पवित्र्यात, पाठपुरावा करूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
right to education latest marathi news, right to education marathi news
शिक्षण हक्क हवा, मात्र पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच!
lokmanas
लोकमानस: आदेशाआधी विचार केल्यास नामुष्की टळेल
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
challenged to RTE new rules in High Court
पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान
Assistant Police Inspector promoted soon
आनंदाची बातमी! सहायक पोलीस निरीक्षकांना लवकरच पदोन्नती

हेही वाचा – दावोस ठीकच; पण बदलत्या जगात भारत- आणि चीन- काय करणार?

राज्याच्या कोणत्याही भागात गेले तरी असे कितीतरी गणेश आणि लखन भेटतात. लाखोच्या संख्येत असलेली ही तरुणाई सध्या अस्वस्थतेचे ओझे घेऊन जगतेय. त्यामागचे एकमेव कारण म्हणजे परीक्षेत होणारे गैरप्रकार. करोना काळानंतर झालेल्या आरोग्य खात्यातील भरतीपासून याचे ग्रहण लागले. त्यानंतर आठ परीक्षा राज्यात झाल्या. त्यातल्या पाचचे पेपर फुटले, सामूहिक कॉपीचे प्रकार घडले. यातली बहुतांश प्रकरणे उघडकीला आणली ती याच विद्यार्थ्यांनी. मग ते अहमदनगर असो, संभाजीनगर असो वा मुंबई. पिंपरी चिंचवड, बीड, नागपूर येथील गैरप्रकारही याच विद्यार्थ्यांनी उघडकीला आणले होते.

परीक्षा जाहीर झाल्यावर तयारी करायची, कसून अभ्यास करायचा. ती दिली की जिथे कुठे गैरप्रकार घडल्याचे कानावर आले असेल तिथे समूहातील एकदोघांनी धाव घ्यायची. त्यांच्या तिकीट खर्चासाठी इतर सर्वांनी वर्गणी गोळा करायची. गैरप्रकार कसा घडला ते शोधल्यावर पोलीस ठाणे गाठायचे. तक्रार द्यायची. गुन्हा दाखल झाला की माध्यमांकडे धाव घ्यायची. बातम्या प्रकाशित झाल्या की सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलने करायची. नेहमीप्रमाणे सरकारने लक्ष दिले नाही की निराश व्हायचे. काही दिवस याच अवस्थेत काढल्यावर पुन्हा मनाला उभारी देत नव्या परीक्षेच्या तयारीला लागायचे.

राज्यातील सुमारे तीस लाख तरुणांच्या जगण्याचा हा क्रम असा ठरलेला. परीक्षार्थीही तेच आणि जागल्याच्या भूमिकेतही तेच. हे चित्रच चीड आणणारे, सरकारच्या बेपर्वा वृत्तीवर नेमके बोट ठेवणारे आहे. या तरुणांचा कुणीही नेता नाही. राहुल कवठेकर आणि नीलेश गायकवाड हे माध्यमांना या विषयावर प्रतिक्रिया देतात म्हणून ते चर्चेत आहेत. प्रत्यक्षात तेही परीक्षार्थीच. त्यामुळे साऱ्यांच्या तक्रारींचा पाऊस या दोघांच्या मोबाईलमध्ये साठवलेला असतो. या तरुणांची लाखाच्या घरातील संख्या बघून राजकारणी आणि त्यातल्या त्यात विरोधी पक्षांचे नेते या समूहाकडे राजकीय आशेने आकर्षित झाले आहेत. पण त्यांचा सहभाग केवळ आंदोलनापुरता असतो. एखादा नेता जरा जास्तच कनवाळू निघाला तर तो आंदोलनासाठी थोडीफार पैशाची मदत करतो, बाकी काही नाही. त्यामुळे राज्यात सत्ता बदलली की या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या नेत्यांचे चेहरे बदलतात, प्रश्न मात्र कायम राहतो, हेही या तरुणांच्या अंगवळणी पडलेले आहे.

गैरप्रकाराविरुद्ध न्यायालयात दाद मागावी तर पैशाचा प्रश्न नेहमीच समोर उभा असतो. एका प्रकरणात दाद मागण्यासाठी ‘आप’च्या धनंजय शिंदेंनी आर्थिक मदत केली होती. इतर नेत्यांनी केवळ तोंडपाटीलकी केली. या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली, चर्चेसाठी बोलावले असे तर फारच क्वचित घडले आहे. गैरप्रकार हा एक भाग झाला पण त्यांच्या एकूण मागण्या काय, त्यातल्या काही मागण्या तरी मार्गी लावता येतील का यावर साधा विचारही सरकारकडून आजवर झालेला नाही. पेपरफुटीविरुद्ध कठोर कायदा आणि राजस्थानप्रमाणे वर्षाला एकदाच नाममात्र शुल्क भरल्यावर कोणतीही परीक्षा देण्याची सवलत मिळावी या मागण्या सहज मान्य करता येण्यासारख्या आहे. पण सरकार त्यांच्याकडे लक्ष द्यायलाच तयार नाही. विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांची परीक्षा त्या त्या जिल्ह्यात घ्यावी ही मागणीही शक्यतेच्या कोटीमधली आहे. टीसीएस कंपनीने हेच लक्षात घेत उमेदवारांना जवळच्या परीक्षा केंद्राचे पर्याय दिले. पण प्रत्यक्षात हॉल तिकीट मिळाले ते दूरच्या जिल्ह्याचे. ही फसवणूक लक्षात येऊनसुद्धा सरकारी पातळीवर फारशी हालचाल झाली नाही. खासगी कंपन्यांनी अनेक संगणक प्रशिक्षण केंद्रांची परीक्षा केंद्र म्हणून निवड करणे सुरू केल्यावर याचे पेवच राज्यात फुटले. अनेकांनी शंभर संगणक विकत घेत अशी केंद्रे चक्क गोदामात सुरू केली. या केंद्रात गैरप्रकार होऊ नये म्हणून ते सुरू करणाऱ्यांसाठी कडक नियम करावेत, शासनाच्या परवानगीची अट टाकावी अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आणि गैरप्रकार करून नव्याने उदयाला आलेले हे केंद्रचालक अल्पावधीत कोट्यधीश झाले. यातले बहुतांश राजकारण्यांच्या जवळचे आहेत, असे सांगितले जाते.

अलीकडे उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन परीक्षेचा पेपर फोडण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. चीन आणि दक्षिण कोरियातून आयात केलेले उच्च दर्जाचे डिव्हाईस दिल्ली आणि गुरुग्रामच्या बाजारात सहज मिळते. यात शेंगदाण्याच्या आकाराचे एक यंत्र असते. ते परीक्षार्थीने कानाला लावायचे असते. ब्ल्युटुथचा वापर करून त्यावर संवाद साधता येतो. या डिव्हाईसची चीप एटीएम कार्डसारख्या दिसणाऱ्या कार्डात बसवता येते. ते खिशात ठेवायचे. परीक्षा केंद्रावर गेल्यावर संगणकासमोर हे कार्ड धरले की त्यात बटनाच्या आकाराचा असलेला कॅमेरा समोर येणाऱ्या प्रश्नांचे छायाचित्र घेतो आणि ते लगेच बाहेर पाठवता येते. बाहेर प्रश्न सोडवणारी टोळी तयारच असते. ती लगेच आतल्याला उत्तर सांगते. ज्याच्या कानात ‘शेंगदाणा’ त्याला ते ऐकू येते. हे तंत्रज्ञान जॅमरवर मात करणारे आहे. आंदोलनाला भेट देणाऱ्या अनेक नेत्यांना या विद्यार्थ्यांनी त्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले. पोलिसांनासुद्धा ते कसे काम करते हे दाखवले. पण या गैरप्रकाराची पाळेमुळे खणावी असे सरकारला अजून वाटलेले नाही. याचा वापर करून पेपर फोडणारी एक टोळी मराठवाड्यात सक्रिय आहे. कन्नड, बैजापूर व जालना भागात राहणारे एकाच जमातीचे लोक यात सहभागी आहेत, असे सांगितले जाते. ही टोळी तलाठी भरती परीक्षेसाठी १५ ते २०, भरती परीक्षेसाठी १० तर अभियांत्रिकी सेवेसाठी ३० लाख रुपये प्रतिउमेदवार उकळते. ही सर्व माहिती विद्यार्थांनी अनेकदा तपास यंत्रणांना पुरवली आहे, पण काहीच कारवाई होत नाही. यामुळे संतापासोबतच एकप्रकारची हतबलता या वर्गामध्ये आता जाणवू लागली आहे.

हेही वाचा – सिंहांच्या अधिवासात चित्त्यांचे मृत्यू

एकीकडे नोकरी मिळत नाही म्हणून घरच्यांकडून परत येण्याचा दबाव वाढलेला असतो. घरी जाऊन शेतीत राबायचे तर मग शिक्षण कशाला घेतले, हा या तरुणांचा सवाल. लाखोंच्या संख्येत असलेल्या या विद्यार्थ्यांची वर्गवारी दोन गटात होते. त्यातला पहिला स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा तर दुसरा ‘सरळ सेवे’वर अवलंबून असलेला. ‘सरळ सेवे’त चाळणी, पात्रता, प्राथमिक व मुख्य असा परीक्षाक्रम नसतो. २०० गुणांचा एक पेपर दिला की झाले, त्यामुळे दुसऱ्या गटाची संख्या जास्त असते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांचे मुख्य केंद्र पुणे तर ‘सरळ सेवे’साठी तरुण नाशिक, जळगाव, नांदेड, संभाजीनगर, नागपूर अशी ठिकाणे अभ्यासासाठी निवडतात. पुण्याच्या तुलनेत येथील खर्च जरा कमी असतो. चार ते पाच हजारात महिना भागतो. तेही एकवेळ नाश्ता व रात्री जेवण करून. टेलिग्राम हे ॲप या विद्यार्थ्यांचा मुख्य आधार. कारण यावर चॅनलच्या माध्यमातून लाखोच्या संख्येत विद्यार्थ्यांना सामील करून घेता येते. हे लक्षात येताच या ॲपवर सध्या टेस्टसिरीजचा सुळसुळाट आहे. दोन ते पाच हजारांपर्यंतच्या खर्चाच्या या टेस्ट द्यायच्या आणि अभ्यासातील प्रगती बघायची.

एवढे करूनही गैरप्रकारामुळे नोकरी मिळत नसेल तर जायचे कुठे, करायचे काय या प्रश्नांनी या वर्गाच्या मनात सध्या काहूर माजवले आहे. या तरुणांमध्ये व्यवस्थेविषयी, ती संचालित करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारविषयी विश्वास निर्माण करायचा असेल तर भरती प्रक्रिया पारदर्शक हवी. त्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोग हाच एकमेव पर्याय. मात्र त्यावर सरकारकडून नुसती चालढकल सुरू आहे. अशा स्थितीत दाद तरी कुणाकडे मागायची, अभ्यास करायचा की आंदोलनेच करत राहायचे, या प्रश्नांनी हे लाखो तरुण अस्वस्थ आहेत.

devendra.gawande@expressindia.com